लखनऊ की सियासत में एक नई पटकथा लिखे जाने की तैयारी है। मंच पर असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के हाथ मिलाने की चर्चा है, लेकिन इस संभावित गठबंधन की असली कहानी उन दलों के राजनीतिक गलियारों में लिखी जा रही है, जिनकी अब तक दलित और मुस्लिम मतदाताओं पर मजबूत पकड़ मानी जाती रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दो नेता साथ आ रहे हैं, बल्कि सवाल यह है कि क्या यह जोड़ी उत्तर प्रदेश में तीसरे राजनीतिक विकल्प की जमीन तैयार कर पाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा बेचैनी भाजपा को होगी, सपा को या बसपा को?
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती भले ही अभी औपचारिक रूप से शुरू न हुई हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी बिसात पर एक ऐसी चाल चलने की तैयारी दिखाई दे रही है, जिसने प्रदेश की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के बीच गठबंधन की संभावना अब महज राजनीतिक अटकल नहीं रह गई है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत आगे बढ़ चुकी है और लखनऊ में औपचारिक ऐलान की संभावना जताई जा रही है।
ओवैसी बुधवार की रात ही लखनऊ पहुंच गए। जाहिर है, यह महज एक राजनीतिक मुलाकात नहीं मानी जा रही। इसके पीछे 2027 के चुनाव का बड़ा गणित है। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद हैं, जो दलित राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओवैसी हैं, जो मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं। दोनों की राजनीतिक ताकत और सीमाएं अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों के सामने एक साझा संभावना है—ऐसा मतदाता वर्ग, जो खुद को मौजूदा राजनीतिक विकल्पों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं मानता।
गठबंधन की असली पटकथा: निशाने पर भाजपा, लेकिन सियासी चोट किसे लगेगी?
इस संभावित गठबंधन का घोषित राजनीतिक उद्देश्य भाजपा को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकना बताया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी गठबंधन का असर केवल उसके घोषित उद्देश्य से तय नहीं होता। असली परीक्षा इस बात से होती है कि वह किसके वोट काटता है, किसके समर्थकों को अपने साथ जोड़ता है और किसके चुनावी समीकरण को कमजोर करता है।
यहीं से ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी की कहानी दिलचस्प हो जाती है।
भाजपा को चुनौती देने के नाम पर तैयार होने वाला यह गठबंधन सबसे पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पारंपरिक राजनीतिक आधार को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। वजह साफ है। मुस्लिम मतदाताओं के बीच समाजवादी पार्टी लंबे समय से एक प्रभावशाली राजनीतिक विकल्प रही है, जबकि दलित राजनीति में बहुजन समाज पार्टी और मायावती का ऐतिहासिक प्रभाव रहा है।
अब अगर चंद्रशेखर दलित युवाओं के बीच अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में सफल होते हैं और ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से को अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो सपा और बसपा के सामने अपने-अपने सामाजिक आधार को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो सकती है।
दूसरे शब्दों में कहें तो भाजपा को सत्ता से हटाने की घोषणा के साथ शुरू होने वाला यह राजनीतिक प्रयोग विपक्ष के भीतर ही नए मुकाबले की शुरुआत भी कर सकता है।
40 फीसदी आबादी का गणित, लेकिन क्या वोट भी एक साथ आएंगे?
उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित और मुस्लिम मतदाताओं का महत्व किसी से छिपा नहीं है। उपलब्ध प्रचलित जनसांख्यिकीय अनुमानों के अनुसार प्रदेश की आबादी में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी करीब 21 प्रतिशत और मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 19.26 प्रतिशत मानी जाती है। दोनों को मिलाकर यह आंकड़ा करीब 40 प्रतिशत बैठता है।
राजनीतिक नजरिये से यह आंकड़ा किसी भी दल या गठबंधन को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन चुनाव केवल आबादी के प्रतिशत से नहीं जीते जाते। अगर ऐसा होता तो प्रदेश की राजनीति का परिणाम हर बार जनसंख्या के गणित से ही तय हो जाता।
दलित समाज के भीतर जाटव, पासी, वाल्मीकि और अन्य समुदायों की अपनी सामाजिक और राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं। इसी तरह मुस्लिम समाज भी जातीय, क्षेत्रीय, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर एकरूप नहीं है। इसलिए दलित-मुस्लिम आबादी का संयुक्त आंकड़ा अपने आप में किसी गठबंधन के लिए सुनिश्चित वोट बैंक नहीं बन जाता।
यही इस गठबंधन की सबसे बड़ी संभावना भी है और सबसे बड़ी परीक्षा भी।
ओवैसी को यह साबित करना होगा कि उनका राजनीतिक प्रभाव उत्तर प्रदेश में केवल सभाओं, भाषणों और चुनावी बयानबाजी तक सीमित नहीं है। वहीं चंद्रशेखर को यह दिखाना होगा कि उनकी लोकप्रियता को वास्तविक विधानसभा सीटों पर चुनावी समर्थन में बदला जा सकता है।
दोनों नेताओं के सामने चुनौती यह भी होगी कि उनके समर्थकों के बीच तालमेल केवल मंच साझा करने तक सीमित न रहे, बल्कि बूथ स्तर तक संगठन और चुनावी रणनीति में दिखाई दे।
सपा और बसपा की चिंता: पुरानी जमीन पर नए दावेदार!
समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन लंबे समय से उसकी चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अखिलेश यादव ने पिछले कुछ चुनावों में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को राजनीतिक पहचान देने की कोशिश की है। इस रणनीति का उद्देश्य केवल पारंपरिक यादव-मुस्लिम समीकरण पर निर्भर रहने के बजाय व्यापक सामाजिक गठजोड़ तैयार करना है।
ऐसे में चंद्रशेखर और ओवैसी का एक साथ आना सपा की इसी राजनीतिक रणनीति के सामने नई चुनौती खड़ी कर सकता है।
अगर मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा ओवैसी की तरफ जाता है और दलित युवाओं का कोई प्रभावशाली वर्ग चंद्रशेखर के साथ खड़ा होता है, तो अखिलेश यादव के लिए अपने सामाजिक समीकरण को मजबूत बनाए रखना आसान नहीं होगा।
दूसरी तरफ बसपा के लिए भी यह स्थिति कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। मायावती की राजनीति का सबसे बड़ा आधार दलित समाज रहा है। हालांकि पिछले कुछ चुनावों में बसपा का चुनावी प्रदर्शन कमजोर हुआ है, लेकिन दलित राजनीति में उसकी ऐतिहासिक पहचान और संगठनात्मक मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
चंद्रशेखर की राजनीति इसी खाली होती जगह में अपने लिए संभावनाएं तलाशती दिखाई देती है। वह खुद को दलित युवाओं की नई आवाज के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बसपा के परंपरागत समर्थकों का कोई हिस्सा आजाद समाज पार्टी की ओर रुख करेगा?
हालांकि, यह मान लेना भी जल्दबाजी होगी कि दलित मतदाता एकमुश्त चंद्रशेखर के साथ चले जाएंगे या मुस्लिम मतदाता पूरी तरह ओवैसी के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का मतदाता कई बार राजनीतिक दलों के अनुमान से बिल्कुल अलग फैसला भी करता रहा है।
अखिलेश का तंज: ‘एक लाख की चॉकलेट’ में छिपा सियासी संदेश!
इस संभावित गठबंधन की चर्चा के बीच अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया ने राजनीतिक बहस को और दिलचस्प बना दिया है। ओवैसी और चंद्रशेखर की बातचीत के बीच जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे राजनीतिक विश्लेषण करने के बजाय अपने खास अंदाज में जवाब दिया।
उन्होंने कहा, ‘आपको क्या चिंता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक लाख की चॉकलेट आपकी भी जेब में रखी हो?’
