दिल्ली में दिवाली का जश्न खत्म हुआ, लेकिन राजधानी के आसमान से धुआं छंटने के बजाय एक नया राजनीतिक धुंधलका छा गया। एक तरफ पटाखों के धुएं ने लोगों की सांसों पर पहरा लगा दिया, दूसरी तरफ प्रदूषण मापने वाले निगरानी केंद्रों के आंकड़ों को लेकर ऐसी बहस शुरू हुई, जिसमें सवाल सिर्फ हवा की गुणवत्ता का नहीं, बल्कि सरकारी दावों की विश्वसनीयता का भी बन गया है। अब दिल्ली में यह पूछना भी जरूरी हो गया है कि जब हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो रहा था, तब उसे मापने वाले सिस्टम के आंकड़े कहां चले गए?
दिवाली की रात आसमान में आतिशबाजी के रंग जरूर दिखाई दिए, लेकिन अगली सुबह राजधानी की हवा में घुला धुआं उन रंगों पर भारी पड़ता नजर आया। लोगों के लिए यह महज त्योहार के बाद होने वाली धुंध नहीं थी। यह उस जहरीली हवा की याद दिलाने वाला मंजर था, जिसके बीच दिल्ली के बच्चे, बुजुर्ग, सांस के मरीज और आम नागरिक रोजमर्रा की जिंदगी जीने को मजबूर हैं।
इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों का हवाला देते हुए ऐसा सवाल उठा दिया, जिसने दिल्ली की सियासत में प्रदूषण के मुद्दे को फिर गर्म कर दिया। उनका दावा है कि दिवाली की रात 39 प्रदूषण निगरानी स्टेशनों में से 25 पर PM2.5 का डेटा दर्ज ही नहीं हुआ। यानी जिस रात प्रदूषण की सबसे ज्यादा निगरानी होनी चाहिए थी, उसी रात राजधानी के बड़े हिस्से की निगरानी के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।
अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली की हवा ही खराब हुई है या हवा की खराबी को दर्ज करने वाली व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं?
39 में से 25 स्टेशन खामोश, बाकी 9 ने सुनाई प्रदूषण की डरावनी कहानी
अजय माकन ने सोशल मीडिया पर साझा की गई अपनी पोस्ट में बताया कि 8 और 9 नवंबर की दरमियानी रात दो बजे से तीन बजे के बीच दिल्ली के 25 प्रदूषण निगरानी केंद्रों पर PM2.5 की रीडिंग उपलब्ध नहीं थी। खास बात यह है कि ये वही 39 स्टेशन हैं, जिनका डेटा पिछली दिवाली की रात भी उपलब्ध था।
जिन स्टेशनों पर आंकड़े नहीं मिले, उनकी सूची भी छोटी नहीं है। इसमें आनंद विहार, अशोक विहार, अया नगर, बवाना, CRRI मथुरा रोड, चांदनी चौक, द्वारका सेक्टर-8, IMD लोधी रोड, ITO, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मंदिर मार्ग, मुंडका, NSIT द्वारका, नजफगढ़, नरेला, नेहरू नगर, नॉर्थ कैंपस DU, ओखला फेज-2, पंजाबी बाग, पूसा, आरके पुरम, शादीपुर, सिरी फोर्ट, श्री अरबिंदो मार्ग और वजीरपुर शामिल हैं।
अब इस सूची पर गौर कीजिए। ये दिल्ली के ऐसे इलाके हैं, जहां लाखों लोग रहते हैं, काम करते हैं और रोजाना सांस लेते हैं। इनमें कई ऐसे इलाके भी हैं, जो प्रदूषण की समस्या के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे में इन स्टेशनों पर रीडिंग का उपलब्ध न होना महज तकनीकी जानकारी का अभाव नहीं, बल्कि प्रदूषण की वास्तविक तस्वीर समझने के लिहाज से एक गंभीर सवाल है।
