पश्चिम बंगाल लगभग सात वर्ष बाद एक बड़े स्वास्थ्य नीति बदलाव की ओर बढ़ता दिख रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा जुलाई से राज्य में आयुष्मान भारत कार्ड जारी करने की घोषणा केवल एक सरकारी योजना की वापसी नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य सुरक्षा, केंद्र-राज्य समन्वय, ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे, डॉक्टरों की कमी, बच्चों की मृत्यु दर और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की वास्तविक चुनौतियों से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक के बाद सामने आए फैसले संकेत देते हैं कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के पुनर्गठन और विस्तार का एक बड़ा रोडमैप तैयार किया जा रहा है।
आयुष्मान भारत में वापसी क्यों महत्वपूर्ण है?
आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में मानी जाती है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के दौरान वित्तीय सुरक्षा देना है।
पश्चिम बंगाल में 2018 में यह योजना शुरू हुई थी, लेकिन जनवरी 2019 में तत्कालीन राज्य सरकार ने इससे अलग होकर अपनी “स्वास्थ्य साथी” योजना को प्राथमिकता दी थी। उस समय योजना की ब्रांडिंग, क्रेडिट शेयरिंग और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक मतभेद भी सामने आए थे।
अब दोबारा इस योजना में लौटना कई स्तरों पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है—
राज्य के लगभग 6 करोड़ लाभार्थियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचे से जोड़ा जाएगा।
बंगाल के वे लोग जो दूसरे राज्यों में रोजगार या काम के लिए रहते हैं, उन्हें भी देशभर में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
गरीब और मध्यम आय वर्ग के परिवारों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम होने की संभावना है।
केंद्र और राज्य के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ सकता है।
976 करोड़ रुपये का आवंटन: केवल राशि नहीं, स्वास्थ्य ढांचे का संकेत
राज्य के लिए आयुष्मान भारत के तहत 976 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से की घोषणा हुई है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत 3,505.59 करोड़ रुपये की मंजूरी और पहली किस्त के रूप में 527.58 करोड़ रुपये जारी किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्तीय निवेश का सीधा असर इन क्षेत्रों पर पड़ सकता है—
अस्पतालों की क्षमता बढ़ाना
मेडिकल उपकरणों की उपलब्धता
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण
डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सुधार
स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती: डॉक्टर और नर्सों की भारी कमी
बैठक के दौरान एक गंभीर तथ्य सामने आया—राज्य में स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 53 प्रतिशत डॉक्टर और नर्स ही कार्यरत हैं।
यह स्थिति कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है—
क्या स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पर्याप्त मेडिकल स्टाफ के बिना प्रभावी रूप से लोगों तक पहुंच पाएगा?
क्या ग्रामीण और दूरदराज के जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधरेगी?
क्या मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने से दीर्घकालिक समाधान निकल सकता है?
स्वास्थ्य विशेषज्ञ लंबे समय से यह मानते रहे हैं कि केवल बीमा कवरेज पर्याप्त नहीं होता, मजबूत अस्पताल व्यवस्था और प्रशिक्षित मानव संसाधन भी उतने ही आवश्यक हैं।
बच्चों की मृत्यु दर चिंता का सबसे बड़ा विषय
स्वास्थ्य आंकड़ों में सबसे गंभीर पहलू पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर से जुड़ा है। बताया गया है कि पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बनी हुई है।
विशेष रूप से—
कोलकाता
मुर्शिदाबाद
पूर्व बर्धमान
बीरभूम
मालदा
इन जिलों की स्थिति को अधिक संवेदनशील बताया गया है।
बच्चों की मृत्यु दर सामान्यतः कई कारकों से प्रभावित होती है—
कुपोषण
समय पर इलाज न मिलना
प्रसव पूर्व और प्रसव बाद स्वास्थ्य सेवाओं की कमी
टीकाकरण में अंतर
ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे की कमजोरी
7 लाख वैक्सीन डोज और सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण: भविष्य की स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर
राज्य को 7 लाख से अधिक वैक्सीन डोज उपलब्ध कराने की योजना और 30 मई से सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा दीर्घकालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का हिस्सा मानी जा सकती है।
सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले गंभीर कैंसरों में शामिल है। समय पर टीकाकरण और जागरूकता भविष्य में बीमारी के बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
इसके साथ HPV वैक्सीनेशन और टीबी मुक्त भारत अभियान को प्रभावी रूप से लागू करने पर भी चर्चा हुई।
469 जनऔषधि केंद्र और नए मेडिकल कॉलेज: स्वास्थ्य पहुंच बढ़ाने की कोशिश
राज्य में 469 प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य तय किया गया है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो कम कीमत पर दवाओं की उपलब्धता लाखों परिवारों के लिए राहत साबित हो सकती है।
इसके अतिरिक्त—
अलीपुरद्वार
कालिम्पोंग
दक्षिण दिनाजपुर
पश्चिम बर्धमान
में नए मेडिकल कॉलेजों का प्रस्ताव भेजा गया है।
उत्तर बंगाल में AIIMS जैसी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव भी क्षेत्रीय स्वास्थ्य असमानताओं को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सबसे बड़ा सवाल: क्या जमीनी स्तर पर बदलाव दिखेगा?
किसी भी स्वास्थ्य योजना की सफलता केवल घोषणाओं, बजट या योजनाओं से तय नहीं होती। असली परीक्षा होती है—
क्या ग्रामीण मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा?
क्या अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी?
क्या मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार होगा?
क्या गरीब परिवारों का इलाज का खर्च कम होगा?
क्या स्वास्थ्य ढांचा वास्तव में मजबूत होगा?
पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत की वापसी एक प्रशासनिक निर्णय से कहीं अधिक है। यह राज्य के स्वास्थ्य भविष्य, सार्वजनिक निवेश, मानव संसाधन, स्वास्थ्य समानता और करोड़ों लोगों की चिकित्सा सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा परिवर्तन है। आने वाले महीनों में इसका वास्तविक प्रभाव जमीन पर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और लोगों की पहुंच में दिखाई देगा।
