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यूपी में आधी रात को चली तबादला एक्सप्रेस, 55 PCS अधिकारियों की कुर्सियां हिलीं! नोएडा से मेरठ तक किसके हिस्से आई नई जिम्मेदारी, किसका बदला ठिकाना?

सत्ता के गलियारों में देर रात जारी हुई सूची ने प्रशासनिक महकमे में मचाई हलचल; विकास प्राधिकरणों से लेकर नगर निगमों और जिलों तक बदली जिम्मेदारियां, पश्चिमी यूपी के कई अहम चेहरों की नई पारी शुरू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में रविवार की देर रात एक बार फिर कुर्सियों का गणित बदल गया। जब अधिकांश सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा पसरा था, उसी वक्त शासन की ओर से जारी 55 PCS अधिकारियों की तबादला सूची ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। किसी की मंडल में वापसी हुई, किसी को विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी मिली तो किसी को जिले की कमान संभालने के लिए रवाना कर दिया गया। कुछ अधिकारियों के लिए यह नई पारी की शुरुआत है तो कुछ के लिए पुरानी कुर्सी से विदाई का फरमान।

इस फेरबदल को महज नाम और पद बदलने की सरकारी कवायद समझना शायद पूरी तस्वीर देखना नहीं होगा। क्योंकि इस सूची में केवल जिलों के SDM और ADM ही नहीं बदले गए, बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ जैसे उन क्षेत्रों में भी जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण हुआ है, जहां जमीन, विकास, निवेश, शहरी विस्तार और प्रशासनिक फैसलों का सीधा असर दिखाई देता है।

सवाल यह है कि आखिर इस बार शासन की नजर किन पदों पर सबसे ज्यादा रही? किस अधिकारी को नई जिम्मेदारी देकर किस क्षेत्र का प्रशासनिक समीकरण बदला गया? और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए इस फेरबदल के क्या मायने निकलते हैं?

55 अधिकारियों की सूची, लेकिन हलचल सिर्फ दफ्तरों तक सीमित नहीं

तबादला सूची में अपर आयुक्त, अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों से जुड़े अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यानी शासन ने एक साथ कई प्रशासनिक स्तरों पर बदलाव किया है।

इस सूची की खास बात यह है कि 14 SDM के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया गया है। इनमें नौ अधिकारियों को दूसरे जिलों में SDM बनाया गया है, जबकि पांच को इस पद से हटाकर अन्य जिम्मेदारियों में भेजा गया है।

सरकारी भाषा में इसे प्रशासनिक आवश्यकता के अनुरूप पुनर्नियोजन कहा जाएगा, लेकिन नौकरशाही की दुनिया में हर तबादले का अपना संदेश भी होता है। किसी को नई जगह भेजना केवल कार्यस्थल बदलना नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों और प्राथमिकताओं का नया निर्धारण भी होता है।

नोएडा में बृजेश कुमार सिंह की एंट्री, ग्रेटर नोएडा से अजय शर्मा की विदाई

इस पूरी सूची में गौतमबुद्ध नगर से जुड़े बदलाव सबसे ज्यादा चर्चा खींचने वाले हैं। आखिर नोएडा और ग्रेटर नोएडा ऐसे इलाके हैं, जहां प्रशासनिक फैसलों की गूंज केवल सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं रहती। जमीन से लेकर बिल्डर परियोजनाओं, औद्योगिक निवेश, शहरी नियोजन और विकास कार्यों तक हर विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है।

बृजेश कुमार सिंह को मेरठ विकास प्राधिकरण के सचिव पद से हटाकर नोएडा में विशेष कार्याधिकारी (OSD) बनाया गया है। वहीं नोएडा में OSD रहे क्रांति शेखर सिंह को दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र, बुलंदशहर में नई जिम्मेदारी दी गई है।

दूसरी ओर, ग्रेटर नोएडा में OSD रहे अजय कुमार शर्मा को वहां से हटाकर अलीगढ़ का SDM बनाया गया है।