इसके बाद उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में मन बना चुकी है।
अखिलेश का यह जवाब महज एक हल्का-फुल्का राजनीतिक तंज नहीं था। इसके भीतर संभावित गठबंधन को लेकर उनकी असहजता और उसके राजनीतिक प्रभाव को कम करके दिखाने की कोशिश भी पढ़ी जा सकती है। हालांकि, उनके बयान से यह स्पष्ट नहीं होता कि वह इस गठबंधन को कितना गंभीर खतरा मानते हैं।
लेकिन सियासत में कई बार नेता जो कहते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि वे किस बात पर प्रतिक्रिया देते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर शायराना अंदाज में एक पोस्ट किया था। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी शायरी को ओवैसी की ओर इशारा माना गया।
वो उड़ते हुए बस ‘इंतख़ाब’ के वक़्त ही क्यों आते हैं
जितना कहते हैं ‘आक़ा’ उतना कहकर चले जाते हैं
जो नक़ली ‘ख़ैर-ख़्वाह’ आब की जगह आग लाते हैं
जब अपनों पर जुल्म होता है तो कहाँ गुम हो जाते हैं
ये तो ‘सियासत के ख़ानाबदोश सौदागर’ कहलाते हैं
ये तो उसी हिसाब से ही मुँह खोलते हैं जितना पाते हैं— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 10, 2026
उन्होंने लिखा:
‘वो उड़ते हुए बस इंतख़ाब के वक़्त ही क्यों आते हैं।
जितना कहते हैं आक़ा उतना कहकर चले जाते हैं।
जो नक़ली ख़ैर-ख़्वाह आब की जगह आग लाते हैं।
जब अपनों पर जुल्म होता है तो कहां गुम हो जाते हैं।
ये तो सियासत के ख़ानाबदोश सौदागर कहलाते हैं।
ये तो उसी हिसाब से ही मुंह खोलते हैं जितना पाते हैं।’
इस शायरी में चुनाव के समय सक्रिय होने वाले नेताओं पर सवाल उठाया गया। राजनीतिक गलियारों में इसे ओवैसी पर निशाना माना गया। संदेश साफ था—अखिलेश यह बताना चाहते थे कि चुनाव के आसपास दिखाई देने वाले कुछ राजनीतिक चेहरे विपक्ष की एकजुटता के बजाय उसके वोटों को प्रभावित करने का काम करते हैं।
AIMIM का पलटवार: जवाब भी शेर में, निशाना भी सीधे!
अखिलेश यादव की शायरी के बाद AIMIM की तरफ से भी जवाब आने में देर नहीं लगी। पार्टी प्रवक्ता शादाब चौहान ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘ठुकरा के हमारा पैगाम, आप इंतकाम देखोगे।’
उन्होंने खुद को असदुद्दीन ओवैसी का सिपाही बताते हुए यह भी कहा कि अखिलेश जी जिस भाषा में सवाल करेंगे, उसी भाषा में जवाब देना जानते हैं।
इस तरह उत्तर प्रदेश का संभावित गठबंधन अभी औपचारिक रूप से अपनी चुनावी रणनीति सामने लाए भी नहीं है, लेकिन उसके राजनीतिक संवाद की शुरुआत शेर, तंज और जवाबी हमलों से हो चुकी है।
यहां एक सवाल और महत्वपूर्ण है। अगर ओवैसी ने पहले समाजवादी पार्टी को गठबंधन का प्रस्ताव दिया था और बात नहीं बनी, जैसा कि उन्होंने बताया है, तो क्या मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम उसी असफल बातचीत का अगला अध्याय है? क्या सपा के दरवाजे बंद होने के बाद चंद्रशेखर के साथ नई राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश तेज हुई है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही स्पष्ट होंगे।
सीटों का बंटवारा और तीसरे मोर्चे की चुनौती: असली इम्तिहान अभी बाकी!
फिलहाल इस संभावित गठबंधन के सामने सबसे बड़ा सवाल सीटों के बंटवारे का है। दोनों पार्टियों के बीच सीटों का कोई औपचारिक फॉर्मूला सामने नहीं आया है। इसके अलावा कुछ अन्य राजनीतिक दलों और नेताओं को भी साथ लाने की कोशिश की चर्चा है।
यानी अभी गठबंधन की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है।
कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा? क्या दोनों दल एक-दूसरे के प्रभाव वाले क्षेत्रों में सीट छोड़ेंगे? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर की ताकत और पूर्वांचल में ओवैसी की राजनीतिक मौजूदगी को ध्यान में रखकर कोई क्षेत्रीय फॉर्मूला तैयार होगा? क्या दोनों नेता अपने समर्थकों को एक-दूसरे के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार कर पाएंगे?
