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सहारनपुर में पुलिस की गफलत या प्रोटोकॉल की बड़ी चूक? सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए तैयार था गार्ड ऑफ ऑनर, सलामी ले गए असदुद्दीन ओवैसी!

सहारनपुर/उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक ऐसी चूक सामने आई है, जिसने प्रशासनिक गलियारों से लेकर राजनीतिक हलकों तक चर्चा छेड़ दी है। सहारनपुर के सर्किट हाउस में जिस गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के स्वागत के लिए की गई थी, वह सलामी गलती से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को दे दी गई। दिलचस्प बात यह रही कि पुलिसकर्मियों ने पूरे प्रोटोकॉल के साथ ओवैसी को सलामी दी और ओवैसी भी कुछ पल के लिए वहां खड़े होकर सलामी लेते नजर आए। इसके बाद वह वहां से रवाना हो गए।

इस अप्रत्याशित घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर पुलिसकर्मियों से ऐसी चूक कैसे हुई? क्या अधिकारियों को यह जानकारी नहीं थी कि सर्किट हाउस में किस अतिथि के आगमन की तैयारी की जा रही है? क्या स्वागत और सुरक्षा से जुड़े प्रोटोकॉल की जानकारी मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों को ठीक से नहीं दी गई थी? फिलहाल यह घटना पुलिस की कार्यप्रणाली और आपसी समन्वय को लेकर चर्चा का विषय बन गई है।

दरअसल, सहारनपुर के सर्किट हाउस में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के आगमन को देखते हुए पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर की व्यवस्था की गई थी। पुलिसकर्मी निर्धारित स्थान पर वर्दी में पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे। इसी बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सर्किट हाउस पहुंच गए। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें ही वह विशिष्ट अतिथि समझ लिया, जिनके स्वागत के लिए सलामी की व्यवस्था की गई थी। नतीजा यह हुआ कि जिस सम्मान समारोह का इंतजार किसी और के लिए था, वह ओवैसी के स्वागत में तब्दील हो गया।

हालांकि, इस घटना के पीछे की वास्तविक प्रशासनिक परिस्थितियों और जिम्मेदारी को लेकर आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन फिलहाल इस घटनाक्रम ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।

गठबंधन के ऐलान के बाद ओवैसी का सहारनपुर दौरा

इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ गया है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का सहारनपुर दौरा AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के बीच गठबंधन की घोषणा के बाद हुआ है। दोनों दलों ने उत्तर प्रदेश की आगामी विधानसभा राजनीति को ध्यान में रखते हुए ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ के नाम से नया राजनीतिक गठबंधन बनाया है।

इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। दोनों नेताओं की कोशिश है कि दलित, मुस्लिम, पिछड़े और वंचित वर्गों के मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाया जाए। यही वजह है कि गठबंधन की घोषणा के बाद ओवैसी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंचना केवल एक सामान्य राजनीतिक दौरा नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे नए राजनीतिक समीकरणों की जमीन तैयार करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है।

सहारनपुर को इस गठबंधन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम आबादी की अच्छी-खासी हिस्सेदारी है। इसके अलावा इस क्षेत्र का बहुजन आंदोलन, सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों की राजनीति से भी पुराना जुड़ाव रहा है। ऐसे में दोनों दलों को उम्मीद है कि उनकी संयुक्त राजनीतिक पहल क्षेत्र के मतदाताओं के बीच जगह बना सकती है।

26 नवंबर को लखनऊ में दिखेगी गठबंधन की ताकत

सामाजिक परिवर्तन मोर्चा अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करने के लिए 26 नवंबर को राजधानी लखनऊ में एक बड़ी रैली आयोजित करने की तैयारी में है। इस कार्यक्रम में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के एक मंच पर आने की संभावना है। दोनों नेताओं की कोशिश होगी कि प्रदेश की जनता के सामने गठबंधन की प्राथमिकताओं, राजनीतिक उद्देश्य और आगामी चुनावी रणनीति को स्पष्ट किया जाए।

इस रैली को गठबंधन की पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। सहारनपुर में दोनों दलों के बीच बनी राजनीतिक समझ को अब पूरे प्रदेश तक पहुंचाने की चुनौती होगी। खासकर ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जैसे दल पहले से अपनी मजबूत राजनीतिक जमीन बनाने में जुटे हैं।

चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना भी इस गठबंधन का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दांव माना जा रहा है। इससे दलित मतदाताओं के बीच एक स्पष्ट नेतृत्व का संदेश देने की कोशिश की गई है। वहीं ओवैसी के साथ आने से मुस्लिम मतदाताओं के बीच गठबंधन अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल दो नेताओं की लोकप्रियता और सामाजिक समीकरणों के आधार पर प्रदेश की सत्ता की लड़ाई में प्रभावी चुनौती पेश की जा सकती है?

