ढाका: बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों के बीच, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को राजधानी ढाका में विरोध प्रदर्शन किया। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर 5 अगस्त को देश छोड़ने के बाद से, देशभर में अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदुओं पर हमलों में वृद्धि हुई है। प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक मंत्रालय और अल्पसंख्यक सुरक्षा आयोग की स्थापना की मांग की है। साथ ही, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए सख्त कानून बनाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की भी मांग की है।
प्रदर्शनकारियों ने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश हर नागरिक का है और उन्होंने नारे लगाए, “यह देश किसी के बाप का नहीं है। हमने खून दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से खून देंगे। हम बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे।” उन्होंने सिविल सोसाइटी के सदस्यों पर हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के दौरान मूकदर्शक बने रहने के लिए नाराजगी भी जताई।
अल्पसंख्यकों के खिलाफ 205 घटनाएं दर्ज: हिंदू बौद्ध ईसाई ओइक्या परिषद
हिंदू बौद्ध ईसाई ओइक्या परिषद ने शुक्रवार को बताया कि शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से बांग्लादेश के 64 जिलों में से 52 में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 205 उत्पीड़न की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इस संगठन ने अंतरिम नेता नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस को लिखे एक खुले पत्र में देशभर में अल्पसंख्यकों के बीच गहरी चिंता और अनिश्चितता की बात कही है।
संयुक्त राष्ट्र की चिंता और हस्तक्षेप
हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटारेस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि नस्ली आधार पर होने वाले किसी भी हमले या हिंसा भड़काने के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कड़ा रुख अपनाता है। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर नियंत्रण पाया जाए।” फरहान हक ने यह भी बताया कि संयुक्त राष्ट्र बांग्लादेश में नई सरकार से प्राप्त होने वाले औपचारिक अनुरोधों पर विचार करेगा।
नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार बनाए जाने पर संयुक्त राष्ट्र ने शांति बहाली की उम्मीद जताई है। फरहान हक ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र की स्थानीय समन्वयक ग्विन लुईस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थीं।
