“किश्तवाड़ में दो पुलिसकर्मियों के गोलियों से छलनी शव मिलने के बाद सियासी गलियारों में मातम के साथ उठे सवाल, खरगे ने जताया दुख तो विपक्ष ने आतंकवाद के बचे हुए नेटवर्क पर उठाई उंगली; आखिर घाटी में शांति की तस्वीर के पीछे कितनी अनकही कहानी छिपी है?”
जम्मू-कश्मीर में शांति बहाली, आतंकवाद पर नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के दावों के बीच किश्तवाड़ से आई एक दर्दनाक खबर ने एक बार फिर कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ दो विशेष पुलिस अधिकारियों (SPOs) की निर्मम हत्या का नहीं है, बल्कि उन दावों का भी है जिनके सहारे बार-बार यह भरोसा दिलाया जाता रहा है कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है और जम्मू-कश्मीर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। यदि हालात इतने ही सामान्य हैं तो फिर सुरक्षा बलों से जुड़े जवानों का दूरदराज के इलाके से लापता होना और अगले दिन उनके गोलियों से छलनी शव बरामद होना आखिर किस बात का संकेत है?
किश्तवाड़ के दच्छन इलाके में दो SPOs की शहादत ने सुरक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत पर बहस छेड़ दी है। यह घटना ऐसे समय हुई है जब कुलगाम में CRPF जवानों पर आतंकी हमले की घटना के ठीक एक दिन बाद सुरक्षा संबंधी चिंताएं पहले से ही बढ़ी हुई थीं। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं यह सवाल पूछने को मजबूर करती हैं कि क्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मिली उपलब्धियों के बावजूद कुछ इलाकों में आतंकी नेटवर्क अभी भी अपनी जड़ें जमाए हुए हैं?
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शहीद जवानों के साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि किश्तवाड़ में दो बहादुर विशेष पुलिस अधिकारियों की दुखद शहादत से उन्हें गहरा आघात पहुंचा है। खरगे ने इस घटना को कुलगाम में CRPF जवानों पर हुए आतंकी हमले के अगले दिन हुई गंभीर घटना बताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं और घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
लेकिन खरगे का बयान केवल शोक संवेदना तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट और दृढ़ है। कोई भी आतंकी कृत्य देश की रक्षा करने, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शांति बनाए रखने के सामूहिक संकल्प को कमजोर नहीं कर सकता।
बयान अपनी जगह है, लेकिन देश के सामने असली चुनौती उन परिस्थितियों को समझने की है जिनमें ऐसे हमले संभव हो पा रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह सुनिश्चित करना भी है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी स्तर पर ऐसी चूक न हो, जिसकी कीमत जवानों को अपनी जान देकर चुकानी पड़े।
बुधवार को लापता हुए, गुरुवार सुबह मिले गोलियों से छलनी शव
किश्तवाड़ के दच्छन इलाके में बुधवार को दो विशेष पुलिस अधिकारी अचानक लापता हो गए थे। गुरुवार सुबह दोनों के शव बरामद होने की खबर ने पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया।
शहीद जवानों की पहचान बाबी चंद (57) और रशपाल कुमार (45) के रूप में हुई है। दोनों दच्छन के कियार गांव में पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) में तैनात थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बुधवार को दोनों जवान अपने कैंप से धरना-मरवाह स्थित सेना की चौकी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान वे लापता हो गए।
अगले दिन सुबह उनके शव मिलने की सूचना सामने आई। दोनों के शरीर पर गोलियों के निशान थे। बताया गया कि एक शव सुबह लगभग आठ बजे और दूसरा करीब नौ बजे बरामद हुआ।
जरा इस घटनाक्रम की गंभीरता को समझिए। दो जवान, जो सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा थे, अपने निर्धारित गंतव्य की ओर जा रहे थे। अचानक उनका संपर्क टूटता है, वे लापता हो जाते हैं और कुछ घंटों बाद उनके शव बरामद होते हैं। यह कोई सामान्य आपराधिक घटना नहीं है। यह उस सुरक्षा चुनौती की ओर इशारा करती है जिसका सामना दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा तंत्र को करना पड़ता है।
हालांकि घटना के पीछे की पूरी परिस्थितियों, जिम्मेदार लोगों और सुरक्षा संबंधी संभावित चूकों की जांच महत्वपूर्ण है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों का सामने आना जरूरी है। लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि इस घटना को महज एक और दुखद समाचार मानकर फाइलों में बंद न कर दिया जाए।
शगुन परिहार के बयान में छलकता दर्द, लेकिन सवालों का जवाब कौन देगा?
