संगरूर में एक ही दिन में 194 घटनाएं, पूरे पंजाब में 1,152 जगहों पर जली पराली; तीन साल का रिकॉर्ड टूटा। 62 लाख का जुर्माना, 900 FIR और 1,017 रेड एंट्री के बावजूद खेतों में आग का खेल जारी।
चंडीगढ़। दिवाली पर देशभर में जहां आसमान रोशनी और आतिशबाजी से जगमगा रहा था, वहीं पंजाब के खेतों में पराली की आग ने एक अलग ही ‘दीपोत्सव’ मना दिया। फर्क सिर्फ इतना था कि यहां रोशनी दीयों से नहीं, बल्कि धान के अवशेषों को जलाकर उठती आग से पैदा हो रहे धुएं से फैल रही थी। पटाखों के शोर के बीच खेतों में लगी आग ने सरकारी दावों की चमक भी फीकी कर दी। सवाल यह है कि जिस पराली को जलाने से रोकने के लिए प्रशासन ने जुर्माने, एफआईआर और राजस्व रिकॉर्ड में लाल निशान तक का इंतजाम किया, वह दिवाली के दिन अचानक इतनी बड़ी संख्या में कैसे जल उठी?
पंजाब में 8 नवंबर को पराली जलाने की 1,152 सक्रिय घटनाएं दर्ज की गईं। यह पिछले तीन वर्षों में इसी तारीख पर दर्ज सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक तरफ सरकार पराली प्रबंधन और किसानों को जागरूक करने की उपलब्धियां गिनाती रही, दूसरी तरफ खेतों में उठती आग की लपटों ने सरकारी व्यवस्था की जमीनी हकीकत सामने रख दी।
पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर (PRSC) के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, दिवाली के दिन राज्य में उपग्रहों के जरिए 1,152 सक्रिय आग की घटनाएं दर्ज की गईं। चौंकाने वाली बात यह है कि इससे ठीक एक दिन पहले, 7 नवंबर को केवल 163 घटनाएं सामने आई थीं। यानी महज 24 घंटे में आंकड़ा कई गुना उछल गया। इस सीजन में अब तक पराली जलाने की कुल घटनाएं बढ़कर 4,459 हो चुकी हैं।
यह महज आंकड़ों का उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि उस सरकारी निगरानी व्यवस्था के सामने खड़ा बड़ा सवाल है, जो कागजों में लगातार सक्रिय दिखाई देती है, लेकिन खेतों में आग लगने के बाद उसकी सक्रियता का असली इम्तिहान होता है।
तीन साल का रिकॉर्ड टूटा, दिवाली पर खेत बने धुएं के कारखाने
आंकड़ों की तुलना करें तो इस साल की स्थिति और भी गंभीर दिखाई देती है। 8 नवंबर 2024 को पंजाब में पराली जलाने की 730 घटनाएं दर्ज की गई थीं। वर्ष 2025 में इसी तारीख को यह संख्या घटकर 238 रह गई थी। लेकिन 2026 में वही आंकड़ा अचानक 1,152 तक पहुंच गया।
यानी पिछले साल के मुकाबले इस बार घटनाओं में लगभग पांच गुना उछाल दर्ज किया गया। 2024 के मुकाबले भी यह आंकड़ा काफी अधिक है।
सरकारी दावों की कसौटी पर देखें तो यह बढ़ोतरी असहज करने वाली है। यदि पराली प्रबंधन की व्यवस्था मजबूत हुई है, किसानों तक मशीनें और सुविधाएं पहुंची हैं तथा निगरानी तंत्र लगातार काम कर रहा है, तो फिर दिवाली के दिन इतनी बड़ी संख्या में खेतों में आग कैसे लगी? क्या व्यवस्था केवल निरीक्षण और रिपोर्ट तैयार करने तक सीमित है, या फिर खेतों तक पहुंचने में उसका दम फूल जाता है?
संगरूर में सबसे ज्यादा आग, रूपनगर में सिर्फ एक मामला
जिलावार आंकड़ों में संगरूर सबसे आगे रहा। यहां एक ही दिन में पराली जलाने की 194 घटनाएं दर्ज की गईं। इसके बाद अन्य जिलों में भी आग की घटनाएं सामने आईं, जबकि रूपनगर में सबसे कम केवल एक मामला दर्ज किया गया।
संगरूर का आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि समस्या पूरे राज्य में एक जैसी नहीं है। कुछ जिलों में पराली जलाने की घटनाएं बेहद अधिक हैं, जबकि कुछ जगहों पर इनकी संख्या काफी कम है। ऐसे में प्रशासन के सामने सवाल केवल कार्रवाई का नहीं, बल्कि जिलेवार रणनीति और जवाबदेही का भी है।
आखिर जिन इलाकों में बार-बार पराली जलाई जा रही है, वहां रोकथाम का तंत्र प्रभावी क्यों नहीं हो पा रहा? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है या फिर हर सीजन के बाद नए आंकड़े और नए आश्वासन जारी कर दिए जाते हैं?
