HomeUncategorizedम्यांमार में रोहिंग्या नरसंहार के गंभीर सबूत! ICJ ने 2017 की हिंसा...

म्यांमार में रोहिंग्या नरसंहार के गंभीर सबूत! ICJ ने 2017 की हिंसा में करीब 10 हजार मौतों का किया जिक्र

रखाइन प्रांत में सैन्य अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर हत्याओं, महिलाओं के साथ यौन हिंसा और बच्चों पर हमलों के आरोप; लाखों रोहिंग्या लोगों को छोड़ना पड़ा था अपना घर।

म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साल 2017 में हुई हिंसा का मामला एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में हुई सुनवाई के दौरान सामने रखे गए साक्ष्यों में करीब 10 हजार रोहिंग्या लोगों की हत्या का जिक्र किया गया है। मामले में म्यांमार की सेना पर बड़े पैमाने पर हत्याओं, महिलाओं के साथ यौन हिंसा, बच्चों पर हमलों और घरों को जलाने जैसे गंभीर आरोप हैं।

यह मामला केवल मानवाधिकारों के उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि 1948 के नरसंहार रोकथाम समझौते के कथित उल्लंघन से भी जुड़ा है। हालांकि, अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों और नरसंहार पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष के बीच अंतर समझना जरूरी है। सुनवाई का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया था।

2017 में क्या हुआ था?

मामले की जड़ें अगस्त 2017 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में शुरू हुए सैन्य अभियान से जुड़ी हैं। रोहिंग्या विद्रोही संगठन के हमलों के बाद म्यांमार की सेना ने बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की थी।

इस अभियान के दौरान गांवों को जलाने, नागरिकों की हत्या करने और महिलाओं के साथ यौन हिंसा की कई घटनाएं सामने आई थीं। हिंसा से बचने के लिए सात लाख से अधिक रोहिंग्या लोगों को अपना घर छोड़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी थी।

संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी इस अभियान के दौरान गंभीर अत्याचारों के आरोप लगाए थे।

गाम्बिया ने म्यांमार के खिलाफ क्यों दायर किया मुकदमा?

रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ कथित अत्याचारों को लेकर अफ्रीकी देश गाम्बिया ने नवंबर 2019 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

गाम्बिया ने आरोप लगाया कि म्यांमार ने 1948 के नरसंहार रोकथाम समझौते का उल्लंघन किया है। याचिका में अदालत से मांग की गई कि म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार रोकने और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं।

इस मामले ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान एक बार फिर रोहिंग्या शरणार्थियों की स्थिति और उनके न्याय के अधिकार की ओर खींचा है।

म्यांमार ने आरोपों को किया था खारिज

म्यांमार ने अपने ऊपर लगे नरसंहार के आरोपों को स्वीकार नहीं किया था। उसका पक्ष रहा है कि 2017 में की गई सैन्य कार्रवाई आतंकवादी हमलों के जवाब में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए की गई थी।

म्यांमार ने अदालत में आरोपों का विरोध करते हुए कहा था कि सैन्य अभियान को नरसंहार के रूप में प्रस्तुत करना तथ्यों की गलत व्याख्या है।

अब ICJ की कार्यवाही पर दुनिया की नजर

रोहिंग्या मामले की सुनवाई अंतरराष्ट्रीय न्याय और मानवाधिकारों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस मामले में अदालत के निष्कर्ष यह तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं कि नरसंहार रोकथाम समझौते के तहत म्यांमार की क्या जिम्मेदारी बनती है।

करीब एक दशक बाद भी रोहिंग्या समुदाय के हजारों परिवार विस्थापन और अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही से पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद जुड़ी हुई है।

- Advertisement -
Your Dream Technologies
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments