भारत और नेपाल के बीच सीमा संबंधी मुद्दे एक लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय विषय हैं, लेकिन हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह द्वारा दिए गए बयानों ने इस मामले को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। भारत सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत-नेपाल सीमा विवाद पूरी तरह द्विपक्षीय मामला है और इसमें किसी भी तीसरे देश या बाहरी शक्ति की कोई भूमिका नहीं हो सकती।
भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत-नेपाल सीमा का लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा पहले ही निर्धारित और सहमत है। केवल कुछ सीमित क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्राकृतिक भौगोलिक परिवर्तनों, विशेषकर गंडक नदी के मार्ग में बदलाव, सीमा पार भूमि उपयोग, अतिक्रमण और तथाकथित “नो मैन्स लैंड” से जुड़े विवाद मौजूद हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बिंदु
1.तीसरे पक्ष की भूमिका पर भारत का स्पष्ट संदेश
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह द्वारा चीन और ब्रिटेन से संपर्क करने संबंधी टिप्पणी के बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया कि सीमा विवाद जैसे संप्रभुता से जुड़े मामलों का समाधान केवल भारत और नेपाल के बीच सीधे संवाद से ही संभव है।
यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण एशिया में बाहरी शक्तियों की बढ़ती सक्रियता को लेकर भारत हमेशा संवेदनशील रहा है। भारत का यह संदेश न केवल नेपाल बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है।
2.सीमा का अधिकांश हिस्सा पहले से तय
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि दोनों देशों के बीच लगभग 98 प्रतिशत सीमा का सीमांकन हो चुका है। इसका अर्थ है कि विवाद पूरे सीमा क्षेत्र को लेकर नहीं, बल्कि कुछ विशिष्ट इलाकों तक सीमित है।
इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि दोनों देशों के बीच सीमा संबंध अपेक्षाकृत स्थिर हैं और मौजूदा विवादों का समाधान तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर संभव है।
3.गंडक नदी का बदलता मार्ग बना चुनौती
सीमा विवाद का एक बड़ा कारण गंडक नदी का समय-समय पर अपना प्राकृतिक मार्ग बदलना है। जब कोई सीमा नदी के आधार पर निर्धारित होती है, तब नदी की धारा में परिवर्तन से भूमि की वास्तविक स्थिति और सीमा रेखा के बीच अंतर उत्पन्न हो सकता है।
ऐसे मामलों में वैज्ञानिक सर्वेक्षण, संयुक्त मैपिंग और द्विपक्षीय समझौते अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
4.अतिक्रमण और ‘नो मैन्स लैंड’ का प्रश्न
दोनों देशों के बीच कुछ स्थानों पर सीमा पार खेती, भूमि उपयोग और अतिक्रमण के आरोप लंबे समय से सामने आते रहे हैं। वर्तमान में दोनों देशों की संयुक्त टीमें इन क्षेत्रों की मैपिंग कर रही हैं ताकि वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके।
यह प्रक्रिया भविष्य में संभावित तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
5.नेपाल के भीतर भी उठे सवाल
बालेन शाह के बयानों का विरोध केवल भारत में ही नहीं, बल्कि नेपाल के भीतर भी हुआ है। कई राजनीतिक दलों और विश्लेषकों ने उनकी टिप्पणियों को अनावश्यक और कूटनीतिक दृष्टि से संवेदनशील बताया है।
नेपाल के विदेश मंत्रालय को बाद में स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री की टिप्पणियों का उद्देश्य सीमा स्तंभों, दशगजा (नो मैन्स लैंड) और सीमा पार भूमि उपयोग से जुड़े तकनीकी मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना था।
New Delhi | #MEABriefing #WATCH | @MEAIndia Spokesperson Randhir Jaiswal says, “We have seen the remarks of the Prime Minister of Nepal concerning #India–#Nepal boundary as well as the subsequent statement made by the Nepali foreign office on this matter. While close to 98% of… pic.twitter.com/n9bGIsVeU7
— All India Radio News (@airnewsalerts) June 2, 2026
भारत-नेपाल संबंधों पर संभावित प्रभाव
भारत और नेपाल के संबंध केवल भौगोलिक पड़ोसी होने तक सीमित नहीं हैं। दोनों देशों के बीच:
खुली सीमा व्यवस्था है।
गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध हैं।
करोड़ों लोगों के पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते जुड़े हुए हैं।
व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग का व्यापक ढांचा मौजूद है।
ऐसे में सीमा विवादों को राजनीतिक बयानबाजी के बजाय संस्थागत संवाद और कूटनीतिक माध्यमों से सुलझाना दोनों देशों के हित में है।
भारत का हालिया बयान यह दर्शाता है कि नई दिल्ली सीमा विवाद को किसी अंतरराष्ट्रीय मंच या तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बजाय द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल करने के पक्ष में है। दूसरी ओर नेपाल ने भी बातचीत के जरिए समाधान निकालने की प्रतिबद्धता दोहराई है।
वास्तविक चुनौती सीमा विवाद नहीं, बल्कि उन ऐतिहासिक, भौगोलिक और प्रशासनिक जटिलताओं का समाधान है जो समय के साथ उत्पन्न हुई हैं। यदि दोनों देश आपसी विश्वास, तकनीकी सहयोग और राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं, तो शेष विवादित क्षेत्रों का समाधान भी संभव है और भारत-नेपाल संबंध पहले की तरह मजबूत बने रह सकते हैं।
