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आजादी के 79 साल बाद भी भारत अधूरा! मोहन भागवत ने उठाए ऐसे सवाल, जिनके जवाब सत्ता से लेकर समाज तक को देने होंगे

“जाति, भाषा और क्षेत्रवाद की राजनीति पर संघ प्रमुख का प्रहार, अंग्रेजों की मानसिक गुलामी से लेकर समाज की टूटती एकता तक पर जताई चिंता; परोपकार की संस्कृति भूलकर स्वार्थ की दौड़ में कहां पहुंच गया भारत?”

देश आजाद हुए करीब आठ दशक बीत चुके हैं। अंग्रेजों की हुकूमत खत्म हो गई, सत्ता के गलियारों में चेहरे बदल गए, सरकारें आईं और चली गईं, राजनीतिक दलों ने अपने-अपने दौर में विकास, बदलाव और नए भारत के सपने दिखाए। कभी गरीबी हटाने का नारा बुलंद हुआ, कभी सामाजिक न्याय की बात हुई, कभी आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया गया तो कभी विश्वगुरु बनने का सपना दिखाया गया। लेकिन इन तमाम नारों और दावों के बीच एक सवाल आज भी अपनी जगह खड़ा है—क्या भारत वास्तव में उस मुकाम तक पहुंच पाया है, जिसकी कल्पना आजादी के समय की गई थी?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने देश की आजादी, भारतीय संस्कृति, सामाजिक एकता और राष्ट्र निर्माण को लेकर जो संदेश दिया है, वह केवल एक संगठन का वैचारिक संबोधन नहीं, बल्कि भारतीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के सामने खड़े कई असहज सवालों की ओर भी इशारा करता है। उनके वक्तव्य में एक तरफ देश की सांस्कृतिक पहचान को बचाने की चिंता है, तो दूसरी तरफ समाज में बढ़ती खाई, जातीय विभाजन, क्षेत्रीय अस्मिता और स्वार्थ की राजनीति पर सीधी टिप्पणी भी दिखाई देती है।

भागवत का कहना है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी भारत को जिस मुकाम पर होना चाहिए था, वहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। यह टिप्पणी सुनने में जितनी सामान्य लगती है, उसका राजनीतिक अर्थ उतना ही गंभीर है। आखिर जब देश में विकास के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की उपलब्धियां गिनाई जाती हैं और हर मंच से भारत की ताकत का बखान होता है, तब यह सवाल भी जरूरी हो जाता है कि सामाजिक एकता, चरित्र निर्माण और नागरिक जिम्मेदारी के मोर्चे पर हमारी वास्तविक स्थिति क्या है?

अंग्रेज चले गए, लेकिन मानसिक गुलामी का सवाल आज भी जिंदा है

मोहन भागवत ने कहा कि अंग्रेजों ने भारतीय समाज को मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए हमारी शिक्षा और संस्कृति को प्रभावित किया। उनके मुताबिक, औपनिवेशिक शासन ने केवल देश की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा नहीं किया था, बल्कि भारतीय समाज की सोच, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक चेतना को भी प्रभावित करने का प्रयास किया था।

यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आजादी के बाद हमने अपनी शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक सोच को पूरी तरह अपनी जरूरतों के मुताबिक विकसित किया? या फिर अंग्रेजों की बनाई मानसिक और प्रशासनिक व्यवस्था के कुछ हिस्से आज भी हमारे व्यवहार और संस्थाओं में मौजूद हैं?

विडंबना देखिए कि एक तरफ हम अपनी प्राचीन सभ्यता और गौरवशाली इतिहास पर गर्व करते हैं, दूसरी तरफ अपनी ही भाषाओं, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों को लेकर कई बार हीनभावना से घिर जाते हैं। आधुनिकता के नाम पर अपनी जड़ों से दूरी और परंपरा के नाम पर बदलाव से परहेज—इन दोनों के बीच भारतीय समाज आज भी संतुलन तलाश रहा है।

अंग्रेजों की सत्ता तो समाप्त हो गई, लेकिन मानसिक स्वतंत्रता की यात्रा क्या पूरी हुई? यह सवाल केवल इतिहास की किताबों में दर्ज होने के लिए नहीं है। इसका जवाब हमारी शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक व्यवहार और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में भी तलाशना होगा।

जाति, भाषा और क्षेत्रवाद: समाज को जोड़ने के बजाय बांटने का हथियार?

