“मुंबई में छठ पूजा से पहले ऐसा सियासी घमासान छिड़ा है कि सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपने-अपने तर्कों की थाल सजा ली है। कहीं समुद्र किनारे पूजा पर आपत्ति है, कहीं रेलवे स्टेशनों पर गूंजते भोजपुरी गीतों से परेशानी। कोई पर्यावरण का हवाला दे रहा है, कोई मराठी अस्मिता की दुहाई दे रहा है, तो कोई इसे हिंदू त्योहारों के विरोध का नाम दे रहा है। सवाल यह है कि आखिर छठ के पारंपरिक गीतों और सूर्य उपासना से अचानक इतनी सियासी बेचैनी क्यों बढ़ गई? क्या मामला वास्तव में प्रदूषण का है या फिर मुंबई की राजनीति में उत्तर भारतीय मतदाताओं की अहमियत का?”
मुंबई की राजनीति में त्योहारों का मौसम आते ही सियासी तापमान बढ़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार छठ पर्व ने राजनीतिक गलियारों में ऐसी हलचल मचा दी है कि बहस आस्था से निकलकर भाषा, क्षेत्रीय पहचान और वोट बैंक तक पहुंच गई है। 13 नवंबर से शुरू होने वाले छठ महापर्व से पहले ही मुंबई की चौपाटियों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक राजनीति का शोर सुनाई देने लगा है।
मुंबई और आसपास के इलाकों में रहने वाले लाखों उत्तर भारतीय परिवारों के लिए छठ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी, परंपरा और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ने का अवसर है। बिहार और पूर्वांचल से आए परिवार साल भर मेहनत-मशक्कत कर महानगर की रफ्तार में अपना जीवन गुजारते हैं। छठ आते ही उनकी निगाहें अपने गांवों की ओर उठ जाती हैं। हजारों लोग घर लौटते हैं, तो जो मुंबई में रह जाते हैं, वे यहीं समुद्र, तालाबों और उपलब्ध जलाशयों के किनारे सूर्य उपासना की तैयारी करते हैं।
लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की तैयारियों से ज्यादा चर्चा राजनीतिक दलों की आपत्तियों की हो रही है। ऐसा लग रहा है कि छठ का पर्व शुरू होने से पहले ही मुंबई में राजनीतिक दलों ने अपना-अपना चुनावी मंच सजा लिया है।
भोजपुरी गीतों से परेशानी या उत्तर भारतीयों की बढ़ती राजनीतिक अहमियत?
मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को ट्रेनों की जानकारी हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में दी जाती रही है। छठ पर्व के अवसर पर भोजपुरी, अवधी और मैथिली के पारंपरिक गीत भी बजाए जा रहे हैं। इन गीतों में छठी मैया की महिमा, सूर्य उपासना और लोकजीवन की भावनाएं समाई होती हैं। लेकिन रेलवे स्टेशनों पर बजने वाले यही गीत अब महाराष्ट्र की राजनीति में विवाद का विषय बन गए हैं।
एमएनएस और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने भोजपुरी गीत बजाए जाने पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि उत्तर प्रदेश में आगामी राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियां उत्तर भारतीय मतदाताओं को खुश करने की कोशिश कर रही हैं।
विपक्ष का सवाल है कि अगर भोजपुरी गीत बजाए जा सकते हैं तो मराठी गीत क्यों नहीं? दूसरे राज्यों के त्योहारों पर इसी तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? दिवाली, ईद और क्रिसमस के अवसर पर भी क्या इस तरह सार्वजनिक स्थानों पर संगीत बजाया जाता है?
सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन यहां एक सवाल यह भी बनता है कि किसी भाषा में बजने वाला पारंपरिक धार्मिक गीत आखिर किसकी अस्मिता के लिए खतरा बन गया? क्या मुंबई की सांस्कृतिक पहचान इतनी कमजोर है कि कुछ भोजपुरी गीत बजने से उसे खतरा पैदा हो जाएगा? या फिर असली चिंता गीतों की नहीं, उन लोगों की राजनीतिक ताकत की है जिनकी आवाज इन गीतों के माध्यम से सुनाई दे रही है?
समुद्र में अर्घ्य पर आपत्ति, आखिर श्रद्धालु जाएं तो जाएं कहां?
