“15 नवंबर की दलित महापंचायत से पश्चिमी यूपी में PDA की नई पटकथा लिखने उतरेंगे अखिलेश यादव; सवाल यह है कि क्या संविधान और आरक्षण के नारों से दलितों का भरोसा जीता जा सकेगा, या फिर 2027 की चुनावी बिसात पर यह एक और सियासी प्रयोग साबित होगा?”
उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर जरूर गुजरता है, लेकिन उसकी चाबी कई बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों, जातीय समीकरणों और सामाजिक गोलबंदियों में छिपी होती है। यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इस बिसात पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब एक ऐसा मोहरा चला है, जिसका निशाना सीधे दलित राजनीति के पुराने गढ़ पर है। 15 नवंबर को आगरा में प्रस्तावित दलित महापंचायत इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है।
ऊपर से देखने पर यह संविधान, आरक्षण, सामाजिक न्याय और दलित संतों के सम्मान का कार्यक्रम दिखाई देता है, लेकिन राजनीति की अंदरूनी पटकथा कुछ और भी कहती है। अखिलेश यादव की नजर केवल एक महापंचायत की भीड़ पर नहीं, बल्कि उस सामाजिक वोट बैंक पर है, जिसने दशकों तक बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक ताकत को आधार दिया। सपा चाहती है कि मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों को PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नाम पर एक साझा राजनीतिक मंच पर लाया जाए।
सवाल यह नहीं है कि महापंचायत में कितनी कुर्सियां भरेंगी, कितने झंडे दिखाई देंगे और मंच से कितने बड़े-बड़े नारे लगाए जाएंगे। असली सवाल यह है कि क्या इस आयोजन के बाद दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को अपनी राजनीतिक पसंद के रूप में देखने लगेगा? क्योंकि चुनाव में भीड़ की तस्वीरें तो खूब वायरल होती हैं, लेकिन वोट की पर्ची पर तस्वीर नहीं, भरोसा दर्ज होता है।
आगरा को चुना, क्योंकि यहां की राजनीति में संदेश दूर तक जाता है
अखिलेश यादव ने दलित महापंचायत के लिए आगरा को ही क्यों चुना? इसका जवाब आगरा की ऐतिहासिक और राजनीतिक पहचान में छिपा है। आगरा केवल ताजमहल और पर्यटन का शहर नहीं, बल्कि उत्तर भारत की दलित राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस इलाके में जाटव समुदाय की बड़ी आबादी है और लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी की राजनीति का मजबूत आधार रहा है।
कांशीराम की बहुजन राजनीति और मायावती के राजनीतिक उभार ने जिस सामाजिक चेतना को मजबूत किया, आगरा उस राजनीति के प्रभावशाली क्षेत्रों में रहा है। ऐसे में सपा का यहां महापंचायत करना महज स्थान का चयन नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। संदेश साफ है कि जिस सामाजिक जमीन पर कभी बसपा का मजबूत दावा रहा, अब वहां समाजवादी पार्टी भी अपनी हिस्सेदारी मांगने आई है।
2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने इस क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की। इसका अर्थ यह नहीं कि दलित मतदाता किसी एक पार्टी के स्थायी मतदाता बन चुके हैं। लेकिन यह जरूर बताता है कि दलित राजनीति का पुराना चुनावी गणित बदल रहा है। भाजपा ने गैर-जाटव दलित समुदायों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश की है, जबकि बसपा के सामने अपने परंपरागत समर्थन को बचाए रखने की चुनौती है।
इसी बदलते राजनीतिक परिदृश्य में सपा आगरा से अपनी नई दावेदारी पेश करना चाहती है। पार्टी का संदेश है कि दलित समाज के मुद्दे अब केवल किसी एक राजनीतिक दल की जागीर नहीं हैं। लेकिन इस दावे की असली परीक्षा मंच पर नहीं, गांवों और मोहल्लों में होगी।
बसपा का वोट बैंक, अखिलेश की नई राजनीतिक मंजिल
इस पूरे अभियान के केंद्र में एक बड़ा राजनीतिक सवाल है—क्या समाजवादी पार्टी बसपा के पारंपरिक दलित वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी?
