लखनऊ। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक प्रदूषण की चिंता जब सार्वजनिक बहस का बड़ा मुद्दा बनी हुई है, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने पर्यावरण से लेकर राजनीति तक कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री का तर्क साफ था—अगर एक दिन आतिशबाजी से प्रदूषण बढ़ता है तो वह खत्म भी हो जाएगा, फिर त्योहार की खुशियों पर इतनी चिंता क्यों? उन्होंने दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर किसी तरह की बंदिश नहीं लगाने की बात कहते हुए यह भी बताया कि लोगों ने पूरे उत्साह और धूमधाम से त्योहार मनाया, जिसे देखकर उन्हें अच्छा लगा।
लेकिन मुख्यमंत्री के इस बयान को केवल पटाखों के समर्थन या प्रदूषण पर उनकी टिप्पणी तक सीमित करके देखना शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी। इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिखाई देता है। एक तरफ त्योहारों को खुलकर मनाने की आजादी और सांस्कृतिक उत्सवों का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष पर हमला बोलकर अपने शासनकाल की तुलना पिछली सरकारों से करने की राजनीतिक रणनीति। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में दोनों मुद्दों को एक ही मंच से साधने की कोशिश की।
मौका था लखनऊ में आयोजित नियुक्ति-पत्र वितरण और आर्थिक सहायता कार्यक्रम का। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के माध्यम से राजस्व विभाग के लिए नवचयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति-पत्र दिए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों को 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की गई। सरकारी कार्यक्रम का एजेंडा रोजगार और किसान कल्याण था, लेकिन मुख्यमंत्री के भाषण में दिवाली की आतिशबाजी, प्रदूषण, भ्रष्टाचार और समाजवादी पार्टी का शासन भी चर्चा के केंद्र में आ गया।
पटाखों से प्रदूषण या प्रदूषण के नाम पर त्योहारों की राजनीति?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धनतेरस के बाजारों की रौनक और अयोध्या के दीपोत्सव का जिक्र करते हुए कहा कि दीपावली पर लोगों ने खूब आतिशबाजी की और सरकार ने किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि त्योहार पर लोगों ने खुलकर खुशियां मनाईं। यह देखकर उन्हें अच्छा लगा।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सवालिया अंदाज अपनाते हुए कहा कि जब आम जनता एक दिन आतिशबाजी करती है तो प्रदूषण की चिंता अचानक इतनी बड़ी क्यों हो जाती है? उनका कहना था कि प्रदूषण हुआ है तो समाप्त भी हो जाएगा, फिर इतनी चिंता किस बात की है?
योगी ने इस बहस को एक कदम आगे बढ़ाते हुए भ्रष्टाचार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने भ्रष्ट कारनामों से पूरे सिस्टम को प्रदूषित किया, उन पर कोई सवाल नहीं उठाता। मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी में राजनीतिक व्यंग्य भी था और विपक्ष पर सीधा हमला भी।
दरअसल, प्रदूषण का मुद्दा केवल पटाखों तक सीमित नहीं है। निर्माण कार्यों से उड़ती धूल, वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, कूड़ा जलाना और पराली जैसे कई कारक हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की टिप्पणी ने एक ऐसी बहस को जन्म दिया है जिसमें सवाल यह भी है कि क्या प्रदूषण की चर्चा केवल त्योहारों के समय ही तेज होती है, या फिर पूरे साल प्रदूषण के सभी स्रोतों पर समान गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए?
हालांकि, आतिशबाजी से होने वाला वायु और ध्वनि प्रदूषण भी वास्तविक चिंता का विषय है। एक दिन का प्रदूषण अपने आप कितनी जल्दी समाप्त होगा, यह मौसम, हवा की गति और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए त्योहार की खुशियों और स्वच्छ हवा की जरूरत को एक-दूसरे के विरोध में खड़ा करने के बजाय दोनों के बीच संतुलन तलाशना भी जरूरी है।
अयोध्या की आतिशबाजी का जिक्र, मुख्यमंत्री ने खुद को भी जोड़ा
मुख्यमंत्री ने केवल जनता की आतिशबाजी का समर्थन नहीं किया, बल्कि अपने अनुभव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वह स्वयं अयोध्या में आतिशबाजी के दौरान मौजूद थे। उनके मुताबिक, लोगों ने पूरे उत्साह और धूमधाम से दीपावली मनाई।
यहां अयोध्या का उल्लेख भी राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बीते वर्षों में अयोध्या का दीपोत्सव उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सार्वजनिक आयोजनों में शामिल रहा है। दीपों की भव्य सजावट, धार्मिक आयोजनों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए सरकार इसे प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और उत्सव परंपरा से जोड़कर पेश करती रही है।
ऐसे में आतिशबाजी को लेकर मुख्यमंत्री का बयान केवल एक पर्यावरणीय बहस नहीं, बल्कि त्योहारों को लेकर सरकार की राजनीतिक और सांस्कृतिक सोच का प्रदर्शन भी माना जा सकता है। संदेश यह कि सरकार लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक खुशियों पर अनावश्यक रोक लगाने के पक्ष में नहीं है।