भागवत ने जाति, भाषा और क्षेत्रवाद के आधार पर बढ़ती सामाजिक दूरियों को लेकर चिंता जताई। उनका कहना है कि इन संकीर्ण पहचानों को जरूरत से ज्यादा उभारने से समाज के बीच संघर्ष पैदा होता है और राष्ट्रीय एकता कमजोर पड़ती है।

यह टिप्पणी भारतीय राजनीति के उस पुराने अध्याय को फिर से सामने लाती है, जिसमें चुनावी गणित के लिए जातीय समीकरणों की चर्चा होती है, भाषाई पहचान के नाम पर राजनीतिक जमीन तैयार की जाती है और क्षेत्रीय अस्मिता को कभी अधिकार तो कभी विरोध का हथियार बनाया जाता है।

सवाल यह है कि क्या जाति और क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति वास्तव में सामाजिक न्याय का रास्ता खोलती है, या फिर कई बार यह राजनीतिक दलों के लिए सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी बन जाती है?

चुनाव आते ही जातीय सम्मेलन, सामाजिक समीकरण, समुदायों की संख्या और वोटों के प्रतिशत का हिसाब अचानक महत्वपूर्ण हो जाता है। भाषणों में समाज को एकजुट करने की बातें होती हैं, लेकिन राजनीतिक रणनीतियों में वही समाज अलग-अलग खांचों में बांटा हुआ दिखाई देता है। ऐसे में एकता का संदेश देना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह देखना भी है कि विभाजन की जमीन तैयार कौन कर रहा है और उससे राजनीतिक लाभ किसे मिल रहा है।

हालांकि जातिगत भेदभाव और ऐतिहासिक असमानताओं को नजरअंदाज करके एकता की बात करना भी पर्याप्त नहीं होगा। सामाजिक एकता तभी मजबूत होगी, जब समान सम्मान, अवसर और न्याय भी सुनिश्चित हों। केवल नारे लगाने से समाज नहीं जुड़ता, उसके लिए व्यवहार में बदलाव लाना पड़ता है।

पांडवों की एकता और कौरवों का पतन: इतिहास से वर्तमान राजनीति को संदेश

मोहन भागवत ने अपने संबोधन में महाभारत के कौरवों और पांडवों का उदाहरण देकर एकता की ताकत समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आपसी मतभेद होने के बावजूद पांडवों ने एकजुटता बनाए रखी, जबकि कौरवों के बीच आपसी संघर्ष उनके पतन का कारण बना।

इस उदाहरण को आज के सामाजिक और राजनीतिक माहौल से जोड़कर देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प नजर आती है। देश में राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है, विचारधाराओं में मतभेद भी लोकतंत्र की खूबसूरती हैं। लेकिन जब राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता सामाजिक दुश्मनी में बदलने लगे, जब असहमति को देशविरोधी करार देने की प्रवृत्ति बढ़े और जब नागरिक एक-दूसरे को विचारों के आधार पर नहीं, बल्कि पहचान के आधार पर देखने लगें, तब लोकतांत्रिक समाज के सामने गंभीर चुनौती खड़ी हो जाती है।

महाभारत का संदेश केवल युद्ध जीतने का नहीं, बल्कि अहंकार, आपसी कलह और सत्ता की लालसा के परिणामों को समझने का भी है। आज के दौर में इस उदाहरण का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है, क्योंकि समाज में एकता की बातें करने वाले राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व को पहले अपने आचरण से उसका उदाहरण प्रस्तुत करना होगा।

आखिर जनता को केवल उपदेश सुनाने से एकता नहीं आएगी। एकता का वास्तविक परीक्षण तब होता है, जब मतभेद के बावजूद एक-दूसरे के सम्मान और अधिकारों की रक्षा की जाती है।

दो हाथों से कमाना, हजार हाथों से बांटना: क्या बाजारवाद ने बदल दी भारतीय संस्कृति?

