नई दिल्ली। राजनीति का एक पुराना दस्तूर है। जब तक कोई आंदोलन सत्ता के लिए चुनौती बनकर सामने नहीं आता, तब तक उसे जनता की आवाज बताया जाता है। लेकिन जब वही आंदोलन सरकार की कुर्सी हिलाने लगे तो उसके पीछे साजिश, राजनीतिक ताकतों और पर्दे के पीछे बैठे रणनीतिकारों की तलाश शुरू हो जाती है। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी अन्ना हजारे की आवाज भी अब एक बार फिर इसी सियासी बहस के केंद्र में आ गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आंदोलन की पुरानी कहानी किसी धरने, प्रदर्शन या राजनीतिक मंच से नहीं, बल्कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब के पन्नों से बाहर आई है।
सोनिया गांधी की पुस्तक Belonging: A Journey of Love में 2012 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की भूमिका को लेकर किए गए दावों ने एक बार फिर उस दौर की राजनीति को चर्चा में ला दिया है। सोनिया गांधी ने अपनी किताब में दावा किया है कि अन्ना हजारे के नेतृत्व में उभरे इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का पर्दे के पीछे से समर्थन हासिल था। उनके मुताबिक, आंदोलन के पीछे राजनीतिक रणनीति भी काम कर रही थी और इसका निशाना तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी।
सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता की नाराजगी वास्तव में किसी राजनीतिक पटकथा का हिस्सा थी? क्या अन्ना आंदोलन जनभावनाओं का विस्फोट था या उसके पीछे राजनीतिक दलों की अपनी-अपनी महत्वाकांक्षाएं भी काम कर रही थीं? और सबसे दिलचस्प सवाल यह कि जिस आंदोलन ने कांग्रेस सरकार को असहज कर दिया था, उसके राजनीतिक लाभ-हानि का हिसाब आज भी क्यों लगाया जा रहा है?
इन सवालों के बीच अन्ना हजारे ने सोनिया गांधी के दावों पर ऐसा जवाब दिया है, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रति उनकी दूरी और अपनी आंदोलनकारी सोच दोनों दिखाई देती हैं।
सोनिया की किताब से निकला पुराना राजनीतिक जिन्न
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराव उर्फ अन्ना हजारे को उस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का चेहरा बताया है, जिसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से देशभर में पहचान मिली थी। उस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा आम लोगों के बीच तेजी से बढ़ रहा था। सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे और जनता एक ऐसी संस्था की मांग कर रही थी, जो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सके तथा सत्ता में बैठे लोगों को भी जवाबदेह बना सके।
इसी माहौल में अन्ना हजारे दिल्ली पहुंचे और लोकपाल की नियुक्ति की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की। उनके आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन मिला। देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग सड़कों पर उतरे। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक, आम नागरिकों से लेकर सामाजिक संगठनों तक, बड़ी संख्या में लोगों ने इस आंदोलन के समर्थन में आवाज उठाई।
सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि आंदोलन के कुछ प्रमुख प्रतिभागियों ने बाद में दावा किया था कि इसे BJP और RSS ने पर्दे के पीछे से संगठित और समर्थित किया था। उन्होंने यह भी लिखा कि अन्ना हजारे को व्यापक प्रचार के साथ दिल्ली लाया गया और लोकपाल की मांग को लेकर शुरू हुई भूख हड़ताल ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भारी राजनीतिक दबाव बनाया।
सोनिया के इन दावों का राजनीतिक अर्थ भी साफ दिखाई देता है। कांग्रेस उस समय केंद्र की सत्ता में थी और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई थी। ऐसे में अन्ना आंदोलन ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। जनता के बीच सरकार की छवि को लेकर सवाल उठ रहे थे और विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा मिल गया था।
आंदोलन जनता का था या पर्दे के पीछे कोई और खेल रहा था?
अन्ना आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि उसने भ्रष्टाचार के मुद्दे को आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ दिया था। महंगाई, सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक जवाबदेही और नेताओं की कथनी-करनी के बीच अंतर जैसे मुद्दे जनता के गुस्से को आवाज दे रहे थे।
लेकिन राजनीति में कोई बड़ा आंदोलन केवल उसके मंच पर दिखाई देने वाले चेहरों से नहीं समझा जाता। उसके समर्थन में कौन खड़ा है, कौन उसके संदेश को आगे बढ़ा रहा है और किसे उससे राजनीतिक फायदा मिल सकता है, यह सब भी चर्चा का विषय बनता है।
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में इसी राजनीतिक पहलू पर जोर दिया है। उनका दावा है कि BJP और RSS ने आंदोलन को पर्दे के पीछे से समर्थन दिया। उनके मुताबिक, कांग्रेस सरकार उस समय विपक्ष के आक्रामक अभियान का प्रभावी मुकाबला नहीं कर पाई।
हालांकि, यहां एक बुनियादी सवाल भी उठता है। अगर किसी आंदोलन में अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोग शामिल हों तो क्या उससे आंदोलन का मूल उद्देश्य बदल जाता है? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता इस आधार पर तय होगी कि उसके मंच पर किस विचारधारा का समर्थक खड़ा था?
