केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पूजा खेडकर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त कर दिया। यह घटनाक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व परिवीक्षाधीन अधिकारी की अनंतिम उम्मीदवारी रद्द किए जाने के एक महीने से कुछ अधिक समय बाद हुआ है। खेडकर पर विकलांगता कोटा लाभ प्राप्त करने और अपना चयन सुनिश्चित करने के लिए धोखाधड़ी करने और जाली प्रमाण पत्र का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। खेडकर को आईएएस (परिवीक्षा) दिशा-निर्देशों के नियम 12 के तहत तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया। इस नियम के अनुसार, केंद्र सरकार परिवीक्षाधीनों को सेवा से बर्खास्त कर सकती है यदि वे “पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं” या “यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि परिवीक्षाधीन सेवा में भर्ती के लिए अयोग्य था या सेवा का सदस्य होने के लिए अनुपयुक्त है”। यूपीएससी ने 31 जुलाई को उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया था।
खेडकर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने इस सप्ताह दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया, “मैं अपनी मेडिकल जांच करवाने के लिए तैयार हूं। पहले उन्होंने कहा कि मैंने अपना नाम बदल लिया है। अब वे कहते हैं कि विकलांगता संदिग्ध है। मैं एम्स जाने के लिए तैयार हूं।” पूर्व आईपीएस अधिकारी इस साल की शुरुआत में अपने कैडर राज्य महाराष्ट्र में कार्यरत थीं, जब उन्हें अलग केबिन, कार, आवासीय क्वार्टर और चपरासी की बार-बार मांग करने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। पुणे पुलिस ने जुलाई में उनके द्वारा निजी कार पर लाल-नीली बत्ती और ‘महाराष्ट्र सरकार’ लिखे जाने के अनधिकृत उपयोग को लेकर जांच भी शुरू की थी। उनके दस्तावेजों की बढ़ती जांच के बीच उन्हें अंततः वाशिम जिला कलेक्टरेट में स्थानांतरित कर दिया गया।
केंद्र ने जुलाई के मध्य में विवादास्पद अधिकारी के “उम्मीदवारी दावों और अन्य विवरणों” की जांच के लिए एक एकल सदस्यीय पैनल का गठन किया था।
खेड़कर की मां मनोरमा वर्तमान में आपराधिक धमकी से संबंधित एक मामले में जेल में हैं क्योंकि उन्हें पुणे ग्रामीण पुलिस ने 2023 में एक भूमि विवाद मामले में एक व्यक्ति को बंदूक से धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनके पिता दिलीप, एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, भी इस मामले में आरोपी हैं।
