बिहार की नई सरकार ने बड़ा और अहम प्रशासनिक फैसला लेते हुए लंबे समय से हड़ताल पर चल रहे राजस्व कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के फैसले को पलटते हुए निलंबित कर्मचारियों की बहाली का आदेश दे दिया है।
हड़ताली कर्मचारियों का सस्पेंशन होगा रद्द
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऐलान किया है कि पिछले करीब ढाई महीने से निलंबन झेल रहे कर्मचारियों का सस्पेंशन अब रद्द किया जाएगा। सरकार ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही इन कर्मचारियों को बहाल कर उनकी सेवाएं फिर से शुरू कराई जाएंगी।
क्या था पूरा मामला?
दरअसल, 11 फरवरी से अपनी मांगों को लेकर राजस्व कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। इसके बाद तत्कालीन राजस्व मंत्री और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सख्त रुख अपनाते हुए 224 राजस्व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था।
मामला यहीं नहीं रुका—9 मार्च से सर्किल ऑफिसर (CO) और अन्य राजस्व अधिकारी भी हड़ताल में शामिल हो गए, जिसके बाद 45 से ज्यादा अधिकारियों पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई।
नई सरकार का सॉफ्ट स्टैंड
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस फैसले को कर्मचारियों के प्रति नरम रुख के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि संवाद और समाधान के जरिए ही प्रशासनिक कामकाज को पटरी पर लाया जा सकता है।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार अब कर्मचारियों की मांगों पर भी विचार कर सकती है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने।
प्रशासनिक कामकाज पर पड़े असर को सुधारने की कोशिश
लंबे समय से जारी हड़ताल के कारण जमीन, दाखिल-खारिज, म्यूटेशन और अन्य राजस्व संबंधित काम प्रभावित हो रहे थे। आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
अब कर्मचारियों की वापसी से उम्मीद है कि ये सभी काम जल्द सामान्य हो जाएंगे और लंबित मामलों का निपटारा तेज गति से किया जाएगा।
आगे क्या?
सरकार जल्द ही बहाली की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर सकती है। साथ ही, विभागीय स्तर पर नई गाइडलाइंस और कार्यप्रणाली में सुधार की संभावना भी जताई जा रही है।
सीएम सम्राट चौधरी का यह फैसला न सिर्फ कर्मचारियों को राहत देने वाला है, बल्कि प्रशासनिक स्थिरता बहाल करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है।