बसपा का राजनीतिक आधार लंबे समय तक जाटव समुदाय के समर्थन पर टिका रहा है। मायावती के नेतृत्व में दलित समाज के एक बड़े हिस्से को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता में भागीदारी का अवसर मिला। यही वजह है कि बसपा की राजनीतिक उपस्थिति कमजोर होने के बावजूद उसका परंपरागत मतदाता पूरी तरह किसी दूसरी पार्टी के साथ चला जाएगा, ऐसा मान लेना जल्दबाजी होगी।
अखिलेश यादव के सामने चुनौती भी यही है। दलित समाज को केवल यह बताना पर्याप्त नहीं होगा कि संविधान खतरे में है या आरक्षण की रक्षा जरूरी है। इन मुद्दों पर राजनीतिक भाषण देना आसान है, लेकिन समाज के भीतर भरोसा पैदा करना कठिन।
दलित समाज यह भी जानना चाहेगा कि यदि सपा सत्ता में आती है तो उसके लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना बढ़ेगा? संगठन में कितने दलित नेताओं को वास्तविक अधिकार मिलेंगे? स्थानीय स्तर पर दलितों के उत्पीड़न, रोजगार, शिक्षा, भूमि और सामाजिक सम्मान के सवालों पर पार्टी का रुख क्या होगा?
यानी अखिलेश यादव को केवल मायावती के पुराने राजनीतिक आधार तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस आधार को यह भरोसा भी दिलाना है कि सपा के साथ उसका भविष्य सुरक्षित और सम्मानजनक हो सकता है।
रामजीलाल सुमन को कमान, पर्दे के पीछे की तैयारी का संकेत
इस महापंचायत के अभियान की जिम्मेदारी सपा के राज्यसभा सांसद और दलित नेता रामजीलाल सुमन को सौंपी गई है। उनका काम केवल कार्यक्रम की तैयारियां करना नहीं, बल्कि अलग-अलग जिलों में दलित समाज के लोगों, सामाजिक संगठनों और प्रभावशाली स्थानीय चेहरों को इस आयोजन से जोड़ना भी है।
राजनीतिक तौर पर यह जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव जानते हैं कि केवल लखनऊ से बयान जारी करने या आगरा में एक बड़ी रैली कर देने से दलित राजनीति में जगह नहीं बनती। इसके लिए स्थानीय स्तर पर ऐसे चेहरों की जरूरत होती है, जिनकी समाज में स्वीकार्यता हो और जो पार्टी के संदेश को लोगों तक पहुंचा सकें।
रामजीलाल सुमन की भूमिका इसी कड़ी में महत्वपूर्ण हो जाती है। उनके जरिए सपा दलित समाज के भीतर संवाद का रास्ता तैयार करना चाहती है। लेकिन पार्टी के सामने एक पुरानी समस्या भी है। क्या संगठन में दलित नेतृत्व को केवल चुनावी मौसम में महत्व मिलेगा या उसे स्थायी राजनीतिक अधिकार भी दिए जाएंगे?
यही वह सवाल है, जिसका जवाब महापंचायत के मंच से ज्यादा पार्टी की संगठनात्मक संरचना में तलाशा जाएगा।
मुस्लिम-दलित समीकरण: कागज पर मजबूत, जमीन पर कितनी दूर?