विवाद केवल रेलवे स्टेशनों तक सीमित नहीं है। गिरगांव, दादर और जुहू सहित मुंबई की विभिन्न चौपाटियों पर छठ पूजा के आयोजन को लेकर भी विरोध सामने आया है।
एमएनएस और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना का तर्क है कि समुद्र और नदियों में पूजा के आयोजन से जल प्रदूषण बढ़ सकता है। उनका कहना है कि चौपाटियों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
यहां पर्यावरण संरक्षण का सवाल निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। समुद्र, नदियों और तालाबों को स्वच्छ रखना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। किसी भी धार्मिक आयोजन के नाम पर प्लास्टिक, कचरा या पूजा सामग्री जलाशयों में फेंकने की छूट नहीं दी जा सकती।
लेकिन सवाल यह भी है कि यदि प्रदूषण चिंता का विषय है तो समाधान प्रतिबंध है या बेहतर व्यवस्था?
कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि जब गणपति विसर्जन जैसे बड़े आयोजन के लिए कृत्रिम जलाशयों की व्यवस्था की जा सकती है, तो छठ पूजा के लिए भी वैसी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती?
यह सुझाव विचार करने योग्य है। आखिर पर्यावरण और आस्था के बीच टकराव पैदा करने के बजाय प्रशासन ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकता, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और स्वच्छ स्थान मिले तथा समुद्र भी प्रदूषण से बचा रहे?
संजय राउत की सफाई, लेकिन सवालों की राजनीति जारी
उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने स्पष्ट किया है कि उन्हें छठ पर्व से कोई विरोध नहीं है। उनकी आपत्ति छठ के नाम पर हो रही राजनीति और रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गीत बजाने को लेकर है।
हालांकि विपक्ष की यह सफाई अपने आप में एक नई बहस खड़ी करती है। यदि छठ पर्व से विरोध नहीं है तो फिर उसके पारंपरिक सांस्कृतिक प्रतीकों पर आपत्ति किस आधार पर है? और यदि आपत्ति केवल राजनीतिक इस्तेमाल पर है तो क्या इसका समाधान गीतों को सीमित करना या बंद करना है?
कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उसका आरोप है कि भाजपा उत्तर भारतीय मतदाताओं को ध्यान में रखकर फैसले कर रही है। यानी छठ पूजा के आयोजन से पहले ही राजनीतिक दल श्रद्धालुओं की आस्था के पीछे मतदाताओं की संख्या गिनने में जुट गए हैं।
संजय निरुपम का पलटवार: समुद्र ही बचा है विकल्प
विपक्ष के आरोपों पर छठ पूजा के आयोजक और उत्तर भारतीय नेता संजय निरुपम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि छठ प्रकृति और सूर्य भगवान की आराधना का पर्व है। इसमें श्रद्धालु दूध से अर्घ्य देते हैं तथा फल-फूल अर्पित करते हैं। उनके मुताबिक इन प्राकृतिक सामग्रियों से समुद्र में प्रदूषण फैलने का तर्क उचित नहीं है।
निरुपम का कहना है कि मुंबई की कई नदियों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। वे नदियां अब स्वच्छ जलधाराओं के बजाय नालों जैसी दिखाई देती हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं के सामने समुद्र का विकल्प बचता है।
उनका यह भी कहना है कि भोजपुरी, अवधी और मैथिली में छठ के पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। इसलिए रेलवे स्टेशनों पर इन्हीं भाषाओं के गीत बजाए जा रहे हैं। इसमें राजनीति तलाशने के बजाय इसे लोकसंस्कृति का सम्मान समझा जाना चाहिए।
महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने भी विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक गतिविधियां दूसरे राज्यों में भी आयोजित होती हैं। बिहार सहित अन्य राज्यों में महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है और महाराष्ट्र फूड फेस्टिवल जैसे आयोजन भी होते हैं। भाजपा नेता और छठ आयोजक अमरजीत मिश्रा ने भी विपक्ष पर त्योहार को राजनीतिक विवाद में बदलने का आरोप लगाया है।
रेलवे ने धीमी की भोजपुरी गीतों की आवाज, क्या विवाद भी धीमा होगा?
