कोलकाता | विशेष राजनीतिक रिपोर्ट
पश्चिम बंगाल की राजनीति में गुरुवार की सुबह एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर आम जनता के बीच तक कई सवाल खड़े कर दिए। जिस कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक ताकत का केंद्र बेहद प्रभावशाली माना जाता है, उसी कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और TMC के कद्दावर सांसद अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के ठीक बाहर नगर निगम का बुलडोजर गरजता नजर आया। फुटपाथ पर बने अस्थायी ढांचे को हटाने पहुंची नगर निगम की टीम ने न केवल बांस के स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया, बल्कि मुख्य बाउंड्री गेट के बाहर लगाए गए लोहे के गेट को भी गैस कटर से कटवाकर हटवा दिया।
इस कार्रवाई ने एक बार फिर उस पुरानी बहस को हवा दे दी है कि क्या अतिक्रमण के खिलाफ कानून का डंडा केवल आम आदमी की दुकानों और झुग्गियों तक सीमित रहता है, या फिर सत्ता के प्रभावशाली चेहरों के दरवाजे तक भी उसकी पहुंच हो सकती है?
गुरुवार सुबह जब कोलकाता नगर निगम (KMC) के कर्मचारी बुलडोजर लेकर कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर पहुंचे, तो वहां का माहौल किसी सामान्य अतिक्रमण हटाओ अभियान जैसा नहीं था। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई थी। फुटपाथ पर बने अस्थायी बांस के ढांचे को मशीन की मदद से गिराया गया। इसके बाद लोहे के गेट को गैस कटर से काटकर हटाया गया और वहां पड़े बांस के खंभों तथा अन्य निर्माण सामग्री को भी नगर निगम के कर्मचारियों ने अपने कब्जे में लेकर रास्ता साफ करना शुरू कर दिया।
यानी जिस फुटपाथ पर आम लोगों को चलना चाहिए था, वहां अब दोबारा आम लोगों की आवाजाही बहाल करने की कवायद शुरू हो गई।
पुलिस के आराम की व्यवस्था या जनता की परेशानी का इंतजाम?
नगर निगम अधिकारियों का तर्क है कि फुटपाथ पर बनाया गया यह अस्थायी ढांचा पुलिसकर्मियों के बैठने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन सवाल यह है कि पुलिसकर्मियों की सुविधा के नाम पर सार्वजनिक फुटपाथ को निजी व्यवस्था की तरह इस्तेमाल करने का अधिकार आखिर किसने दिया?
KMC अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई किसी के निजी आवास, जमीन या घर के भीतर नहीं की गई है। नगर निगम ने केवल सार्वजनिक फुटपाथ पर किए गए कथित अवैध निर्माण को हटाया है। इस स्पष्टीकरण के साथ प्रशासन ने यह संदेश देने की कोशिश की कि कार्रवाई का संबंध किसी राजनीतिक व्यक्ति से नहीं, बल्कि सार्वजनिक रास्ते पर हुए अतिक्रमण से है।
लेकिन राजनीति में हर कार्रवाई का अपना संदेश होता है। खासकर तब, जब बुलडोजर किसी आम नागरिक के दरवाजे पर नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ दल के एक बेहद प्रभावशाली सांसद के घर के सामने खड़ा हो।
कार्रवाई से पहले ही शुरू हो गई थी सफाई?
इस पूरे घटनाक्रम का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि बताया जा रहा है कि नगर निगम की टीम के पहुंचने से पहले ही रात के समय सांसद अभिषेक बनर्जी की ओर से अपने आवास के बाहर बने अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।
ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या नगर निगम की कार्रवाई की जानकारी पहले ही मिल गई थी? क्या प्रशासनिक कार्रवाई से पहले ही संभावित असहज स्थिति को संभालने की कोशिश की गई? या फिर सार्वजनिक फुटपाथ को खाली करने का फैसला पहले से ही लिया जा चुका था?
इन सवालों के स्पष्ट जवाब सामने आना अभी बाकी है। हालांकि, सुबह नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर शेष ढांचे और सामान को हटाने की कार्रवाई पूरी की।
बुलडोजर की राजनीति में अब अपने दरवाजे भी सुरक्षित नहीं?