यही वह राजनीतिक उलझन है, जिसमें अन्ना आंदोलन की कहानी आज भी फंसी हुई दिखाई देती है। जनता का गुस्सा अपनी जगह था, राजनीतिक दलों के हित अपनी जगह और सत्ता हासिल करने की रणनीतियां अपनी जगह। इन तीनों के बीच की रेखा कहां खत्म होती है और कहां से शुरू होती है, यही उस दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक पहेली है।
अन्ना का जवाब- मेरे आंदोलन से BJP-RSS के लोग भी घर गए थे!
सोनिया गांधी की टिप्पणी पर अन्ना हजारे ने किसी राजनीतिक दल के बचाव में उतरने के बजाय अपने पुराने रुख को दोहराया। उन्होंने साफ कहा कि उनका न तो कांग्रेस से कोई संबंध है और न ही BJP से। उनके लिए राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा महत्वपूर्ण समाज और देश है।
अन्ना ने कहा, “मेरे आंदोलन की वजह से RSS और BJP के भी कई लोग घर गए थे। मैं किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में नहीं सोचता। मेरे लिए सिर्फ समाज और देश मायने रखता है। इतना संकीर्ण नजरिया रखना ठीक नहीं है। देश के बारे में सोचिए, देश किस दिशा में जा रहा है और हमारे राष्ट्र की क्या स्थिति है, इस पर ध्यान दीजिए।”
अन्ना के इस बयान में एक राजनीतिक संदेश भी छिपा है। उनका कहना है कि आंदोलन को किसी एक राजनीतिक दल के चश्मे से देखना उचित नहीं है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में किसी राजनीतिक विचारधारा के लोग शामिल हुए, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आंदोलन उसी दल का हो गया।
उनका यह कहना कि आंदोलन के कारण BJP और RSS से जुड़े लोग भी अपने घर गए थे, उनके जवाब का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। यानी अन्ना अपने आंदोलन को किसी एक राजनीतिक खेमे की संपत्ति मानने के लिए तैयार नहीं हैं।
राजनीति में जहां हर आंदोलन का राजनीतिक फायदा तलाशा जाता है, वहां अन्ना का यह जवाब राजनीतिक दलों को एक अलग ही आईना दिखाने की कोशिश करता है।
कांग्रेस सरकार ने लोकपाल कानून बनाया, फिर भी कहानी अधूरी क्यों?
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लोकपाल विधेयक का भी उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 2014 में लोकपाल विधेयक लाया, जिसके तहत केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की व्यवस्था की गई। इसका उद्देश्य सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच के लिए संस्थागत व्यवस्था तैयार करना था।
लेकिन सोनिया गांधी का आरोप है कि BJP के शासनकाल में लोकपाल संस्था धीरे-धीरे गुमनामी में चली गई और प्रभावहीन हो गई।
उनके मुताबिक, आंदोलन के राजनीतिक विरोधियों का असली मकसद तत्कालीन सरकार को सत्ता से हटाना था। जब यह उद्देश्य पूरा हो गया तो अन्ना हजारे के आंदोलन और उसकी भूमिका पर भी पहले जैसी चर्चा नहीं रही।
यह टिप्पणी अपने आप में कई राजनीतिक सवाल खड़े करती है। जिस लोकपाल की मांग को लेकर देशभर में आंदोलन हुआ, जिस मुद्दे ने तत्कालीन सरकार को रक्षात्मक स्थिति में पहुंचाया, उसी संस्था की प्रभावशीलता पर आज भी सवाल उठ रहे हैं।
आखिर जनता ने जिस व्यवस्था की मांग की थी, उसका परिणाम कितना प्रभावी रहा? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की ऊर्जा को संस्थागत मजबूती में बदला जा सका? क्या लोकपाल की स्थापना के बाद जनता की अपेक्षाएं पूरी हुईं? इन सवालों का जवाब केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से नहीं मिल सकता।
सत्ता बदलने के बाद व्यवस्था की जवाबदेही भी बदलनी चाहिए या नहीं, यह सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस आंदोलन के समय था।
अन्ना ने सोनिया को दिया दूसरा संदेश- मेरी आलोचना छोड़िए, देश की चिंता कीजिए
अन्ना हजारे ने सोनिया गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा, “मेरा न तो कांग्रेस से कोई संबंध है और न ही BJP से। मैं सिर्फ समाज और देश के हित के बारे में सोचता हूं।”
उन्होंने आगे कहा कि देश में सूखा पड़ा है, लोगों के सामने कई समस्याएं हैं और समाज के लिए काम करने की जरूरत है। ऐसे मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय उनकी आलोचना करने से क्या हासिल होगा?
