मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी और अंतरराष्ट्रीय पहचान रखने वाले शहर मुंबई में कचरे और गंदगी की समस्या को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को कड़ी फटकार लगाई है। शहर की सफाई व्यवस्था पर गंभीर नाराजगी जताते हुए अदालत ने कहा कि पूरा शहर कचरे और गंदगी से भरा नजर आ रहा है और नगर पालिका की व्यवस्था निष्क्रिय दिखाई दे रही है। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि यदि वार्ड अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहते हैं तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।
जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जज नीला गोखले की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान नगर निकाय के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि जब शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नजर आता है, तो ऐसी स्थिति में मुंबई को अंतरराष्ट्रीय शहर कैसे कहा जा सकता है। कोर्ट ने BMC को व्यवस्था में सुधार के लिए आखिरी मौका देते हुए सफाई व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
‘कचरे की समस्या को नजरअंदाज कर मुंबई को अंतरराष्ट्रीय शहर कैसे कहेंगे?’
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मुंबई की मौजूदा सफाई व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी की। अदालत की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर कचरा दिखाई देने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोर्ट ने अधिकारियों से जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि केवल आश्वासन देने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि जमीन पर इसका असर दिखाई देना चाहिए।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था की निगरानी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी जवाबदेही तय करनी होगी। अदालत ने अधिकारियों को यह संदेश दिया कि सफाई व्यवस्था केवल कागजों और बैठकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि आम लोगों को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर इसका वास्तविक परिणाम दिखाई देना चाहिए।
26 वार्डों के अधिकारियों की देनी होगी पूरी सूची
हाईकोर्ट ने BMC को सभी 26 वार्डों में सार्वजनिक सड़कों की सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था की निगरानी करने वाले अधिकारियों की सूची पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत यह जानना चाहती है कि अलग-अलग वार्डों में सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित जिम्मेदारी किन अधिकारियों के पास है और उनके कार्यक्षेत्र क्या हैं।
इसके साथ ही नगर निकाय को सफाई अभियान से संबंधित SOP यानी मानक संचालन प्रक्रिया भी अदालत के समक्ष पेश करनी होगी। इस SOP के जरिए यह स्पष्ट किया जाना है कि शहर की सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य क्षेत्रों में सफाई की व्यवस्था किस तरह संचालित होती है, अधिकारियों की जिम्मेदारी क्या है और शिकायत या लापरवाही की स्थिति में किस स्तर पर कार्रवाई की जाती है।
कोर्ट का मानना है कि जिम्मेदारी स्पष्ट होने से सफाई व्यवस्था में लापरवाही के लिए अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जा सकेगा। यदि किसी इलाके में लगातार कचरा पड़ा मिलता है और संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
सड़क पर कचरा मिला तो जिम्मेदार अधिकारी पर होगी कार्रवाई
हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर कचरा और गंदगी पाई जाती है तथा इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार पाए जाते हैं, तो ऐसे अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए। अदालत ने संकेत दिया कि सफाई व्यवस्था में लापरवाही को अब सामान्य प्रशासनिक कमी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अदालत ने अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे आश्वासनों पर भी नाराजगी जताई। पीठ ने कहा कि अधिकारियों की ओर से बार-बार आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अपेक्षित बदलाव दिखाई नहीं देता। कोर्ट ने ऐसे रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासनिक दावों और वास्तविक स्थिति के बीच अंतर खत्म होना चाहिए।
साफ है कि हाईकोर्ट अब केवल कागजी रिपोर्ट या अधिकारियों के आश्वासन पर निर्भर रहने के बजाय सफाई व्यवस्था के वास्तविक परिणामों पर नजर रख रहा है। BMC के लिए यह चेतावनी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगली सुनवाई में अदालत व्यवस्था में हुए सुधार का आकलन कर सकती है।
कांजूर डंपिंग ग्राउंड से जुड़े मामले में हुई सुनवाई
यह मामला कांजूर डंपिंग ग्राउंड से होने वाले वायु प्रदूषण और उससे जुड़ी अन्य समस्याओं को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आया। कचरा प्रबंधन और उसके पर्यावरणीय प्रभावों से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई करते हुए अदालत ने व्यापक स्तर पर शहर की सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठाए।
कचरे के निपटारे की व्यवस्था केवल डंपिंग ग्राउंड तक सीमित नहीं है। शहर में कचरे का संग्रह, सार्वजनिक स्थानों पर उसकी मौजूदगी, सड़क किनारे जमा गंदगी और नागरिकों के व्यवहार जैसे कई पहलू इससे जुड़े हैं। ऐसे में अदालत ने नगर निकाय को व्यवस्था के हर स्तर पर जिम्मेदारी तय करने की दिशा में कदम उठाने के संकेत दिए।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद से जागरूकता बढ़ाने का सुझाव
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कचरा प्रबंधन को लेकर आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद लेने का सुझाव भी दिया। अदालत का मानना है कि कचरा प्रबंधन केवल नगर निकाय की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है।
मुंबई जैसे बड़े महानगर में रोजाना बड़ी मात्रा में कचरा निकलता है। ऐसे में लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फेंकने, कचरे को उचित तरीके से अलग करने और नगर निकाय की व्यवस्था में सहयोग करने के लिए लगातार जागरूक करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया की व्यापक पहुंच का इस्तेमाल इस दिशा में प्रभावी माध्यम साबित हो सकता है।
सिंगापुर के सख्त नियमों का दिया उदाहरण
सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अदालत ने सिंगापुर के सख्त नियमों का उदाहरण भी दिया। सुनवाई के दौरान बताया गया कि वहां सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने वालों पर कड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। दोषी व्यक्ति पर 2,000 सिंगापुर डॉलर या उससे अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ मामलों में सार्वजनिक स्थानों की सफाई करने का सुधारात्मक आदेश भी दिया जा सकता है।
अदालत के इस उदाहरण का उद्देश्य यह रेखांकित करना था कि केवल सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने या कचरा उठाने की व्यवस्था करने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। नागरिकों के बीच जिम्मेदारी की भावना पैदा करना और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना भी जरूरी है।
मुंबई में कचरे की समस्या को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती से BMC पर अब व्यवस्था को जमीन पर बेहतर बनाने का दबाव बढ़ गया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल अधिकारियों के आश्वासन से काम नहीं चलेगा। 26 वार्डों के जिम्मेदार अधिकारियों की सूची, सफाई व्यवस्था की SOP और जमीनी स्तर पर सुधार अब BMC के लिए महत्वपूर्ण कसौटी होंगे।
अदालत ने नगर निकाय को व्यवस्था सुधारने के लिए आखिरी मौका दिया है और चेतावनी दी है कि यदि जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अवमानना सहित सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि अगली सुनवाई तक मुंबई की सफाई व्यवस्था में कितना वास्तविक बदलाव दिखाई देता है और BMC अदालत के निर्देशों को किस तरह लागू करती है।
