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आजम खान की रिहाई से अखिलेश को मिली नई सियासी ताकत! 2027 के चुनाव में PDA का ‘A’ कितना बदल सकता है यूपी का राजनीतिक गणित?

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आजम खान का नाम चर्चा के केंद्र में है। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की रिहाई ने न केवल उनके समर्थकों में उत्साह पैदा किया है, बल्कि प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भी नई बहस छेड़ दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया। इस घटनाक्रम को समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी राजनीतिक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। खासकर ऐसे समय में, जब प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे-धीरे जोर पकड़ रही हैं।

आजम खान की रिहाई को महज एक वरिष्ठ नेता की जेल से वापसी मानना शायद राजनीतिक तस्वीर का अधूरा आकलन होगा। इसके पीछे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत, मुस्लिम मतदाताओं का रुझान, समाजवादी पार्टी का PDA समीकरण और असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति जैसे कई पहलू जुड़े हुए हैं। सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव आजम खान की राजनीतिक पकड़ का इस्तेमाल करके समाजवादी पार्टी के पुराने मुस्लिम जनाधार को फिर से मजबूत कर पाएंगे? और क्या आजम की वापसी 2027 के चुनाव में सपा के लिए कोई नया सियासी समीकरण तैयार करेगी?

PDA में ‘A’ की अहमियत, आजम खान से क्यों जुड़ी हैं अखिलेश की उम्मीदें?

समाजवादी पार्टी की राजनीति लंबे समय तक MY यानी मुस्लिम-यादव समीकरण के इर्द-गिर्द घूमती रही है। इस समीकरण ने पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में अखिलेश यादव ने पार्टी की चुनावी रणनीति का दायरा बढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने PDA यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एक साथ जोड़ने का राजनीतिक नारा दिया है।

इस रणनीति में अल्पसंख्यक मतदाताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में आजम खान की वापसी को PDA की राजनीति के लिए अहम माना जा रहा है। आजम खान लंबे समय से मुस्लिम समुदाय के बीच एक प्रभावशाली राजनीतिक चेहरा रहे हैं। रामपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में उनकी राजनीतिक पकड़ तथा समर्थकों का नेटवर्क समाजवादी पार्टी के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

आजम खान का राजनीतिक महत्व केवल रामपुर तक सीमित नहीं माना जाता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए आजम खान की सक्रियता पार्टी के पारंपरिक समर्थक वर्ग को एकजुट करने का माध्यम बन सकती है।

ओवैसी की राजनीति के बीच सपा को मिलेगा नया चेहरा?

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपनी राजनीति को विस्तार देने की कोशिश करते रहे हैं। उनकी पार्टी AIMIM मुस्लिम समुदाय के बीच अलग राजनीतिक नेतृत्व और स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की बात उठाती रही है।

समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती यह है कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपना पारंपरिक राजनीतिक प्रभाव बनाए रखा जाए। आजम खान इस चुनौती का जवाब देने वाले महत्वपूर्ण चेहरों में शामिल हो सकते हैं। उनकी राजनीतिक पहचान, लंबे समय का अनुभव और रामपुर में रहा प्रभाव सपा के लिए एक अतिरिक्त ताकत बन सकता है।

हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि आजम खान की वापसी के बाद पार्टी के भीतर उनकी भूमिका कितनी प्रभावशाली रहती है। क्या वह केवल चुनाव प्रचार तक सीमित रहेंगे या अखिलेश यादव की रणनीति तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम से ही मिलेंगे।

जेल में अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात ने दिए थे सियासी संकेत

आजम खान की रिहाई से पहले ही समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की उनसे मुलाकातों ने राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी थी। अखिलेश यादव स्वयं जेल में आजम खान से मिलने पहुंचे थे। इसके बाद शिवपाल यादव ने भी उनसे मुलाकात की थी।

शिवपाल यादव ने संकेत दिया था कि जेल से बाहर आने के बाद आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं। इन मुलाकातों को पार्टी नेतृत्व और आजम खान के बीच राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा गया।

दरअसल, आजम खान की अनुपस्थिति में रामपुर की राजनीति में कई बदलाव हुए हैं। ऐसे में उनकी वापसी से समाजवादी पार्टी को अपने पुराने राजनीतिक नेटवर्क को दोबारा सक्रिय करने का अवसर मिल सकता है। अखिलेश यादव के सामने चुनौती केवल आजम को पार्टी के साथ बनाए रखने की नहीं, बल्कि उनकी लोकप्रियता को व्यापक चुनावी समर्थन में बदलने की भी होगी।

2022 में 79 प्रतिशत मुस्लिम वोट सपा के खाते में गए थे

उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 20 प्रतिशत मानी जाती है। कई विधानसभा क्षेत्रों में यह मतदाता वर्ग चुनावी नतीजों को निर्णायक रूप से प्रभावित करने की स्थिति में है।

CSDS-लोकनीति के आंकड़ों के अनुसार, 2022 के विधानसभा चुनाव में करीब 79 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। यह आंकड़ा बताता है कि सपा अब भी मुस्लिम मतदाताओं के बीच मजबूत राजनीतिक आधार रखती है।

