गाजीपुर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को विकास भवन सभागार में बीसी सखियों की समस्याओं के समाधान को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें बीसी सखियों के लंबित मानदेय, अधिकृत पहचान पत्र, नए राष्ट्रीयकृत बैंकों से जोड़ने और मनरेगा मजदूरों के भुगतान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।
बैठक में बीसी सखियों ने अपनी समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया। इस पर डीएम ने निर्देश दिया कि बीसी सखियों को पंचायत भवनों में बैठने के लिए दोबारा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि वे सुचारु रूप से अपना कार्य कर सकें। पहचान पत्र बनवाने के लिए सभी संबंधित बीसी सखियों को अपनी फोटो और आवश्यक विवरण संबंधित ब्लॉक में जमा कराने को कहा गया।
नए राष्ट्रीयकृत बैंकों को जोड़ने संबंधी शासनादेश के अनुपालन में हो रहे विलंब पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए एलडीएम को शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीसी सखियों को संबंधित बैंकों से जोड़कर उनकी ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी कराई जाए, जिससे उन्हें कार्य करने में सुविधा मिल सके।
मनरेगा मजदूरों के भुगतान का कार्य बीसी सखियों के माध्यम से कराए जाने के संबंध में डीसी एनआरएलएम वीके यादव को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बीसी सखियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, जनपद में कुल 1,017 सक्रिय बीसी सखियां कार्यरत हैं। इनमें 705 बीसी सखियों को छह माह का पूरा मानदेय मिल चुका है, जबकि अन्य को कुछ महीनों का मानदेय अभी प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं, 104 बीसी सखियों के छह माह का मानदेय लंबित है।
शासन के निर्धारित नियमों के अनुसार, मानदेय प्राप्त करने के लिए बीसी सखियों को प्रत्येक माह न्यूनतम 15 ट्रांजेक्शन पूरे करने आवश्यक हैं। निर्धारित लक्ष्य पूरा होने पर उन्हें मानदेय प्राप्त होगा।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद, डीसी एनआरएलएम वीके यादव सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी और बीसी सखियां उपस्थित रहीं।
