UP Election Reform: लखनऊ। उत्तर प्रदेश की पंचायत व्यवस्था में अब एक ऐतिहासिक बदलाव की पटकथा लिखी जा रही है। प्रदेश सरकार की मंशा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अब आम जनता सीधे करे, ठीक उसी तरह जैसे सांसद और विधायक चुने जाते हैं। अब तक ये पद अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते रहे हैं, जिसमें ग्राम प्रधानों और वार्ड सदस्यों जैसी निर्वाचित इकाइयों की भूमिका होती थी। लेकिन अब जनता को सीधे वोट देने का अधिकार मिलने की पूरी संभावना है।
राज्य सरकार ने शुरू की प्रक्रिया, प्रस्ताव केंद्र को भेजने की तैयारी में
विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, योगी सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से मंथन कर रही है। जल्द ही इसे केंद्र सरकार को औपचारिक रूप से भेजा जाएगा। यदि केंद्र से हरी झंडी मिलती है तो 2026 के पंचायत चुनाव से ही यह नई चुनाव प्रणाली लागू हो सकती है।
पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने की पुष्टि
प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस बदलाव की आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि उन्होंने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर यह प्रस्ताव सौंपा है।
“मैं लंबे समय से यह मांग कर रहा हूं कि इन पदों का चुनाव जनता खुद करे। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, बल्कि जनता को जवाबदेह नेतृत्व भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने मेरी बात से सहमति जताई है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस प्रस्ताव को केंद्र को भेजने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए,” – ओम प्रकाश राजभर
अमित शाह से भी हुई चर्चा, केंद्र से मिला सकारात्मक संकेत
राजभर ने यह भी बताया कि उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इस मुद्दे पर चर्चा की, और शाह ने इस प्रस्ताव को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल बताया।
“यदि राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है, तो केंद्र सरकार विचार को तैयार है,” – अमित शाह (राजभर के अनुसार)
अरविंद राजभर भी बैठक में शामिल, विकेंद्रीकरण की बात दोहराई
इस महत्वपूर्ण बैठक में सुभासपा के राष्ट्रीय महासचिव और ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर भी शामिल रहे। उन्होंने कहा:
“जब प्रतिनिधियों को सीधे जनता चुनेगी, तो उनकी जवाबदेही भी सीधे जनता के प्रति होगी। इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और लोकतंत्र मजबूत होगा।”
राजनीतिक विश्लेषकों की राय: ‘स्थानीय राजनीति में आएगा बड़ा बदलाव’
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह प्रस्ताव यदि लागू होता है तो यह यूपी की स्थानीय राजनीति में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। अब तक सत्ता पक्ष पर पंचायत निकायों पर कब्जे के लिए धांधली और जोड़-तोड़ के आरोप लगते रहे हैं। सीधे चुनाव की व्यवस्था इन विवादों में कमी ला सकती है।
विपक्ष की प्रतिक्रियाएं: किसी ने सराहा, किसी ने सवाल उठाए
विपक्षी दलों ने इस पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है:
- समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, “पहले सरकार यह स्पष्ट करे कि पंचायत चुनाव में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाएगी। यदि निष्पक्षता की गारंटी हो तो यह कदम स्वागतयोग्य है।”
- वहीं कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा, “सरकार सिर्फ सुर्खियां बटोर रही है। असली मंशा सत्ता पर पूरी पकड़ कायम करना है।”
निष्कर्ष: बदलाव की ओर बढ़ते कदम
अब पूरा प्रदेश इस प्रस्ताव की आधिकारिक प्रस्तुति और केंद्र की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है, तो 2026 के पंचायत चुनावों में उत्तर प्रदेश की जनता अपने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख को सीधे चुनती नजर आएगी। यह बदलाव राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नए आयाम देने वाला साबित हो सकता है।
प्रमुख हाइलाइट्स – संक्षेप में:
- जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अब सीधे जनता से कराने की तैयारी
- ओम प्रकाश राजभर ने CM योगी और HM अमित शाह से की चर्चा
- केंद्र को जल्द भेजा जाएगा प्रस्ताव
- 2026 से लागू हो सकती है नई व्यवस्था
- विपक्ष ने उठाए सवाल, लेकिन लोकतंत्र को मिलेगी नई मजबूती