लेकिन 2027 की राह इतनी आसान नहीं होगी। पार्टी को अपने इस समर्थन को बरकरार रखने के साथ-साथ पिछड़े और दलित वर्गों में भी अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। PDA की रणनीति इसी राजनीतिक जरूरत से निकली है।

आजम खान की वापसी इस समीकरण के अल्पसंख्यक पक्ष को मजबूती देने का प्रयास मानी जा रही है। हालांकि, किसी एक नेता की लोकप्रियता को पूरे प्रदेश में मतों के समर्थन में बदल पाना अपने आप में बड़ी राजनीतिक चुनौती है।

ED की कार्रवाई पर सपा का हमला, बीजेपी ने उठाए सवाल

आजम खान की गिरफ्तारी और उसके बाद हुई कानूनी प्रक्रिया को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठाती रही है। सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) स्वतंत्र रूप से काम करने के बजाय बीजेपी के दबाव में काम कर रही है।

उनका दावा था कि आजम खान के खिलाफ पहले से दर्ज मामलों में जमानत मिलने के बाद उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इस कार्रवाई के पीछे क्या आधार था और एजेंसी ने गिरफ्तारी की जरूरत क्यों समझी?

सपा की ओर से इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया जा रहा है। वहीं बीजेपी आजम खान के राजनीतिक इतिहास और उनके खिलाफ लगे आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधती रही है।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में कानून, जांच एजेंसियों और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को लेकर बहस तेज कर दी है।

योगी आदित्यनाथ का सपा पर हमला, कानून व्यवस्था को बनाया मुद्दा

आजम खान की रिहाई के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुरानी कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय प्रदेश दंगों और अराजकता की स्थिति से गुजर रहा था। अपराधियों के हौसले बुलंद थे और कानून व्यवस्था कमजोर थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में कानून का राज है। माफिया या तो जेल में हैं या फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो चुकी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को Lawless Land से Land of Law बनने वाला प्रदेश बताया।

योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे समय आया है, जब आजम खान की रिहाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। बीजेपी जहां कानून व्यवस्था और अपराध के मुद्दे पर सपा को घेरना चाहती है, वहीं समाजवादी पार्टी आजम खान के मामले को न्याय और राजनीतिक उत्पीड़न के सवाल से जोड़ रही है।

गिरफ्तारी से रिहाई तक, कई मोड़ से गुजरा आजम खान का मामला

आजम खान की जेल से रिहाई का घटनाक्रम कई कानूनी प्रक्रियाओं से होकर गुजरा। पहले दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में उन्हें जमानत मिली थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को वह रामपुर जेल से बाहर आए, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया।

इसके बाद आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली और अदालत ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। ED ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन शीर्ष अदालत ने भी उनकी रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

इस तरह लगातार कानूनी अड़चनों के बीच आखिरकार आजम खान की जेल से बाहर आने की राह साफ हुई। उनके समर्थकों ने इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा, जबकि राजनीतिक दलों के बीच इस घटनाक्रम को लेकर बयानबाजी तेज हो गई।

‘देश आजाद है, लेकिन संविधान अभी भी कैद है’, रिहाई के बाद आजम का संदेश

जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों को बधाई दी। उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि देश तो आजाद है, लेकिन संविधान अभी भी कैद है।

आजम खान ने अपने बयान में कहा कि अब चुनाव नहीं, इंकलाब होगा और बदलाव नहीं, सैलाब आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें न्याय मिला है और इस फैसले से उनके जैसे कमजोर लोगों को आत्महत्या के बजाय जीवन चुनने का हौसला मिलता है। उन्होंने कहा कि वे इंसान हैं और इंसानों की तरह ही जीना चाहते हैं।

उनके इस बयान को केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर टिप्पणी के रूप में भी देखा जा रहा है।

2027 में आजम बनेंगे सपा की ताकत या बढ़ेगी नई राजनीतिक चुनौती?

आजम खान की रिहाई से समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से एक चर्चित और अनुभवी नेता की वापसी मिली है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। अखिलेश यादव को यह तय करना होगा कि आजम खान की राजनीतिक सक्रियता को किस तरह पार्टी की व्यापक चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाया जाए।

रामपुर में उनका प्रभाव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनकी पहचान और सपा के पुराने संगठनात्मक रिश्ते पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे को कानून व्यवस्था और तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर चुनावी बहस को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर सकती है।

2027 के विधानसभा चुनाव में PDA का नारा कितना सफल होगा, यह तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि आजम खान की वापसी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय जरूर खोल दिया है।

अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले में आजम खान का ‘A’ केवल एक राजनीतिक संदेश बनकर रह जाता है या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे प्रदेश तक समाजवादी पार्टी के चुनावी समीकरण को नई दिशा देता है।

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VIKAS TRIPATHI
VIKAS TRIPATHIhttp://www.pardaphaas.com
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