“प्रकाश पर्व से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री ने उठाया कॉरिडोर खोलने का मुद्दा, विधानसभा के प्रस्ताव की भी दिलाई याद; सवाल यह कि जब आस्था की आवाज एक है तो रास्ते खोलने में अड़चनें आखिर कहां हैं?”
धर्म के रास्ते पर सरहदें खड़ी हो सकती हैं, लेकिन आस्था के रास्ते पर पहरे कितने दिन टिकेंगे? यह सवाल एक बार फिर पंजाब की सियासत से निकलकर दिल्ली के सत्ता गलियारों तक पहुंच गया है। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोलने की अपील की है। मुख्यमंत्री की यह अपील महज एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, बल्कि उस धार्मिक भावना की राजनीतिक अभिव्यक्ति है, जिसके केंद्र में वर्षों से बिछड़े गुरुधाम के खुले दर्शन-दीदार की इच्छा लिए बैठी लाखों श्रद्धालु संगत है।
भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर प्रधानमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोला जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि हर नानक नाम लेवा संगत रोजाना बिछड़े गुरुधामों के खुले दर्शन-दीदार की अरदास करती है।
मुख्यमंत्री के इस संदेश में शब्द कम हैं, लेकिन उसके राजनीतिक और धार्मिक मायने काफी गहरे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कॉरिडोर कब खुलेगा, सवाल यह भी है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा यह विषय आखिर कब प्राथमिकता की सूची में ऊपर आएगा?
आस्था के सामने सरहद की दीवार और सियासत की खामोशी
श्री करतारपुर साहिब सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। मान्यता है कि श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों का बड़ा हिस्सा करतारपुर में बिताया था। यही वह पवित्र धरती है, जहां से सिख इतिहास, सेवा, समानता और मानवता का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा।
भारत से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित यह गुरुधाम भारतीय सिख श्रद्धालुओं के लिए विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है। वर्ष 2019 में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ तो इसे केवल एक अंतरराष्ट्रीय गलियारे का खुलना नहीं, बल्कि दशकों की धार्मिक आकांक्षा पूरी होने के रूप में देखा गया था।
लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों, सुरक्षा चिंताओं और भारत-पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों ने इस रास्ते को प्रभावित किया। परिणाम यह हुआ कि जिस कॉरिडोर को श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक जुड़ाव का माध्यम बनाया गया था, उसके संचालन पर बार-बार परिस्थितियों का साया पड़ता रहा।
यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है। जब दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्तों में तनाव हो सकता है, तब क्या धार्मिक आस्था के लिए मानवीय रास्ते तलाशने की गुंजाइश पूरी तरह समाप्त हो जानी चाहिए?
निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। सीमा पार आवागमन के मामले में सुरक्षा, कूटनीति और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। लेकिन क्या इन सभी चिंताओं के समाधान तलाशते हुए श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को भी सम्मान नहीं दिया जा सकता?
विधानसभा का प्रस्ताव: पंजाब की मांग, दिल्ली के फैसले का इंतजार
भगवंत मान ने अपनी अपील में पंजाब विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया है। यानी यह मांग केवल मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत इच्छा या किसी राजनीतिक दल की घोषणा तक सीमित नहीं है। पंजाब सरकार ने इस विषय को विधानसभा के माध्यम से भी उठाया है।
यहां राजनीतिक तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। पंजाब में धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों का जनभावनाओं से गहरा संबंध है। करतारपुर साहिब का विषय ऐसा ही मुद्दा है, जिस पर किसी एक दल या सरकार का दावा नहीं हो सकता। यह सिख समुदाय की सामूहिक आस्था और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा मामला है।
पंजाब सरकार की ओर से प्रस्ताव पारित करना केंद्र पर एक तरह का राजनीतिक और नैतिक दबाव भी बनाता है। मुख्यमंत्री का संदेश साफ है कि राज्य की जनता की भावनाओं को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जा चुका है। अब गेंद केंद्र के पाले में है।
हालांकि, प्रस्ताव पारित होना और अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े कॉरिडोर को दोबारा संचालित करना दो अलग-अलग प्रशासनिक और कूटनीतिक प्रक्रियाएं हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को सुरक्षा परिस्थितियों, पाकिस्तान के साथ समन्वय और अन्य आवश्यक पहलुओं पर निर्णय लेना होगा।
लेकिन लोकतंत्र में जनता की मांग को सुनना और उस पर स्पष्ट जवाब देना भी सत्ता की जिम्मेदारी है। श्रद्धालुओं को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि यह जानने का अधिकार है कि कॉरिडोर खोलने की दिशा में क्या प्रयास हो रहे हैं।
प्रकाश पर्व: श्रद्धा का अवसर या राजनीतिक संदेश देने का समय?
