पेरिस/ब्रसेल्स: फ्रांस में हाल ही में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद अब एक नया अंतरराष्ट्रीय विवाद सामने आया है। यूरोपीय संघ (EU) की एक आंतरिक रिपोर्ट में रूस से जुड़े एक कथित ऑनलाइन नेटवर्क पर फ्रांस में फैली अशांति का फायदा उठाकर दुष्प्रचार अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है। इस नेटवर्क का नाम ‘ऑपरेशन ओवरलोड’ बताया गया है। आरोप है कि इस नेटवर्क ने सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी वीडियो, भ्रामक खबरों और पश्चिमी मीडिया संस्थानों की नकल करने वाली सामग्री प्रसारित कर फ्रांस की सरकार की छवि खराब करने और लोगों के बीच डर एवं भ्रम पैदा करने की कोशिश की।
इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक पहलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल है। रिपोर्ट के मुताबिक, कथित नेटवर्क ने AI तकनीक की मदद से विशेषज्ञों की आवाज की नकल करने, नकली समाचार रिपोर्ट तैयार करने और तस्वीरों में बदलाव करने जैसी गतिविधियां कीं। इन सामग्रियों को इस तरह पेश किया गया कि आम लोगों के लिए वास्तविक खबर और फर्जी सामग्री के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाए। हालांकि, यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि फ्रांस में प्रदर्शन शुरू कराने या हिंसा भड़काने में रूस की प्रत्यक्ष भूमिका का कोई प्रमाण नहीं मिला है। आरोप मुख्य रूप से दंगों के बाद पैदा हुई परिस्थितियों का इस्तेमाल कर ऑनलाइन दुष्प्रचार फैलाने से जुड़ा है।
फ्रांस के दंगों के बीच कैसे फैलाई गईं फर्जी खबरें?
फ्रांस में पिछले महीने हुए हिंसक प्रदर्शनों ने देश की कानून-व्यवस्था और राजनीतिक माहौल को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। प्रदर्शनों, पुलिस की कार्रवाई और हिंसा से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रही थीं। इसी माहौल के बीच रूस से जुड़े बताए जा रहे ऑनलाइन नेटवर्क की गतिविधियां सामने आईं।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय संघ की आंतरिक रिपोर्ट में 7 से 21 अक्टूबर के बीच इस नेटवर्क की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। इसमें बताया गया है कि फ्रांस में हुई अशांति को आधार बनाकर ऐसे वीडियो प्रसारित किए गए, जो देखने में पश्चिमी मीडिया संस्थानों की न्यूज रिपोर्ट जैसे लगते थे।
इन वीडियो में दावा किया गया कि प्रवासियों ने प्रदर्शनकारियों के साथ दुष्कर्म किया है और फ्रांस में आतंकी हमले होने वाले हैं। इन दावों को फर्जी बताया गया है। इस तरह की सामग्री का उद्देश्य लोगों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा करना और पहले से मौजूद सामाजिक तनाव को बढ़ाना हो सकता है।
दरअसल, आव्रजन और राष्ट्रीय सुरक्षा फ्रांस सहित कई यूरोपीय देशों में संवेदनशील राजनीतिक मुद्दे हैं। इन विषयों को लेकर समाज में पहले से अलग-अलग विचार मौजूद हैं। ऐसे में यदि इन मुद्दों से जुड़ी झूठी खबरें बड़े पैमाने पर प्रसारित होती हैं, तो उनका प्रभाव सामान्य राजनीतिक बहस से कहीं अधिक हो सकता है।
क्या है ऑपरेशन ओवरलोड और कैसे करता है काम?
