“नोएडा में प्रदूषण से जनता का दम घुट रहा है, लेकिन निर्माणाधीन मॉल और आसपास के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर गंभीर आरोप; खुले मैदान में निर्माण मलबे की डंपिंग और कचरे में आग लगाने के मामले में सेक्टर-105 आरडब्ल्यूए ने मांगी कठोर कार्रवाई।”
नोएडा। शहर में जब प्रदूषण का स्तर लोगों की सांसों पर पहरा बैठा रहा हो, जब डॉक्टर घरों से बाहर निकलने में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हों और जब प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण के लिए तमाम दिशा-निर्देश जारी कर रहा हो, तब एक सवाल बेहद असहज करने वाला है—क्या प्रदूषण फैलाने के नियम केवल आम नागरिकों के लिए हैं? क्या बड़े निर्माण कार्यों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और रसूखदार कारोबारियों के लिए पर्यावरणीय नियम महज कागजी औपचारिकता बनकर रह गए हैं?
नोएडा के सेक्टर-105 में निर्माणाधीन ‘सेंट्रल आइकॉन’ मॉल और उसके आसपास की गतिविधियों को लेकर स्थानीय निवासियों ने कुछ ऐसे ही गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सेक्टर-105 रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) का आरोप है कि मॉल के निर्माण से निकलने वाले मलबे को खुले स्थान पर लगातार डंप किया जा रहा है। इसके अलावा आसपास के रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का कचरा भी इसी जगह पर डाला जा रहा है। आरोप है कि कचरे के इस ढेर में आग भी लगाई गई, जिससे जहरीला धुआं आसपास की आबादी तक पहुंच रहा है।
यह मामला केवल कचरे के एक ढेर या किसी खाली जमीन पर अवैध कब्जे जैसा नहीं है। यह उस व्यवस्था की कार्यशैली पर सवाल है, जिसमें एक तरफ पर्यावरण बचाने के नारे लगाए जाते हैं और दूसरी तरफ यदि स्थानीय निवासियों के आरोप सही हैं तो शहर की आबोहवा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां खुले मैदान में चलती रहती हैं।
दीपावली पर रोशनी के साथ धुएं का उपहार!
दीपावली खुशियों, रोशनी और उत्सव का पर्व है। लेकिन सेक्टर-105 के निवासियों के लिए इस उत्सवी माहौल के बीच एक अलग ही तस्वीर सामने आने की बात कही जा रही है। जहां लोग अपने घरों में रोशनी कर रहे हैं, वहीं खुले स्थान पर पड़े कचरे और निर्माण मलबे से उठता धुआं उनके लिए परेशानी का कारण बन रहा है।
एक तरफ प्रदूषण नियंत्रण के लिए लोगों को पटाखों से दूरी बनाने, कूड़ा न जलाने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनने की सलाह दी जाती है। दूसरी तरफ यदि किसी निर्माण स्थल से निकलने वाला मलबा खुले में डंप हो और कचरे में आग लगा दी जाए तो सवाल उठना लाजिमी है कि नियमों का पालन कराने वाली व्यवस्था आखिर कहां है?
आम आदमी अपने घर के बाहर सूखा और गीला कचरा अलग-अलग रखे, वाहन का प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाए, निर्माण कार्य के दौरान धूल रोकने के उपाय करे और छोटी-सी गलती पर चालान भरने को तैयार रहे। लेकिन बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मामले में निगरानी का वही पैमाना लागू होता है या नहीं, यह सेक्टर-105 का मामला प्रशासन से जवाब मांग रहा है।
व्यंग्य की भाषा में कहें तो शहर में प्रदूषण फैलाने का भी शायद एक अनकहा वर्गीकरण बन गया है—छोटे लोगों के लिए नियम, बड़े लोगों के लिए इंतजार! हालांकि यह व्यवस्था की वास्तविक नीति नहीं, बल्कि स्थानीय निवासियों के अनुभवों से पैदा हुआ वह सवाल है, जिसका जवाब संबंधित अधिकारियों को देना चाहिए।
मलबे का ढेर या प्रशासनिक निगरानी की परीक्षा?
