“तबादला नीति पर उठे गंभीर सवाल, नागरिक संगठनों ने मांगी उच्चस्तरीय जांच”
नोएडा/लखनऊ। नोएडा प्राधिकरण में अधिकारियों के स्थानांतरण और फिर महज 24 घंटे के भीतर उन आदेशों को निरस्त किए जाने से प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और ट्रांसफर-पोस्टिंग व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस घटनाक्रम ने न केवल प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर बहस छेड़ दी है, बल्कि भ्रष्टाचार और प्रभाव के कथित खेल को लेकर भी चर्चाओं को तेज कर दिया है।
31 मई 2026 को जारी आदेशों में कई अधिकारियों के तबादले किए गए थे, लेकिन अगले ही दिन नए आदेश जारी कर उन्हें निरस्त कर दिया गया और संबंधित अधिकारियों को उनके पूर्व पदों पर ही बनाए रखने के निर्देश दे दिए गए।
क्या हुआ 24 घंटे के भीतर?
दस्तावेजों के अनुसार प्रबंधक (प्रशासन/सामान्य) आलोक अग्रवाल, लेखाकार हर्ष गर्ग तथा अन्य अधिकारियों के कार्यभार में परिवर्तन किया गया था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अगले ही दिन सभी आदेश वापस ले लिए गए।
प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी स्थानांतरण आदेश के पीछे लंबी प्रक्रिया, प्रशासनिक समीक्षा और सक्षम स्तर पर अनुमोदन होता है। ऐसे में एक दिन के भीतर निर्णय बदल जाना कई गंभीर प्रश्न खड़े करता है।
नोएडा प्राधिकरण और भ्रष्टाचार की पुरानी बहस
नोएडा प्राधिकरण लंबे समय से विभिन्न विवादों और भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों को लेकर चर्चा में रहा है। विभिन्न मामलों में न्यायालयों द्वारा भी समय-समय पर कड़ी टिप्पणियां की गई हैं। यही कारण है कि प्राधिकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर जनता की अपेक्षाएं अधिक रहती हैं।
स्थानीय नागरिक संगठनों का कहना है कि वर्षों से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों के कारण जवाबदेही कमजोर होती है और इसी वजह से ट्रांसफर नीति की आवश्यकता महसूस की गई थी।
ट्रांसफर पॉलिसी क्यों लाई गई थी?
नोएडा विधानसभा से विधायक बनने के बाद पंकज सिंह के कार्यकाल में प्राधिकरण में ट्रांसफर नीति लागू किए जाने की पहल हुई थी। इसका उद्देश्य लंबे समय से एक ही पद पर कार्यरत अधिकारियों का समय-समय पर स्थानांतरण सुनिश्चित करना तथा प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देना बताया गया था।
स्थानीय स्तर पर यह भी माना गया कि ऐसी नीति से संवेदनशील पदों पर लंबे समय तक जमे अधिकारियों के प्रभाव को सीमित किया जा सकेगा और भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर अंकुश लगेगा।
लेकिन अब ट्रांसफर आदेशों के अचानक निरस्त हो जाने से उस नीति की प्रभावशीलता पर ही सवाल उठने लगे हैं।
नागरिक संगठन ने विधायक से हस्तक्षेप की मांग की
नौएडा सिटीजन फोरम के महासचिव प्रशांत त्यागी वत्स ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीर बताते हुए कहा कि यदि तबादले प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किए गए थे तो उन्हें वापस क्यों लिया गया, और यदि वे उचित नहीं थे तो उन्हें जारी ही क्यों किया गया?
उन्होंने कहा कि नोएडा प्राधिकरण में ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर उठ रहे सवालों के बीच स्थानीय विधायक पंकज सिंह को सरकार से इस मामले में लिखित शिकायत कर स्थिति स्पष्ट करने की मांग करनी चाहिए।
प्रशांत त्यागी वत्स के अनुसार:
“नोएडा प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय भी अतीत में कई बार गंभीर टिप्पणियां कर चुका है। ट्रांसफर नीति का उद्देश्य लंबे समय से जमे अधिकारियों को हटाकर पारदर्शिता बढ़ाना था। ऐसे में ट्रांसफर आदेशों का अचानक रुक जाना बड़ा सवाल है। स्थानीय विधायक होने के नाते पंकज सिंह को इस पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप कर सरकार से जवाब मांगना चाहिए ताकि जनता के मन में उठ रहे संदेह दूर हो सकें।”
उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस प्रकार के मामलों पर स्पष्टता नहीं आती है तो स्वाभाविक रूप से जनता के बीच अनेक प्रकार के सवाल खड़े होंगे।
क्या किसी दबाव में बदले गए निर्णय?
स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोगों का दावा है कि कुछ अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर प्रभाव और दबाव का इस्तेमाल किया गया, जबकि कुछ सूत्र कथित तौर पर लेन-देन की आशंकाएं भी जता रहे हैं।
हालांकि इन आरोपों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही राज्य सरकार अथवा नोएडा प्राधिकरण की ओर से इस संबंध में कोई सार्वजनिक बयान जारी किया गया है। इसलिए इन दावों को फिलहाल केवल आरोप और चर्चाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
जांच की बढ़ती मांग
नागरिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि:
• ट्रांसफर आदेश जारी करने और वापस लेने की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक की जाए।
• निर्णय लेने वाले अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट की जाए।
• यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
• ट्रांसफर-पोस्टिंग प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए।
सबसे बड़ा सवाल
नोएडा प्राधिकरण जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में यदि स्थानांतरण आदेश 24 घंटे के भीतर बदल जाते हैं, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि निर्णय केवल प्रशासनिक आधार पर लिए गए थे या फिर किसी अन्य कारण से प्रभावित हुए?
जब तक सरकार या प्राधिकरण इस पूरे मामले पर विस्तृत और सार्वजनिक स्पष्टीकरण नहीं देता, तब तक यह विवाद और उससे जुड़े सवाल समाप्त होते नहीं दिख रहे हैं।