62 लाख का जुर्माना, 900 FIR… फिर भी खेतों में आग क्यों?
पराली जलाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई के बड़े आंकड़े पेश किए हैं। अब तक 62 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जा चुका है, जिसमें करीब 33 लाख रुपये की वसूली भी की गई है। पुलिस ने लगभग 900 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की हैं। इसके अलावा 1,017 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है।
रेड एंट्री का मतलब है कि संबंधित जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में पराली जलाने की घटना को दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई भविष्य में जमीन से जुड़े कुछ प्रशासनिक और राजस्व कार्यों पर असर डाल सकती है।
लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जुर्माना लगाया जा रहा है, एफआईआर दर्ज हो रही हैं और जमीन के रिकॉर्ड तक में लाल निशान लगाए जा रहे हैं, तो फिर आग की घटनाओं में इतनी बड़ी बढ़ोतरी क्यों हो रही है?
क्या कार्रवाई का डर किसानों तक नहीं पहुंच रहा? क्या किसानों को पराली के वैकल्पिक प्रबंधन के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं? या फिर सरकारी मशीनरी की रणनीति समस्या के मूल कारणों तक पहुंचने के बजाय घटना के बाद कार्रवाई करने तक सिमट गई है?
सिर्फ जुर्माना और एफआईआर से समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। किसानों को समय पर मशीनें, पर्याप्त सब्सिडी, पराली उठाने और उसका इस्तेमाल करने की व्यवस्था तथा आर्थिक रूप से व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध कराने होंगे। आखिर खेत में खड़ी फसल काटने के बाद अगली बुवाई के लिए किसान के पास समय सीमित होता है। ऐसे में यदि वैकल्पिक व्यवस्था महंगी, अनुपलब्ध या अव्यावहारिक है तो केवल दंडात्मक कार्रवाई से समस्या खत्म होने की उम्मीद करना आसान राजनीतिक गणित हो सकता है, लेकिन व्यावहारिक समाधान नहीं।
सरकारी दावों की चमक और खेतों की हकीकत के बीच कितना फासला?
पंजाब में पराली जलाने का मुद्दा अब केवल कृषि प्रबंधन तक सीमित नहीं रह गया है। यह राजनीति, प्रशासनिक जवाबदेही और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर सवाल बन चुका है।
सरकारें हर साल पराली जलाने की घटनाओं में कमी के आंकड़े पेश करती हैं। योजनाओं, जागरूकता अभियानों और मशीनों की उपलब्धता का ब्योरा दिया जाता है। लेकिन जब एक ही दिन में 1,152 घटनाएं सामने आती हैं तो इन दावों की स्वतंत्र और गंभीर समीक्षा जरूरी हो जाती है।
यह भी समझना होगा कि पराली जलने का असर केवल खेत या गांव तक सीमित नहीं रहता। इससे निकलने वाला धुआं हवा में प्रदूषण बढ़ाता है और आसपास के इलाकों की वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इसका असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी परेशानियों से जूझ रहे लोगों पर विशेष रूप से पड़ सकता है।
इन आंकड़ों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के तहत पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर ने उपग्रह रिमोट सेंसिंग के मानक प्रोटोकॉल के जरिए तैयार किया है। यानी यह केवल स्थानीय प्रशासन की शिकायतों पर आधारित संख्या नहीं, बल्कि सैटेलाइट से दर्ज सक्रिय आग की घटनाओं का आधिकारिक आंकड़ा है।
असली परीक्षा अब शुरू होती है
दिवाली के दिन 1,152 घटनाएं दर्ज होना पंजाब के लिए महज एक खराब दिन का रिकॉर्ड नहीं है। यह पराली प्रबंधन की पूरी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवालिया निशान है।
सरकार के पास जुर्माने का आंकड़ा है, पुलिस के पास एफआईआर का रिकॉर्ड है और राजस्व विभाग के पास रेड एंट्री की सूची है। लेकिन जनता को इन सबके साथ एक और आंकड़ा चाहिए—आखिर कितने खेतों में पराली जलना वास्तव में बंद हुआ?
क्योंकि प्रशासन की सफलता इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि कितने किसानों पर कार्रवाई हुई, बल्कि इस बात से मापी जानी चाहिए कि कितनी आग लगने से रोकी गई।
दिवाली पर पंजाब के खेतों में उठे धुएं ने एक बार फिर बता दिया कि सरकारी फाइलों में पराली प्रबंधन की कहानी चाहे जितनी चमकदार हो, जमीन पर उसकी परीक्षा अभी बाकी है। सवाल अब केवल किसानों से नहीं, सरकार और प्रशासन से भी है।
आखिर हर साल पराली जलाने वालों पर कार्रवाई का आंकड़ा बढ़ता है, लेकिन खेतों में आग लगाने की घटनाएं कब घटेंगी?
