नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में हादसे अब सिर्फ हादसे नहीं रह गए हैं, बल्कि व्यवस्था की उस कमजोरी का आईना बनते जा रहे हैं, जिसमें नियम-कायदे कागजों पर पूरी तरह दुरुस्त दिखाई देते हैं, लेकिन जमीन पर उनकी निगरानी का जिम्मा मानो भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। कभी कोई इमारत अचानक भरभराकर गिर जाती है, तो कभी होटल में आग लगने के बाद मौत का ऐसा मंजर सामने आता है कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही पर सवाल खड़े हो जाते हैं।
सिर्फ चार महीने के भीतर सामने आई दो बड़ी घटनाएं इस सवाल को और गंभीर बनाती हैं। सत्य निकेतन में रविवार दोपहर पांच मंजिला पीजी इमारत के गिरने से छह लोगों की मौत ने राजधानी को झकझोर दिया। इससे पहले 3 जून को मालवीय नगर के एक होटल में लगी भीषण आग में 25 लोगों की जान चली गई थी।
दोनों घटनाओं की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन सवाल एक ही है—आखिर हादसे से पहले जिम्मेदार महकमे कहां थे?
क्या नियमों की किताब सिर्फ हादसा होने के बाद खोलने के लिए है? क्या अवैध निर्माण, नियमों की अनदेखी और सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ तब तक नजर नहीं आता, जब तक किसी इमारत की छत किसी परिवार के सपनों पर न गिर जाए या आग किसी की जिंदगी को राख न कर दे?
हादसे के बाद कार्रवाई, पहले निगरानी क्यों नहीं?
दिल्ली में किसी बड़े हादसे के बाद अक्सर जांच के आदेश, एफआईआर, गिरफ्तारियां और जिम्मेदारी तय करने की बातें सामने आती हैं। लेकिन असली सवाल इससे कहीं पहले का है।
जब कोई इमारत नियमों के विपरीत बन रही होती है, जब अतिरिक्त मंजिलें जोड़ी जा रही होती हैं, जब कोई होटल निर्धारित क्षमता से कई गुना अधिक कमरों के साथ चल रहा होता है—तब निगरानी करने वाले विभाग क्या कर रहे होते हैं?
अगर नियमों का उल्लंघन वर्षों तक चलता रहता है और किसी अधिकारी या विभाग की नजर उस पर नहीं पड़ती, तो फिर यह सिर्फ लापरवाही है या पूरी निगरानी व्यवस्था पर सवाल?
हादसे के बाद दोषी खोज लेना आसान है। मुश्किल यह पूछना है कि हादसा होने से पहले जिम्मेदारी निभाने वाला कौन था?
मालवीय नगर: 25 मौतों के बाद अब कोर्ट में मामला
3 जून को मालवीय नगर के होटल में लगी आग ने राजधानी को दहला दिया था। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई। घटना के बाद होटल संचालन और सुरक्षा नियमों को लेकर गंभीर सवाल उठे।
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अब चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट ने भी चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए माना कि आरोपियों के खिलाफ मामला आगे बढ़ाने के लिए शुरुआती तौर पर पर्याप्त आधार मौजूद हैं।
3 सितंबर के आदेश में अदालत ने कहा कि चार्जशीट में लगाए गए आरोप और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य प्रथम दृष्टया मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं।
मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज, मैनेजर जय मिश्रा और रसोइया केशव नेगी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।
पुलिस का आरोप है कि होटल को ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट’ यानी B&B नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित किया जा रहा था। आरोप के मुताबिक, नियमों के तहत केवल छह कमरों की अनुमति थी, जबकि वहां 26 कमरों वाला होटल संचालित किया जा रहा था।
यानी कागजों पर छह कमरे और जमीन पर 26 कमरे—यह अंतर केवल संख्या का नहीं, बल्कि सवाल है कि इतने बड़े अंतर को सिस्टम की निगरानी आखिर कब और कैसे पता चला?
1,500 पन्नों की चार्जशीट, 130 से ज्यादा गवाह
दिल्ली पुलिस ने 1 सितंबर को इस मामले में लगभग 1,500 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की। इसमें कानूनी और मेडिकल दस्तावेजों के अलावा जांच से जुड़े अन्य कागजात शामिल हैं।
जांच के दौरान पुलिस ने 130 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए हैं।
अदालत ने सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार माना है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। इसी दौरान आरोप तय करने को लेकर सुनवाई होनी है।
लेकिन अदालत में आरोप तय होने और दोष साबित होने की कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है। जनता का सवाल इससे बड़ा है—जिस व्यवस्था में कथित तौर पर नियमों के विपरीत होटल चलता रहा, उस व्यवस्था की निगरानी करने वालों की भूमिका की जांच कब और कितनी गंभीरता से होगी?
सत्य निकेतन: 55 गज की जमीन पर पांच मंजिल का सवाल
अब रुख करते हैं सत्य निकेतन का, जहां रविवार दोपहर पांच मंजिला पीजी इमारत गिरने से छह लोगों की मौत हो गई।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, करीब 55 वर्ग गज में बनी यह इमारत 1990 के दशक के आखिर में तैयार की गई थी। आसपास दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेज होने के कारण छात्रों के बीच इस इलाके में रहने की मांग बढ़ती गई।
स्थानीय लोगों का दावा है कि इसी बढ़ती मांग के बीच करीब दो साल पहले इमारत में दो और मंजिलें जोड़ी गई थीं।
अगर यह दावा जांच में सही साबित होता है, तो सवाल बेहद गंभीर होगा—क्या अतिरिक्त निर्माण की जानकारी संबंधित विभागों को नहीं थी?