पश्चिम बंगाल की राजनीति में बुलडोजर और अतिक्रमण का मुद्दा केवल प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रहता। यह अक्सर राजनीतिक प्रतिष्ठा, सत्ता के प्रभाव और कानून के समान इस्तेमाल की बहस में बदल जाता है।
अभिषेक बनर्जी कोई सामान्य राजनीतिक चेहरा नहीं हैं। वह TMC के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद हैं तथा राज्य की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। ऐसे में उनके आवास के बाहर फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अपने आप में राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है।
यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि बुलडोजर किसके घर के बाहर पहुंचा, बल्कि यह है कि सार्वजनिक जमीन पर कब्जे के मामले में प्रशासन का रवैया हर जगह एक जैसा क्यों नहीं दिखाई देता?
कोलकाता की गलियों में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले छोटे दुकानदार हों, सड़क किनारे ठेला लगाने वाले गरीब परिवार हों या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के आवास के बाहर बना अस्थायी ढांचा—कानून की कसौटी सभी के लिए एक जैसी होनी चाहिए। यदि फुटपाथ सार्वजनिक है, तो उस पर कब्जे का अधिकार किसी को नहीं मिल सकता। और यदि प्रशासन अतिक्रमण हटाने निकला है, तो उसे राजनीतिक रसूख देखकर अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए।
सांसद कार्यालय पर भी पहले उठ चुका है बुलडोजर का सवाल
अभिषेक बनर्जी के लिए यह पहला मौका नहीं है, जब उनके किसी ठिकाने से जुड़ा निर्माण विवाद चर्चा में आया हो।
इससे पहले कोलकाता नगर निगम ने दक्षिण 24 परगना के अमताला स्थित उनके सांसद कार्यालय की इमारत को कथित अवैध निर्माण बताते हुए 18 जुलाई 2026 को कार्रवाई शुरू की थी। प्रशासन ने कार्यालय भवन को लेकर अतिक्रमण और निर्माण की वैधता का सवाल उठाया था।
हालांकि, इस कार्रवाई के खिलाफ अभिषेक बनर्जी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। इस घटनाक्रम ने साफ कर दिया था कि किसी भी निर्माण को अवैध बताकर कार्रवाई करना प्रशासन का अधिकार जरूर है, लेकिन उसकी वैधानिकता और प्रक्रिया को न्यायिक कसौटी पर भी खरा उतरना होगा।
अब उनके कालीघाट आवास के बाहर फुटपाथ पर बने अस्थायी ढांचे को हटाने की कार्रवाई ने एक बार फिर इस पूरे विवाद को सुर्खियों में ला दिया है।
असली परीक्षा बुलडोजर चलाने की नहीं, निष्पक्षता साबित करने की है
कोलकाता नगर निगम की इस कार्रवाई को कोई प्रशासनिक अनुशासन की मिसाल बता सकता है, तो कोई इसे राजनीतिक घटनाक्रम के चश्मे से देख सकता है। लेकिन लोकतंत्र में किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई की असली सफलता बुलडोजर की ताकत से नहीं, बल्कि उसकी निष्पक्षता से तय होती है।
यदि सार्वजनिक रास्तों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान वास्तव में गंभीरता से चलाया जा रहा है, तो कोलकाता के हर वार्ड, हर सड़क और हर प्रभावशाली इलाके में इसी तरह कार्रवाई दिखाई देनी चाहिए। छोटे दुकानदारों के लिए अलग नियम और रसूखदारों के लिए अलग व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रशासन की पहचान नहीं हो सकती।
अभिषेक बनर्जी के घर के सामने से बांस का ढांचा हट गया, लोहे का गेट भी कट गया और फुटपाथ की सफाई शुरू हो गई। लेकिन इस कार्रवाई ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है—क्या अब कोलकाता में फुटपाथ वास्तव में जनता के लिए खाली होंगे, या यह बुलडोजर केवल कुछ चुनिंदा दरवाजों तक ही अपनी पहुंच दिखाएगा?
क्योंकि जनता को बुलडोजर का तमाशा नहीं, कानून का समान राज चाहिए। सत्ता चाहे किसी की भी हो, फुटपाथ पर चलने का अधिकार आम आदमी का है, किसी का राजनीतिक विशेषाधिकार नहीं।
