नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सांस्कृतिक संरचना से जुड़े एक अत्यंत संवेदनशील एवं गंभीर विषय पर बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को घोषणा की कि देश में अवैध प्रवासन और अन्य “अप्राकृतिक कारणों” से हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों (Unnatural Demographic Change) की व्यापक जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई उस महत्वपूर्ण घोषणा के बाद लिया गया है, जिसमें उन्होंने देश में बदलते जनसांख्यिकीय स्वरूप को राष्ट्रीय चुनौती बताते हुए एक विशेष समिति गठित करने की बात कही थी।
राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संरचना से जुड़ा गंभीर मुद्दा
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अवैध घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से होने वाला जनसांख्यिकीय परिवर्तन केवल जनसंख्या का विषय नहीं है, बल्कि यह देश की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, सामाजिक संरचना और जनजातीय समाज के अस्तित्व से भी सीधे जुड़ा हुआ प्रश्न है।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए अनियंत्रित एवं अप्राकृतिक जनसंख्या परिवर्तन एक गंभीर खतरा बन सकता है। विशेष रूप से सीमावर्ती राज्यों और संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध प्रवासन से सामाजिक संतुलन प्रभावित होने, संसाधनों पर दबाव बढ़ने और स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान पर खतरा उत्पन्न होने जैसी चिंताएं लगातार सामने आती रही हैं।
घुसपैठ और अन्य कारणों से Unnatural Demographic Change किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।
इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री @narendramodi जी ने ‘High-Level Committee on Demographic Change’ की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष…
— Amit Shah (@AmitShah) May 26, 2026
समिति करेगी व्यापक अध्ययन
इस उच्च-स्तरीय समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। समिति में पूर्व IAS अधिकारी एवं जनगणना आयुक्त दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को सदस्य बनाया गया है।
समिति देशभर में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का गहन अध्ययन करेगी और यह विश्लेषण करेगी कि किन क्षेत्रों और किन सामाजिक एवं धार्मिक समुदायों में असामान्य जनसंख्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही समिति इन परिवर्तनों के कारणों, प्रभावों और संभावित समाधान पर समयबद्ध एवं सुनियोजित सुझाव सरकार को प्रस्तुत करेगी।
नक्सलवाद के बाद अब घुसपैठ पर फोकस
केंद्र सरकार पहले ही नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक अभियान चला चुकी है और अब उसका अगला बड़ा फोकस अवैध घुसपैठ तथा सीमा सुरक्षा को पूरी तरह मजबूत करना माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि अवैध प्रवासन केवल आर्थिक बोझ नहीं बढ़ाता, बल्कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा, रोजगार, सामाजिक सामंजस्य और कानून व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती बन सकता है।
BSF सीमा से 50 किमी के गाँवों में Unnatural Demographic Change पर नजर रखे, किसी तरह के अवैध निर्माण पर स्थानीय प्रशासन को आगाह करे। pic.twitter.com/CIU6DFPty1
— Amit Shah (@AmitShah) May 26, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के अपने संबोधन में कहा था कि घुसपैठिये देश के युवाओं के रोजगार के अवसरों को प्रभावित कर रहे हैं तथा महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए भी खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस प्रकार की गतिविधियों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
दीर्घकालिक नीति निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
विशेषज्ञों का मानना है कि यह समिति भविष्य में देश की जनसंख्या नीति, सीमा प्रबंधन, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति और सामाजिक संतुलन से जुड़ी नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। साथ ही यह पहल उन क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद करेगी जहाँ जनसंख्या परिवर्तन असामान्य गति से हो रहा है।
सरकार की यह पहल स्पष्ट संकेत देती है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ जनसांख्यिकीय संतुलन को भी नीति निर्माण के केंद्र में रखा जाएगा।
