गाजीपुर
मंडलायुक्त वाराणसी एस. राजलिंगम ने गाजीपुर जनपद भ्रमण के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक में पुलिस, राजस्व, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, आईजीआरएस, विकास योजनाओं सहित विभिन्न विभागों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लापरवाही और विलंब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने राजस्व वसूली, बैक देय, अंश निर्धारण, व्यापार कर, फार्मर रजिस्ट्री, धारा-24, 34, पैमाइश, ग्राम सभा हर्जाना, स्टाम्प देय, हीट वेब, लेखपाल कार्य विवरण जैसे बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए सुधार के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने खासतौर पर जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) पर लंबित मामलों के शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर दिया।
पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने जनपद की कानून व्यवस्था पर विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान मंडलायुक्त ने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की कोताही क्षम्य नहीं है और कार्यों में पारदर्शिता व संवेदनशीलता आवश्यक है।
राजस्व समीक्षा में उन्होंने सभी तहसीलों से 10 बड़े बकायेदारों की सूची व वसूली की स्थिति की जानकारी ली। पुराने राजस्व वादों का शीघ्र निस्तारण, दाखिल-खारिज, वरासत, सीमांकन आदि में सुधार और समयबद्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही लेखपालों की फील्ड उपस्थिति की नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग की समीक्षा की बात भी कही।
सीएम डैशबोर्ड के तहत विकास कार्यों की स्थिति की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहकर कार्यों की प्रगति पर नजर रखने को कहा।
गर्मी और हीट वेव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जिला प्रशासन को सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के तहत कार्य कर रही एजेंसियों की गुणवत्ता और कार्यप्रगति पर विशेष ध्यान देने को कहा।
इस बैठक में जिलाधिकारी अविनाश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, मुख्य चिकित्साधिकारी सुनील पांडेय, जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र सरोज, परियोजना निदेशक राजेश यादव सहित सभी उपजिलाधिकारी व संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
