अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई के बजाय आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति अपनाई, लेकिन चीन और ईरान की ‘शैडो फ्लीट’ बनी बड़ी चुनौती
नई दिल्ली: अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब सिर्फ मिसाइलों और सैन्य हमलों तक सीमित नहीं रह गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति पर जोर दिया है। अमेरिका की कोशिश है कि ईरान की तेल से होने वाली कमाई को सीमित किया जाए, उसके जहाजों और बैंकिंग नेटवर्क पर शिकंजा कसा जाए और आर्थिक संसाधनों को कमजोर कर उसे बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर किया जाए।
लेकिन इस रणनीति की राह आसान नहीं है। चीन की ओर से ईरानी तेल की खरीद, प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाला शैडो फ्लीट और वैकल्पिक वित्तीय नेटवर्क अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं।
सैन्य हमलों के बाद रणनीति क्यों बदली?
ईरान के खिलाफ लंबे सैन्य अभियान के बावजूद संघर्ष निर्णायक रूप से खत्म नहीं हुआ है। लगातार सैन्य कार्रवाई में हथियारों और संसाधनों की खपत भी बढ़ती है। ऐसे में अमेरिका के लिए आर्थिक दबाव एक ऐसा विकल्प है, जिसके जरिए बिना बड़े नए सैन्य अभियान के ईरान पर दबाव बनाए रखा जा सकता है।
ट्रंप प्रशासन का फोकस खास तौर पर ईरान के तेल कारोबार और उससे जुड़े परिवहन एवं वित्तीय नेटवर्क पर है।
ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसका तेल
ईरान की अर्थव्यवस्था में तेल निर्यात की अहम भूमिका है। इसलिए अमेरिकी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ईरानी तेल की अंतरराष्ट्रीय बिक्री को प्रभावित करना है।
अमेरिका के सामने यहां सबसे बड़ी चुनौती चीन है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। चीन की छोटी रिफाइनरियां भी ईरानी कच्चे तेल की महत्वपूर्ण खरीदार मानी जाती हैं।
यही वजह है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान को तेल बेचने के रास्ते मिलते रहे हैं।
‘शैडो फ्लीट’ से प्रतिबंधों को चकमा देने की कोशिश
ईरान लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करता रहा है। इनमें ‘शैडो फ्लीट’ सबसे अहम है।
शैडो फ्लीट में ऐसे टैंकर शामिल होते हैं जिनकी पहचान, स्वामित्व, झंडा या तेल की वास्तविक उत्पत्ति को छिपाने की कोशिश की जाती है। इसके जरिए ईरानी तेल को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की कोशिश होती है।
इसके अलावा वैकल्पिक भुगतान और वित्तीय नेटवर्क भी ईरान को प्रतिबंधों के असर को कम करने में मदद कर सकते हैं।
बैंक, जहाज और विदेशी मुद्रा नेटवर्क भी निशाने पर
अमेरिकी रणनीति सिर्फ तेल उत्पादन या निर्यात तक सीमित नहीं है। ईरान से जुड़े बैंकिंग नेटवर्क, विदेशी मुद्रा व्यवस्था, जहाजों और समुद्री परिवहन तंत्र पर भी दबाव बढ़ाया जा रहा है।
अमेरिका का मकसद तीन स्तरों पर दबाव बनाना है—
ईरान के लिए तेल बेचना मुश्किल हो।
तेल को दूसरे देशों तक पहुंचाना महंगा और जोखिम भरा हो।
तेल से मिले पैसे को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में इस्तेमाल करना कठिन हो।
अगर ये तीनों मोर्चे प्रभावी साबित होते हैं, तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर गंभीर दबाव पड़ सकता है।
होर्मुज बना सबसे बड़ा जोखिम
इस पूरे संकट में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सबसे संवेदनशील मोर्चा बन गया है। दुनिया के महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में शामिल इस जलमार्ग में तनाव बढ़ने से वैश्विक तेल बाजार पर तत्काल असर पड़ सकता है।
11 अगस्त को अमेरिका-ईरान वार्ता में गतिरोध के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी गई। होर्मुज को लेकर बढ़ता तनाव और युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई की अमेरिकी मांग बातचीत को और मुश्किल बना सकती है।
अगर होर्मुज में लंबे समय तक व्यवधान रहता है, तो तेल और समुद्री परिवहन दोनों की लागत बढ़ सकती है।
क्या आर्थिक दबाव से झुकेगा ईरान?
यही ट्रंप की नई रणनीति की सबसे बड़ी परीक्षा है।
आर्थिक प्रतिबंध किसी देश की कमाई और वित्तीय क्षमता को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन उनका असर आमतौर पर तुरंत नहीं दिखाई देता। ईरान के पास वर्षों से प्रतिबंधों से निपटने का अनुभव है।
चीन जैसे बड़े खरीदार और वैकल्पिक व्यापारिक नेटवर्क ईरान को कुछ हद तक आर्थिक राहत दे सकते हैं।
इसलिए अमेरिका के लिए सिर्फ प्रतिबंध लगाना पर्याप्त नहीं होगा। उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिबंधों से बचने के रास्ते लगातार बंद किए जाएं।
अमेरिका के लिए भी है जोखिम
आर्थिक दबाव की रणनीति का सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को यह है कि इसमें सीधे अमेरिकी सैनिकों को बड़े पैमाने पर युद्ध में उतारने की जरूरत कम पड़ती है।
लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है।
यदि ईरान तेल आपूर्ति को प्रभावित करता है या होर्मुज में तनाव बढ़ता है, तो वैश्विक तेल कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है।
भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ईरान संकट?
भारत दुनिया के बड़े कच्चे तेल आयातकों में शामिल है। ऐसे में ईरान-अमेरिका तनाव और होर्मुज संकट भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है।
तेल की कीमत और शिपिंग लागत बढ़ने पर भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है, जिससे रुपये पर दबाव और महंगाई का जोखिम बढ़ सकता है।
यानी अमेरिका की ईरान पर आर्थिक दबाव की रणनीति का असर वॉशिंगटन और तेहरान तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव चीन, भारत और पूरी वैश्विक ऊर्जा अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
ट्रंप की रणनीति की असली परीक्षा अब शुरू
मिसाइलों और सैन्य कार्रवाई के बाद अब अमेरिका ने ईरान की कमाई के स्रोतों पर हमला करने की रणनीति अपनाई है। तेल, जहाज, बैंकिंग नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था इसके प्रमुख निशाने हैं।
लेकिन चीन की तेल खरीद, शैडो फ्लीट और ईरान के वैकल्पिक वित्तीय नेटवर्क इस रणनीति की राह में बड़ी बाधा हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या आर्थिक दबाव ईरान को बातचीत की मेज पर ला पाएगा, या फिर यह रणनीति वैश्विक तेल संकट को और गहरा कर देगी?