‘ऑपरेशन ओवरलोड’ सितंबर 2023 से सक्रिय बताया जा रहा है। यूरोपीय संघ की रिपोर्ट के अनुसार, यह कथित नेटवर्क पश्चिमी देशों की प्रमुख हस्तियों, मीडिया संस्थानों और विभिन्न संगठनों को निशाना बनाता है। इसका उद्देश्य इन संस्थानों की विश्वसनीयता को कमजोर करना और लोगों के बीच भ्रम पैदा करना बताया गया है।
इसकी कथित कार्यप्रणाली में किसी देश में चल रहे विवादों और संकटों को पहचानना, उनसे संबंधित भ्रामक सामग्री तैयार करना और फिर उसे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना शामिल है।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी देश में आव्रजन, बेरोजगारी, महंगाई या कानून-व्यवस्था को लेकर असंतोष है, तो इन मुद्दों से जुड़ी झूठी खबरों के जरिए लोगों की नाराजगी बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। वास्तविक घटनाओं के साथ मनगढ़ंत दावों को जोड़कर एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा सकता है, जिससे जनता का सरकार और संस्थाओं पर भरोसा कमजोर हो।
फ्रांस के मामले में भी इसी तरह की रणनीति अपनाए जाने का आरोप है। हालांकि, किसी भी नेटवर्क की गतिविधियों और उसके पीछे जिम्मेदार पक्ष की पहचान के लिए स्वतंत्र जांच और तकनीकी साक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं।
AI से तैयार हो रहीं नकली आवाजें और मीडिया रिपोर्ट
इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू AI तकनीक का इस्तेमाल है। डिजिटल दुनिया में AI ने जहां शिक्षा, चिकित्सा, संचार और कारोबार के क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा की हैं, वहीं इसका दुरुपयोग भी तेजी से बढ़ा है।
ब्रिटेन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक डायलॉग (ISD) ने भी अपनी रिपोर्ट में इस नेटवर्क की गतिविधियों का उल्लेख किया था। थिंक टैंक के मुताबिक, इस तरह के अभियानों में विशेषज्ञों की आवाज की नकल करने, अखबारों की फर्जी हेडलाइन तैयार करने और तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए AI का इस्तेमाल किया जाता है।
आज किसी व्यक्ति की आवाज जैसी आवाज तैयार करना और किसी वास्तविक मीडिया संस्थान की रिपोर्टिंग शैली से मिलती-जुलती सामग्री बनाना पहले की तुलना में आसान हो गया है। ऐसे वीडियो में किसी विशेषज्ञ के नाम से गलत बयान दिखाया जा सकता है या किसी पुरानी घटना को नए घटनाक्रम के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि आम दर्शक वीडियो को देखकर उसे वास्तविक मान सकते हैं। यदि सामग्री में किसी प्रतिष्ठित समाचार संस्थान का नाम या लोगो भी दिखाई दे, तो उस पर भरोसा करने की संभावना और बढ़ जाती है।
फ्रांस की सरकार को कमजोर दिखाने की कोशिश
यूरोपीय संघ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कथित अभियान का एक उद्देश्य फ्रांस के राजनीतिक नेतृत्व को कमजोर और तेजी से सत्तावादी दिखाना भी था।
फ्रांस यूरोप की प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों में शामिल है। वहां की सरकार की नीतियां, आव्रजन व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े फैसले अक्सर राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि यूरोपीय राजनीति में भी चर्चा का विषय बनते हैं।
किसी लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना करना और उसकी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है। लेकिन जब वास्तविक घटनाओं के साथ झूठे दावे और फर्जी वीडियो जोड़ दिए जाते हैं, तो जनता के सामने गलत तस्वीर पेश हो सकती है।
ऐसी परिस्थितियों में लोगों के बीच यह धारणा बनाने की कोशिश की जा सकती है कि सरकार देश की स्थिति को संभालने में असफल है या लोकतांत्रिक संस्थाएं भरोसे के योग्य नहीं हैं। इससे सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास प्रभावित हो सकता है।
क्या फ्रांस में दंगे करवाने के पीछे रूस था?
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या फ्रांस में हुई हिंसा के पीछे रूस का हाथ था? यूरोपीय संघ की रिपोर्ट इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण पेश नहीं करती।
रिपोर्ट में साफ किया गया है कि रूस या किसी अन्य विदेशी ताकत ने फ्रांस में प्रदर्शन शुरू कराए अथवा हिंसा को बढ़ावा दिया, इसका कोई सबूत नहीं मिला है।
इसलिए दंगों और कथित दुष्प्रचार अभियान के बीच अंतर समझना जरूरी है। फ्रांस में प्रदर्शन और हिंसा एक वास्तविक घटनाक्रम थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें और भ्रामक वीडियो प्रसारित किए जाने का आरोप सामने आया।
विशेषज्ञों के अनुसार, इसे पहले से मौजूद अशांति का अवसरवादी इस्तेमाल कहा जा सकता है। यानी आरोप यह नहीं है कि रूस ने फ्रांस में दंगे करवाए, बल्कि यह है कि दंगों के बाद पैदा हुई स्थिति का इस्तेमाल करके लोगों के बीच भ्रम फैलाने और सरकार की छवि प्रभावित करने की कोशिश की गई।
यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों की राजनीति से जुड़ा मामला