पश्चिमी यूपी के सामाजिक समीकरणों पर टिकी नजर

पश्चिमी उत्तर प्रदेश लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहां दलित और मुस्लिम समुदायों की उल्लेखनीय आबादी है। इसके साथ ही किसान राजनीति, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे भी चुनावी माहौल को प्रभावित करते रहे हैं।

चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक सक्रियता का एक बड़ा आधार दलित अधिकारों और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे रहे हैं। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीति में मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक अधिकारों को प्रमुखता देते रहे हैं।

ऐसे में दोनों नेताओं का एक साथ आना एक नए सामाजिक गठजोड़ की संभावना जरूर पैदा करता है। गठबंधन की रणनीति संभवतः यही है कि अलग-अलग सामाजिक आधार रखने वाले मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक विकल्प उपलब्ध कराया जाए।

हालांकि, सामाजिक समीकरणों का चुनावी वोटों में बदलना आसान नहीं होता। मतदाताओं की स्थानीय प्राथमिकताएं, उम्मीदवारों की छवि, संगठन की मजबूती और चुनाव क्षेत्र के मुद्दे भी परिणामों को प्रभावित करते हैं। इसलिए गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने समर्थकों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावी संगठन खड़ा करने की होगी।

403 सीटों पर चुनाव लड़ना आसान नहीं

उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। ऐसे में किसी भी नए राजनीतिक गठबंधन के लिए पूरे प्रदेश में प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराना एक बड़ी चुनौती है। AIMIM और आजाद समाज पार्टी के सामने भी यही सवाल खड़ा है कि क्या वे सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने और स्थापित राजनीतिक दलों को सीधी चुनौती देने की स्थिति में हैं?

चुनाव लड़ने के लिए केवल उम्मीदवार घोषित करना पर्याप्त नहीं होता। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मजबूत संगठन, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, स्थानीय मुद्दों की समझ और चुनावी संसाधनों की उपलब्धता भी जरूरी होती है।

इसके अलावा गठबंधन में सीटों का बंटवारा, उम्मीदवारों के चयन और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल जैसे विषय भी महत्वपूर्ण होंगे। यदि दोनों पार्टियां इन चुनौतियों का समाधान निकालने में सफल रहती हैं, तभी उनका गठबंधन चुनावी राजनीति में अपनी वास्तविक ताकत दिखा सकेगा।

ओवैसी का सपा और कांग्रेस को भी न्योता, विपक्षी एकता पर नजर

असदुद्दीन ओवैसी ने इस नए राजनीतिक मोर्चे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी शामिल होने का न्योता दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पारंपरिक विपक्षी दलों के सामने मुस्लिम और अन्य पिछड़े समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

ओवैसी की राजनीति का एक प्रमुख आधार यह तर्क रहा है कि मुस्लिम समुदाय सहित वंचित वर्गों को अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी और नेतृत्व का अवसर मिलना चाहिए। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए वह मतदाताओं से नए मोर्चे के उम्मीदवारों को समर्थन देने की अपील कर रहे हैं।

उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों को भी राजनीतिक बहस के केंद्र में रखने की कोशिश की है। इन मुद्दों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में हैं, किसान अपनी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं और महंगाई आम परिवारों के बजट को प्रभावित कर रही है।

हालांकि, सपा और कांग्रेस इस नए मोर्चे के साथ आने में कितनी दिलचस्पी दिखाती हैं, यह भविष्य की राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। विपक्षी दलों के बीच सीटों और नेतृत्व को लेकर सहमति बनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है।

सलामी की चूक से आगे, राजनीतिक सलामी हासिल करने की चुनौती

सहारनपुर में पुलिस की ओर से ओवैसी को गलती से दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर भले ही कुछ समय के लिए चर्चा का सबसे दिलचस्प विषय बन गया हो, लेकिन उनके दौरे का राजनीतिक संदेश इससे कहीं बड़ा है। एक तरफ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ AIMIM और आजाद समाज पार्टी अपने नए गठबंधन के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई जगह तलाशने की कोशिश कर रही हैं।

अब सबकी नजर 26 नवंबर को लखनऊ में होने वाली प्रस्तावित रैली पर रहेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की जोड़ी अपने समर्थकों को कितना एकजुट कर पाती है और क्या उनका सामाजिक परिवर्तन मोर्चा प्रदेश के स्थापित राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने की स्थिति में पहुंचता है।

फिलहाल सहारनपुर में पुलिस की एक चूक ने ओवैसी को अनचर्चित अंदाज में सुर्खियों में ला दिया है, लेकिन असली राजनीतिक परीक्षा चुनाव के मैदान में होगी। वहां सलामी पुलिस नहीं, बल्कि जनता अपने वोट से देगी।

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VIKAS TRIPATHI
VIKAS TRIPATHIhttp://www.pardaphaas.com
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