भागवत ने भारत की पारंपरिक पहचान को परोपकार और सेवा की भावना से जोड़ते हुए कहा कि भारतीय समाज का स्वभाव दो हाथों से कमाने और हजार हाथों से बांटने का रहा है। उनका कहना है कि समय के साथ समाज इस मूल भावना को भूलता जा रहा है।

यह बात आज के सामाजिक जीवन की एक बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करती है। जिस समाज में कभी पड़ोसी की परेशानी को अपनी परेशानी समझा जाता था, वहां आज कई बार लोग अपने आसपास की समस्याओं से भी अनजान बने रहते हैं। रिश्तों की जगह औपचारिकता और सामाजिक जिम्मेदारी की जगह व्यक्तिगत लाभ की सोच मजबूत होती दिखाई देती है।

हर व्यक्ति अधिक कमाने की दौड़ में शामिल है। अधिक सुविधाएं, बड़ा मकान, महंगी गाड़ी और बेहतर जीवनशैली की चाह में कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल तब पैदा होता है, जब व्यक्तिगत सफलता के साथ सामाजिक जिम्मेदारी पीछे छूट जाती है।

समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों की मदद, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसेवा में लगाते हैं। लेकिन क्या यह भावना व्यापक सामाजिक व्यवहार बन पा रही है? क्या हम अपने आसपास के गरीब, बुजुर्ग, कमजोर और जरूरतमंद लोगों के प्रति उतने ही संवेदनशील हैं, जितने अपने परिवार और निजी हितों के प्रति?

भारतीय संस्कृति की महानता केवल उसके प्राचीन ग्रंथों या गौरवशाली इतिहास में नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के रोजमर्रा के व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। अगर सेवा केवल मंचों पर भाषण का विषय बनकर रह जाए और जमीन पर स्वार्थ का बोलबाला हो, तो सांस्कृतिक गौरव के दावे अधूरे ही रहेंगे।

राष्ट्र निर्माण का जिम्मा केवल सरकार का नहीं, लेकिन सरकार की जवाबदेही भी जरूरी

संघ प्रमुख ने कहा कि भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए किसी एक नेता, राजनीतिक दल या संगठन के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए पूरे समाज को जागृत होना होगा। उन्होंने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी, अनुशासन और निर्मल चरित्र वाले नागरिक तैयार करने पर जोर दिया।

इस विचार में एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। राष्ट्र निर्माण केवल संसद, विधानसभा, सरकारी योजनाओं और चुनावी घोषणापत्रों से नहीं होता। एक जिम्मेदार नागरिक, ईमानदार कर्मचारी, संवेदनशील अधिकारी, कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक और समाज के प्रति जवाबदेह जनप्रतिनिधि भी राष्ट्र निर्माण की बुनियाद होते हैं।

लेकिन इस चर्चा का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी समाज की है, तो शासन व्यवस्था को अपनी जवाबदेही से मुक्त नहीं किया जा सकता। जनता से अनुशासन की अपेक्षा करने वाली व्यवस्था को खुद भी पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही का उदाहरण बनना होगा।

नागरिकों को कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन कानून लागू करने वाली संस्थाओं को भी निष्पक्ष होना चाहिए। समाज को स्वच्छता की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन नगर निकायों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए, लेकिन उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी व्यवस्था का दायित्व है।

यानी राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी जनता और सरकार के बीच किसी एक को चुनने का सवाल नहीं है। दोनों की भूमिका अनिवार्य है। केवल जनता को जिम्मेदार बताकर व्यवस्था की कमियों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता।

संघ की शाखाएं और व्यक्ति निर्माण: विचार से व्यवहार तक कितनी दूरी?

भागवत ने संघ की शाखाओं को व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र चरित्र निर्माण का माध्यम बताया। उनका कहना है कि यदि देश के गांवों और मोहल्लों में समर्पित, अनुशासित और निर्मल चरित्र वाले लोग खड़े हों, तो सामाजिक वातावरण में सकारात्मक बदलाव आ सकता है।

यह संघ की विचारधारा और कार्यपद्धति का केंद्रीय पक्ष है। संगठन का मानना है कि समाज में बदलाव व्यक्ति के निर्माण से शुरू होता है। लेकिन किसी भी संगठन के लिए उसकी वास्तविक परीक्षा उसके विचारों की लोकप्रियता से अधिक उसके कार्यों और सामाजिक प्रभाव से होती है।

किसी भी सामाजिक संगठन की सार्थकता इसी बात से तय होती है कि वह समाज के कमजोर वर्गों, जरूरतमंदों और वंचित लोगों के लिए कितना काम करता है। क्या उसके कार्यकर्ता समाज में भाईचारा बढ़ाते हैं? क्या वे जाति और वर्ग से ऊपर उठकर सेवा करते हैं? क्या वे सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और संवेदनशीलता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं?