‘ऑपरेशन ओवरलोड’ की गतिविधियों को यूक्रेन युद्ध से जुड़े व्यापक सूचना संघर्ष के संदर्भ में भी देखा जा रहा है।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन दिया है। इस समर्थन को लेकर पश्चिमी देशों के भीतर भी राजनीतिक मतभेद मौजूद हैं।
यूरोप में महंगाई, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा खर्च और घरेलू आर्थिक समस्याओं को लेकर लगातार बहस होती रही है। कुछ राजनीतिक दलों और नागरिक समूहों का मानना है कि सरकारों को अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के बजाय घरेलू समस्याओं को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए।
यूरोपीय संघ की रिपोर्ट के मुताबिक, कथित नेटवर्क इस तरह के मतभेदों का फायदा उठाकर यह नैरेटिव फैलाने की कोशिश करता है कि यूरोपीय सरकारें अपने नागरिकों की समस्याओं की अनदेखी कर यूक्रेन को प्राथमिकता दे रही हैं।
इसका संभावित उद्देश्य यूक्रेन के समर्थन को लेकर यूरोपीय देशों के भीतर मौजूद राजनीतिक मतभेदों को और गहरा करना हो सकता है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सामने बड़ी चुनौती
फ्रांस का यह मामला सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े करता है। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर कोई भी वीडियो कुछ ही समय में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है।
समस्या तब गंभीर हो जाती है, जब फर्जी खबर को किसी प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान की रिपोर्ट की तरह पेश किया जाता है। लोग अक्सर वीडियो की हेडलाइन और उसमें दिखाई गई तस्वीरों के आधार पर उसे सच मान लेते हैं।
ऐसे में सोशल मीडिया कंपनियों के सामने फर्जी अकाउंट, समन्वित दुष्प्रचार नेटवर्क और AI से तैयार भ्रामक सामग्री की पहचान करने की चुनौती है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामग्री की जांच, स्वतंत्र फैक्ट चेकिंग और संदिग्ध वीडियो के वास्तविक स्रोत की पहचान के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करना जरूरी हो गया है।
क्या यूरोप के लोकतंत्र के लिए खतरा बन रहा है डिजिटल प्रोपेगेंडा?
आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पहले देशों के बीच टकराव मुख्य रूप से सैन्य शक्ति, हथियारों और आर्थिक दबाव के जरिए दिखाई देता था। लेकिन डिजिटल युग में सूचना भी एक महत्वपूर्ण रणनीतिक हथियार बन चुकी है।
किसी देश की जनता का अपनी सरकार, मीडिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा कमजोर करना भी उसकी स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। गलत सूचनाओं के माध्यम से राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाना और चुनावों से पहले जनमत को प्रभावित करना इसके संभावित तरीके हैं।
यूरोप के लिए यह चुनौती इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई देशों में आव्रजन, आर्थिक संकट, सुरक्षा और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर राजनीतिक बहस पहले से जारी है। ऐसे में यदि कोई बाहरी नेटवर्क इन मतभेदों का फायदा उठाता है, तो उसका असर एक देश से आगे दूसरे देशों तक भी पहुंच सकता है।
आम लोगों को भी बरतनी होगी सावधानी
फर्जी खबरों के खिलाफ लड़ाई केवल सरकारों और सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है। आम नागरिकों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है।
किसी सनसनीखेज वीडियो को देखने के बाद उसे तुरंत साझा करने के बजाय उसकी पुष्टि करनी चाहिए। खबर किस संस्थान ने प्रकाशित की है, क्या उसकी मूल रिपोर्ट उपलब्ध है और क्या अन्य विश्वसनीय मीडिया संस्थान भी उस घटना की पुष्टि कर रहे हैं, इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है।
विशेष रूप से AI से तैयार वीडियो और आवाज के मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। किसी वीडियो का वास्तविक दिखाई देना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसमें दिखाई गई घटना वास्तव में हुई है।
फ्रांस में हिंसक प्रदर्शनों के बाद ‘ऑपरेशन ओवरलोड’ को लेकर सामने आई यूरोपीय संघ की रिपोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय सूचना युद्ध के बदलते स्वरूप को उजागर किया है। रूस से जुड़े कथित नेटवर्क पर AI तकनीक, फर्जी वीडियो और मीडिया संस्थानों की नकल के जरिए फ्रांस की सरकार की छवि खराब करने तथा लोगों के बीच भ्रम फैलाने का आरोप है।
हालांकि, फ्रांस में हिंसा भड़काने में रूस की प्रत्यक्ष भूमिका का कोई प्रमाण नहीं मिला है। ऐसे में इस घटनाक्रम को दंगों के पीछे विदेशी साजिश के रूप में नहीं, बल्कि दंगों के बाद कथित डिजिटल दुष्प्रचार अभियान के रूप में देखना अधिक उचित होगा।
यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि आधुनिक दौर में किसी देश की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं और सैन्य ताकत तक सीमित नहीं है। सूचना की विश्वसनीयता, डिजिटल सुरक्षा और जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा भी राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण हिस्से बन चुके हैं।