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी का अनुपात काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर, आगरा, सहारनपुर, बिजनौर और मेरठ जैसे जिलों में अनुसूचित जाति की आबादी भी चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है।
2011 की जनगणना के अनुसार सहारनपुर में अनुसूचित जाति की आबादी 22.05 प्रतिशत, बिजनौर में 21.38 प्रतिशत, आगरा में करीब 22.4 प्रतिशत, मेरठ में 18.12 प्रतिशत और बागपत में 11.44 प्रतिशत थी। मुजफ्फरनगर में यह अनुपात 13.55 प्रतिशत दर्ज किया गया था।
इन आंकड़ों को देखें तो मुस्लिम और दलित आबादी का साझा सामाजिक आधार कई सीटों पर निर्णायक हो सकता है। लेकिन राजनीति केवल आबादी के प्रतिशत जोड़ने का गणित नहीं है। यदि ऐसा होता तो चुनावी रणनीतिकारों को गांव-गांव घूमने, जातीय सम्मेलन करने और नाराज नेताओं को मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
मुस्लिम और दलित समाज के बीच कई मुद्दों पर राजनीतिक समानताएं हो सकती हैं, लेकिन दोनों की सामाजिक प्राथमिकताएं और चुनावी अपेक्षाएं अलग-अलग भी हैं। दलित समाज के भीतर जाटव, वाल्मीकि, पासी और अन्य समुदायों की राजनीतिक सोच एक जैसी नहीं है। इसी तरह मुस्लिम मतदाताओं के बीच भी स्थानीय उम्मीदवार, क्षेत्रीय मुद्दे और राजनीतिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
इसलिए PDA का वास्तविक इम्तिहान यह होगा कि क्या यह गठजोड़ केवल मंच पर दिखाई देगा या बूथ स्तर तक एक-दूसरे के साथ खड़ा भी होगा।
जाट राजनीति की चुनौती और RLD का भाजपा के साथ होना
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरणों की चर्चा जाट समुदाय के बिना अधूरी है। किसान आंदोलन के बाद इस क्षेत्र की राजनीति में कई नए संकेत दिखाई दिए थे। अलग-अलग चुनावों में जाट मतदाताओं के रुख ने राजनीतिक दलों की रणनीति को प्रभावित किया है।
लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में शामिल होने के बाद भाजपा गठबंधन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अतिरिक्त राजनीतिक सहारा मिला है। जाट राजनीति में रालोद की ऐतिहासिक मौजूदगी उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।
सपा के सामने इसलिए चुनौती दोहरी है। एक तरफ उसे दलितों के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी है, दूसरी तरफ गैर-यादव पिछड़ी जातियों और किसानों के बीच भी राजनीतिक जगह बनानी है।
यहां एक दिलचस्प राजनीतिक विरोधाभास भी है। भाजपा को चुनौती देने के लिए सपा जिस PDA की बात कर रही है, उसमें केवल मुस्लिम और दलित मतदाता शामिल नहीं हैं। पिछड़े वर्गों के भीतर भी कई ऐसे समुदाय हैं, जिनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और क्षेत्रीय नेतृत्व है। इन सभी को एक साथ लाना किसी राजनीतिक नारे से कहीं अधिक कठिन काम है।
सैनी, कश्यप, गुर्जर और निषाद: छोटे नाम नहीं, बड़े चुनावी समीकरण
अखिलेश यादव की रणनीति में अब सैनी, कश्यप, गुर्जर और निषाद जैसे समुदायों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। यह समझना जरूरी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी नतीजे केवल बड़े जातीय समूहों से तय नहीं होते। कई सीटों पर छोटे और मध्यम आकार के सामाजिक समूह उम्मीदवार की जीत-हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
सपा की कोशिश है कि गैर-यादव पिछड़ी जातियों के बीच अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ाई जाए। पार्टी में निषाद और कश्यप समाज से जुड़े नेताओं को स्थान देना इसी रणनीति का हिस्सा है। कन्नौज के अनूप कश्यप का पार्टी में शामिल होना भी इस सामाजिक विस्तार के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। वह पहले निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं।
सपा समझ चुकी है कि केवल यादव और मुस्लिम समीकरण के भरोसे सत्ता तक पहुंचने का रास्ता पहले जैसा आसान नहीं है। भाजपा ने गैर-यादव पिछड़ी जातियों के बीच संगठनात्मक विस्तार करके एक मजबूत सामाजिक आधार तैयार किया है। ऐसे में अखिलेश यादव को अपने पुराने राजनीतिक ढांचे से बाहर निकलकर नए सामाजिक समूहों को जगह देनी होगी।
लेकिन यहां भी एक सवाल खड़ा होता है। क्या इन समुदायों को पार्टी में केवल चुनावी टिकट और भीड़ जुटाने की भूमिका मिलेगी या संगठन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी?