ये सवाल केवल संघ से नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन से पूछे जाने चाहिए। क्योंकि राष्ट्र निर्माण का दावा करने वाले हर संगठन की जिम्मेदारी है कि उसके विचारों का असर समाज के व्यवहार में भी दिखाई दे।

समय नाजुक है, लेकिन सवाल यह है कि एकता की शुरुआत कौन करेगा?

भागवत ने चेतावनी दी कि देश के सामने समय नाजुक है और कुछ वैश्विक तथा आंतरिक शक्तियां भारत को एक महान राष्ट्र के रूप में उभरते नहीं देखना चाहतीं। उन्होंने समाज से एकजुट होकर खड़े होने, शाखाओं से जुड़ने और जहां हैं, वहीं निस्वार्थ भाव से देश के लिए काम करने का आह्वान किया।

उनका संदेश स्पष्ट है कि भारत की ताकत उसकी सामाजिक एकता में है। यदि समाज आपसी संघर्ष में उलझा रहेगा तो उसकी सामूहिक शक्ति कमजोर होगी। लेकिन यदि नागरिक एक-दूसरे के प्रति विश्वास, सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करेंगे तो बड़ी चुनौतियों का सामना करना आसान होगा।

फिर भी एक सवाल अपनी जगह कायम है—एकता का संदेश देने वाले सभी पक्ष क्या अपने व्यवहार में भी इस कसौटी पर खरे उतरेंगे? क्या राजनीतिक दल चुनावी लाभ से ऊपर उठकर सामाजिक सद्भाव को प्राथमिकता देंगे? क्या सामाजिक संगठन अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर व्यापक समाज के हित में काम करेंगे? क्या नागरिक अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी उतनी ही गंभीरता से समझेंगे?

भारत की असली ताकत केवल उसकी जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, सैन्य क्षमता या तकनीकी उपलब्धियों में नहीं है। उसकी असली ताकत वह सामाजिक विश्वास है, जो अलग-अलग भाषा, जाति, क्षेत्र और परंपरा के लोगों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ता है।

आखिरी सवाल: भारत माता की जय केवल नारा है या जिम्मेदारी भी?

मोहन भागवत ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि संघ का एक ही लक्ष्य है—भारत माता की जय। यह नारा भारतीय राष्ट्रभावना का प्रतीक है, लेकिन इसकी वास्तविक सार्थकता तभी है, जब इसके साथ नागरिक जिम्मेदारी और सामाजिक संवेदनशीलता भी जुड़ी हो।

भारत माता की जय बोलना आसान है, लेकिन भारत के नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, भ्रष्टाचार से दूर रहना, जरूरतमंदों की मदद करना और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ खड़ा होना कहीं अधिक कठिन काम है।

आज देश को केवल बड़े-बड़े नारों की नहीं, बल्कि छोटे-छोटे ईमानदार प्रयासों की जरूरत है। उसे ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो समाज को जोड़ने का काम करे, ऐसे संगठनों की जरूरत है जो सेवा को प्राथमिकता दें और ऐसे नागरिकों की जरूरत है जो अपने निजी हितों से ऊपर उठकर सामूहिक हित के बारे में सोचें।

आजादी का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं था। आजादी का असली उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना भी था, जहां हर नागरिक सम्मान के साथ जी सके, जहां अवसरों की समानता हो और जहां सामाजिक पहचान किसी की प्रगति में बाधा न बने।

मोहन भागवत के संदेश का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि भारत को अभी बहुत आगे जाना है। लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता केवल अतीत के गौरव का गुणगान करने से नहीं निकलेगा। उसके लिए वर्तमान की कमियों को स्वीकार करना और भविष्य के लिए ठोस काम करना होगा।

क्योंकि इतिहास गवाह है कि किसी राष्ट्र का पतन बाहर से कम और भीतर की कमजोरी, आपसी अविश्वास तथा स्वार्थ की राजनीति से अधिक होता है।

सवाल सिर्फ इतना है कि हम भारत को महान बनाने की बातें करते रहेंगे या अपने आचरण से उसे महान बनाने की शुरुआत भी करेंगे?

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