“सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार से प्रशांत किशोर की लंबी मुलाकात ने बढ़ाई अटकलें; स्थानीय निकाय चुनाव से पहले NCP की चुनावी रणनीति पर मंथन, कांग्रेस ने पूछा—बीजेपी विरोध के बीच महायुति के साथी के लिए रणनीति क्यों?”
मुंबई : बिहार की सियासत में अपनी राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक प्रयोगों को लेकर चर्चा में रहे प्रशांत किशोर की अब महाराष्ट्र में संभावित एंट्री ने राज्य की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अजित पवार गुट की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार के साथ प्रशांत किशोर की करीब छह घंटे तक चली बैठक ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है।
मुंबई स्थित देवगिरी निवास पर हुई इस लंबी बैठक को लेकर भले ही एनसीपी की ओर से कोई आधिकारिक राजनीतिक समझौता घोषित नहीं किया गया हो, लेकिन बैठक का समय, उसमें हुई कथित बातचीत और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की पृष्ठभूमि ने सवाल खड़े कर दिए हैं।
क्या प्रशांत किशोर महाराष्ट्र में एनसीपी के राजनीतिक सलाहकार की भूमिका निभाने जा रहे हैं? क्या पार्टी आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नई रणनीति तैयार कर रही है? और क्या संगठन के स्तर पर भी बड़े बदलाव की तैयारी है? इन सवालों ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज कर दी है।
छह घंटे की बैठक और सियासी अटकलों का बाजार गर्म
देवगिरी निवास पर प्रशांत किशोर की सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार के साथ हुई लंबी बैठक को लेकर राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि आखिर इतनी लंबी बातचीत में किन मुद्दों पर मंथन हुआ।
सूत्रों के मुताबिक, बैठक में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की रणनीति, पार्टी संगठन को मजबूत करने, मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने और चुनावी अभियान को प्रभावी बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों का राजनीतिक महत्व किसी से छिपा नहीं है। नगर निगम, नगर परिषद और जिला परिषद जैसे चुनावों को विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए जमीनी राजनीतिक ताकत का पैमाना माना जाता है। ऐसे में एनसीपी की ओर से चुनावी रणनीति को लेकर किसी बड़े राजनीतिक रणनीतिकार से बातचीत अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
इसी बैठक के बाद यह चर्चा तेज हुई कि प्रशांत किशोर एनसीपी के राजनीतिक सलाहकार के तौर पर पार्टी के साथ काम कर सकते हैं।
हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक ऐसी किसी नियुक्ति की औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है।
कांग्रेस का हमला—‘बीजेपी विरोध’ और महायुति के साथ काम, आखिर रुख क्या है?
प्रशांत किशोर की संभावित भूमिका पर सबसे पहला बड़ा राजनीतिक हमला कांग्रेस की ओर से आया है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि अगर प्रशांत किशोर बीजेपी विरोधी राजनीति की बात करते हैं, तो फिर महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी दल के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने की संभावित भूमिका को किस रूप में देखा जाए?
कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने इसे लेकर प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि यह ‘अजब किशोर की गजब कहानी’ है।
कांग्रेस का सवाल सीधा है—एक तरफ बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक रणनीति और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सत्ता साझा कर रहे महायुति के घटक दल के लिए रणनीति बनाने की चर्चा। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर की वास्तविक राजनीतिक भूमिका और उनके राजनीतिक रुख पर सवाल उठाया है।
कांग्रेस के इस हमले ने इस पूरे घटनाक्रम को केवल एनसीपी की आंतरिक रणनीति तक सीमित नहीं रहने दिया है। अब यह बहस महायुति की राजनीति और प्रशांत किशोर की बदलती राजनीतिक भूमिका तक पहुंच गई है।
बीजेपी बोली—एनसीपी का आंतरिक मामला, महायुति में नहीं पड़ेगा असर
कांग्रेस के हमले के बीच बीजेपी ने पूरे मामले से दूरी बनाए रखते हुए इसे एनसीपी का आंतरिक फैसला बताया है।
बीजेपी नेता और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राजनीतिक सलाहकार का चुनाव करना एनसीपी का आंतरिक विषय है। उन्होंने साथ ही महायुति में किसी तरह के टकराव की संभावना से इनकार किया।
बीजेपी का कहना है कि महायुति के तीनों घटकों के बीच बेहतर समन्वय है और किसी एक दल द्वारा अपने राजनीतिक अभियान के लिए सलाहकार रखने से गठबंधन की कार्यप्रणाली प्रभावित नहीं होगी।
यानी बीजेपी फिलहाल प्रशांत किशोर की संभावित भूमिका को लेकर किसी तरह की आपत्ति जताती नजर नहीं आ रही है। लेकिन विपक्ष के लिए यह मुद्दा महायुति की राजनीति पर सवाल उठाने का नया हथियार जरूर बन गया है।
सबसे बड़ा सवाल: क्या NCP में संगठनात्मक बदलाव की भी तैयारी?