हालांकि, डेटा उपलब्ध न होने का अर्थ अपने आप यह साबित नहीं करता कि जानबूझकर निगरानी बंद की गई या आंकड़ों में हेरफेर हुआ। इसके पीछे तकनीकी खराबी, सेंसर की समस्या, बिजली या संचार व्यवस्था में व्यवधान जैसे कारण भी हो सकते हैं। लेकिन जब एक साथ 25 स्टेशनों पर आंकड़े नहीं मिलते, तो जिम्मेदार एजेंसियों को यह बताना ही चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और उन केंद्रों की निगरानी व्यवस्था किस हालत में थी।
दिवाली की रात 2 बजे: दिल्ली के 39 में से 25 स्टेशनों पर PM2.5 का आँकड़ा दर्ज नहीं
8 से 9 नवंबर की रात 2 से 3 बजे के बीच CPCB के data अनुसार दिल्ली के 25 स्टेशनों पर PM2.5 का कोई आँकड़ा दर्ज नहीं हुआ। ये उन 39 स्टेशनों में से हैं जिनका आँकड़ा पिछली दिवाली की रात भी दर्ज है।
इन 25 स्टेशनों का आँकड़ा इस घंटे दर्ज नहीं हुआ: Anand Vihar, Ashok Vihar, Aya Nagar, Bawana, CRRI Mathura Road, Chandni Chowk, Dwarka Sector 8, IMD Lodhi Road, ITO, Jawaharlal Nehru Stadium, Mandir Marg, Mundka, NSIT Dwarka, Najafgarh, Narela, Nehru Nagar, North Campus DU, Okhla Phase 2, Punjabi Bagh, Pusa, R K Puram, Shadipur, Sirifort, Sri Aurobindo Marg, Wazirpur।
जिन 9 स्टेशनों का इस घंटे दोनों दिवाली का आँकड़ा है, वहाँ औसत PM2.5 576 µg/m³ रहा, WHO की 24 घंटे की सीमा का 38.4 गुना। पिछली दिवाली इसी घंटे इन्हीं स्टेशनों पर यह 562 था, यानी इस बार 2.5% ज़्यादा।
शाम 6 बजे से हर घंटे का औसत PM2.5 (µg/m³):
शाम 6 से: 141, पिछली दिवाली 107 (31.5% ज़्यादा)
रात 7 से: 181, पिछली दिवाली 146 (23.9% ज़्यादा)
रात 8 से: 265, पिछली दिवाली 222 (19.4% ज़्यादा)
रात 9 से: 403, पिछली दिवाली 354 (13.8% ज़्यादा)
रात 10 से: 506, WHO सीमा का 33.7 गुना
रात 11 से: 515, WHO सीमा का 34.4 गुना
रात 12 से: 610, WHO सीमा का 40.6 गुना
रात 1 से: 597, WHO सीमा का 39.8 गुना
रात 2 से: 576, पिछली दिवाली 562 (2.5% ज़्यादा)#Diwali2026 #DelhiPollution
हवा WHO सीमा से 38.4 गुना भारी, फिर भी 25 स्टेशनों का आँकड़ा दर्ज नहीं।
https://t.co/o05GCfErKr
— Ajay Maken (@ajaymaken) November 9, 2026
राजनीति में आरोप लगाना आसान है, लेकिन प्रदूषण के आंकड़ों का सवाल आरोप-प्रत्यारोप से कहीं बड़ा है। क्योंकि यहां किसी पार्टी की छवि नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की सेहत दांव पर है।
माकन के मुताबिक, जिन नौ स्टेशनों पर दोनों दिवाली की रातों का तुलनात्मक डेटा उपलब्ध था, वहां दो से तीन बजे के बीच PM2.5 का औसत स्तर 576 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। पिछली दिवाली इसी समय इन स्टेशनों का औसत 562 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। यानी इस बार प्रदूषण में 2.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की PM2.5 के लिए 24 घंटे की अनुशंसित सीमा 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। इस हिसाब से 576 का स्तर उस सीमा से 38.4 गुना अधिक बैठता है। यह आंकड़ा अपने आप में इतना गंभीर है कि इसके सामने राजनीतिक बयानबाजी भी छोटी पड़ जाती है।