किश्तवाड़ की विधायक शगुन परिहार ने भी दोनों SPOs की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने घटना को बेहद दर्दनाक बताते हुए कहा कि दक्षिणी क्षेत्र के दो SPOs की जान चली गई। दोनों जवान पिछली रात से लापता थे और गुरुवार सुबह उनके शव बरामद हुए।
विधायक के मुताबिक, एक शव सुबह लगभग आठ बजे और दूसरा करीब नौ बजे मिला। उनके बयान से घटना की गंभीरता और स्थानीय स्तर पर व्याप्त पीड़ा का अंदाजा लगाया जा सकता है।
लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब किसी क्षेत्र में सुरक्षा से जुड़े कर्मचारी ही निशाने पर हों, जब वे अपने कैंप से दूसरी सुरक्षा चौकी की ओर जाते हुए लापता हो जाएं और फिर उनकी हत्या की खबर आए, तो क्या केवल संवेदना व्यक्त करना पर्याप्त है?
निश्चित रूप से नहीं।
शहीद जवानों के परिवारों को सांत्वना देने के साथ-साथ उन्हें यह भरोसा भी चाहिए कि उनके प्रियजनों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। घटना की निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों की पहचान होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
राजनीति में बयान देना आसान है, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाना कहीं अधिक कठिन। जनता को अब शब्दों से ज्यादा परिणाम देखने की जरूरत है।
सुनील शर्मा ने उठाया आतंकवाद के पुराने नेटवर्क का सवाल
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि दच्छन जैसे दूरदराज के इलाके में आतंकवाद को समर्थन देने वाला पुराना नेटवर्क अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।
उनका कहना है कि घने जंगलों से गुजरते समय आतंकवादियों ने दोनों जवानों का अपहरण किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्र में आतंकवाद को समर्थन देने वाले तंत्र के अवशेष अब भी मौजूद हैं और जम्मू-कश्मीर में धीरे-धीरे शांति बहाल होने के बावजूद आतंकी तत्व अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं।
यह बयान राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच अक्सर दावों तथा जमीनी परिस्थितियों को लेकर बहस होती रही है।
एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई और शांति बहाली की उपलब्धियों को सामने रखा जाता है, तो दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं उन क्षेत्रों की स्थिति पर सवाल खड़े करती हैं जहां आतंकी गतिविधियों की आशंका अभी भी बनी हुई है।
यहां यह समझना जरूरी है कि किसी एक घटना के आधार पर पूरे जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को विफल घोषित करना उचित नहीं होगा। लेकिन यह भी सही है कि किसी एक इलाके में बार-बार सुरक्षा संबंधी चुनौतियां सामने आएं तो उन्हें नजरअंदाज करना भी समझदारी नहीं हो सकती।
शांति के दावों और जमीनी हकीकत के बीच आखिर कितनी दूरी?
जम्मू-कश्मीर में शांति बहाली की चर्चा लंबे समय से राजनीतिक विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। विकास परियोजनाओं, पर्यटन, निवेश और सामान्य जनजीवन की बहाली को लेकर कई दावे किए जाते रहे हैं। इन उपलब्धियों का अपना महत्व है, लेकिन शांति का वास्तविक अर्थ केवल सड़कों पर सामान्य गतिविधियां दिखाई देना या पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ होना नहीं है।
शांति का अर्थ यह भी है कि किसी नागरिक को आतंक के डर में न जीना पड़े। सुरक्षा बलों के जवान बिना किसी भय के अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों को यह भरोसा हो कि संकट की घड़ी में सुरक्षा तंत्र उनके साथ खड़ा है।
यदि किसी क्षेत्र में आतंकवादी तत्व अब भी सक्रिय हैं, स्थानीय स्तर पर उनका समर्थन करने वाले नेटवर्क मौजूद होने के आरोप हैं और सुरक्षा से जुड़े लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तो उस चुनौती का ईमानदारी से मूल्यांकन करना होगा।
आखिर विकास और सुरक्षा एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। विकास की चमक तभी स्थायी हो सकती है जब उसके पीछे सुरक्षा का मजबूत आधार मौजूद हो।
राजनीतिक पर्दे के पीछे की कहानी: शहादत पर संवेदना, लेकिन जवाबदेही की बहस कब?
