उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों और विशेषकर किसानों की सहायता के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिससे प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए निजी नलकूपों पर बिजली बिल में 100% छूट देने की घोषणा की है, जिससे खेती की लागत कम होगी और किसानों की आय में इजाफा होगा।
1 अप्रैल 2023 से किसानों को बिजली बिल से मिलेगी पूरी छूट
योगी सरकार ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल 2023 से किसानों को निजी नलकूपों पर किसी भी प्रकार का बिजली बिल नहीं चुकाना पड़ेगा। साथ ही, पुराने बकाया बिलों का भुगतान आसान किस्तों और बिना ब्याज के करने की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे किसानों को अतिरिक्त राहत मिलेगी।
800 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान, 1.5 करोड़ किसान होंगे लाभान्वित
सरकार ने इस योजना के लिए 2024-25 के बजट में 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह कदम उत्तर प्रदेश के लगभग 1.5 करोड़ किसानों को सीधा लाभ पहुंचाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
ग्रामीण और शहरी नलकूपों पर भी छूट
यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के अनुसार, राज्य में कुल 14,73,000 ग्रामीण नलकूप और 5,188 शहरी नलकूप हैं। इन सभी नलकूपों पर किसानों को 100% बिजली बिल छूट का लाभ मिलेगा। इससे किसानों की खेती की लागत में कमी आएगी और उनके खर्चों में राहत मिलेगी।
चुनावी वादा पूरा किया
यह योजना योगी सरकार का एक प्रमुख चुनावी वादा था, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। चुनाव के दौरान किसानों को निजी नलकूपों पर 100% बिजली बिल माफी का वादा किया गया था, जिसे अब लागू कर दिया गया है। इस निर्णय से किसानों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और उन्हें खेती में अधिक लाभ कमाने का अवसर मिलेगा।
आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, आय में वृद्धि होगी
इस योजना से किसानों की खेती की लागत में कमी आएगी, जिससे उन्हें अपनी आय बढ़ाने का मौका मिलेगा। सरकार का यह कदम किसानों की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और प्रदेश के विकास में योगदान मिलेगा।
योगी आदित्यनाथ सरकार के इस फैसले की प्रदेश के किसानों में खुशी की लहर है और इसे उनकी हितैषी नीति के तौर पर देखा जा रहा है।
