“भ्रष्टाचार की दीमक से जर्जर हो रहे विकास के स्तंभ!”
पर्दाफाश न्यूज़ | विशेष पड़ताल
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र को उत्तर प्रदेश के आधुनिक विकास, औद्योगिक निवेश और भविष्य के शहरों की तस्वीर के रूप में पेश किया जाता है। चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक क्षेत्र, मेट्रो, एयरपोर्ट और बड़े-बड़े विकास प्रोजेक्ट इस पूरे क्षेत्र की पहचान बन चुके हैं।
लेकिन इन चमकती तस्वीरों के पीछे कुछ ऐसे सवाल भी हैं, जिनका जवाब आम नागरिक लंबे समय से तलाश रहा है।
क्या विकास केवल सड़कों, सेक्टरों और ऊंची इमारतों का नाम है?
क्या विकास का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि किसान को उसका अधिकार समय पर मिले, आवंटी को उसका घर मिले, उद्यमी को उसकी जमीन और अनुमति समय पर मिले, सड़क और नाली की गुणवत्ता पर सवाल न उठें, सरकारी जमीन सुरक्षित रहे और प्राधिकरण के हर फैसले की जानकारी जनता तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे?
नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण तीनों के सामने आज यही सबसे बड़ा सवाल है।
प्राधिकरण जनता के लिए है या जनता प्राधिकरण के लिए?
लोकतंत्र में विकास प्राधिकरण केवल जमीन, नक्शे और निर्माण को नियंत्रित करने वाली संस्था नहीं होता। उसके पास हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति, जमीन, योजनाएं, विकास परियोजनाएं और जनता से जुड़ी जिम्मेदारियां होती हैं।
इसलिए सवाल उठना स्वाभाविक है कि इन संस्थाओं में लिए जाने वाले फैसलों की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है?
किस योजना में कितना पैसा खर्च हुआ?
किस ठेकेदार को काम मिला?
काम की गुणवत्ता की निगरानी किसने की?
किस परियोजना की लागत कितनी बढ़ी?
किस परियोजना में देरी क्यों हुई?
किस बिल्डर या संस्था पर कितना बकाया है?
किस किसान का मुआवजा लंबित है?
और सबसे महत्वपूर्ण—इन सवालों का जवाब आम नागरिक को आसानी से क्यों नहीं मिलना चाहिए?
किसान—विकास की पहली कीमत चुकाने वाला वर्ग
नोएडा और ग्रेटर नोएडा का विकास किसानों की जमीन पर खड़ा हुआ है। यमुना क्षेत्र में भी भूमि अधिग्रहण और विकास योजनाओं ने हजारों परिवारों की जिंदगी बदल दी है।
किसानों से जमीन लेकर शहर बनाए गए, सेक्टर विकसित हुए, औद्योगिक क्षेत्र बने और बड़ी परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई।
लेकिन विकास की इस पूरी कहानी में किसान की भूमिका केवल जमीन देने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं हो सकती।
मुआवजा, पुनर्वास, आबादी, रोजगार, विकसित भूमि में हिस्सेदारी और अन्य अधिकारों को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं।
ऐसे में प्राधिकरणों की जिम्मेदारी केवल अधिग्रहण करने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी है कि जिस व्यक्ति की जमीन पर शहर खड़ा हुआ, उसे न्याय और सम्मान भी मिले।
बिल्डर परियोजनाएं और वर्षों से इंतजार करते खरीदार
नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पहचान देश के बड़े रियल एस्टेट केंद्र के रूप में बनी। लाखों लोगों ने यहां अपने सपनों का घर खरीदने के लिए अपनी जिंदगी की कमाई लगा दी।
लेकिन कई परियोजनाओं में देरी, बकाया, निर्माण की समस्याएं और खरीदारों की शिकायतों ने पूरे रियल एस्टेट मॉडल पर सवाल खड़े किए।
एक तरफ खरीदार ईएमआई और किराए का दोहरा बोझ उठाता है, दूसरी तरफ उसे अपने घर की चाबी के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता है।
यहां सवाल केवल बिल्डर का नहीं है।
प्राधिकरण की निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी थी?
किसी परियोजना को मंजूरी देने से पहले क्या सभी मानकों की पर्याप्त जांच हुई?
परियोजना अटकने के बाद कार्रवाई में इतनी देर क्यों हुई?
और जब हजारों परिवार प्रभावित हों तो जवाबदेही किसकी तय होगी?
टेंडर और ठेकों की पारदर्शिता भी जरूरी
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के पास लगातार बड़े विकास कार्य होते हैं—सड़कें, नाले, पार्क, स्ट्रीट लाइट, सफाई, हरित क्षेत्र, भवन, औद्योगिक ढांचा और अन्य नागरिक सुविधाएं।
इन कार्यों में सार्वजनिक धन खर्च होता है।
इसलिए जनता का अधिकार है कि वह जाने कि काम किसे मिला, कितने में मिला और उसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसकी है।
अगर किसी सड़क की मरम्मत कुछ ही समय बाद दोबारा करनी पड़े, किसी नाले की सफाई के बावजूद जलभराव बना रहे या किसी परियोजना की लागत लगातार बढ़ती जाए तो सवाल पूछना नागरिक का अधिकार है।
सवाल पूछना विकास विरोधी होना नहीं है।
सवाल पूछना ही लोकतंत्र की ताकत है।
जलभराव से लेकर कूड़े तक—बुनियादी सुविधाओं की परीक्षा
नोएडा को देश के सबसे नियोजित शहरों में गिना जाता है। लेकिन बरसात के दौरान जलभराव, नालों की सफाई, कूड़ा प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं को लेकर उठने वाली शिकायतें बताती हैं कि आधुनिक शहर की असली परीक्षा उसकी चमकदार सड़कों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की व्यवस्था से होती है।
यदि करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद किसी सेक्टर में बारिश के बाद पानी भर जाता है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
यदि नालों की सफाई के दावे किए जाते हैं तो उनकी वास्तविक स्थिति की स्वतंत्र जांच क्यों न हो?
