उत्तर प्रदेश में SIR बना सियासी सिरदर्द, जिन विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम कटने की आशंका, वहां के विधायकों से मांगा जाए जवाब; BJP तैयार करे विधायकों का ‘SIR रिपोर्ट कार्ड’, वरना चुनाव में जनता से पहले संगठन पूछ सकता है हिसाब।
लखनऊ।
सियासत में कुर्सी बचाने के लिए कभी जातीय समीकरण साधे जाते हैं, कभी नाराज नेताओं को मनाया जाता है, कभी बूथ मैनेजमेंट की रणनीति बनाई जाती है और कभी चुनाव से पहले विकास कार्यों की लंबी फेहरिस्त तैयार कर ली जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा सवाल दस्तक दे रहा है, जिसका जवाब केवल भाषणों, पोस्टरों और चुनावी नारों से नहीं मिलने वाला। सवाल है मतदाता सूची का। और इस बार सवाल सीधे उन विधायकों की राजनीतिक सक्रियता पर खड़ा हो रहा है, जिनकी राजनीति का पूरा गणित आखिरकार मतदाताओं के भरोसे पर टिका है।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर प्रदेश में करीब एक करोड़ मतदाताओं के नाम गायब होने की चर्चा ने सियासी गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी है। हालांकि इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि और वास्तविक स्थिति सामने आना अभी बाकी है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या को लेकर उठ रही आशंकाएं अपने आप में गंभीर हैं। यदि बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हुए हैं, तो सवाल केवल निर्वाचन प्रक्रिया का नहीं रहेगा, बल्कि उन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी का भी होगा, जो पांच साल तक जनता के प्रतिनिधि बने रहने का दावा करते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि चुनाव के समय नेता घर-घर पहुंचकर मतदाताओं को खोज लेते हैं। किसी के दरवाजे पर चाय पी जाती है, किसी के यहां भोजन किया जाता है, किसी की शादी में पहुंचकर आशीर्वाद दिया जाता है और किसी के दुख-सुख में शामिल होने के लिए पूरा राजनीतिक तंत्र सक्रिय हो जाता है। लेकिन जब उसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रखने की बात आती है, तब यह देखना जरूरी हो जाता है कि जनप्रतिनिधियों की सक्रियता कितनी जमीन पर दिखाई देती है।
आखिर वोट मांगने के लिए जनता जरूरी है, तो उसका वोट बचाने के लिए भी जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार होना चाहिए।
एक करोड़ नामों की चर्चा, लेकिन विधायकों की राजनीतिक चुप्पी का हिसाब कौन लेगा?
उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है। यहां मतदाता सूची में होने वाला कोई भी बड़ा बदलाव केवल प्रशासनिक आंकड़ों का खेल नहीं है। इसका सीधा संबंध लोकतंत्र में आम नागरिक की भागीदारी से है। किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो चुनाव के दिन उसके पास अधिकार होने के बावजूद उस अधिकार का इस्तेमाल करने का रास्ता बंद हो सकता है।
SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना है। मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट और अपात्र प्रविष्टियों को हटाना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। आखिर मतदाता सूची साफ-सुथरी और विश्वसनीय होनी ही चाहिए। लेकिन असली सवाल यह है कि इस सफाई के चक्कर में कहीं पात्र मतदाताओं के नाम ही तो नहीं छंट रहे?
अगर कोई मृत व्यक्ति सूची में है, तो उसका नाम हटना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुका है, तो उसका रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन यदि कोई जीवित, पात्र और अपने ही क्षेत्र में रहने वाला नागरिक अचानक मतदाता सूची से बाहर हो जाए, तो इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया कहकर टाला नहीं जा सकता।
और यहीं से BJP के विधायकों की असली परीक्षा शुरू होती है।
जब विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर चुनावी समीकरणों की जानकारी रखी जाती है, जब किस जाति के कितने वोट हैं और किस मोहल्ले में किसका प्रभाव है, इसका हिसाब रखा जाता है, तो फिर यह जानने में कठिनाई क्यों होनी चाहिए कि किस बूथ पर कितने मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए?