शाम छह बजे से आधी रात तक बढ़ता गया जहरीले कणों का ग्राफ
माकन ने अपनी पोस्ट में पिछले साल और इस साल की दिवाली के दौरान शाम छह बजे से रात दो बजे तक के प्रति घंटे के औसत PM2.5 स्तर की तुलना भी की है। उनके साझा किए गए आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण का स्तर शाम ढलने के साथ लगातार ऊपर जाता रहा।
| समय | इस दिवाली PM2.5 | पिछली दिवाली PM2.5 |
|---|---|---|
| शाम 6 बजे | 141 | 107 |
| शाम 7 बजे | 181 | 146 |
| रात 8 बजे | 265 | 222 |
| रात 9 बजे | 403 | 354 |
| रात 10 बजे | 506 | — |
| रात 11 बजे | 515 | — |
| रात 12 बजे | 610 | — |
| रात 1 बजे | 597 | — |
| रात 2 बजे | 576 | 562 |
सभी आंकड़े माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में हैं। आंकड़े अजय माकन द्वारा साझा किए गए हैं।
इन आंकड़ों के मुताबिक शाम छह बजे PM2.5 का औसत स्तर 141 था, जबकि पिछली दिवाली 107 था। यानी 31.5 प्रतिशत की वृद्धि। सात बजे यह 181 पहुंच गया, जबकि पिछले साल 146 था। आठ बजे 265 और नौ बजे 403 का स्तर दर्ज किया गया। नौ बजे का आंकड़ा पिछली दिवाली के 354 से 13.8 प्रतिशत अधिक था।
रात दस बजे प्रदूषण का औसत स्तर 506 तक पहुंच गया। ग्यारह बजे यह 515 हुआ और आधी रात को 610 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के स्तर पर पहुंच गया। WHO की 24 घंटे की अनुशंसित सीमा के मुकाबले यह लगभग 40.6 गुना है। रात एक बजे भी स्तर 597 रहा।
यानी दिवाली की रात का उत्सव जैसे-जैसे आगे बढ़ा, हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों का स्तर भी बढ़ता गया। यहां एक जरूरी बात समझना भी आवश्यक है कि ये PM2.5 के प्रति घंटे के औसत आंकड़े हैं, जबकि WHO का मानक 24 घंटे के औसत के लिए है। इसलिए 38.4 या 40.6 गुना की तुलना को स्वास्थ्य संबंधी मानक के संदर्भ में समझना चाहिए, न कि इसे सीधे AQI का गुणक मान लेना चाहिए।
PM2.5 के कण इतने छोटे होते हैं कि सांस के रास्ते फेफड़ों के भीतर गहराई तक पहुंच सकते हैं। लंबे समय तक या अत्यधिक स्तर पर इनके संपर्क से हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस या दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए ऐसी हवा विशेष रूप से चिंता का विषय है।
माकन का सवाल भी इसी ओर है कि जब उपलब्ध नौ स्टेशनों पर ही प्रदूषण का स्तर इतना ऊंचा था, तब 25 स्टेशनों का डेटा उपलब्ध न होने से राजधानी की वास्तविक स्थिति का आकलन कितना प्रभावित हुआ होगा?
यहां दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था के सामने एक सीधा सवाल है—क्या प्रदूषण की निगरानी का नेटवर्क उस रात पूरी क्षमता से काम कर रहा था? यदि नहीं, तो इसकी वजह क्या थी? और यदि तकनीकी खराबी थी, तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी थी?