इस राजनीतिक खींचतान के बीच रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गीतों की आवाज धीमी किए जाने और उनके प्रसारण की संख्या कम होने की बात सामने आई है। कुछ स्थानों पर इन्हें लगभग बंद भी कर दिया गया है।
यानी यात्रियों को ट्रेनों की आवाजाही की जानकारी देने वाले स्टेशनों पर अब एक नई बहस यह है कि कौन-सा गीत बजेगा, किस भाषा में बजेगा और किस त्योहार पर बजेगा।
यह स्थिति अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। रेलवे स्टेशन किसी एक भाषा, जाति या क्षेत्र के लोगों की निजी संपत्ति नहीं हैं। वहां देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले यात्री मिलते हैं। भारत की खूबसूरती ही उसकी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता में है। ऐसे में किसी क्षेत्रीय भाषा के पारंपरिक गीत को राजनीतिक चश्मे से देखना क्या उचित है?
बालासाहेब के नाम पर भी आमने-सामने आए नेता
विवाद बढ़ा तो शिंदे गुट की शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे भी मैदान में उतर आए। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बालासाहेब ठाकरे छठ जैसे हिंदू त्योहारों के समर्थक थे, लेकिन आज उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी ही इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर हिंदू त्योहारों के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया।
विश्व हिंदू परिषद ने भी छठ पूजा का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए इसे हिंदुत्व और हिंदू त्योहारों के विरोध से जोड़ दिया है।
इस तरह एक तरफ विपक्ष इसे पर्यावरण, मराठी अस्मिता और वोट बैंक की राजनीति का सवाल बता रहा है, तो दूसरी तरफ सत्तापक्ष इसे हिंदू त्योहारों के विरोध के रूप में पेश कर रहा है।
असली सवाल: आस्था के नाम पर राजनीति या राजनीति के नाम पर आस्था?
मुंबई की इस पूरी बहस में सबसे ज्यादा असहज स्थिति उस आम श्रद्धालु की है, जो न किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता है और न किसी चुनावी रणनीति का हिस्सा। वह तो साल भर मेहनत करके बस चार दिनों के इस पर्व में अपने परिवार के साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहता है।
उसे न मराठी भाषा से कोई शिकायत है और न महाराष्ट्र की संस्कृति से। वह जिस शहर में रहता है, उसी शहर की मिट्टी को अपना मानता है। उसकी मांग केवल इतनी है कि उसकी आस्था को सम्मान मिले और पूजा के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।
दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण की मांग भी पूरी तरह जायज है। समुद्र और नदियों को स्वच्छ रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन इसका रास्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं भी सुरक्षित रहें और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान भी न पहुंचे।
बीएमसी और संबंधित प्रशासन के सामने अब असली परीक्षा है। उसे स्पष्ट दिशा-निर्देश, स्वच्छता व्यवस्था, कचरा संग्रहण, सुरक्षित घाट और जरूरत के अनुसार कृत्रिम जलाशयों की व्यवस्था करनी चाहिए।
क्योंकि त्योहारों का उद्देश्य समाज को जोड़ना होता है, उसे भाषा और क्षेत्र के आधार पर बांटना नहीं।
फिलहाल मुंबई में छठ के गीतों ने सियासत के सुर बिगाड़ दिए हैं। समुद्र किनारे अर्घ्य देने से पहले ही राजनीतिक दल अपने-अपने तर्कों की डुबकी लगा रहे हैं। कोई मराठी अस्मिता की नाव पर सवार है, कोई हिंदुत्व की पतवार चला रहा है और कोई पर्यावरण की ढाल लेकर खड़ा है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है—क्या मुंबई में छठी मैया के गीत भी वोटों की गिनती देखकर बजेंगे? क्या सूर्य को अर्घ्य देने के लिए भी श्रद्धालुओं को राजनीतिक मंजूरी का इंतजार करना पड़ेगा?
मुंबई जैसे महानगर की पहचान उसकी विविधता है। यहां गणपति की आरती भी गूंजनी चाहिए, छठी मैया के गीत भी, ईद की मुबारकबाद भी और क्रिसमस की घंटियां भी। किसी एक की आस्था का सम्मान दूसरे की संस्कृति का अपमान नहीं होता।
काश, राजनीतिक दल यह समझ पाते कि मुंबई की असली ताकत उसकी बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक पहचान है, न कि त्योहारों को वोट बैंक के तराजू पर तौलने की राजनीति।