श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व केवल पंजाब या भारत का धार्मिक आयोजन नहीं है। यह दुनिया भर में फैली नानक नाम लेवा संगत के लिए सेवा, सद्भाव, समानता और मानवता के संदेश को याद करने का अवसर है।
ऐसे अवसर पर करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग उठाना अपने आप में एक प्रतीकात्मक महत्व रखता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस धार्मिक अवसर को केंद्र सरकार के सामने अपनी मांग रखने के लिए चुना है।
राजनीतिक दृष्टि से भी इस समय का चुनाव महत्वपूर्ण है। पंजाब की राजनीति में धार्मिक भावनाओं से जुड़े मुद्दे हमेशा चर्चा के केंद्र में रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की अपील एक तरफ श्रद्धालुओं की भावना को आवाज देती है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार के सामने एक संवेदनशील राजनीतिक सवाल भी खड़ा करती है।
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करतारपुर साहिब किसी राजनीतिक दल की जागीर नहीं है। न ही किसी सरकार को श्रद्धालुओं की आस्था पर राजनीतिक स्वामित्व जताने का अधिकार है।
यदि कॉरिडोर खुलता है तो उसका श्रेय किसी एक नेता या पार्टी को नहीं, बल्कि उन तमाम प्रयासों को जाना चाहिए जिनसे श्रद्धालुओं के लिए यह रास्ता संभव होगा। और यदि इसे खोलने में कठिनाइयां हैं तो उनकी वास्तविक वजह भी पारदर्शी तरीके से सामने आनी चाहिए।
सिर्फ धार्मिक अवसरों पर भावनात्मक बयान देना आसान है, लेकिन उन भावनाओं को ठोस फैसलों तक पहुंचाना असली राजनीतिक परीक्षा है।
केंद्र के सामने चुनौती: सुरक्षा भी, श्रद्धा भी
भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों का इतिहास आसान नहीं रहा है। सीमा पार आतंकवाद, सुरक्षा चिंताएं और कूटनीतिक तनाव दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी का कारण रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर का संचालन भी इन्हीं परिस्थितियों से प्रभावित होता है।
ऐसे में केंद्र सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक ओर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं का गंभीरता से आकलन करना है, दूसरी ओर करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक आकांक्षाओं को सम्मान देना है।
यहां सवाल किसी सरकार की मजबूरी को नकारने का नहीं, बल्कि समाधान खोजने की राजनीतिक इच्छाशक्ति का है।
यदि सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं तो क्या उनके समाधान के लिए नए प्रोटोकॉल, निगरानी व्यवस्था और समन्वय के रास्ते नहीं तलाशे जा सकते? यदि पाकिस्तान के साथ बातचीत आवश्यक है तो क्या इस विषय को धार्मिक और मानवीय महत्व के साथ कूटनीतिक स्तर पर नहीं उठाया जा सकता?
इन सवालों के जवाब सरकार को देने हैं। क्योंकि श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर साहिब की यात्रा केवल पर्यटन नहीं, बल्कि गुरु साहिब की पवित्र धरती के दर्शन की भावना है।
बस हादसे पर मुआवजा: मुख्यमंत्री के सामने प्रशासनिक जवाबदेही का दूसरा सवाल
इसी बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तरनतारन जिले में दो बसों की टक्कर में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए पांच-पांच लाख रुपये और घायलों के लिए एक-एक लाख रुपये मुआवजे की घोषणा भी की।
शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-54 पर नौशेरा पन्नुआं के पास पंजाब सरकार की दो बसें आपस में टकरा गई थीं। इस दर्दनाक हादसे में पांच लोगों की मौत हुई, जिनमें चार तीर्थयात्री और एक मोटरसाइकिल सवार शामिल था। हादसे में 15 से अधिक लोग घायल हुए।
मुख्यमंत्री ने रविवार को अमृतसर के अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
मुआवजे की घोषणा संकट की घड़ी में प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता देने का कदम है। लेकिन इस घटना ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, सरकारी बसों के संचालन, चालकों की जिम्मेदारी और सड़क सुरक्षा जैसे सवाल भी खड़े किए हैं।
सरकारी बसों की आपसी टक्कर केवल एक सड़क दुर्घटना बताकर भुला देने का विषय नहीं हो सकती। यह जांचना भी जरूरी है कि हादसे की परिस्थितियां क्या थीं, दुर्घटना के लिए कौन-से कारक जिम्मेदार थे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।
मुआवजा परिवारों के आंसू नहीं पोंछ सकता, लेकिन संकट में सहारा जरूर बन सकता है। हालांकि असली जिम्मेदारी दुर्घटना के कारणों का पता लगाने और जवाबदेही तय करने की है।
अब देखना यह है कि अरदास का जवाब कब आएगा
भगवंत मान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील ने करतारपुर कॉरिडोर का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है। इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर ठोस कूटनीतिक पहल की आवश्यकता है।
पंजाब विधानसभा का प्रस्ताव, मुख्यमंत्री की अपील और संगत की लगातार उठती मांग केंद्र सरकार के सामने इस विषय की गंभीरता को रेखांकित करते हैं।
अब सवाल यह है कि क्या प्रकाश पर्व के अवसर पर केंद्र सरकार कोई सकारात्मक घोषणा करेगी? क्या श्रद्धालुओं को बिछड़े गुरुधाम के खुले दर्शन-दीदार का अवसर फिर मिलेगा? या फिर यह मांग भी राजनीतिक बयानों और सरकारी प्रक्रियाओं के बीच उलझकर रह जाएगी?
सिख संगत को न तो राजनीतिक श्रेय की लड़ाई चाहिए और न ही एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का खेल। उसे चाहिए अपने गुरु की पवित्र धरती तक पहुंचने का सम्मानजनक और सुरक्षित रास्ता।
सरहदों की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, कूटनीति के अपने समीकरण हो सकते हैं और राजनीति के अपने हित हो सकते हैं। लेकिन आस्था का इंतजार भी अनंत नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी ओर से आवाज उठा दी है। अब निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हैं।
क्योंकि करतारपुर साहिब का रास्ता केवल एक कॉरिडोर नहीं, लाखों श्रद्धालुओं की अरदास से जुड़ा वह संबंध है, जिसे राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर समझने की जरूरत है। अब देखना यह है कि दिल्ली से इस अरदास का जवाब घोषणा के रूप में आता है या फिर एक और इंतजार के रूप में।