संविधान और आरक्षण का मुद्दा: सियासी हथियार या सामाजिक प्रतिबद्धता?
15 नवंबर की महापंचायत में संविधान और आरक्षण बचाने का मुद्दा प्रमुख रहेगा। दलित संतों के सम्मान और सामाजिक न्याय की बात भी आयोजन के केंद्र में होगी।
2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण का मुद्दा विपक्षी राजनीति का एक प्रभावशाली हिस्सा बना था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस मुद्दे के जरिए व्यापक सामाजिक समर्थन जुटाने की कोशिश की। PDA की राजनीतिक अवधारणा को भी इसी सामाजिक गोलबंदी से मजबूती मिली।
अब अखिलेश यादव उसी राजनीतिक संदेश को 2027 के विधानसभा चुनाव तक ले जाना चाहते हैं।
लेकिन सवाल यह है कि क्या हर चुनाव में संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाने से दलित समाज का भरोसा स्थायी रूप से हासिल किया जा सकता है? राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि सामाजिक न्याय केवल चुनावी भाषणों का विषय नहीं हो सकता। इसके लिए संगठन में भागीदारी, शिक्षा, रोजगार, सम्मान और प्रशासनिक व्यवस्था में समान अवसर जैसे मुद्दों पर ठोस राजनीतिक इच्छाशक्ति भी दिखानी होगी।
दलित समाज अब केवल प्रतीकों और नारों से संतुष्ट होगा, यह मान लेना किसी भी पार्टी की राजनीतिक भूल हो सकती है।
भाजपा के लिए खतरे की घंटी या सपा के लिए अग्निपरीक्षा?
भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत संगठन और विभिन्न सामाजिक समूहों के समर्थन के कारण एक प्रभावशाली राजनीतिक ताकत बनी हुई है। उसके सामने सपा की चुनौती आसान नहीं है। भाजपा को केवल चुनावी मुकाबले में हराने की रणनीति बनाने के बजाय सपा को पहले अपना सामाजिक आधार व्यापक करना होगा।
यदि अखिलेश यादव दलित समाज के एक बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ने में सफल होते हैं, मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन को बनाए रखते हैं और गैर-यादव पिछड़ी जातियों में भी अपनी स्वीकार्यता बढ़ाते हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है।
लेकिन यदि महापंचायत केवल एक बड़े मंच, कुछ प्रभावशाली भाषणों और चुनावी नारों तक सीमित रह जाती है, तो यह भी दूसरे राजनीतिक आयोजनों की तरह कुछ दिनों की सुर्खियां बनकर रह जाएगी।
आगरा की 15 नवंबर की महापंचायत इसलिए अखिलेश यादव के लिए केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उनकी सामाजिक विस्तार की रणनीति की पहली बड़ी परीक्षा है।
दरअसल, अखिलेश यादव अब केवल भाजपा से मुकाबले की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि उस राजनीतिक खाली जगह को भरने की कोशिश में भी हैं, जहां कभी बसपा का मजबूत प्रभाव हुआ करता था। वे जानते हैं कि दलित राजनीति में जगह बनाए बिना PDA का सपना अधूरा रहेगा। वहीं दलित मतदाता भी यह देखना चाहेंगे कि चुनाव से पहले उनके सम्मान की बात करने वाले नेता चुनाव के बाद कितनी मजबूती से उनके साथ खड़े रहते हैं।
अब देखना यह है कि आगरा की धरती से अखिलेश यादव दलित राजनीति में नया अध्याय लिख पाते हैं या फिर 2027 की चुनावी किताब में यह महापंचायत भी एक और चमकदार, मगर अधूरा सियासी वादा बनकर रह जाती है।
क्योंकि भारतीय राजनीति में मंच से सामाजिक न्याय का एलान करना आसान है, लेकिन सत्ता की मेज पर उसे जगह देना ही असली इम्तिहान होता है।