हालांकि, इस राजनीतिक संदेश के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ती है। त्योहारों की आजादी का अर्थ पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी नहीं होना चाहिए। आम नागरिकों की खुशी और करोड़ों लोगों की सांसों का सवाल, दोनों ही सार्वजनिक हित से जुड़े हैं।
सपा के चार कार्यकाल पर योगी का हमला, 1500 दंगों का दावा दोहराया
अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा की चार बार सरकार रही और उन कार्यकालों में 1,500 दंगे हुए। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उस दौर में महीनों-महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले त्योहार आने से पहले ही दंगों की आशंका और तनाव का माहौल बन जाता था। उनके अनुसार, उस समय कोई भी त्योहार शांतिपूर्वक मनाना आसान नहीं था।
मुख्यमंत्री का यह हमला उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से चली आ रही कानून-व्यवस्था की बहस को फिर सामने ले आया है। भाजपा सरकार अपनी उपलब्धियों में कानून-व्यवस्था को प्रमुखता से गिनाती है, जबकि समाजवादी पार्टी भाजपा के शासनकाल की नीतियों और दावों पर सवाल उठाती रही है।
यहां मुख्यमंत्री की राजनीतिक रणनीति समझना मुश्किल नहीं है। रोजगार और किसान कल्याण के सरकारी कार्यक्रम के मंच से उन्होंने विपक्ष को उसके पुराने शासनकाल की याद दिलाई और अपनी सरकार को त्योहारों के दौरान शांति तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली सरकार के रूप में प्रस्तुत किया।
राजनीति में तुलना का यह तरीका नया नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका असर खास तौर पर दिखाई देता है। यहां कानून-व्यवस्था, धार्मिक आयोजन और सामाजिक सौहार्द चुनावी विमर्श के महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी अपने भाषण में इन्हीं मुद्दों को एक साथ जोड़ दिया।
हालांकि, मुख्यमंत्री द्वारा बताए गए 1,500 दंगों के आंकड़े को उनके दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इसकी अवधि, परिभाषा और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर स्वतंत्र पुष्टि के बिना इसे निर्विवाद तथ्य नहीं माना जा सकता।
भाई दूज पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, सरकार ने गिनाईं सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने त्योहारों के दौरान महिलाओं को दी गई सुविधा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा के बाद भाई दूज भी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष से अधिक उम्र की माताओं और बहनों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 2017 से पहले ऐसी व्यवस्था संभव नहीं थी।
इस घोषणा और सुविधा का उल्लेख करके मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार को केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जनसुविधाओं और सामाजिक कल्याण से जोड़ने की कोशिश की। खासकर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए त्योहारों के दौरान यात्रा को आसान बनाने का मुद्दा सीधे आम परिवारों से जुड़ता है।
यह भी मुख्यमंत्री के भाषण का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पक्ष था। जहां विपक्ष को पुराने शासनकाल की घटनाओं के जरिए घेरा गया, वहीं सरकार की ओर से वर्तमान सुविधाओं को अपनी उपलब्धि के रूप में सामने रखा गया।
असली सवाल: त्योहार की खुशी और साफ हवा, दोनों की जिम्मेदारी किसकी?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान कई स्तरों पर राजनीतिक संदेश देता है। पहला, सरकार त्योहारों पर प्रतिबंधों के बजाय उत्सव की खुली अभिव्यक्ति को प्राथमिकता देती है। दूसरा, प्रदूषण की बहस में मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक व्यवस्था को भी शामिल करके विपक्ष को घेरने का प्रयास किया। तीसरा, सपा के शासनकाल को दंगों और कर्फ्यू से जोड़कर अपनी सरकार की कानून-व्यवस्था की छवि मजबूत करने की कोशिश की।
लेकिन इस पूरे विमर्श के बीच एक सवाल ऐसा भी है, जिसका जवाब केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं मिल सकता। क्या दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश के शहरों में रहने वाले लोगों को साफ हवा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या प्रदूषण के लिए जिम्मेदार सभी स्रोतों पर पूरे साल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और क्या त्योहारों की खुशियों को बनाए रखते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती?
आतिशबाजी पर बहस अपनी जगह है, लेकिन प्रदूषण के नाम पर केवल आम नागरिक को कटघरे में खड़ा करना भी पर्याप्त समाधान नहीं है। इसी तरह भ्रष्टाचार का हवाला देकर प्रदूषण की गंभीरता को कम करके आंकना भी समस्या का हल नहीं हो सकता।
मुख्यमंत्री ने अपने बयान से साफ कर दिया कि वह दिवाली की आतिशबाजी को लेकर प्रतिबंधों की राजनीति के पक्ष में नहीं हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार त्योहारों की रौनक के साथ-साथ साल के बाकी दिनों में प्रदूषण के खिलाफ कितनी प्रभावी कार्रवाई करती है।
क्योंकि अंततः जनता को न तो केवल पटाखों की आवाज चाहिए और न ही केवल राजनीतिक आरोपों का शोर। उसे त्योहार मनाने की आजादी भी चाहिए और ऐसी हवा भी, जिसमें वह बिना परेशानी सांस ले सके। यही वह कसौटी है, जिस पर किसी भी सरकार के दावों और नीतियों को परखा जाना चाहिए।