इन बदलावों ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्रशासनिक ढांचे में नई तस्वीर तैयार की है। हालांकि इन नियुक्तियों के पीछे शासन की विभागीय प्राथमिकताएं क्या हैं, इस पर कोई आधिकारिक राजनीतिक या प्रशासनिक व्याख्या सामने नहीं आई है। लेकिन इतना तय है कि इन क्षेत्रों में नई जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों के सामने विकास और प्रशासन से जुड़ी कई चुनौतियां होंगी।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में भी बदली कुर्सी, लखनऊ से आया नया चेहरा

विकास प्राधिकरणों में हुए बदलाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं।

सुशील प्रताप सिंह को लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव पद से हटाकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का सचिव बनाया गया है। वहीं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव रहे विवेक कुमार मिश्रा को वाराणसी विकास प्राधिकरण भेजा गया है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी अतुल कुमार को सौंपी गई है। दूसरी ओर, वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव वेद प्रकाश मिश्रा को हापुड़ में ADM (वित्त एवं राजस्व) बनाया गया है।

यानी राजधानी से लेकर एनसीआर और धार्मिक नगरी वाराणसी तक विकास प्राधिकरणों की महत्वपूर्ण कुर्सियों पर नए चेहरे बैठाए गए हैं।

गाजियाबाद जैसे तेजी से फैलते शहरी क्षेत्र में प्राधिकरण की भूमिका बेहद अहम है। ऐसे में सचिव पद पर नई तैनाती को केवल विभागीय अदला-बदली के रूप में नहीं देखा जा सकता। आने वाले दिनों में नई टीम के फैसलों पर स्थानीय स्तर पर निगाह रहेगी।

मेरठ में भी प्रशासनिक समीकरण बदले, माया शंकर यादव को नई जिम्मेदारी

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल में भी इस फेरबदल का असर दिखाई देता है।

अपर नगर आयुक्त मेरठ रहे पंकज कुमार को अपर आयुक्त, चित्रकूटधाम मंडल भेजा गया है। वहीं ADM (न्यायिक), बांदा रहे माया शंकर यादव को अपर नगर आयुक्त, मेरठ बनाया गया है।

अपर आयुक्त, सहारनपुर मंडल रहे रमेश यादव को अपर आयुक्त, मेरठ मंडल की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा विनय कुमार सिंह-द्वितीय को ADM (प्रोटोकॉल), वाराणसी से सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण बनाया गया है।

एक तरफ नगर निगम में नई जिम्मेदारी और दूसरी तरफ विकास प्राधिकरण के सचिव पद पर नया चेहरा। मेरठ के प्रशासनिक ढांचे में हुए इन बदलावों का असर शहरी प्रबंधन और विकास संबंधी कामकाज में देखने को मिल सकता है।

हापुड़, सहारनपुर और मुरादाबाद में भी बदली प्रशासनिक बिसात

पश्चिमी यूपी के दूसरे जिलों में भी शासन ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

ज्योत्सना को SDM, जौनपुर से SDM, हापुड़ बनाया गया है, जबकि हापुड़ में तैनात रमेश चंद्र पांडेय को जौनपुर भेजा गया है।

प्रिंस वर्मा को SDM, मुरादाबाद से SDM, सहारनपुर बनाया गया है। वहीं सहारनपुर में तैनात कृष्ण राज सिंह को मुरादाबाद भेजा गया है।

सहारनपुर के नगर मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह को ADM (प्रोटोकॉल), वाराणसी बनाया गया है। उनके स्थान पर उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के महाप्रबंधक रहे रामकेश सिंह को नगर मजिस्ट्रेट, सहारनपुर की जिम्मेदारी दी गई है।

अखिलेश को अपर आयुक्त, अलीगढ़ मंडल से अपर नगर आयुक्त, मुरादाबाद बनाया गया है। शशि भूषण को मुरादाबाद मंडल से अलीगढ़ मंडल में अपर आयुक्त की जिम्मेदारी मिली है।

यहां भी एक साथ कई स्तरों पर बदलाव हुए हैं। कहीं मंडलीय जिम्मेदारी बदली है तो कहीं जिला प्रशासन की कुर्सी पर नया अधिकारी बैठाया गया है।