ये ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ मिलाने और मंच साझा करने से नहीं मिलेगा।
गठबंधन बनाना आसान हो सकता है, लेकिन अलग-अलग राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, संगठनों और सामाजिक आधारों को एक चुनावी रणनीति में बदलना कहीं अधिक कठिन काम है।
भाजपा के लिए राहत या विपक्ष की नई मुसीबत?
इस पूरे घटनाक्रम का एक पहलू भाजपा की चुनावी रणनीति से भी जुड़ा है। अगर विपक्षी मतों में बिखराव बढ़ता है तो उसका चुनावी लाभ भाजपा को मिल सकता है। लेकिन अगर यह गठबंधन अपने सामाजिक आधार को वास्तविक वोटों में बदलने में सफल रहा और कुछ सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारे, तो मुकाबले का स्वरूप बदल भी सकता है।
यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी परिणाम केवल जातीय और धार्मिक समीकरणों से तय नहीं होते। उम्मीदवार की छवि, स्थानीय मुद्दे, कानून-व्यवस्था, विकास, बेरोजगारी, किसान, महंगाई और सरकार के प्रति मतदाताओं का नजरिया भी निर्णायक भूमिका निभाता है।
इसलिए ओवैसी और चंद्रशेखर का साथ आना अपने आप में तीसरे मोर्चे की सफलता की गारंटी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इससे विपक्षी राजनीति में एक नया प्रतिस्पर्धी केंद्र बनने की संभावना पैदा हो गई है।
असली लड़ाई भाजपा से पहले विपक्ष के भीतर?
उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लक्ष्य के साथ सामने आने वाला संभावित गठबंधन सबसे पहले विपक्षी दलों के राजनीतिक आधार को चुनौती देता दिखाई दे रहा है।
अखिलेश यादव अपने पीडीए समीकरण को बचाने और मजबूत करने की कोशिश में हैं। मायावती के सामने दलित राजनीति में अपनी पुरानी पकड़ बनाए रखने की चुनौती है। ओवैसी मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवाल को नए सिरे से उठाना चाहते हैं और चंद्रशेखर दलित राजनीति में अपनी स्वतंत्र पहचान को बड़े चुनावी विकल्प में बदलना चाहते हैं।
चारों राजनीतिक दिशाओं के बीच 2027 की लड़ाई केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नहीं रह सकती, बल्कि विपक्ष के भीतर भी नेतृत्व, प्रतिनिधित्व और वोटों की हिस्सेदारी को लेकर मुकाबला तेज हो सकता है।
फिलहाल तस्वीर का सबसे दिलचस्प दृश्य यही है कि ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी के संभावित ऐलान से पहले ही अखिलेश की शायरी और AIMIM का पलटवार सुर्खियों में है।
अब देखना यह है कि यह गठबंधन केवल राजनीतिक मंच पर हाथ मिलाने तक सीमित रहता है या वास्तव में उत्तर प्रदेश की चुनावी जमीन पर नया समीकरण तैयार करता है।
क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनाव से पहले गठबंधन बहुत बनते हैं, दावे बहुत होते हैं और तीसरे मोर्चे की घोषणाएं भी खूब सुनाई देती हैं। लेकिन अंत में जनता यह तय करती है कि किसका राजनीतिक दावा जमीन पर खड़ा है और किसकी सियासी इमारत केवल वोटों के गणित पर टिकी थी।
फिलहाल इतना तय है कि 2027 की चुनावी बिसात पर एक नई चाल चलने की तैयारी है। लेकिन इस चाल से भाजपा घिरेगी, सपा की मुश्किलें बढ़ेंगी या बसपा की जमीन खिसकेगी—इसका फैसला गठबंधन के ऐलान से नहीं, चुनावी नतीजों से होगा।
