नेपाल के रसुवा जिले में अगस्त 2026 के अंत में आई भीषण बाढ़ ने एक बार फिर हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते प्राकृतिक खतरों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। भोटेकोशी नदी के आसपास अचानक आई बाढ़ ने सड़क, पुल, जलविद्युत परियोजनाओं और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया। इस आपदा के बाद नेपाल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहायता की मांग की है। नेपाल का तर्क है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी देशों को ऐसी आपदाओं का सामना तेजी से करना पड़ रहा है, जबकि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उनका योगदान बहुत कम है।
रसुवा में क्या हुआ?
रसुवा नेपाल का एक पहाड़ी जिला है और यह हिमालयी क्षेत्र में स्थित होने के कारण भूस्खलन, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील माना जाता है। 26 अगस्त 2026 को भोटेकोशी नदी के क्षेत्र में अचानक बड़ी मात्रा में पानी, बर्फ, चट्टान और मलबा नदी में पहुंच गया। इसके कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही हुई।
अचानक आने वाली ऐसी बाढ़ को सामान्य बाढ़ की तुलना में अधिक खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए बहुत कम समय मिलता है। पहाड़ी इलाकों में नदी के साथ आने वाला मलबा स्थिति को और गंभीर बना देता है। पानी के साथ बड़े पत्थर, मिट्टी, पेड़ों के टुकड़े और अन्य सामग्री बहने से पुल, सड़कें और भवन तेजी से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।
इस घटना ने नेपाल के सामने यह चुनौती भी रखी कि हिमालयी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर चेतावनी प्रणाली, मजबूत बुनियादी ढांचे और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहायता की कितनी आवश्यकता है।
नेपाल ने किससे आर्थिक सहायता मांगी?
बाढ़ के बाद नेपाल ने अंतरराष्ट्रीय Loss and Damage Fund यानी नुकसान और क्षति कोष से सहायता मांगने की दिशा में कदम उठाया है। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि नेपाल सीधे किसी एक देश से मुआवजा मांगने की बात नहीं कर रहा है।
समाचार में 134 देशों से मुआवजा मांगने जैसी बात सामने आती है, लेकिन इसे सही संदर्भ में समझना आवश्यक है। नेपाल का उद्देश्य किसी एक-एक देश से अलग-अलग मुआवजा लेना नहीं है। वह जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के लिए बनाए गए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय तंत्र के माध्यम से सहायता चाहता है।
यानी इसे इस तरह समझा जा सकता है कि नेपाल कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाओं का बोझ विकासशील देशों पर पड़ रहा है और ऐसी परिस्थितियों में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उनकी मदद करनी चाहिए।
Loss and Damage Fund क्या है?
Loss and Damage Fund जलवायु परिवर्तन से प्रभावित विकासशील देशों की सहायता के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय तंत्र है। इसका उद्देश्य उन परिस्थितियों में आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है, जब जलवायु से जुड़ी आपदाओं के कारण देशों को गंभीर नुकसान उठाना पड़ता है।
इस अवधारणा का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि विकासशील देशों का एक बड़ा वर्ग यह तर्क देता रहा है कि उन्होंने ऐतिहासिक रूप से बहुत कम कार्बन उत्सर्जन किया है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव उन्हें disproportionately यानी उनकी जिम्मेदारी की तुलना में अधिक प्रभावित कर रहे हैं।
उदाहरण के लिए, हिमालयी देशों में ग्लेशियरों के पिघलने, अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। दूसरी ओर, इन देशों की अर्थव्यवस्था और संसाधन इतने मजबूत नहीं होते कि वे हर बड़ी प्राकृतिक आपदा के बाद सड़क, पुल, बिजली परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण आसानी से कर सकें।
इसी कारण Loss and Damage Fund जैसे अंतरराष्ट्रीय तंत्र को विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
नेपाल की समस्या इतनी गंभीर क्यों है?