सरकार को इन सवालों का जवाब आंकड़ों के साथ देना होगा। सिर्फ यह कह देना पर्याप्त नहीं होगा कि प्रदूषण मौसम, पटाखों या पड़ोसी राज्यों की वजह से बढ़ा। जनता यह जानना चाहती है कि उसकी सांसों का हिसाब रखने वाली मशीनें उस निर्णायक रात में चुप क्यों थीं।
This is my video of last night
AQI crossed 3000 https://t.co/imaWaV668L
— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) November 9, 2026
AAP ने भी खोला मोर्चा, सौरभ भारद्वाज का दावा- AQI के आंकड़ों से हो रहा खिलवाड़
कांग्रेस के सवालों के बीच आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया। AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि राजधानी में प्रदूषण के वास्तविक आंकड़े जनता के सामने नहीं रखे जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कई निगरानी केंद्र बंद किए गए और दिल्ली के दूरदराज के अपेक्षाकृत हरे-भरे इलाकों में 20 नए AQI स्टेशन लगाए गए।
भारद्वाज का आरोप इससे भी आगे जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण से प्रभावित इलाकों में निगरानी केंद्रों के आसपास पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि प्रदूषण की रीडिंग कम दिखाई दे। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 3000 के पार पहुंच गया था और सरकारी आंकड़ों पर लोगों का भरोसा कमजोर हो रहा है।
उनका कहना है कि यदि सरकार पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सख्ती नहीं कर पा रही है, तो कम से कम प्रदूषण की वास्तविक स्थिति जनता से छिपाई नहीं जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से साफ शब्दों में जवाब मांगा कि आखिर प्रदूषण का सही स्तर क्या है और नागरिकों को किस तरह की हवा में सांस लेने के लिए छोड़ दिया गया है।
हालांकि, यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि AQI 3000 पार होने और पानी छिड़ककर रीडिंग प्रभावित करने के आरोप AAP नेता के दावे हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच और संबंधित सरकारी एजेंसियों का स्पष्टीकरण जरूरी है।
इस पूरे विवाद में एक और अहम पहलू है। AAP ने चार दिन पहले, 4 नवंबर को भी वायु गुणवत्ता निगरानी में कथित हेरफेर का मुद्दा उठाया था। पार्टी ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को शिकायत भेजकर स्वतंत्र जांच की मांग की थी। शिकायत में जहांगीरपुरी के एक निगरानी केंद्र के आसपास पानी छिड़कने का आरोप भी लगाया गया था। यानी दिवाली की रात के आंकड़े सामने आने से पहले ही निगरानी व्यवस्था की विश्वसनीयता राजनीतिक विवाद का विषय बन चुकी थी।
BJP का पलटवार, प्रदूषण पर सवाल के बीच दिवाली की राजनीति भी गर्म
दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा उठते ही राजनीतिक बहस का दायरा हवा की गुणवत्ता से आगे बढ़ गया। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने AAP पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के आवास से दिवाली और सनातन धर्म को प्रदूषण के नाम पर निशाना बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस संबंध में राजनीतिक अभियान चलाए जाने का दावा किया।
इस तरह दिल्ली की हवा पर बहस दो अलग-अलग राजनीतिक मोर्चों में बंटती दिखाई दे रही है। AAP सरकार पर प्रदूषण के आंकड़ों को लेकर सवाल उठा रही है, जबकि BJP की ओर से त्योहार और धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक विवाद में घसीटे जाने का आरोप लगाया जा रहा है।
लेकिन इस राजनीतिक रस्साकशी में एक बुनियादी सवाल पीछे छूटने का खतरा है। आखिर दिल्ली के लोगों को साफ हवा कौन देगा?
यदि निगरानी केंद्रों पर तकनीकी खराबी थी, तो उसका विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए। यदि नए स्टेशन लगाए गए हैं, तो उनके स्थान चयन का आधार बताया जाना चाहिए। यदि पानी छिड़कने के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उनकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। और यदि आरोप गलत हैं, तो सरकार को प्रमाणों के साथ उनका जवाब देना चाहिए।
क्योंकि प्रदूषण का आंकड़ा किसी पार्टी का चुनावी पोस्टर नहीं है, जिसे जरूरत के मुताबिक बड़ा या छोटा कर दिया जाए। यह नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतने का आधार देता है। इसमें पारदर्शिता की कमी सीधे जनता के भरोसे को प्रभावित करती है।
At Present
दिल्ली की हवा में ज़हर घुल चुका है। AQI खतरनाक स्तर पर पहुँच चुका है और हर साँस के साथ लोगों की सेहत पर खतरा बढ़ रहा है।आखिर दिल्ली की जनता कब तक इस जहरीली हवा में साँस लेने को मजबूर रहेगी?
BJP सरकार को जवाब देना होगा। सिर्फ बयानबाज़ी नहीं, प्रदूषण पर ठोस कार्रवाई चाहिए।
दिल्ली को साफ हवा चाहिए, खोखले दावे नहीं!
सोचो बच्चों और बुज़ोर्गो का क्या हाल हो रहा होगा!
