वॉशिंगटन: ईरान और अमेरिका के बीच पिछले आठ महीने से अधिक समय से जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इस दिशा में कतर की मदद लेने जा रहे हैं। सोमवार को वॉशिंगटन में ट्रंप की कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी के साथ महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस मुलाकात में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बैठक के दौरान युद्धविराम की संभावनाओं, ईरान के प्रस्ताव और क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने के विकल्पों पर चर्चा हो सकती है।
कतर इस पूरे संघर्ष में एक अहम मध्यस्थ के रूप में उभरा है। वह अमेरिका और ईरान दोनों के साथ कूटनीतिक संपर्क बनाए हुए है। कतर के प्रधानमंत्री पिछले सप्ताह ईरान का दौरा भी कर चुके हैं। ऐसे में उनकी ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात को युद्ध समाप्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल माना जा रहा है।
हालांकि, शांति की राह अभी आसान दिखाई नहीं दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम की शर्तों को लेकर गंभीर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देश अपनी-अपनी शर्तों पर समझौता चाहते हैं और फिलहाल किसी साझा समाधान पर सहमति बनती नजर नहीं आ रही है।
ट्रंप और कतर के प्रधानमंत्री की बैठक पर दुनिया की नजर
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कतर के प्रधानमंत्री की प्रस्तावित बैठक ऐसे समय हो रही है, जब ईरान-अमेरिका संघर्ष का असर पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।
कतर की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके ईरान और अमेरिका दोनों के साथ कूटनीतिक संबंध हैं। यही स्थिति उसे दोनों पक्षों के बीच संवाद का माध्यम बनने का अवसर देती है।
कतर पहले भी पश्चिम एशिया के कई संवेदनशील विवादों में मध्यस्थता की भूमिका निभा चुका है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वह अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की कमी को दूर करने तथा बातचीत के लिए साझा आधार तैयार करने में मदद कर सकता है।
बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की मौजूदगी भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन इस मुद्दे को उच्च राजनीतिक स्तर पर आगे बढ़ाना चाहता है।
कतर के प्रधानमंत्री के पास ईरान के साथ हालिया बातचीत का अनुभव भी है। इसलिए ट्रंप के साथ उनकी चर्चा में तेहरान का रुख, उसकी शर्तें और संभावित समझौते की गुंजाइश प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं।
28 फरवरी से शुरू हुआ संघर्ष, आठ महीने बाद भी नहीं निकला समाधान
इस युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किए जाने के बाद हुई थी। इसके बाद क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता गया और संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया।
आठ महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद युद्ध का कोई निर्णायक समाधान सामने नहीं आया है। सैन्य कार्रवाई और कूटनीतिक प्रयासों के बीच दोनों पक्षों के संबंध लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल बड़े पैमाने पर दोबारा युद्ध शुरू होने की आशंका को कम बताया है, लेकिन उन्होंने ईरान के मौजूदा युद्धविराम प्रस्ताव को स्वीकार करने की इच्छा नहीं दिखाई है।
इससे स्पष्ट है कि वॉशिंगटन बातचीत के रास्ते को पूरी तरह बंद नहीं करना चाहता, लेकिन वह तेहरान की शर्तों पर समझौता करने के लिए भी तैयार नहीं है।
दूसरी ओर, ईरान भी अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा है। उसका मानना है कि किसी भी समझौते में आर्थिक प्रतिबंधों और अमेरिकी सैन्य दबाव से जुड़े मुद्दों का समाधान जरूरी है।
क्या है ईरान का युद्ध खत्म करने का प्रस्ताव?
ईरान ने युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के सामने एक प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव में मुख्य रूप से आर्थिक प्रतिबंधों और समुद्री मार्गों से जुड़ी शर्तें शामिल हैं।
ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके बंदरगाहों की नाकेबंदी समाप्त करे और कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दे। इसके बदले ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी रोकने और अमेरिकी हमलों पर विराम लगाने की शर्त रख रहा है।
ईरान के प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि परमाणु कार्यक्रम और अन्य प्रतिबंधों से जुड़े जटिल मुद्दों पर बातचीत बाद में की जा सकती है।
तेहरान का मानना है कि पहले सैन्य तनाव और आर्थिक दबाव को कम किया जाए, ताकि युद्धविराम का रास्ता खुल सके। ईरान ने यह भी संकेत दिया है कि प्रस्ताव को दो दिनों की समयसीमा में लागू किया जा सकता है।
हालांकि, अमेरिका इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। वॉशिंगटन का मानना है कि युद्ध समाप्त करने के लिए केवल सैन्य कार्रवाई रोकना पर्याप्त नहीं होगा। उसे उन व्यापक सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर भी समाधान चाहिए, जिनसे दोनों देशों के बीच टकराव पैदा हुआ है।
अमेरिका ने ईरान की शर्तों को क्यों ठुकराया?