55 तबादलों में छिपी है शासन की प्रशासनिक प्राथमिकताओं की तस्वीर

पूरी सूची पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि बदलाव केवल राजस्व और जिला प्रशासन तक सीमित नहीं हैं। संस्कृति विभाग, खेल निदेशालय, निर्वाचन कार्यालय, सहकारी चीनी मिल संघ और तीर्थ विकास परिषद जैसे विभागों में भी अधिकारियों की नई तैनाती की गई है।

जयजीत कौर होरा को कुलसचिव, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय और अपर निदेशक, संस्कृति निदेशालय की जिम्मेदारी दी गई है। सुशील कुमार गोंड को ADM (वित्त एवं राजस्व), उन्नाव से उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है।

अविनाश त्रिपाठी को उपनिदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण से अपर नगर आयुक्त, लखनऊ भेजा गया है। आनंद कुमार सिंह को खेल निदेशालय में उपनिदेशक (प्रशासन) बनाया गया है, जबकि डॉ. संतोष कुमार उपाध्याय को रामपुर में ADM (वित्त एवं राजस्व) की जिम्मेदारी मिली है।

अयोध्या तीर्थ विकास परिषद से जुड़े पदों पर भी बदलाव किया गया है। ज्ञान चंद्र गुप्ता को संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है, जबकि धीरज श्रीवास्तव को अमेठी में ADM (वित्त एवं राजस्व) की जिम्मेदारी दी गई है।

इस तरह शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था के कई अलग-अलग हिस्सों में एक साथ बदलाव किया है।

क्या सिर्फ कुर्सियां बदली हैं या कामकाज की रफ्तार भी बदलेगी?

तबादलों की सूची जारी होते ही नौकरशाही में चर्चा होना स्वाभाविक है। लेकिन असली परीक्षा आदेश जारी होने के बाद शुरू होती है। नई जगह पहुंचने के बाद अधिकारी किस तरह काम करते हैं, लंबित फाइलों का निस्तारण कितनी तेजी से होता है और आम जनता को सरकारी दफ्तरों में कितनी राहत मिलती है, यही किसी भी प्रशासनिक फेरबदल की वास्तविक सफलता तय करता है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जमीन और विकास से जुड़े मुद्दे हैं। गाजियाबाद में शहरी विस्तार और बुनियादी सुविधाओं की चुनौती है। मेरठ में नगर प्रबंधन और विकास कार्यों की अपनी प्राथमिकताएं हैं। हापुड़ और सहारनपुर जैसे जिलों में राजस्व और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारियां हैं।

ऐसे में नए अधिकारियों के सामने केवल पदभार ग्रहण करने की औपचारिकता नहीं, बल्कि अपने-अपने क्षेत्र में प्रशासनिक अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती भी होगी।

पर्दे के पीछे की कहानी का असली अध्याय अब शुरू होगा!

उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरकार के फैसले अक्सर सुर्खियां बनते हैं, लेकिन प्रशासनिक तबादले ऐसे फैसले होते हैं जिनका असर धीरे-धीरे जमीन पर दिखाई देता है। 55 PCS अधिकारियों की इस सूची ने एक बार फिर बता दिया है कि शासन की प्रशासनिक मशीनरी में बदलाव लगातार जारी है।

फिलहाल किसी अधिकारी के तबादले को राजनीतिक इनाम, सजा या किसी खास समीकरण का परिणाम बताने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक प्रमाण मौजूद नहीं हैं। लेकिन इतना जरूर है कि नई तैनातियों के बाद हर क्षेत्र में अधिकारियों के कामकाज की तुलना पुराने कार्यकाल से होगी।

किस अधिकारी की नई पारी जनता के लिए राहत लेकर आती है, किस विभाग की फाइलों की रफ्तार बढ़ती है और कहां पुरानी समस्याएं नए अधिकारियों के सामने चुनौती बनकर खड़ी होती हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा।

कुर्सियां बदल गई हैं, नाम बदल गए हैं और जिम्मेदारियों का नक्शा भी नया हो गया है। अब देखना यह है कि इस प्रशासनिक शतरंज में अगली चाल फाइलों की रफ्तार बदलती है या सिर्फ नेमप्लेट !

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VIKAS TRIPATHI
VIKAS TRIPATHIhttp://www.pardaphaas.com
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