— Dr. Shelly Oberoi (@OberoiShelly) November 8, 2026
अस्पताल के बेड से शैली ओबेरॉय का सवाल- दिल्ली की हवा में जहर घुल चुका है
इस राजनीतिक विवाद के बीच दिल्ली नगर निगम की पूर्व महापौर और AAP नेता शैली ओबेरॉय की तबीयत खराब होने की खबर ने प्रदूषण के मुद्दे को और संवेदनशील बना दिया। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, सीने में जकड़न और सांस लेने में परेशानी के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने अस्पताल के बिस्तर से ऑक्सीजन मास्क लगाए अपनी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की।
शैली ओबेरॉय ने दिल्ली की हवा को जहरीला बताते हुए BJP सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि राजधानी के नागरिक आखिर कब तक ऐसी हवा में सांस लेने को मजबूर रहेंगे? उनका कहना था कि सिर्फ बयान देने से प्रदूषण की समस्या हल नहीं होगी, बल्कि ठोस कार्रवाई की जरूरत है।
उन्होंने बच्चों और बुजुर्गों की सेहत को लेकर भी चिंता जताई और सरकार से जवाब मांगा।
यहां एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि किसी व्यक्ति की बीमारी का कारण केवल सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर प्रदूषण को नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण का बढ़ता स्तर और सांस संबंधी परेशानियों को लेकर लोगों की चिंता वास्तविक है। शैली ओबेरॉय की अस्पताल से आई तस्वीर ने इसी चिंता को सार्वजनिक बहस के केंद्र में ला दिया।
सवाल यह भी है कि जब राजनीतिक दलों के नेताओं तक को खराब हवा के बीच स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन गरीब परिवारों की स्थिति क्या होगी, जिनके पास महंगे एयर प्यूरीफायर, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं या प्रदूषण से बचने के दूसरे साधन नहीं हैं?
दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति के पास घर के भीतर सुरक्षित हवा का विकल्प नहीं है। निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूर, सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वाले लोग, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, डिलीवरी कर्मचारी और खुले में काम करने वाले हजारों श्रमिक दिनभर इसी हवा के बीच रहते हैं। उनके लिए प्रदूषण कोई टीवी बहस या सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं, बल्कि रोजी-रोटी और सेहत के बीच खड़ा संकट है।
सुबह होते-होते स्मॉग की चादर में लिपटी राजधानी, कई इलाकों में AQI 400 के पार
दिवाली के अगले दिन सोमवार, 9 नवंबर की सुबह दिल्ली के लोगों ने जब घरों से बाहर कदम रखा तो राजधानी के कई हिस्सों में धुंध और स्मॉग की मोटी परत दिखाई दी। सड़कों पर दृश्यता कम थी और हवा में घुला धुआं लोगों को परेशान कर रहा था।
CPCB के आंकड़ों के मुताबिक गाजीपुर में AQI 418 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। अक्षरधाम के आसपास AQI 337 रहा, जो बहुत खराब श्रेणी में था। वहीं दूसरी रिपोर्टों में बुराड़ी क्रॉसिंग पर 441, विवेक विहार में 437 और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के आसपास 434 तक AQI दर्ज किया गया। अलग-अलग केंद्रों की रीडिंग अलग-अलग समय की हैं, इसलिए इनका सीधा तुलनात्मक अर्थ निकालते समय समयावधि का ध्यान रखना जरूरी है।
दिल्ली में पहले से ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू था। इसके बावजूद दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया। इससे यह सवाल भी उठ रहा है कि जब पहले से प्रदूषण बढ़ने की आशंका थी और प्रतिबंधात्मक कदम लागू थे, तब आतिशबाजी पर नियंत्रण और प्रदूषण रोकने की तैयारियां कितनी प्रभावी रहीं।
हालांकि, दिल्ली के प्रदूषण के लिए केवल पटाखों को जिम्मेदार ठहराना पूरी तस्वीर नहीं होगी। वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों की धूल, औद्योगिक उत्सर्जन, कचरा जलाना और आसपास के राज्यों में पराली जलने से उठने वाला धुआं भी प्रदूषण बढ़ाने वाले कारक हैं। नवंबर में कम तापमान और हवा की धीमी गति प्रदूषकों को वातावरण में रोकने का काम करती है। इसलिए दिवाली का धुआं पहले से प्रदूषित हवा पर एक अतिरिक्त बोझ बन जाता है।
असली लड़ाई प्रदूषण से है या प्रदूषण के आंकड़ों पर कब्जे की?
