कर्नाटक में 4% आरक्षण को लेकर सियासत गरमा गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के फैसले का समर्थन करते हुए उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि यह कोटा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि सभी अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के लिए है। वहीं, भाजपा ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे ‘संविधान की भावना के खिलाफ’ और तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया।
शिवकुमार का बयान: “कोटा सभी पिछड़े वर्गों के लिए”
हुबली में मीडिया से बातचीत के दौरान डीके शिवकुमार ने कहा कि 4% कोटा सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं, बल्कि अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए भी लागू होगा। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बजट 2025-26 में सरकारी ठेकों में आरक्षण का प्रावधान किया है, जिसमें SC/ST कल्याण के लिए 42,018 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
सरकार ने बजट में ‘श्रेणी 2बी’ को शामिल किया है, जिसमें मुस्लिम समुदाय भी आता है।
कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम (KTPP Act) के तहत SC, ST, श्रेणी-I, श्रेणी-IIA और श्रेणी-IIB के ठेकेदारों को 2 करोड़ रुपये तक के सरकारी टेंडर में आरक्षण मिलेगा।
किन्हें मिलेगा आरक्षण?
कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (KTPP) अधिनियम में संशोधन कर इसे मंजूरी दी गई है।
सरकारी विभागों, निगमों और संस्थाओं के तहत वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में SC, ST, श्रेणी-I, श्रेणी-IIA और श्रेणी-IIB के आपूर्तिकर्ताओं को 1 करोड़ रुपये तक का आरक्षण दिया जाएगा।
भाजपा का हमला: “संविधान की भावना के खिलाफ”
भाजपा ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है।
“राज्य में विधायकों के लिए कोई फंड जारी नहीं किया गया है, कोई नया टेंडर जारी नहीं किया गया है, फिर इस आरक्षण का क्या फायदा?” – विजयेंद्र
“क्या कांग्रेस यह मानती है कि सिर्फ मुसलमान ही अल्पसंख्यक हैं?”
“अगर सरकार सभी जातियों की हितैषी है, तो उसे सभी हाशिए पर पड़े समुदायों को सक्षम बनाना चाहिए।”
⚖ राजनीतिक बवाल तेज, आगे क्या?
कांग्रेस सरकार जहां इस फैसले को सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है, वहीं भाजपा इसे संविधान विरोधी और तुष्टिकरण का प्रयास कह रही है।
क्या कांग्रेस सरकार इस फैसले को लेकर विपक्ष को संतुष्ट कर पाएगी या यह मुद्दा 2025 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों तक चर्चा में रहेगा?q