चुनाव में एक-एक वोट की कीमत समझने वाले जनप्रतिनिधि यदि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के समय उदासीन दिखाई देते हैं, तो उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
विधायक जी! चुनाव में वोट चाहिए, तो वोटर की सूची भी संभालिए
राजनीति का एक पुराना सिद्धांत है कि चुनाव आने पर जनता सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है और चुनाव गुजरते ही जनता को अपने प्रतिनिधि तक पहुंचने के लिए कई दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। लेकिन SIR ने इस राजनीतिक व्यवस्था के सामने एक अलग तरह का सवाल खड़ा कर दिया है।
विधायक अपने क्षेत्र में कितने सक्रिय हैं? क्या उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र के बूथों की वास्तविक स्थिति की जानकारी है? क्या उन्होंने पार्टी संगठन को मतदाता सूची की निगरानी की जिम्मेदारी दी? क्या स्थानीय कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर लोगों को अपने नाम जांचने के लिए जागरूक किया? क्या बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और दिव्यांग मतदाताओं को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई?
या फिर संगठन की सक्रियता केवल उस समय दिखाई देती है, जब किसी बड़े नेता का दौरा होता है, मंच सजता है और कैमरों के सामने नारे लगाए जाते हैं?
यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम प्रभावित होने की शिकायतें सामने आती हैं, तो संबंधित विधायक से यह पूछना बिल्कुल जायज होगा कि आखिर उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या किया?
राजनीति में केवल जीत का श्रेय लेने की परंपरा नहीं चलनी चाहिए। जहां जनता के अधिकारों से जुड़ा सवाल हो, वहां जवाबदेही भी उसी स्तर की होनी चाहिए।
BJP बनाए विधायकों का ‘SIR रिपोर्ट कार्ड’, तभी खुलेगी जमीनी हकीकत
BJP नेतृत्व के सामने इस समय एक ऐसा अवसर है, जिससे वह अपने संगठन की वास्तविक मजबूती का आकलन कर सकता है। पार्टी यदि वास्तव में बूथ स्तर तक मजबूत संगठन होने का दावा करती है, तो उसे SIR के दौरान अपने विधायकों और संगठन की भूमिका की समीक्षा करने में संकोच नहीं करना चाहिए।
इसके लिए प्रदेश के सभी विधायकों का एक विस्तृत ‘SIR परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड’ तैयार किया जाना चाहिए।
इस रिपोर्ट कार्ड में केवल यह नहीं देखा जाए कि किस विधायक ने कितनी जनसभाएं कीं, कितने कार्यक्रमों में हिस्सा लिया या कितनी बार पार्टी कार्यालय पहुंचे। असली मूल्यांकन इस आधार पर हो कि उनके विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची की स्थिति क्या रही और पात्र मतदाताओं की मदद के लिए उन्होंने कितनी सक्रियता दिखाई।
रिपोर्ट कार्ड में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए जा सकते हैं।
पहला, विधानसभा क्षेत्र में हटाए गए नामों की कुल संख्या और उनके कारण। दूसरा, उन नामों का विवरण जिनके हटने पर पात्र मतदाताओं ने आपत्ति दर्ज कराई। तीसरा, बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रियता। चौथा, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आयोजित बैठकों और अभियानों का विवरण। पांचवां, दावा और आपत्ति दर्ज कराने में नागरिकों को उपलब्ध कराई गई सहायता। छठा, निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष उठाए गए मुद्दों और उनके समाधान की स्थिति।
इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि कौन विधायक केवल राजनीतिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहा और किसने अपने क्षेत्र के मतदाताओं के अधिकारों को लेकर भी जिम्मेदारी निभाई।
जिनके क्षेत्र में सबसे ज्यादा नाम कटे, उनसे पहले पूछे जाएं सवाल
सियासी जवाबदेही तय करने का सबसे उचित तरीका विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों का विश्लेषण है। जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक नाम हटाए जाने की बात सामने आती है, वहां विशेष समीक्षा होनी चाहिए।
लेकिन यहां एक जरूरी सावधानी भी है। केवल नाम कटने की कुल संख्या देखकर किसी विधायक को दोषी ठहरा देना उचित नहीं होगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या, जनसंख्या का स्वरूप, मृत्यु और स्थानांतरण के मामले तथा वास्तविक रूप से पात्र मतदाताओं के नाम हटने की शिकायतों का तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए।
यदि किसी क्षेत्र में नाम हटने का बड़ा कारण सामान्य और वैध प्रक्रिया है, तो विधायक को उसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन यदि पात्र मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए हैं और स्थानीय स्तर पर कोई प्रभावी सहायता या जागरूकता अभियान दिखाई नहीं देता, तो यह निश्चित रूप से गंभीर समीक्षा का विषय है।
BJP नेतृत्व को ऐसे विधानसभा क्षेत्रों की सूची तैयार करनी चाहिए। संबंधित विधायकों से लिखित जवाब मांगा जाना चाहिए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्हें स्थिति की जानकारी कब मिली, उन्होंने क्या कदम उठाए और प्रभावित नागरिकों की सहायता के लिए क्या व्यवस्था की?