प्रशांत किशोर की बैठक को लेकर सामने आ रही चर्चाओं में सबसे संवेदनशील पहलू संगठनात्मक बदलाव से जुड़ा है।
सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि बैठक के दौरान पार्टी संगठन में बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई। यहां तक कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने महाराष्ट्र एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे को पद से हटाने का सुझाव दिया।
हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और एनसीपी नेतृत्व ने पार्टी के भीतर किसी तरह की अंदरूनी कलह की खबरों को खारिज किया है।
फिर भी यह चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि सुनील तटकरे एनसीपी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पार्टी की मौजूदा राजनीतिक संरचना में उनका स्थान अहम है।
यदि वास्तव में संगठन में बदलाव को लेकर कोई रणनीति बन रही है, तो यह केवल चुनावी सलाहकार की नियुक्ति का मामला नहीं रह जाएगा, बल्कि एनसीपी के भीतर शक्ति-संतुलन और नेतृत्व शैली में बदलाव की संभावनाओं से भी जोड़कर देखा जाएगा।
सुनील तटकरे ने साफ किया रुख—‘हम जमीन पर काम में विश्वास करते हैं’
इन तमाम चर्चाओं के बीच खुद एनसीपी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने प्रशांत किशोर की संभावित भूमिका को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है।
तटकरे के मुताबिक, एनसीपी एनडीए का हिस्सा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गठबंधन के साथ काम कर रही है। उन्होंने प्रशांत किशोर के पार्टी के चुनावी अभियान से जुड़ने की जानकारी से इनकार किया।
तटकरे ने यह भी संकेत दिया कि पार्टी केवल सर्वे और चुनावी आंकड़ों पर निर्भर रहने के बजाय जमीनी संगठन और कार्यकर्ताओं के जरिए चुनाव लड़ने में विश्वास करती है।
उनके बयान को राजनीतिक हलकों में इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर की पहचान ही डेटा, चुनावी विश्लेषण, जनमत और माइक्रो-लेवल चुनावी रणनीति तैयार करने वाले रणनीतिकार के रूप में रही है।
ऐसे में यदि एनसीपी वास्तव में प्रशांत किशोर की सेवाएं लेने पर विचार करती है, तो पार्टी के पारंपरिक जमीनी संगठन और आधुनिक चुनावी रणनीति के बीच तालमेल एक बड़ी चुनौती हो सकता है।
बिहार के बाद महाराष्ट्र क्यों अहम?
