“जनता की जेब खाली, बाजार में आग और सरकार के आंकड़ों में राहत—आखिर वित्त मंत्री कौन से ग्रह से आई हैं?”
नई दिल्ली: देश में महंगाई को लेकर जनता और सरकार के दावों के बीच दूरी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि देश में महंगाई नहीं है और सरकार महंगाई पर लगातार काबू पा रही है। मगर सवाल यह है कि वित्त मंत्री कौन से ग्रह से आई हैं, जहां महंगाई दिखाई नहीं देती? क्योंकि हिंदुस्तान की धरती पर तो आम आदमी जब बाजार जाता है, तब उसे महंगाई किसी आंकड़े में नहीं, सीधे अपनी जेब में महसूस होती है।
सरकार के लिए महंगाई प्रतिशत का आंकड़ा है, लेकिन जनता के लिए यह महीने का बिगड़ता बजट है। सरकार कहती है महंगाई नियंत्रण में है, मगर रसोई कहती है—तेल, सब्जी, दूध, दाल, गैस और रोजमर्रा की जरूरतों का हिसाब लगाइए तो महीने की तनख्वाह आंखों के सामने छोटी पड़ जाती है।
यही वह जगह है जहां सरकारी आंकड़ों और जमीन की हकीकत के बीच राजनीतिक पर्दा दिखाई देता है।
महंगाई नहीं है तो बाजार में ये दाम किसके हैं?
वित्त मंत्री के बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर देश में महंगाई नहीं है तो आम आदमी जिस बढ़ी हुई कीमत पर सामान खरीद रहा है, वह आखिर क्या है?
पेट्रोल-डीजल की कीमतों का असर केवल पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता। परिवहन महंगा होता है तो उसका असर सब्जियों, फल, दूध, राशन और दूसरी वस्तुओं की कीमतों में दिखाई देता है। यानी एक तरफ सरकार महंगाई दर के आंकड़े गिनाती है और दूसरी तरफ परिवार अपनी किराने की सूची में सामान काटता जाता है।
आंकड़ों में महंगाई कम हो सकती है, लेकिन दुकानदार की रसीद को आंकड़ों का ज्ञान नहीं होता।
रसीद सीधे बताती है कि पिछले महीने कितना खर्च हुआ और इस महीने कितना हो रहा है।
मकान का सपना भी महंगाई के नीचे दबा
कटिंग में निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों का भी उल्लेख है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने वालों को राहत देने के लिए सीमेंट पर प्रति बोरी सहायता की बात सामने आती है। लेकिन दूसरी तरफ सीमेंट की कीमत, सरिया, ईंट और टाइल्स जैसी निर्माण सामग्री महंगी होने से मकान बनाना आसान नहीं रह गया।
लोहे की कीमत में बढ़ोतरी का उल्लेख तो और भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। गरीब और निम्न-मध्यम वर्ग के लिए अपना मकान पहले ही जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है। जब निर्माण सामग्री की कीमत लगातार ऊपर जाती है तो सरकारी सहायता का एक हिस्सा बढ़ी हुई लागत में ही समा जाता है।
ऐसे में आम आदमी शायद यही कहेगा—
“सरकार घर बनाने की मदद दे रही है, लेकिन बाजार घर बनाने की कीमत बढ़ा रहा है। अब बताइए, सपना बचाएं या बजट?”
सरकारी कर्मचारी सुरक्षित, निजी कर्मचारी असुरक्षित
महंगाई की मार का एक और पहलू सरकारी और निजी कर्मचारियों के बीच अंतर को सामने लाता है। सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग और महंगाई भत्ते जैसी व्यवस्थाओं से कुछ राहत मिलती है। लेकिन निजी क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोगों की आय महंगाई के साथ उसी गति से नहीं बढ़ती।
महंगाई सभी के लिए एक जैसी है। दूध सरकारी कर्मचारी भी खरीदता है और निजी कर्मचारी भी। पेट्रोल दोनों भराते हैं। बच्चों की फीस दोनों देते हैं। मकान का किराया दोनों देते हैं।
फिर महंगाई से बचाव की ढाल एक के पास और दूसरे के पास क्यों नहीं?
