प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ पुलिस अधिकारियों के लिए संविधान और कानून से अधिक महत्व राजनीतिक आकाओं को खुश करने का हो गया है। अदालत ने कहा कि मलाईदार पदों पर तैनाती पाने और उन्हें बनाए रखने की होड़ में कुछ अधिकारी अपने संवैधानिक दायित्वों से भटक जाते हैं, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है।
न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने विभिन्न मामलों की सुनवाई के दौरान पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली, जवाबदेही और कानून के शासन को लेकर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने स्पष्ट कहा कि पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य किसी राजनीतिक दल, नेता या सत्ता प्रतिष्ठान की निजी इच्छाओं को पूरा करना नहीं, बल्कि संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है।
गाजियाबाद मामला: जमीन विवाद में गैंगस्टर एक्ट, महिला 80 दिन जेल में रही
हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के तत्कालीन पुलिस आयुक्त तथा वर्तमान में प्रयागराज में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर पर्याप्त निगरानी नहीं रखी। अदालत ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई को स्वीकृति देते समय आवश्यक कानूनी सावधानी नहीं बरती गई, जिसके कारण एक महिला को लगभग 80 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा।
मामला जमीन के लेन-देन और वित्तीय विवाद से जुड़ा था। पुलिस ने याचिकाकर्ता राजेंद्र त्यागी, उनके पुत्र दीपक त्यागी और बहू ललिता त्यागी के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर के आधार पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर दी। अदालत ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों के अनुसार मामला अधिकतम धोखाधड़ी या जालसाजी के आरोपों तक सीमित हो सकता था, लेकिन पुलिस ने उसे संगठित अपराध का स्वरूप देकर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया।
कोर्ट ने पाया कि ललिता त्यागी को मुकदमा दर्ज होने के अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त और ठोस आधार मौजूद नहीं थे। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी को अवैध, मनमाना और कानून की भावना के विपरीत माना।
अदालत ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है और पुलिस को संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर रहकर कार्य करना चाहिए। यदि वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने अधीनस्थों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा होता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती।
न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि अधिकारी वर्ग का एक बड़ा हिस्सा विधि के शासन को अपने संवैधानिक दायित्व के रूप में देखने के बजाय अपनी व्यक्तिगत और प्रशासनिक प्रगति की राह में बाधा मानता दिखाई देता है। ऐसी मानसिकता लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिक अधिकारों के लिए खतरा है।
बिकरू कांड: दोषी अधिकारियों को बचाने की कोशिशों पर कोर्ट सख्त
हाईकोर्ट ने चर्चित बिकरू कांड का उल्लेख करते हुए सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि विभागीय जांच में गंभीर लापरवाही सामने आने के बावजूद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें केवल औपचारिक चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।
कोर्ट ने कहा कि बिकरू कांड जैसी गंभीर घटना, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की जान गई, उसमें जिम्मेदारी तय करने के बजाय दोषी अधिकारियों को बचाने की प्रवृत्ति दिखाई दी। न्यायालय ने सवाल उठाया कि जब विभागीय जांच में चूक स्पष्ट हो चुकी थी तो फिर प्रभावी अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
अदालत ने कहा कि सरकारी संस्थाओं का दायित्व दोषियों को संरक्षण देना नहीं, बल्कि जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यदि उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को उनकी गलतियों के बावजूद बचाया जाएगा तो इससे कानून के शासन और प्रशासनिक पारदर्शिता दोनों को नुकसान पहुंचेगा।
“राजनीतिक आकाओं को खुश करने की मानसिकता लोकतंत्र के लिए खतरनाक”
अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का दायित्व किसी राजनीतिक व्यक्ति या सत्ता प्रतिष्ठान की निजी इच्छाओं को पूरा करना नहीं है। उनका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य संविधान, कानून तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।
अदालत ने टिप्पणी की कि यदि पदोन्नति, स्थानांतरण या मलाईदार पोस्टिंग की चाह में अधिकारी राजनीतिक प्रभावों के आगे झुकते हैं, तो इससे कानून का शासन कमजोर पड़ता है और जनता का भरोसा भी कम होता है। पुलिस व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निष्पक्ष, स्वतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप कार्य करना होगा।
न्यायपालिका का स्पष्ट संदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट की इन टिप्पणियों को उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासनिक तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि पुलिस की शक्तियां असीमित नहीं हैं और किसी भी अधिकारी को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता।
चाहे मामला किसी महिला की कथित अवैध हिरासत का हो, जमीन विवाद में कठोर कानूनों के दुरुपयोग का हो या फिर विभागीय लापरवाही के बावजूद अधिकारियों को बचाने का—हर परिस्थिति में संविधान और कानून सर्वोपरि हैं। न्यायालय का संदेश साफ है कि लोकतंत्र में पुलिस की निष्ठा केवल संविधान और विधि के शासन के प्रति होनी चाहिए, न कि किसी राजनीतिक आका की खुशी के लिए।