आखिर पार्टी में संगठनात्मक समीक्षा केवल चुनाव हारने के बाद ही क्यों हो? जब जनता के अधिकारों से जुड़ा मामला सामने है, तो समीक्षा अभी क्यों नहीं?
टिकट का गणित बदलेगा या फिर पुराना फार्मूला ही चलेगा?
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह मामला BJP के लिए केवल प्रशासनिक या संगठनात्मक सवाल नहीं है। यह भविष्य की टिकट राजनीति से भी जुड़ सकता है।
अक्सर चुनाव से पहले विधायकों के टिकट का मूल्यांकन कई आधारों पर होता है। क्षेत्र में पकड़, जातीय समीकरण, संगठन से तालमेल, चुनाव जीतने की क्षमता और जनता के बीच लोकप्रियता जैसे मानक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह भी उठना चाहिए कि जिस विधायक के क्षेत्र में पात्र मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए, उसने उनके हितों की रक्षा के लिए क्या किया?
क्या केवल इसलिए टिकट दे दिया जाए कि विधायक ने पिछला चुनाव जीत लिया था? क्या पांच साल तक सत्ता में रहने का अनुभव ही उसकी अगली उम्मीदवारी का आधार होगा? या फिर पार्टी यह भी देखेगी कि विधायक ने अपने क्षेत्र के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मेहनत की?
यदि BJP वास्तव में जवाबदेही की राजनीति करना चाहती है, तो टिकट वितरण से पहले SIR रिपोर्ट कार्ड को भी एक महत्वपूर्ण कसौटी बनाया जा सकता है।
हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि नाम हटने की संख्या के आधार पर सीधे टिकट काट दिया जाए। निष्पक्ष जांच, वास्तविक आंकड़े और विधायक का पक्ष सुनना जरूरी है। लेकिन जहां लापरवाही प्रमाणित हो, वहां राजनीतिक जिम्मेदारी तय करने से पीछे नहीं हटना चाहिए।
वरना पार्टी के भीतर यह संदेश जाएगा कि जनता के बीच सक्रियता से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनावी गणित और राजनीतिक समीकरण हैं।
संगठन की ताकत का दावा, अब बूथ पर होगी असली परीक्षा
BJP की राजनीति में बूथ प्रबंधन को हमेशा विशेष महत्व दिया गया है। पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक फैला हुआ है। ऐसे में SIR जैसी प्रक्रिया उसके लिए अपनी जमीनी ताकत दिखाने का अवसर भी हो सकती है।
प्रदेश नेतृत्व को जिला अध्यक्षों, विधानसभा प्रभारियों, मंडल अध्यक्षों और बूथ अध्यक्षों से विस्तृत रिपोर्ट लेनी चाहिए। यह पता लगाया जाना चाहिए कि कहां कार्यकर्ता सक्रिय रहे, कहां मतदाताओं को जागरूक किया गया और कहां शिकायतें सामने आने के बावजूद कोई प्रभावी पहल नहीं हुई।
यह भी देखना चाहिए कि क्या विधायकों ने अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को इस जिम्मेदारी के लिए पर्याप्त निर्देश दिए थे या फिर पूरी प्रक्रिया को केवल निर्वाचन अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया गया?