यही सवाल आर्थिक नीति से निकलकर राजनीतिक सवाल बन जाता है।
असली राजनीति रसोई में होती है
महंगाई का सबसे बड़ा राजनीतिक असर भाषणों में नहीं, रसोई में दिखाई देता है। सरकार आंकड़े दिखाकर अपनी आर्थिक नीतियों की सफलता बताती है। विपक्ष बाजार के भाव दिखाकर सरकार को घेरता है। चुनावी मंचों पर महंगाई जनता के दर्द का सबसे आसान राजनीतिक प्रतीक बन जाती है।
लेकिन जनता के लिए यह राजनीति नहीं, रोज का खर्च है।
सरकार कहती है—महंगाई नहीं।
जनता कहती है—तो फिर जेब क्यों हल्की हो रही है?
सरकार आंकड़े दिखाती है।
जनता सब्जी का बिल दिखाती है।
और यहीं से लोकतंत्र का सबसे पुराना सवाल सामने आता है—किसकी बात सच मानी जाए, फाइल की या परिवार की?
मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा चुप, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान
महंगाई का सबसे बड़ा दबाव मध्यम वर्ग पर पड़ता है। वह टैक्स देता है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता है, ईएमआई भरता है, घर का किराया देता है और भविष्य के लिए बचत करने की कोशिश करता है।
लेकिन जब रोजमर्रा की जरूरतें महंगी होती जाती हैं तो सबसे पहले उसकी बचत कम होती है। फिर निवेश रुकता है, फिर खर्चों में कटौती शुरू होती है और आखिर में वह अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच दीवार खड़ी करने लगता है।
विडंबना यह है कि यही मध्यम वर्ग चुनाव के समय सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक बन जाता है।
चुनाव से पहले उसकी जेब दिखाई देती है, चुनाव के बाद उसकी जेब का हिसाब दिखाई नहीं देता।
महंगाई के आंकड़े बनाम जनता का अनुभव
महंगाई को मापने के सरकारी तरीके और आम आदमी के अनुभव में अंतर हो सकता है। सरकार व्यापक आर्थिक संकेतकों के आधार पर स्थिति का आकलन करती है, जबकि परिवार अपनी आय और रोजमर्रा की खरीदारी के आधार पर।
इसीलिए किसी एक आंकड़े के कम होने का मतलब यह जरूरी नहीं कि हर परिवार की जिंदगी भी उसी अनुपात में सस्ती हो गई हो।
यही असली मुद्दा है।
महंगाई का सवाल यह नहीं है कि प्रतिशत कितना है। सवाल यह है कि महीने की तनख्वाह में महीने का घर कितनी आसानी से चल रहा है।
राजनीतिक पर्दे के पीछे की कहानी
महंगाई पर सरकार और विपक्ष की अपनी-अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। सरकार के लिए महंगाई पर नियंत्रण आर्थिक उपलब्धि साबित करने का विषय है। विपक्ष के लिए वही महंगाई सरकार की नाकामी साबित करने का हथियार।
लेकिन इन दोनों के बीच बाजार खड़ा है, जहां व्यापारी लागत का हिसाब देखता है और उपभोक्ता अपनी जेब।
सरकार चाहे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह सकती है कि महंगाई नियंत्रण में है। विपक्ष चाहे तो सड़क पर उतरकर महंगाई का मुद्दा उठा सकता है। मगर घर चलाने वाला व्यक्ति न प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है, न टीवी डिबेट में बैठता है—वह सीधे बाजार जाता है और वहीं उसे असली अर्थव्यवस्था दिखाई देती है।
इसलिए वित्त मंत्री के उस दावे पर जनता का सवाल स्वाभाविक है—
“मैडम, अगर हिंदुस्तान में महंगाई नहीं है, तो कृपया यह बताइए कि आप कौन से हिंदुस्तान की बात कर रही हैं? क्योंकि जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, वहां महंगाई को देखने के लिए किसी आर्थिक सर्वे की जरूरत नहीं—बस महीने का राशन खरीदना काफी है।”
और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य है—
सरकारी आंकड़ों में जनता राहत में है,
लेकिन जनता की जेब में राहत के आंकड़े नहीं, खाली जगह बढ़ रही है।