अन्ना ने कहा, “सूखा पड़ा है और आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आपको ऐसे मुद्दों के बारे में सोचना चाहिए और समाज के लिए काम करना चाहिए। मेरी आलोचना करने के बजाय देश और समाज के सामने मौजूद समस्याओं पर ध्यान दीजिए।”
उनके इस बयान को सोनिया गांधी के राजनीतिक दावों का सीधा जवाब माना जा सकता है। अन्ना ने बहस को पुराने आंदोलन की राजनीतिक व्याख्या तक सीमित रखने के बजाय वर्तमान सामाजिक समस्याओं की ओर मोड़ने की कोशिश की।
हालांकि, सवाल यह भी है कि जब कोई राजनीतिक हस्ती अपनी किताब में किसी पुराने आंदोलन की भूमिका पर टिप्पणी करती है, तो क्या उससे जुड़े व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? निश्चित तौर पर है। लेकिन अन्ना ने जिस अंदाज में जवाब दिया, उसमें राजनीतिक बहस से दूरी बनाए रखने का प्रयास दिखाई देता है।
अब अन्ना की अपनी किताब भी खोलेगी जिंदगी के पन्ने
इस पूरे विवाद के बीच अन्ना हजारे ने अपनी आने वाली पुस्तक का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनकी पुस्तक Anna Hazare: Gram Yogi लिखी जा रही है। उन्होंने लोगों से इस किताब को पढ़ने की अपील करते हुए कहा कि इससे उन्हें सीखने को मिलेगा।
ऐसे में राजनीतिक गलियारों में एक दिलचस्प स्थिति बनती दिखाई दे रही है। एक तरफ सोनिया गांधी की किताब में अन्ना आंदोलन की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर सवाल उठाए गए हैं, तो दूसरी तरफ अन्ना अपनी जीवन यात्रा और विचारों को पुस्तक के माध्यम से सामने लाने की तैयारी कर रहे हैं।
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में उस आंदोलन को राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश की है, जिसने कभी कांग्रेस सरकार की नींव हिला दी थी। वहीं अन्ना का कहना है कि उनके लिए न कांग्रेस महत्वपूर्ण है और न BJP, बल्कि देश और समाज सर्वोपरि हैं।
बारह साल बाद भी अन्ना आंदोलन का हिसाब क्यों?
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि अन्ना आंदोलन को लेकर बहस एक दशक से अधिक समय बाद भी खत्म नहीं हुई है। उस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी आवाज ने भारतीय राजनीति की दिशा को प्रभावित किया था। सत्ता पक्ष को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा, विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिला और देश ने एक बड़े जनआंदोलन को करीब से देखा।
आज उसी आंदोलन की पृष्ठभूमि, उसके समर्थकों और राजनीतिक प्रभावों पर फिर सवाल उठ रहे हैं।
लेकिन लोकतंत्र में किसी आंदोलन की असली सफलता का पैमाना यह नहीं होना चाहिए कि उससे किस पार्टी को फायदा हुआ और किसकी सत्ता चली गई। असली सवाल यह होना चाहिए कि क्या उस आंदोलन से उठी मांगों को पूरा किया गया? क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? क्या जनता को पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था मिली? और क्या सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही पहले से मजबूत हुई?
सोनिया गांधी की किताब ने पुराने राजनीतिक विवाद को फिर हवा दे दी है, जबकि अन्ना हजारे ने राजनीतिक खेमेबाजी से दूरी बनाकर देश और समाज के मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही है।
आखिरकार, भारतीय राजनीति का एक पुराना सवाल फिर सामने है—आंदोलन जब जनता के नाम पर शुरू होता है तो उसके पीछे खड़े राजनीतिक हितों का हिसाब कौन रखता है? और जब सत्ता बदल जाती है तो आंदोलन के मूल मुद्दों का हिसाब कौन देता है?
किताब के पन्नों पर आरोप दर्ज हो सकते हैं, मंचों से जवाब दिए जा सकते हैं और राजनीतिक दल अपनी-अपनी दलीलें पेश कर सकते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस व्यवस्था की उम्मीद लेकर जनता सड़कों पर उतरी थी, उसका हिसाब आज भी जनता मांग रही है। शायद अन्ना आंदोलन की सबसे बड़ी राजनीतिक विरासत यही अधूरा सवाल है।