यदि कचरे से बिजली बनाने की योजना है तो उसकी प्रगति और आर्थिक मॉडल की जानकारी जनता के सामने क्यों न रखी जाए?
यमुना प्राधिकरण के सामने सबसे बड़ी चुनौती
यमुना क्षेत्र आने वाले वर्षों में देश के सबसे महत्वपूर्ण विकास क्षेत्रों में शामिल हो सकता है। एयरपोर्ट, औद्योगिक परियोजनाएं, लॉजिस्टिक्स, फिल्म सिटी और नई शहरी योजनाएं इस क्षेत्र का भविष्य बदल सकती हैं।
लेकिन जितना बड़ा विकास, उतनी बड़ी जिम्मेदारी।
आज जो जमीन खाली दिखाई देती है, वह कल हजारों करोड़ रुपये की आर्थिक गतिविधि का केंद्र बन सकती है।
इसलिए शुरुआत से ही पारदर्शिता, भूमि आवंटन, पर्यावरण, अधोसंरचना, किसानों के अधिकार और परियोजनाओं की निगरानी को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।
अगर आज व्यवस्था में छोटी-छोटी खामियों को नजरअंदाज किया गया तो भविष्य में वही समस्याएं बहुत बड़े संकट का रूप ले सकती हैं।
सबसे बड़ा सवाल—जवाबदेही किसकी?
किसी भी प्राधिकरण को कटघरे में खड़ा करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
उद्देश्य होना चाहिए—व्यवस्था को मजबूत करना।
अगर कोई अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा होनी चाहिए।
अगर कोई परियोजना समय से पूरी हो रही है तो उसका मॉडल दूसरे क्षेत्रों में लागू होना चाहिए।
लेकिन जहां शिकायत है, वहां जांच होनी चाहिए।
जहां अनियमितता का संदेह है, वहां दस्तावेज सामने आने चाहिए।
जहां सार्वजनिक धन खर्च हो रहा है, वहां उसका हिसाब जनता को मिलना चाहिए।
और जहां गलती साबित हो, वहां जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।
‘पर्दाफाश न्यूज़’ के सवाल
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण से जनता की ओर से कुछ सीधे सवाल पूछे जाने चाहिए—
1. बड़े विकास कार्यों में टेंडर प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है?
2. परियोजनाओं की गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच कितनी बार होती है?
3. किसानों से जुड़े लंबित मामलों की वास्तविक संख्या कितनी है?
4. बिल्डरों पर प्राधिकरण का कुल बकाया कितना है और उसकी वसूली की स्थिति क्या है?
5. वर्षों से अटकी परियोजनाओं की जिम्मेदारी किस स्तर पर तय की गई?
6. प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जे और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड जनता के सामने क्यों न रखा जाए?
7. सड़क, नाली, पार्क और अन्य नागरिक कार्यों की गुणवत्ता जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों न हो?
8. बड़े ठेकों में एक ही कंपनियों को बार-बार काम मिलने की स्थिति में स्वतंत्र ऑडिट क्यों न कराया जाए?
9. यमुना क्षेत्र में भविष्य की बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि और पर्यावरण संबंधी निर्णयों में स्थानीय लोगों की भागीदारी कितनी है?
10. क्या तीनों प्राधिकरण अपनी प्रमुख परियोजनाओं का एक ऐसा सार्वजनिक ‘रिपोर्ट कार्ड’ जारी कर सकते हैं, जिसमें स्वीकृत लागत, वास्तविक खर्च, ठेकेदार, समयसीमा, वर्तमान स्थिति और गुणवत्ता परीक्षण की जानकारी हो?
विकास की इमारत मजबूत चाहिए तो नींव भी मजबूत करनी होगी
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र का भविष्य बेहद बड़ा है। यहां देश और दुनिया की कंपनियां आ रही हैं, नई औद्योगिक संभावनाएं बन रही हैं और करोड़ों-करोड़ रुपये की परियोजनाएं आकार ले रही हैं।
लेकिन किसी शहर की असली पहचान उसकी ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि उसकी व्यवस्था पर जनता के भरोसे से होती है।
अगर नागरिक को भरोसा है कि उसकी शिकायत सुनी जाएगी, किसान को भरोसा है कि उसका अधिकार मिलेगा, खरीदार को भरोसा है कि उसका घर मिलेगा और उद्यमी को भरोसा है कि नियम सबके लिए समान हैं—तभी विकास वास्तविक अर्थों में सफल माना जाएगा।
भ्रष्टाचार की दीमक किसी एक विभाग या संस्था की समस्या नहीं है। यह पूरी व्यवस्था के लिए खतरा है।
इसलिए नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण को भी समय-समय पर खुद से यह सवाल पूछना होगा—
क्या हमारी व्यवस्था इतनी पारदर्शी है कि जनता हमसे सवाल पूछे और हम हर सवाल का जवाब दस्तावेजों के साथ दे सकें?
अगर जवाब हां है तो यही व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।
और अगर कहीं कमी है तो उसे छिपाने के बजाय सुधारना ही असली विकास होगा।
क्योंकि जनता को केवल चमकता हुआ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना शहर नहीं चाहिए—उसे ऐसा शहर चाहिए जहां विकास के साथ न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही भी दिखाई दे।
