गाजीपुर – जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में शासन द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण योजनाओं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। इस बैठक का उद्देश्य मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं और विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना था, जिसे सीएम डैशबोर्ड दर्पण के माध्यम से नियंत्रित किया गया।
बैठक के मुख्य बिंदु:
- फैमिली पहचान पत्र अभियान: जिलाधिकारी ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में फैमिली पहचान पत्र बनवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इसका उद्देश्य सभी परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर मिल सके, इसके लिए सटीक और अद्यतन डेटा तैयार करना है।
- किसानों की सिंचाई सुविधा: जिलाधिकारी ने देवकली पंप नहर के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया कि नहरों की सफाई कराई जाए और किसानों की मांग के अनुसार नहरों के अंतिम छोर (टेल) तक पानी पहुंचाया जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को सिंचाई में किसी प्रकार की कठिनाई न हो और उनकी फसलों को समय पर पानी मिल सके।
- विभागवार योजनाओं की समीक्षा: बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं की गहन समीक्षा की गई, जिसमें शामिल हैं:
मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी दोनों)
प्रधानमंत्री आवास योजना
जल जीवन मिशन: ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति को लेकर चल रहे मिशन की समीक्षा।
पर्यटन: जिले में पर्यटन स्थलों के विकास पर ध्यान दिया गया।
लोक निर्माण विभाग: सड़कों के अनुरक्षण, सेतुओं का निर्माण और नई सड़कों के निर्माण की प्रगति।
पंचायती राज विभाग: ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं।
शादी अनुदान योजना: पात्र परिवारों को शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।
पशुपालन: कृत्रिम गर्भाधान और निराश्रित गोवंश के संरक्षण की योजनाएं।
वृद्धा पेंशन सत्यापन: जिलाधिकारी ने भदौरा और जमानियां के खण्ड विकास अधिकारियों को वृद्धा पेंशन के सत्यापन में देरी पर स्पष्टिकरण मांगा और शत-प्रतिशत सत्यापन करने के निर्देश दिए ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ मिल सके।
- सभी विभागों की मासिक प्रगति की समीक्षा: जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों से जुड़ी योजनाओं की मासिक प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिया कि समयसीमा के भीतर विकास योजनाओं और निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे।
- शिकायत निस्तारण (IGRS): जिलाधिकारी ने आईजीआरएस (Integrated Grievance Redressal System) के तहत प्राप्त शिकायतों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी दशा में कोई शिकायत डिफाल्टर की श्रेणी में नहीं जानी चाहिए क्योंकि इसकी समीक्षा सीधे शासन स्तर से की जाती है।
- अन्य निर्देश: सभी विभागों के अधिकारियों को अपने स्टाफ के साथ मिलकर समयसीमा के भीतर योजनाओं को लागू करने और उनकी समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही जनपद में चल रही विकासपरक योजनाओं की भी गहन समीक्षा की गई।
बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी:
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एस के पाण्डेय, परियोजना निदेशक राजेश यादव, जिला विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र सरोज, अर्थ एवं संख्याधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी और जनपद स्तरीय अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
इस बैठक का उद्देश्य शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर पर तेजी से लागू करना और जनहित की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना था।