दिल्ली की मौजूदा स्थिति कई असहज सवाल एक साथ खड़े करती है। एक ओर सरकारें प्रदूषण नियंत्रण के लिए योजनाएं, प्रतिबंध और अभियान चलाने का दावा करती हैं, दूसरी ओर त्योहार आते ही हवा की गुणवत्ता का संकट फिर सामने आ जाता है।
कभी पटाखों पर प्रतिबंध चर्चा में रहता है, कभी पराली को जिम्मेदार बताया जाता है, कभी वाहनों और निर्माण कार्यों पर पाबंदियां लगती हैं। लेकिन हर साल नवंबर आते-आते दिल्ली के नागरिकों के सामने वही सवाल खड़ा हो जाता है—साफ हवा आखिर मिलेगी कब?
इस बार विवाद में एक नया अध्याय जुड़ गया है। अब बहस सिर्फ इस बात पर नहीं हो रही कि दिल्ली की हवा कितनी जहरीली है, बल्कि इस पर भी हो रही है कि जो आंकड़े जनता तक पहुंच रहे हैं, वे कितने विश्वसनीय हैं।
कांग्रेस नेता अजय माकन ने 25 निगरानी केंद्रों पर डेटा उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा उठाया है। AAP ने सरकार पर आंकड़ों में कथित हेरफेर का आरोप लगाया है। BJP की ओर से इन आरोपों के बीच राजनीतिक पलटवार किया गया है। लेकिन इन सबके बीच अभी तक जनता को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वह है निगरानी केंद्रों की स्थिति पर स्पष्ट और प्रमाणिक जवाब।
सरकार को चाहिए कि वह 25 केंद्रों पर डेटा उपलब्ध नहीं होने के कारणों का स्टेशनवार विवरण सार्वजनिक करे। यह भी बताया जाए कि कितने केंद्रों पर तकनीकी खराबी थी, कितने केंद्रों में संचार या बिजली संबंधी समस्या आई और कितने केंद्रों की मशीनें सामान्य रूप से काम कर रही थीं। यदि पानी छिड़ककर रीडिंग प्रभावित करने के आरोप हैं, तो उनकी स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए।
साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि नए निगरानी केंद्र किन मानकों के आधार पर स्थापित किए गए और पुराने केंद्रों की तुलना में उनकी लोकेशन का चयन किस प्रक्रिया से हुआ।
प्रदूषण के आंकड़े न कांग्रेस के हैं, न BJP के और न AAP के। वे जनता की संपत्ति हैं। उनका सही होना इसलिए जरूरी है, ताकि आम नागरिक जान सके कि उसे कब घर से बाहर निकलने से बचना है, बच्चों को खुले में खेलने देना कितना सुरक्षित है और सांस के मरीजों को किन सावधानियों की जरूरत है।
दिल्ली की इस कहानी का सबसे दुखद पहलू यही है कि यहां हवा का रंग बदलने के साथ राजनीतिक बयान भी बदल जाते हैं, लेकिन नागरिकों की परेशानी हर साल लगभग वैसी ही बनी रहती है। दिवाली की रात पटाखे जलाने वाले लोग अगले दिन अपने घरों में लौट जाते हैं, नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सड़क पर काम करने वाला मजदूर, स्कूल जाने वाला बच्चा और अस्पताल पहुंचने वाला बुजुर्ग उसी हवा में सांस लेने को मजबूर रहता है।
आखिरकार दिल्ली को यह तय करना होगा कि प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीति कितनी होगी और समाधान कितना। क्योंकि जहरीली हवा किसी पार्टी का चुनावी मुद्दा भर नहीं है। यह जीवन और मृत्यु के बीच खड़ी वह समस्या है, जिसका कोई राजनीतिक विकल्प नहीं हो सकता।
दिल्ली की जनता को न तो प्रदूषण के नाम पर बहाने चाहिए और न आंकड़ों के नाम पर विवाद। उसे साफ हवा, भरोसेमंद निगरानी और जवाबदेह प्रशासन चाहिए। वरना हर दिवाली के बाद यही सवाल लौटता रहेगा—आसमान में पटाखे किसने छोड़े, लेकिन लोगों की सांसों में घुला जहर आखिर कौन साफ करेगा?