और अगर जानकारी थी, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
अगर जानकारी नहीं थी, तो निगरानी व्यवस्था कितनी मजबूत थी?
यही वे सवाल हैं जिनके जवाब किसी एक अधिकारी या विभाग को नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था को देने होंगे।
कानून की आंखें बंद थीं या सिर्फ हादसे का इंतजार था?
दिल्ली जैसे महानगर में जमीन की कीमत आसमान छू रही है। दूसरी तरफ छात्रों, कामगारों और नौकरीपेशा लोगों के लिए किफायती आवास की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे माहौल में छोटी जमीन पर अधिक मंजिलें बनाकर अधिक लोगों को ठहराने का लालच भी बढ़ता है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या आर्थिक दबाव और आवास की मांग सुरक्षा नियमों से ऊपर हो सकती है?
किसी इमारत में रहने वाले लोगों को यह भरोसा होना चाहिए कि जिस छत के नीचे वे सो रहे हैं, वह सुरक्षित है। होटल में ठहरने वाले व्यक्ति को भरोसा होना चाहिए कि वहां आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम हैं।
उसे यह जानने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि किस अधिकारी ने कौन-सी फाइल कितने दिन दबाकर रखी, किस निरीक्षण में क्या देखा गया और किस उल्लंघन को नजरअंदाज किया गया।
राजनीति में बयान, सिस्टम में जवाबदेही कब?
हर बड़े हादसे के बाद राजनीतिक बयान आते हैं। संवेदनाएं व्यक्त होती हैं। मुआवजे की घोषणाएं होती हैं। जांच समितियां बैठती हैं। जिम्मेदारी तय करने का भरोसा दिया जाता है।
लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वही सवाल पीछे छूट जाता है।
किसने नियम तोड़े?
किसने नियम तोड़ने दिए?
किसने निरीक्षण नहीं किया?
किसने शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया?
और किस अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई?
अगर इन सवालों के जवाब हर बार हादसे के बाद ही तलाशे जाएंगे, तो यह व्यवस्था लोगों की सुरक्षा नहीं, बल्कि हादसों के बाद की औपचारिकताओं का इंतजाम करती हुई नजर आएगी।
हादसे रोकना जिम्मेदारी है, सिर्फ मुआवजा देना नहीं
छह लोगों की मौत हो या 25 लोगों की—किसी भी संख्या को महज आंकड़ा समझना खतरनाक है। हर संख्या के पीछे एक परिवार है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का पति है, किसी की मां है।
इसलिए जिम्मेदारी सिर्फ यह नहीं होनी चाहिए कि हादसे के बाद किसे गिरफ्तार किया गया। असली जवाबदेही यह भी होनी चाहिए कि हादसा होने से पहले खतरे को पहचानने में कौन नाकाम रहा।
अगर किसी अवैध निर्माण पर समय रहते कार्रवाई हो जाए तो वह प्रशासन की सफलता है। अगर किसी होटल की सुरक्षा खामी आग लगने से पहले पकड़ ली जाए तो वह प्रशासन की उपलब्धि है।
लेकिन अगर कार्रवाई तब होती है जब छह या 25 लोग अपनी जान गंवा चुके हों, तो सवाल उठना स्वाभाविक है—क्या हमारी व्यवस्था इंसानी जिंदगी बचाने के लिए बनी है या मौत के बाद जिम्मेदार खोजने के लिए?
‘राम भरोसे’ निगरानी कब तक?
दिल्ली को हादसों के बाद जागने वाली व्यवस्था नहीं, हादसों से पहले खतरे पहचानने वाली व्यवस्था चाहिए।
इमारतें अचानक नहीं गिरतीं। सुरक्षा नियम अचानक नहीं टूटते। अवैध निर्माण रातों-रात आसमान नहीं छूते। और किसी होटल में आग लगने से पहले सुरक्षा व्यवस्था की कमियां भी पैदा हो चुकी होती हैं।
जरूरत है कि जिम्मेदारी की पूरी श्रृंखला तय हो—निर्माण से लेकर निरीक्षण तक, लाइसेंस से लेकर संचालन तक और शिकायत से लेकर कार्रवाई तक।
क्योंकि सवाल केवल सत्य निकेतन या मालवीय नगर का नहीं है। सवाल दिल्ली के हर उस घर, पीजी, होटल और इमारत का है जहां लोग यह मानकर रहते हैं कि व्यवस्था उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद है।
और अंत में सबसे बड़ा सवाल—
आखिर कब तक देश के भविष्य के साथ यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा?
कब तक बच्चे और युवा असुरक्षित इमारतों में रहेंगे?
कब तक परिवार यह सोचकर घर से निकलेंगे कि शाम को सुरक्षित लौटेंगे या नहीं?
कब तक अधिकारी हादसे से पहले फाइलों में नियम ढूंढेंगे और हादसे के बाद जिम्मेदारी?
और कब तक नेता संवेदना व्यक्त करके आगे बढ़ जाएंगे?
जनता को अब जांच की घोषणा नहीं, जवाबदेही चाहिए।
क्योंकि किसी इमारत का गिरना सिर्फ ईंट-पत्थरों का गिरना नहीं है। किसी होटल का जलना सिर्फ एक भवन का जलना नहीं है।
जब व्यवस्था की निगरानी सोती है, तो उसकी कीमत निर्दोष लोग अपनी जान देकर चुकाते हैं।
और यही वह कीमत है, जिसे अब किसी भी शहर, किसी भी सरकार और किसी भी अधिकारी से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