प्रशांत किशोर की राजनीति को समझने के लिए बिहार का संदर्भ बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार में सक्रिय राजनीतिक भूमिका के बाद अब महाराष्ट्र जैसे बड़े और जटिल राजनीतिक राज्य में उनका संभावित प्रवेश कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
महाराष्ट्र में राजनीति केवल दो या तीन दलों तक सीमित नहीं है। शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के बाद राज्य की राजनीतिक तस्वीर और भी जटिल हो चुकी है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के महायुति गठबंधन के सामने विपक्षी खेमे में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और शरद पवार गुट की एनसीपी जैसे दल हैं।
ऐसे माहौल में स्थानीय निकाय चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के लिए संगठन की वास्तविक ताकत जांचने का सबसे बड़ा मैदान बन सकते हैं।
एनसीपी के अजित पवार गुट के लिए चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि उसे अपने संगठनात्मक आधार को मजबूत करने के साथ-साथ महायुति में अपनी राजनीतिक पहचान और प्रभाव भी बनाए रखना है।
यही वजह है कि प्रशांत किशोर जैसे चुनावी रणनीतिकार के साथ संभावित बातचीत को केवल एक सामान्य मुलाकात मानना राजनीतिक तौर पर आसान नहीं है।
एनसीपी के सामने दोहरी चुनौती—गठबंधन भी, अपनी पहचान भी
एनसीपी अजित पवार गुट के सामने मौजूदा समय में दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे महायुति के भीतर बीजेपी और शिवसेना के साथ तालमेल बनाए रखना है, वहीं दूसरी तरफ अपने संगठन और मतदाता आधार को अलग पहचान भी देनी है।
स्थानीय निकाय चुनावों में यही संतुलन निर्णायक साबित हो सकता है।
यदि पार्टी प्रशांत किशोर की रणनीतिक मदद लेती है तो संभव है कि चुनावी अभियान में मतदाताओं के अलग-अलग वर्गों की पहचान, क्षेत्रवार रणनीति, सोशल मीडिया अभियान, स्थानीय मुद्दों की मैपिंग और उम्मीदवार चयन जैसे पहलुओं पर नए सिरे से काम किया जाए।
लेकिन इसके साथ ही पार्टी के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच यह सवाल भी उठ सकता है कि क्या बाहरी रणनीतिकार की सलाह को संगठनात्मक फैसलों में प्राथमिकता दी जाएगी?
यही वह बिंदु है जहां से अंदरूनी असंतोष की संभावनाएं पैदा होती हैं।
महायुति के लिए पीके की एंट्री—फायदा या नई राजनीतिक उलझन?
अगर प्रशांत किशोर वास्तव में एनसीपी के साथ औपचारिक रूप से जुड़ते हैं, तो इसका असर केवल एनसीपी तक सीमित नहीं रह सकता।
एनसीपी महायुति का महत्वपूर्ण घटक है। ऐसे में पार्टी की चुनावी रणनीति अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन की व्यापक रणनीति को भी प्रभावित कर सकती है।
बीजेपी के लिए यह स्थिति फिलहाल असहज नहीं दिख रही है। पार्टी ने इसे एनसीपी का आंतरिक मामला बताया है। लेकिन चुनावी मैदान में सीट बंटवारे, उम्मीदवार चयन और स्थानीय स्तर पर गठबंधन के तालमेल जैसे मुद्दों पर रणनीतिक मतभेद सामने आए तो प्रशांत किशोर की भूमिका चर्चा का विषय बन सकती है।
वहीं विपक्ष को महायुति पर हमला करने के लिए एक नया मुद्दा मिल गया है।
अभी तस्वीर धुंधली, लेकिन संकेत बड़े
फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि प्रशांत किशोर की एनसीपी में औपचारिक नियुक्ति की कोई पुष्टि नहीं हुई है। पार्टी ने भी अंदरूनी विवाद और संगठनात्मक बदलाव से जुड़ी चर्चाओं को खारिज किया है।
लेकिन राजनीति में कई बार औपचारिक घोषणा से पहले संकेत ही सबसे ज्यादा चर्चा पैदा करते हैं।
करीब छह घंटे की बैठक, स्थानीय निकाय चुनावों की रणनीति पर कथित चर्चा, राजनीतिक सलाहकार की भूमिका की अटकलें, संगठन में बदलाव को लेकर सामने आए दावे और कांग्रेस का हमला—इन सभी घटनाक्रमों ने महाराष्ट्र की राजनीति में प्रशांत किशोर की संभावित एंट्री को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है।
अब निगाह इस बात पर है कि यह मुलाकात केवल चुनावी रणनीति पर एक सामान्य विचार-विमर्श थी या एनसीपी अपने राजनीतिक अभियान और संगठन को नए तरीके से गढ़ने की तैयारी कर रही है।
अगर प्रशांत किशोर और एनसीपी के बीच औपचारिक समझौता होता है, तो महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में एक नया अध्याय खुल सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता, तब भी देवगिरी निवास की छह घंटे लंबी यह बैठक आने वाले दिनों में राजनीतिक अटकलों का केंद्र बनी रहेगी।
फिलहाल सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ‘पीके’ महाराष्ट्र में आएंगे या नहीं। बड़ा सवाल यह है कि अगर आए, तो उनकी रणनीति का निशाना सिर्फ चुनाव होगा या एनसीपी के भीतर संगठन और सत्ता के समीकरण भी बदलेंगे?
