“शामली कांड में 86 घंटे के भीतर निर्णायक कार्रवाई से लेकर जनता दर्शन में असहाय भाई की पुकार तक दिखा मुख्यमंत्री का दोहरा लेकिन संतुलित व्यक्तित्व”
लखनऊ। किसी शासन की असली पहचान केवल उसकी कठोरता से नहीं होती और न ही केवल उसकी संवेदनशीलता से। शासन की कसौटी तब सामने आती है, जब सत्ता को यह तय करना हो कि अपराधी के साथ कैसा व्यवहार किया जाए और पीड़ित के साथ कैसा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया दो प्रसंगों में इसी संतुलन की तस्वीर दिखाई देती है। एक ओर शामली में अंकित बालियान की नृशंस हत्या के बाद अपराधियों के खिलाफ बेहद सख्त और त्वरित कार्रवाई हुई, वहीं दूसरी ओर जनता दर्शन में एक असहाय भाई की पीड़ा सुनकर मुख्यमंत्री ने तत्काल मदद का निर्देश दिया।
दोनों घटनाएं पहली नजर में एक-दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं। एक तरफ कानून की कठोरता है तो दूसरी तरफ मानवीय करुणा। लेकिन गहराई से देखें तो दोनों के केंद्र में एक ही भावना दिखाई देती है—न्याय।
शामली में अपराध के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ का संदेश
शामली में अंकित बालियान की नृशंस हत्या ने उसके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया था। ऐसी घटनाओं के बाद पीड़ित परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि अपराधियों को जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में लाया जाए और उन्हें उनके किए की सजा मिले।
इस मामले में पुलिस को अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। महज 86 घंटे के भीतर दोनों आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। सरकार की ओर से हुई इस त्वरित कार्रवाई ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई नरमी नहीं होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक शैली में अपराध के खिलाफ कठोरता कोई नई बात नहीं है। उनका स्पष्ट मानना रहा है कि आम नागरिक के मन से भय तभी समाप्त होगा, जब अपराधी के मन में कानून का भय पैदा हो।
यही वजह है कि सरकार की कानून-व्यवस्था नीति में अपराधियों के प्रति सख्ती और आम आदमी की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है।
कठोरता का मकसद डर पैदा करना नहीं, डर खत्म करना
अक्सर शासन की कठोरता को संवेदनहीनता के रूप में देखा जाता है। लेकिन योगी मॉडल की व्याख्या करने वाले लोग इसके पीछे एक अलग तर्क देते हैं—अपराधी के भीतर भय और नागरिक के भीतर विश्वास।
यदि कोई अपराधी यह मानने लगे कि कानून उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, तो उसका दुस्साहस बढ़ता है। इसके विपरीत यदि कानून का भय कायम हो तो सामान्य नागरिक अपने जीवन, परिवार और व्यवसाय को लेकर अधिक सुरक्षित महसूस करता है।
शामली की घटना में हुई त्वरित कार्रवाई को इसी दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। पीड़ित परिवार के लिए यह कार्रवाई केवल पुलिस की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि उस भरोसे का संकेत भी थी कि सरकार अपराध के सामने पीछे हटने वाली नहीं है।
लेकिन जनता दर्शन में बदला मुख्यमंत्री का चेहरा
मुख्यमंत्री की कार्यशैली का दूसरा पक्ष जनता दर्शन में दिखाई देता है। यहां मुख्यमंत्री के सामने न अपराधी होता है और न सत्ता का कोई बड़ा मुद्दा। सामने होता है एक आम आदमी, उसकी परेशानी और उसकी उम्मीद।
सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित जनता दर्शन में अयोध्या से आए श्याम सोनकर ने अपनी बहन की गंभीर बीमारी की पीड़ा मुख्यमंत्री के सामने रखी। आर्थिक रूप से कमजोर श्याम के लिए अपनी बहन का इलाज कराना मुश्किल हो रहा था।
एक भाई की विवशता और उसकी आंखों में दिखाई दे रही चिंता ने मुख्यमंत्री का ध्यान खींचा। मामले को सुनने के बाद उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्याम की बहन को लोहिया अस्पताल ले जाया जाए, उसका उपचार शुरू कराया जाए और इलाज का पूरा खर्च सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाए।
यहीं प्रशासनिक कठोरता के पीछे छिपा मानवीय चेहरा सामने आता है।
जहां कानून की भाषा खत्म होती है, वहां संवेदना बोलती है
जनता दर्शन में आने वाले लोगों की समस्याएं अलग-अलग होती हैं। कोई गंभीर बीमारी से परेशान होता है, किसी के बच्चे की पढ़ाई आर्थिक तंगी के कारण रुक जाती है, किसी बुजुर्ग को पेंशन की समस्या होती है तो कोई परिवार अपने इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ होता है।
ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री का जनता दर्शन केवल शिकायत सुनने का मंच नहीं, बल्कि तत्काल समाधान का माध्यम भी बनता है।
कानपुर की मूक-बधिर खुशी गुप्ता का मामला भी इसी मानवीय पक्ष को सामने लाता है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर स्नेह जताया और उसके इलाज तथा शिक्षा की व्यवस्था कराने का भरोसा दिया।
यह दृश्य इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि खुशी अपनी परेशानी सामान्य तरीके से व्यक्त करने में सक्षम नहीं थी। बावजूद इसके उसकी पीड़ा को समझने और उसके भविष्य की चिंता करने की कोशिश की गई।
बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, पीड़ा को समझने की कोशिश
जनता दर्शन में ऐसे अनेक मामले सामने आते हैं, जिनमें मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत रुचि दिखाई देती है। हृदय रोग से पीड़ित छोटे बच्चों के इलाज की व्यवस्था हो या थैलेसीमिया से जूझ रहे बच्चों की मदद, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की चिकित्सा जरूरतें हों या विद्यार्थियों की शिक्षा से जुड़ी समस्याएं—इन मामलों में तत्काल समाधान के निर्देश दिए जाते रहे हैं।
किसी निर्धन व्यक्ति के लिए इलाज का खर्च केवल एक आर्थिक समस्या नहीं होता। कई बार यह जीवन और मृत्यु के बीच का सवाल बन जाता है। ऐसे समय में सरकारी सहायता किसी परिवार के लिए केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि उम्मीद की आखिरी किरण भी होती है।
यही वह बिंदु है जहां मुख्यमंत्री का प्रशासनिक चेहरा एक मानवीय चेहरे में बदलता दिखाई देता है।
एक ही व्यक्तित्व में कठोरता और कोमलता का संतुलन
सवाल यह है कि आखिर एक ही व्यक्ति में अपराधियों के खिलाफ इतनी कठोरता और पीड़ितों के प्रति इतनी संवेदनशीलता कैसे दिखाई दे सकती है?