नेपाल एक पहाड़ी और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण देश है। देश के बड़े हिस्से में ऊंचे पहाड़ और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं। सड़क और पुल जैसी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण और रखरखाव भी कठिन और महंगा होता है।
जब बाढ़ या भूस्खलन जैसी आपदा आती है, तो केवल घरों और लोगों को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि परिवहन व्यवस्था भी प्रभावित होती है। किसी पुल के टूटने से पूरे क्षेत्र का संपर्क दूसरे इलाकों से कट सकता है। सड़क टूटने से राहत सामग्री पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। बिजली परियोजनाओं को नुकसान पहुंचने पर स्थानीय लोगों के साथ-साथ उद्योग और व्यापार भी प्रभावित होते हैं।
रसुवा की बाढ़ के मामले में भी सड़क और पुलों के पुनर्निर्माण पर बहुत बड़ी राशि खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। लगभग 50 अरब नेपाली रुपये तक के पुनर्निर्माण खर्च का शुरुआती अनुमान इस बात को दर्शाता है कि प्राकृतिक आपदा से हुआ नुकसान कितना बड़ा हो सकता है।
इसके मुकाबले अंतरराष्ट्रीय फंड से मिलने वाली संभावित सहायता सीमित हो सकती है। इसलिए नेपाल के लिए यह केवल तत्काल राहत का मामला नहीं है, बल्कि लंबे समय तक चलने वाले पुनर्निर्माण और जलवायु अनुकूलन का भी विषय है।
चीन का नाम क्यों चर्चा में आया?
भोटेकोशी नदी का क्षेत्र चीन की सीमा के निकट स्थित है। इसके अलावा हिमालयी क्षेत्र में चीन और नेपाल के बीच सड़क, जलविद्युत तथा अन्य निर्माण परियोजनाएं भी हैं। इसलिए इस घटना के बाद चीन का नाम चर्चा में आया।
कुछ आरोप और सवाल ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें निर्माण कार्यों, नदी क्षेत्र में गतिविधियों और आपदा से जुड़ी जानकारी को लेकर सवाल उठाए गए हैं। लेकिन इन आरोपों को सिद्ध तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। किसी प्राकृतिक आपदा के पीछे किसी विशेष परियोजना या देश की सीधी जिम्मेदारी तय करने के लिए वैज्ञानिक जांच और विश्वसनीय प्रमाण आवश्यक होते हैं।
इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि बाढ़ केवल किसी विशेष निर्माण परियोजना के कारण आई। बाढ़ के पीछे कई प्राकृतिक और मानवीय कारक हो सकते हैं—जैसे अत्यधिक वर्षा, ग्लेशियरों और बर्फ का पिघलना, भूस्खलन, नदी में मलबे का अचानक आना और भू-भाग की संवेदनशीलता।
जलवायु परिवर्तन से इसका क्या संबंध है?
नेपाल का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है। हिमालय को अक्सर दुनिया के सबसे संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल किया जाता है।
तापमान बढ़ने से ग्लेशियरों और बर्फ पर प्रभाव पड़ता है। कुछ परिस्थितियों में इससे झीलों और नदियों में पानी की मात्रा बढ़ सकती है। दूसरी ओर, अत्यधिक वर्षा और असामान्य मौसम की घटनाएं भी अचानक बाढ़ और भूस्खलन का कारण बन सकती हैं।
हालांकि किसी एक बाढ़ की घटना को केवल जलवायु परिवर्तन के कारण हुई घटना कहना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं होगा। किसी विशेष आपदा में जलवायु परिवर्तन की भूमिका कितनी थी, इसे समझने के लिए विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक होता है।
लेकिन व्यापक स्तर पर यह चिंता वास्तविक है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी क्षेत्रों में तापमान, वर्षा और जल संसाधनों में बदलाव हो रहे हैं और इससे वहां रहने वाली आबादी की संवेदनशीलता बढ़ सकती है।
नेपाल का तर्क
नेपाल का मुख्य तर्क यह है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या में उसका योगदान बहुत कम है, लेकिन इसके प्रभावों का सामना उसे करना पड़ रहा है। ऐसे में जब किसी बड़े जलवायु-संबंधी खतरे से देश को भारी आर्थिक नुकसान होता है, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सहायता आवश्यक है।
यह तर्क केवल नेपाल तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई छोटे और विकासशील देश लंबे समय से मांग करते रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के लिए विकसित और अधिक उत्सर्जन करने वाले देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।
इस बहस में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं—mitigation और adaptation। Mitigation का अर्थ है ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, जबकि adaptation का अर्थ है बदलती जलवायु के अनुसार खुद को तैयार करना। इसके साथ Loss and Damage का मुद्दा उन नुकसान और क्षतियों से जुड़ा है जिन्हें केवल अनुकूलन के उपायों से रोकना संभव नहीं होता।
क्या 20 मिलियन डॉलर नेपाल के लिए पर्याप्त होंगे?
