पिछले दिनों विभिन्न जिलों में नियमों के खिलाफ किए गए लेखपालों के तबादले अब निरस्त किए जा सकते हैं। आयुक्त राजस्व परिषद ने सभी जिलाधिकारियों (डीएम) को इस संबंध में निर्देश दिए हैं और स्थानांतरण नीति के पालन को सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
आयुक्त ने यह भी निर्देशित किया है कि लेखपाल संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनके मानदेय और सेवा संबंधी मामलों का निस्तारण किया जाए।
हाल ही में खसरा फीडिंग के अभियान के दौरान वेबसाइट में तकनीकी समस्याओं के कारण कई जिलों में काम में रुकावट आई थी, जिसके चलते कई जिलों के डीएम ने लेखपालों के तबादले किए। खासकर जब लेखपाल संघ के पदाधिकारियों ने विरोध जताया, उनके तबादले भी किए गए।
इस कार्रवाई के विरोध में लेखपाल संघ ने 6 अगस्त को काम रोक दिया और आयुक्त राजस्व परिषद को पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया।
अब अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त अनिल कुमार यादव ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा है, जिसमें स्थानांतरण नीति 2018 के पालन की मांग की गई है। आयुक्त के निर्देश में कहा गया है कि स्थानांतरण नीति का पूरी तरह से पालन कराया जाए और संघ के पदाधिकारियों के सेवा संबंधी मामलों का निस्तारण जल्द किया जाए।