इसका उत्तर शायद न्याय की मूल भावना में छिपा है।
अपराधी के प्रति कठोरता और पीड़ित के प्रति करुणा वास्तव में एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि न्याय के दो आवश्यक पक्ष हैं।
जिस शासन को निर्दोष की पीड़ा का एहसास होगा, वही अपराधी के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा होने का नैतिक आधार भी रखेगा। यदि पीड़ित की पीड़ा महसूस ही न हो तो अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई केवल प्रशासनिक प्रक्रिया बनकर रह जाएगी।
लेकिन जब न्याय का केंद्र आम नागरिक की सुरक्षा और सम्मान हो, तब कठोरता का उद्देश्य बदला नहीं, व्यवस्था की रक्षा बन जाता है।
‘अपराधी के लिए भय, निर्दोष के लिए भरोसा’
योगी आदित्यनाथ की राजनीति और प्रशासनिक शैली को समझने वालों के लिए यही दो घटनाएं उनके शासन के दो अलग-अलग पहलुओं को सामने रखती हैं।
शामली में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई ने यह संदेश दिया कि अपराध करने वालों को कानून से बचने का अवसर नहीं मिलेगा। वहीं श्याम सोनकर की बहन के मामले में तत्काल सहायता ने यह भरोसा जगाया कि सरकार केवल कानून लागू करने वाली संस्था नहीं, बल्कि संकट में नागरिक के साथ खड़ी होने वाली व्यवस्था भी हो सकती है।
यही संतुलन किसी भी लोकतांत्रिक शासन की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
कठोरता अगर अकेली हो तो वह भय पैदा कर सकती है। संवेदनशीलता अगर अकेली हो तो व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। लेकिन कानून की कठोरता और मानवीय संवेदना का संतुलन शासन को प्रभावी भी बनाता है और भरोसेमंद भी।
सत्ता का सबसे बड़ा अर्थ—जनता का भरोसा
राजनीति के बदलते दौर में सत्ता अक्सर बयान, रणनीति और छवि निर्माण तक सीमित दिखाई देती है। लेकिन जनता के लिए शासन का वास्तविक अर्थ तब सामने आता है, जब संकट की घड़ी में सरकार उसके साथ खड़ी दिखाई देती है।
एक तरफ हत्या जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ त्वरित कार्रवाई और दूसरी तरफ अस्पताल के खर्च के लिए परेशान एक गरीब परिवार की मदद—दोनों घटनाएं यही बताती हैं कि शासन का अर्थ केवल आदेश देना नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेना भी है।
अपराधी के लिए कानून की धार जितनी तेज होनी चाहिए, पीड़ित के लिए शासन का हाथ उतना ही सहारा देने वाला होना चाहिए।
न्याय का यही चेहरा शासन को अलग पहचान देता है
शामली में अंकित बालियान के हत्यारों के खिलाफ हुई कार्रवाई और जनता दर्शन में श्याम सोनकर की बहन के इलाज के लिए उठाया गया तत्काल कदम—दोनों घटनाओं को अलग-अलग देखने पर दो अलग तस्वीरें दिखाई देती हैं।
लेकिन दोनों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर पूरी हो जाती है।
एक हाथ में कानून की तलवार और दूसरे में करुणा का स्पर्श।
यही वह संतुलन है जिसमें शासन की वास्तविक शक्ति दिखाई देती है। अपराध के खिलाफ कठोरता इसलिए कि निर्दोष भयमुक्त रह सके और पीड़ित के प्रति संवेदना इसलिए कि कोई व्यक्ति अपनी परेशानी में खुद को अकेला महसूस न करे।
आखिर किसी भी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल अपराधियों में पैदा हुआ भय नहीं, बल्कि आम नागरिक के मन में पैदा हुआ विश्वास होता है।
और जब अपराधी कानून से डरे तथा पीड़ित सरकार पर भरोसा कर सके, तभी न्याय व्यवस्था अपने वास्तविक अर्थ में सफल मानी जा सकती है।