रिपोर्ट के अनुसार नेपाल को इस प्रकार के फंड से लगभग 5 मिलियन से 20 मिलियन डॉलर तक की सहायता मिलने की संभावना हो सकती है। अधिकतम राशि 20 मिलियन डॉलर भी हो तो यह नेपाल के कुल नुकसान की तुलना में बहुत छोटी राशि होगी।
यदि सड़क और पुलों के पुनर्निर्माण पर ही लगभग 50 अरब नेपाली रुपये खर्च होने का अनुमान है, तो स्पष्ट है कि केवल अंतरराष्ट्रीय सहायता से पूरी समस्या का समाधान नहीं होगा।
फिर भी ऐसी सहायता महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग आपातकालीन राहत, प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण, सुरक्षित बुनियादी ढांचे और भविष्य की आपदाओं से बचाव के लिए किया जा सकता है।
भविष्य के लिए नेपाल को क्या करना चाहिए?
नेपाल जैसे देशों के लिए केवल आपदा के बाद राहत देना पर्याप्त नहीं है। भविष्य में नुकसान को कम करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना जरूरी है।
यदि नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने की जानकारी समय रहते लोगों तक पहुंच जाए, तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसी तरह संवेदनशील क्षेत्रों में मजबूत पुल और सड़कें बनाई जानी चाहिए।
हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों, नदियों और झीलों की नियमित निगरानी भी जरूरी है। मौसम और जल विज्ञान से जुड़ी सूचनाओं को स्थानीय प्रशासन और आम जनता तक तेजी से पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
इसके साथ-साथ नेपाल को अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त का बेहतर उपयोग करना होगा ताकि केवल आपदा के बाद पुनर्निर्माण ही नहीं, बल्कि पहले से तैयारी भी की जा सके।
रसुवा की भोटेकोशी बाढ़ ने नेपाल के सामने प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक नुकसान की गंभीर चुनौती को उजागर किया है। नेपाल द्वारा Loss and Damage Fund से सहायता मांगना इसी व्यापक समस्या का हिस्सा है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेपाल सीधे 134 देशों या केवल चीन से मुआवजा मांग रहा है—ऐसा समझना सही नहीं है। उसकी मांग अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त व्यवस्था के माध्यम से सहायता प्राप्त करने की है।
इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि हिमालयी देशों के लिए जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण का विषय नहीं है। यह अर्थव्यवस्था, सड़क, पुल, बिजली, कृषि, पर्यटन, मानव जीवन और राष्ट्रीय विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है।
भविष्य में ऐसी आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए नेपाल को बेहतर आपदा प्रबंधन, वैज्ञानिक निगरानी, मजबूत बुनियादी ढांचे और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी। वहीं वैश्विक समुदाय की जिम्मेदारी भी है कि जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित और कम उत्सर्जन करने वाले विकासशील देशों को पर्याप्त वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए।