आरडब्ल्यूए के मुताबिक, निर्माणाधीन सेंट्रल आइकॉन मॉल से निकलने वाला निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट यानी सीएंडडी वेस्ट नियमित रूप से खुले स्थान पर डाला जा रहा है। यदि यह आरोप जांच में सही पाया जाता है तो यह केवल सफाई व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि निर्माण अपशिष्ट के उचित प्रबंधन से जुड़ी गंभीर अनियमितता का मामला होगा।
निर्माण मलबे का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह, परिवहन और निर्धारित स्थान पर निस्तारण होना चाहिए। इसे मनमाने ढंग से खुले मैदान में डाल देना पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आसपास की नागरिक सुविधाओं के लिए परेशानी पैदा कर सकता है।
मलबा जमा होने से धूल उड़ती है, आसपास की सड़कें प्रभावित होती हैं और खाली स्थान धीरे-धीरे कचरा डालने के अड्डे में तब्दील हो सकता है। आरडब्ल्यूए का कहना है कि यही स्थिति सेक्टर-105 में बनती जा रही है।
सवाल यह भी है कि निर्माण कार्य की अनुमति देते समय पर्यावरणीय शर्तों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्माण स्थल से निकलने वाले मलबे की निगरानी कौन करता है? क्या संबंधित विभाग नियमित निरीक्षण करते हैं? यदि करते हैं तो कथित डंपिंग उनकी नजरों से कैसे बची हुई है?
और यदि निरीक्षण नहीं हो रहा है तो फिर प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छता के नाम पर जारी होने वाले निर्देशों का वास्तविक अर्थ क्या रह जाता है?
कचरे में आग: लापरवाही की वह चिंगारी जो पूरे इलाके को झुलसा सकती है
इस पूरे प्रकरण का सबसे चिंताजनक पहलू खुले में पड़े कचरे में आग लगाए जाने का आरोप है।
कचरे को आग के हवाले करना कोई सामान्य सफाई प्रक्रिया नहीं है। मिश्रित कचरे में प्लास्टिक, रबर, पैकेजिंग सामग्री और अन्य पदार्थ मौजूद हो सकते हैं। इनके जलने से हानिकारक धुआं और प्रदूषक निकल सकते हैं, जो आसपास रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा करते हैं।
बहुमंजिला इमारतों और रिहायशी आबादी के आसपास ऐसी गतिविधि की शिकायत सामने आना अपने आप में गंभीर है। हवा की दिशा बदलते ही धुआं घरों, बालकनियों और आसपास की सड़कों तक पहुंच सकता है।
ऐसे में सवाल केवल यह नहीं है कि आग किसने लगाई, बल्कि यह भी है कि कचरे का इतना बड़ा ढेर वहां जमा कैसे हुआ? किसकी जिम्मेदारी थी कि इसे समय रहते हटाया जाता? क्या मॉल प्रबंधन और आसपास के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने कचरा निस्तारण की उचित व्यवस्था की है?
यदि आग लगाने की घटना की पुष्टि होती है तो प्रशासन को यह भी जांचना चाहिए कि इसके पीछे किसी कर्मचारी, ठेकेदार या अन्य व्यक्ति की भूमिका थी अथवा नहीं।
आखिर शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी कचरे को आग लगाकर गायब करने से पूरी नहीं होती। धुआं गायब होता दिखाई दे सकता है, लेकिन उससे पैदा होने वाला प्रदूषण हवा में फैलकर लोगों की सांसों तक पहुंच जाता है।
बिल्डर की सुविधा बड़ी या नागरिकों की सांसें?
नोएडा की पहचान कभी आधुनिक नियोजन, चौड़ी सड़कों, हरित क्षेत्रों और व्यवस्थित शहरी विकास के लिए बनाई गई थी। आज इसी शहर में विकास की चमक और पर्यावरणीय संकट के बीच टकराव दिखाई देने लगा है।
मॉल बनना, बाजार विकसित होना और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ना शहर की आर्थिक प्रगति का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन क्या विकास का अर्थ यह है कि उसके आसपास रहने वाले लोगों को धूल, मलबे और जहरीले धुएं के साथ जीने के लिए छोड़ दिया जाए?
किसी भी व्यावसायिक परियोजना का मूल्यांकन केवल उसकी ऊंचाई, डिजाइन, पार्किंग और दुकानों की संख्या से नहीं होना चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि निर्माण के दौरान पर्यावरणीय मानकों का कितना पालन हुआ और परियोजना से आसपास के निवासियों को कितनी परेशानी हुई।
बड़ा सवाल यह है कि यदि किसी आम नागरिक के घर के बाहर कचरा जलता मिले तो कार्रवाई में कितनी देर लगेगी? और यदि वही शिकायत किसी बड़े निर्माणाधीन व्यावसायिक परिसर के खिलाफ हो तो क्या कार्रवाई की गति भी उसी अनुपात में तेज रहेगी?
यह सवाल किसी एक बिल्डर को कटघरे में खड़ा करने से ज्यादा उस व्यवस्था की जवाबदेही तय करने का है, जिसे कानून का पालन सुनिश्चित करना है।
पर्यावरण के नियम कागजों पर या जमीन पर भी लागू होंगे?