क्योंकि चुनाव के समय बूथ जीतने का दावा करने वाले संगठन को यह भी बताना होगा कि बूथ पर मतदाता का नाम सुरक्षित रखने के लिए उसने क्या किया।
संगठन की असली मजबूती केवल चुनावी नतीजों से नहीं, बल्कि आम नागरिक के साथ खड़े होने की क्षमता से भी मापी जानी चाहिए।
जिम्मेदारी केवल विधायक की नहीं, निर्वाचन व्यवस्था की भी है
इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण पक्ष निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक व्यवस्था का भी है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग और उसके अधीन कार्यरत अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसलिए यदि किसी क्षेत्र में पात्र नागरिकों के नाम गलत तरीके से हटे हैं, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
निर्वाचन आयोग को विधानसभा क्षेत्र और बूथवार आंकड़े पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने चाहिए। कितने नाम हटाए गए, किन कारणों से हटाए गए, कितने लोगों ने दावे और आपत्तियां दाखिल कीं और कितने मामलों में सुधार हुआ, इन सबकी जानकारी सामने आनी चाहिए।
पात्र नागरिकों को नाम जुड़वाने और गलत प्रविष्टियों के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए हेल्प डेस्क और बूथ स्तर पर सहायता व्यवस्था प्रभावी होनी चाहिए।
राजनीतिक दलों को भी इस प्रक्रिया में जिम्मेदारी से सहयोग करना चाहिए। लोकतंत्र में मतदाता सूची किसी एक पार्टी की राजनीतिक संपत्ति नहीं है। इसमें नाम रखने का अधिकार हर पात्र नागरिक का है, चाहे वह किसी भी दल का समर्थक हो या किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हो।
अब असली सवाल: विधायक जनता के प्रतिनिधि हैं या सिर्फ चुनावी चेहरे?
SIR ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है, जिससे बचना आसान नहीं होगा। चुनाव के समय जनता को लोकतंत्र का मालिक बताने वाले नेताओं को यह भी साबित करना होगा कि वे सामान्य दिनों में भी जनता के अधिकारों के प्रति उतने ही गंभीर हैं।
अगर किसी विधायक को अपने क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या, बूथवार समीकरण और चुनावी संभावनाओं का हिसाब पता है, तो उसे यह भी पता होना चाहिए कि उसके क्षेत्र में पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित हैं या नहीं।
अब BJP नेतृत्व के सामने दो रास्ते हैं। पहला, इस मुद्दे को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मानकर आगे बढ़ जाना और विधायकों की सक्रियता पर उठ रहे सवालों को नजरअंदाज कर देना। दूसरा, विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों की जांच कराना, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना और जहां लापरवाही मिले वहां जवाबदेही तय करना।
दूसरा रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि इससे पार्टी के भीतर कई असहज सवाल उठेंगे। लेकिन संगठन को मजबूत बनाने के लिए कभी-कभी अपने ही लोगों से सवाल पूछना जरूरी होता है।
आखिर लोकतंत्र में सबसे बड़ा नेता न विधायक होता है, न मंत्री और न ही कोई राजनीतिक संगठन। सबसे बड़ा महत्व उस नागरिक का है, जिसके एक वोट से सत्ता बनती और बदलती है।
अब देखना यह है कि BJP अपने विधायकों से केवल चुनाव जीतने का हिसाब मांगेगी या यह भी पूछेगी कि जब मतदाता सूची में नाम बचाने की जरूरत थी, तब आप अपने क्षेत्र में कितने सक्रिय थे?
क्योंकि राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि चुनाव आते ही हर वोट की कीमत करोड़ों में समझी जाती है, लेकिन उसी वोटर का नाम सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अक्सर फाइलों और प्रक्रियाओं के बीच उलझ जाती है।
और अगर करीब एक करोड़ नाम गायब होने की चर्चा में सच्चाई का कोई बड़ा हिस्सा सामने आता है, तो सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि मतदाता सूची से कितने नाम हटे। सवाल यह भी होगा कि जिन नेताओं को जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना था, वे उस वक्त आखिर कर क्या रहे थे?
अब चुनावी राजनीति में सिर्फ वोट मांगने का नहीं, वोट बचाने का भी हिसाब देना होगा। यही SIR की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा है।