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रविवार को ईरान के प्रस्ताव को अव्यावहारिक और हास्यास्पद बताया। उनके बयान से स्पष्ट है कि अमेरिकी प्रशासन फिलहाल तेहरान की ओर से रखी गई शर्तों को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है।
अमेरिका की चिंता यह है कि यदि बंदरगाहों की नाकेबंदी और अन्य दबाव संबंधी कदम पहले समाप्त कर दिए जाते हैं, तो उसके पास आगे की बातचीत में पर्याप्त रणनीतिक विकल्प नहीं बचेंगे।
वहीं, ईरान चाहता है कि अमेरिका पहले अपनी सैन्य और आर्थिक पाबंदियों में राहत दे। इसके बाद ही अन्य मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ाई जाए।
यही दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी बाधा बन गई है। ईरान पहले दबाव कम करने की मांग कर रहा है, जबकि अमेरिका किसी व्यापक समझौते के बिना महत्वपूर्ण रियायत देने को तैयार नहीं दिख रहा।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार को अपने देश के प्रस्ताव को मौजूदा परिस्थितियों में सबसे उचित विकल्प बताया। इससे संकेत मिलता है कि तेहरान अपने प्रस्ताव को बातचीत का आधार बनाने पर जोर दे रहा है।
होर्मुज जलडमरूमध्य क्यों बना हुआ है सबसे बड़ा मुद्दा?
ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव में होर्मुज जलडमरूमध्य का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। यह समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा परिवहन मार्गों में शामिल है।
फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला यह जलमार्ग वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
दुनिया के कई बड़े तेल उत्पादक देशों से ऊर्जा संसाधनों का परिवहन इसी मार्ग से होता है। इसलिए यहां किसी भी तरह की नाकेबंदी या सैन्य तनाव का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर पड़ सकता है।
यदि होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो तेल की आपूर्ति में बाधा आने और कीमतों में उतार-चढ़ाव की आशंका बढ़ जाती है।
इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। भारत, चीन, जापान और यूरोप जैसे ऊर्जा आयात करने वाले क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।
भारत के लिए भी यह मार्ग महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। लंबे समय तक समुद्री आपूर्ति प्रभावित होने से पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों, परिवहन लागत और महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है।
इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर इस बात पर है कि अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर किसी साझा व्यवस्था पर पहुंच पाते हैं या नहीं।
ईरान के साथ बातचीत में कतर की भूमिका क्यों अहम?
कतर भौगोलिक और कूटनीतिक दोनों लिहाज से पश्चिम एशिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसकी ईरान के साथ समुद्री सीमा और साझा गैस क्षेत्र भी है। वहीं अमेरिका के साथ उसके मजबूत सुरक्षा और रणनीतिक संबंध हैं।
कतर में अमेरिका का अल उदैद एयर बेस भी स्थित है, जो क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है।
इस प्रकार कतर के संबंध दोनों पक्षों के साथ हैं। यही कारण है कि वह सीधे संवाद की संभावनाएं तलाशने में मदद कर सकता है।
कतर के प्रधानमंत्री का पिछले सप्ताह ईरान दौरा भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वह तेहरान के रुख और उसकी मांगों को समझने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करने जा रहे हैं।
हालांकि, मध्यस्थता तभी सफल हो सकती है जब दोनों पक्ष कुछ शर्तों पर समझौता करने के लिए तैयार हों। कतर बातचीत का मंच उपलब्ध करा सकता है, लेकिन अंतिम फैसला अमेरिका और ईरान को ही करना होगा।
अमेरिकी घरेलू राजनीति पर भी युद्ध का असर
ईरान के साथ जारी संघर्ष का प्रभाव केवल अंतरराष्ट्रीय संबंधों तक सीमित नहीं है। इसका असर अमेरिका की घरेलू राजनीति पर भी दिखाई देने लगा है।
पिछले सप्ताह हुए मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने युद्ध को भी एक कारण बताया है।
अमेरिका में लंबे समय तक चलने वाले सैन्य संघर्ष को लेकर जनता की चिंता बढ़ सकती है। युद्ध पर होने वाला खर्च, सैनिकों की सुरक्षा और विदेशी सैन्य अभियानों में अमेरिकी भागीदारी जैसे मुद्दे घरेलू राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
जेडी वेंस समेत कई रिपब्लिकन नेताओं ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन पर युद्ध को जल्द समाप्त करने का राजनीतिक दबाव भी बढ़ सकता है।
यदि संघर्ष लंबा खिंचता है, तो इसका असर अमेरिकी सरकार की लोकप्रियता और रिपब्लिकन पार्टी की राजनीतिक रणनीति पर पड़ सकता है।
क्या ट्रंप युद्ध खत्म करना चाहते हैं?
डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस समय दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें ईरान के साथ ऐसा समझौता करना है, जिसे अमेरिका अपनी कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश कर सके। दूसरी तरफ उन्हें यह भी सुनिश्चित करना है कि युद्ध समाप्त होने के बाद क्षेत्र में अमेरिकी हित और सुरक्षा प्रभावित न हों।
ट्रंप प्रशासन के सामने यह सवाल भी है कि क्या ईरान के प्रस्ताव को बातचीत का आधार बनाया जाए या पहले परमाणु कार्यक्रम और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट प्रतिबद्धता हासिल की जाए।
यदि अमेरिका ईरान की शर्तें स्वीकार करता है, तो इसे तेहरान की कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा सकता है। वहीं, यदि ईरान अमेरिकी मांगों पर सहमत होता है, तो उसे अपनी रणनीतिक स्थिति में बदलाव करना पड़ सकता है।
इसी वजह से दोनों देशों के बीच समझौता आसान नहीं दिखाई देता।
क्या जल्द हो सकता है युद्धविराम?
ट्रंप और कतर के प्रधानमंत्री की मुलाकात से कूटनीतिक बातचीत को नई दिशा मिलने की उम्मीद जरूर है, लेकिन जल्द युद्धविराम की संभावना को लेकर अमेरिकी और खाड़ी देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने संदेह जताया है।
दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़ी समस्या भरोसे की कमी और युद्धविराम की शर्तों पर मतभेद हैं। ईरान पहले आर्थिक दबाव कम करने और समुद्री नाकेबंदी समाप्त करने की मांग कर रहा है, जबकि अमेरिका व्यापक समझौते के बिना पीछे हटने के पक्ष में नहीं है।
यदि कतर दोनों देशों के बीच किसी अंतरिम समझौते का रास्ता निकाल पाता है, तो इससे तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन इसके लिए अमेरिका और ईरान को अपनी कुछ मांगों में लचीलापन दिखाना होगा।
फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि बैठक के तुरंत बाद कोई बड़ा समझौता हो जाएगा। हालांकि, कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी रहना अपने आप में महत्वपूर्ण है।
शांति की उम्मीद, लेकिन राह में कई मुश्किलें
ईरान और अमेरिका के बीच आठ महीने से अधिक समय से जारी युद्ध ने पश्चिम एशिया की स्थिरता, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया है। ऐसे में ट्रंप और कतर के प्रधानमंत्री की प्रस्तावित मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कतर के पास दोनों पक्षों से संवाद करने की क्षमता है और ईरान के साथ उसकी हालिया बातचीत इस मध्यस्थता को नई दिशा दे सकती है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच बंदरगाहों की नाकेबंदी, आर्थिक प्रतिबंधों, होर्मुज जलडमरूमध्य और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर मतभेद अभी भी बने हुए हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप कतर की मदद से ईरान को बातचीत की मेज पर लाने में सफल होंगे या दोनों देशों के बीच टकराव और लंबा खिंचेगा?
दुनिया की नजर वॉशिंगटन में होने वाली इस बैठक पर है, क्योंकि इसका परिणाम केवल अमेरिका और ईरान के संबंधों को ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा को भी प्रभावित कर सकता है।