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए भी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था मौजूद है। खुले में कचरा जलाना भी प्रदूषण नियंत्रण के लिहाज से गंभीर उल्लंघन हो सकता है।
लेकिन नियमों का वास्तविक महत्व तभी है, जब उनका पालन जमीन पर दिखाई दे।
सेक्टर-105 के इस मामले में संबंधित अधिकारियों को मौके का निरीक्षण करना चाहिए। यह पता लगाया जाना चाहिए कि वहां किस प्रकार का मलबा डाला गया, कितनी मात्रा में डाला गया, किसके द्वारा डाला गया और उसके निस्तारण की जिम्मेदारी किसकी है।
साथ ही कचरे में आग लगाए जाने के आरोप की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
केवल नोटिस जारी करना या औपचारिक चेतावनी देकर मामले को ठंडे बस्ते में डालना पर्याप्त नहीं होगा। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिसका असर दिखाई दे और भविष्य में कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर्यावरणीय नियमों को हल्के में लेने की हिम्मत न करे।
आरडब्ल्यूए अध्यक्ष दिव्य कृष्णात्रेय ने उठाई कार्रवाई की मांग
सेक्टर-105 आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष दिव्य कृष्णात्रेय ने इस मामले को गंभीर बताते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
उनका कहना है कि एक ओर पूरा शहर दीपावली के दौरान प्रदूषण की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर निर्माणाधीन सेंट्रल आइकॉन मॉल और आसपास के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की कथित लापरवाही से स्थानीय निवासियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं।
आरडब्ल्यूए ने मांग की है कि मॉल के बिल्डर एवं प्रबंधन और यदि जांच में दोषी पाए जाएं तो संबंधित रेस्टोरेंट संचालकों पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए नियमानुसार भारी जुर्माना लगाया जाए। उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और खुले स्थान पर चल रही कथित अवैध डंपिंग को तत्काल बंद कराया जाए।
इसके साथ ही वहां जमा निर्माण मलबे और कचरे को शीघ्र हटवाकर उसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कराया जाए। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नियमित निरीक्षण और प्रभावी निगरानी की व्यवस्था भी की जाए।
आरडब्ल्यूए का स्पष्ट संदेश है कि शहर की स्वच्छता और नागरिकों के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता।
अब प्रशासन की परीक्षा है, सिर्फ फाइलों की नहीं!
इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण सवाल नोएडा प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े अधिकारियों और संबंधित प्रशासनिक एजेंसियों की भूमिका को लेकर है।
क्या अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण करेंगे? क्या कचरे और निर्माण मलबे के स्रोत की पहचान होगी? क्या यह पता लगाया जाएगा कि किसकी अनुमति या लापरवाही से खाली स्थान डंपिंग यार्ड में तब्दील होता गया? और सबसे अहम, क्या कचरे में आग लगाए जाने के आरोप की जिम्मेदारी तय होगी?
शहर को भाषणों, अभियानों और विज्ञापनों से प्रदूषण मुक्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए जमीन पर कार्रवाई करनी होगी। यदि किसी प्रतिष्ठान ने नियमों का उल्लंघन किया है तो उसके आकार, कारोबार या प्रभाव की परवाह किए बिना कानून लागू होना चाहिए।
प्रशासन के सामने यह एक मौका भी है कि वह साबित करे कि पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा केवल आम जनता को जागरूक करने तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े कारोबारियों और निर्माण परियोजनाओं पर भी समान रूप से लागू होता है।
क्योंकि जब शहर की हवा में जहर घुलता है तो वह किसी का पद, पैसा, राजनीतिक रसूख या व्यावसायिक हैसियत देखकर घरों में प्रवेश नहीं करता।
आखिर सवाल बेहद सीधा है—नोएडा में विकास की इमारतें तो ऊंची होती जा रही हैं, लेकिन क्या उन इमारतों के आसपास रहने वाले लोगों के हिस्से में सिर्फ धूल, कचरा और धुआं ही आएगा?
दीपावली की रोशनी में यह सवाल और भी तीखा हो जाता है। शहर को चमकदार मॉल जरूर चाहिए, लेकिन उस चमक की कीमत नागरिकों की सांसों से नहीं वसूली जा सकती।
अब देखना यह है कि प्रशासन इस शिकायत को एक और कागजी कार्रवाई बनाकर छोड़ता है या वास्तव में जिम्मेदारी तय करके ऐसा उदाहरण पेश करता है, जिससे भविष्य में किसी भी निर्माण परियोजना और व्यावसायिक प्रतिष्ठान को यह संदेश मिले कि नोएडा में कारोबार करने की आजादी है, लेकिन शहर की हवा को कचरे का धुआं बनाने की छूट नहीं।
