“चार मंजिल से ऊंची सभी अवैध इमारतें तत्काल होंगी सील, दोषी अधिकारियों पर नौकरी से बर्खास्तगी तक की कार्रवाई के संकेत”
नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को एक इमारत के अचानक ढह जाने से हुए दर्दनाक हादसे ने राजधानी में अवैध निर्माण और भवन सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे में अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। घटना के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए चार मंजिल से अधिक ऊंची सभी अवैध इमारतों को तत्काल सील करने के आदेश दिए हैं।
दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने साफ शब्दों में कहा है कि सत्य निकेतन हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी अधिकारी की लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
दोषी अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई
मेयर प्रवेश वाही ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि अवैध इमारतों के निर्माण को अनुमति देने अथवा उन्हें बनने देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ नौकरी से बर्खास्तगी सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि राजधानी में लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। सत्य निकेतन की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अवैध और असुरक्षित निर्माण के खिलाफ कार्रवाई में किसी तरह की ढिलाई भारी पड़ सकती है।
मेयर ने अधिकारियों को आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन इलाकों में भी निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जहां बड़ी संख्या में छात्र, किरायेदार और कामकाजी लोग पीजी तथा किराये के मकानों में रहते हैं।
हादसे ने राजधानी की बिल्डिंग सेफ्टी पर उठाए सवाल
सत्य निकेतन में हुई यह घटना केवल एक इमारत के गिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने दिल्ली में अवैध निर्माण, भवनों की सुरक्षा और संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
राजधानी के कई इलाकों में तेजी से बढ़ती आबादी और आवास की मांग के बीच कई इमारतों में अतिरिक्त मंजिलें बनाए जाने तथा नियमों की अनदेखी किए जाने के आरोप सामने आते रहे हैं। ऐसे में सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD की ओर से चार मंजिल से ऊंची अवैध इमारतों को सील करने का आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि किसी भवन का निर्माण नियमों के विपरीत हुआ था तो संबंधित विभागों को इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं हुई। अब जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी होगा कि निर्माण के दौरान नियमों की निगरानी किस स्तर पर हुई और जिम्मेदार अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की।
दोपहर करीब 1:30 बजे मिली हादसे की सूचना
रविवार को इमारत गिरने की घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को दोपहर करीब 1:30 बजे घटना की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और अन्य आपातकालीन एवं बचाव दलों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया।
मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका को देखते हुए बचाव अभियान तेजी से शुरू किया गया। राहत एवं बचाव दलों ने मलबे को सावधानीपूर्वक हटाकर लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया। अभियान के दौरान कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन हादसे में छह लोगों की जान चली गई।
पुलिस के अनुसार, अब तक 10 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। हालांकि राहत और बचाव अभियान के दौरान प्रशासन की प्राथमिकता मलबे में किसी अन्य व्यक्ति के फंसे होने की संभावना को पूरी तरह समाप्त करना रही।
मालिक हरिराम समेत अन्य के खिलाफ FIR
हादसे के मामले में दिल्ली पुलिस ने कथित मालिक हरिराम और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस अब हादसे के कारणों और इमारत के निर्माण से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।
जांच में यह देखा जा रहा है कि इमारत का निर्माण स्वीकृत नक्शे और निर्धारित भवन नियमों के अनुरूप हुआ था या नहीं। साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि भवन में अतिरिक्त निर्माण या मंजिलें जोड़ने की कोई अनियमितता तो नहीं हुई थी।
पुलिस और नगर निगम की जांच के परिणाम इस मामले में आगे की कार्रवाई की दिशा तय करेंगे।
MCD मुख्यालय के बाहर ABVP का जोरदार प्रदर्शन
हादसे के बाद छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी आवाज तेज हो गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं ने सिविक सेंटर स्थित MCD मुख्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि छात्र बहुल इलाकों में बड़ी संख्या में पीजी और किराये के आवास संचालित हो रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर सुरक्षा मानकों का उचित पालन नहीं किया जाता। ABVP ने नगर निकाय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि छात्रों और अन्य निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।
प्रदर्शन के दौरान ABVP कार्यकर्ता MCD परिसर में भी पहुंच गए और धरना देकर तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि छात्र बहुल क्षेत्रों में स्थित पीजी और अन्य आवासीय भवनों की सुरक्षा जांच कराई जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले भवन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
PG और छात्रावासों की सुरक्षा जांच की मांग
सत्य निकेतन जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में छात्र और युवा किराये के मकानों तथा पीजी में रहते हैं। ऐसे में इमारतों की मजबूती, फायर सेफ्टी, आपातकालीन निकास और भवन निर्माण नियमों का पालन सीधे तौर पर लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है।
ABVP ने मांग की कि छात्र बहुल इलाकों में संचालित पीजी और अन्य आवासीय भवनों की व्यापक जांच कराई जाए। यदि किसी भवन में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मिलता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए।
अब सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं, जवाबदेही का है
सत्य निकेतन की घटना ने राजधानी में भवन सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चेतावनी दी है। MCD की ओर से अवैध इमारतों को सील करने का आदेश निश्चित रूप से बड़ा कदम है, लेकिन असली चुनौती इन आदेशों को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करने की है।
जरूरत इस बात की है कि केवल हादसे के बाद कार्रवाई न हो, बल्कि संवेदनशील इलाकों में नियमित निरीक्षण और निगरानी की व्यवस्था मजबूत की जाए। अवैध निर्माण को शुरुआती स्तर पर ही रोका जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ-साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की भी जवाबदेही तय हो।
छह लोगों की मौत का यह हादसा राजधानी के लिए एक गंभीर चेतावनी है। अब देखना होगा कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई कितनी सख्त होती है और दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ MCD का अभियान कितनी मजबूती से जमीन पर उतरता है।