इस घटना के बाद राजनीतिक बयान सामने आना स्वाभाविक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद के खिलाफ देश की एकजुटता का संदेश दिया। बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने पुराने आतंकी नेटवर्क के अवशेषों की ओर ध्यान दिलाया। स्थानीय विधायक शगुन परिहार ने भी दुख व्यक्त किया।
लेकिन राजनीति के इन बयानों के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल उन दो परिवारों का है जिन्होंने अपने घर के सदस्य खो दिए।
बाबी चंद और रशपाल कुमार के परिवारों के लिए यह कोई राजनीतिक बहस नहीं है। उनके लिए यह जीवन भर का ऐसा दर्द है जिसे कोई बयान, कोई ट्वीट और कोई राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप कम नहीं कर सकता।
विडंबना देखिए कि जब जवान देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाते हैं तो सभी राजनीतिक दल उनके साहस और बलिदान को सलाम करते हैं। लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद सुरक्षा व्यवस्था की कमियों, खुफिया सूचनाओं के आकलन, दुर्गम क्षेत्रों में गश्त और स्थानीय स्तर पर आतंकी नेटवर्क की निगरानी जैसे सवालों पर ठोस जवाब मिलना भी उतना ही जरूरी है।
क्या संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात जवानों की आवाजाही के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध हैं? क्या स्थानीय खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने की जरूरत है? क्या दूरदराज के इलाकों में आतंकवादियों को मिलने वाली संभावित मदद के स्रोतों की प्रभावी पहचान हो रही है? क्या ऐसी घटनाओं के बाद सुरक्षा रणनीति की समीक्षा की जाती है?
ये सवाल किसी एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पूछे जाने चाहिए।
क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ी गलती यह होगी कि हम किसी घटना को राजनीतिक चश्मे से देखकर उसके वास्तविक कारणों और भविष्य के खतरों को समझने से चूक जाएं।
शहीदों की कुर्बानी पर राजनीति नहीं, निर्णायक कार्रवाई चाहिए
किश्तवाड़ की घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। कुछ क्षेत्रों में शांति की वापसी के बावजूद खतरे पूरी तरह समाप्त हो गए हैं, ऐसा मान लेना जल्दबाजी होगी।
बाबी चंद और रशपाल कुमार की शहादत देश के लिए एक गंभीर क्षति है। उनके परिवारों को न्याय दिलाना, घटना के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना प्रशासन तथा सुरक्षा एजेंसियों की प्राथमिकता होनी चाहिए।
साथ ही यह भी जरूरी है कि जांच में यह पता लगाया जाए कि दोनों जवान किन परिस्थितियों में लापता हुए, उनके साथ वास्तव में क्या हुआ और क्या इस घटना में सुरक्षा संबंधी कोई चूक हुई थी।
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल हथियारों से नहीं जीती जाती। इसके लिए मजबूत खुफिया नेटवर्क, स्थानीय लोगों का विश्वास, प्रभावी प्रशासन, जवाबदेही और स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति भी जरूरी है।
आज देश को केवल यह सुनने की जरूरत नहीं है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। देश यह भी देखना चाहता है कि इस एकजुटता का असर जमीन पर कितना प्रभावी है।
किश्तवाड़ के जंगलों से आई यह खबर एक चेतावनी है कि शांति के दावों के बीच सुरक्षा की चुनौतियों को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए।
दो जवानों की शहादत पर पूरा देश दुखी है। लेकिन श्रद्धांजलि के फूलों के साथ एक सवाल भी खड़ा है—आखिर कब ऐसा दिन आएगा जब देश के रक्षक अपनी ड्यूटी से सुरक्षित घर लौटेंगे और उनके परिवारों को इंतजार की जगह उनके लौटने की खुशी मिलेगी?
यही बाबी चंद और रशपाल कुमार की शहादत के बाद देश की सबसे बड़ी अपेक्षा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।
