“मेरठ की धरती से ओवैसी ने छेड़ी यूपी की सियासत में नई बहस, अखिलेश यादव के मुस्लिम राजनीति वाले दावों पर उठाए सवाल; राज्यसभा की उम्मीदवारी से लेकर हाशिमपुरा और मुजफ्फरनगर तक का हिसाब मांगा। 2027 से पहले गठबंधन, वोट बैंक और सियासी रिश्तों की परतें खोलने की कोशिश।”
मेरठ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन नेताओं की जुबानी जंग ने चुनावी मौसम का एहसास कराना शुरू कर दिया है। सियासत के गलियारों में फिलहाल सवाल यह नहीं है कि 2027 में किसकी सरकार बनेगी, बल्कि यह है कि किसके हिस्से में किसका वोट आएगा और कौन किसके वोटों के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने का सपना देख रहा है। इसी सियासी शतरंज की बिसात पर मेरठ की एक जनसभा से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा बयान दिया है, जिसने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीधे निशाने पर ला खड़ा किया है।
ओवैसी ने अखिलेश यादव की ओर से कथित तौर पर कही गई ‘डोर’ वाली टिप्पणी का जवाब देते हुए ऐसा राजनीतिक तंज कसा, जिसमें केवल शब्दों का पलटवार नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की मुस्लिम राजनीति में हिस्सेदारी और नेतृत्व को लेकर चल रही पुरानी खींचतान भी दिखाई दी। ओवैसी का संदेश साफ था—मुसलमानों की राजनीतिक किस्मत किसी एक पार्टी या नेता के हाथ में नहीं है और न ही उन्हें किसी राजनीतिक दल की डोर से बंधा हुआ समझा जाना चाहिए।
जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव ने उनके बारे में टिप्पणी की थी कि वे उतनी ही दूर उड़ सकते हैं, जितनी दूर तक उनकी डोर जाएगी और जब डोर खींची जाएगी तो वे वापस लौट आएंगे। इस पर पलटवार करते हुए ओवैसी बोले, “अखिलेश यादव, मुसलमानों का मानना है कि हमारी डोर, हमारी किस्मत, अल्लाह के हाथ में है। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, मेरे दोस्त। रही बात आपकी डोर की, तो वह BJP के हाथ में है।”
यह बयान महज राजनीतिक मंच से किया गया एक कटाक्ष नहीं था। इसके भीतर वह राजनीतिक सवाल छिपा है, जो लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय रहा है—क्या मुस्लिम मतदाता किसी एक राजनीतिक दल का स्थायी वोट बैंक हैं या अब वे अपनी राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व के विकल्पों को नए सिरे से परखना चाहते हैं?
राज्यसभा की एक सीट और सियासत के कई सवाल
ओवैसी ने अखिलेश यादव को घेरने के लिए केवल ‘डोर’ वाले बयान का सहारा नहीं लिया, बल्कि राज्यसभा की उम्मीदवारी को भी बहस के केंद्र में ला दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा में भेजे गए एक व्यक्ति को लेकर सवाल उठाए और उनके पारिवारिक राजनीतिक संबंधों का जिक्र किया।
ओवैसी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा भेजा, जिनके पिता ने झारखंड में कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन के उम्मीदवार को हराया था। उन्होंने संबंधित व्यक्ति के पिता के गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े होने और BJP समर्थक होने का भी उल्लेख किया।
ओवैसी का सवाल था कि यदि AIMIM के किसी सामान्य कार्यकर्ता के पिता का भी BJP से कोई संबंध सामने आ जाए, तो राजनीतिक और मीडिया जगत में उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया होती? लेकिन जब समाजवादी पार्टी की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक सम्मान दिया जाता है, जिसके पारिवारिक संबंधों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वही कसौटी क्यों लागू नहीं होती?
अपने चिरपरिचित व्यंग्यात्मक अंदाज में ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि जितना प्यार उन्हें उनके ससुर भी नहीं दिखाते, उतना प्यार कुछ लोग राजनीतिक तौर पर दिखा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ‘लाल टोपी’ वालों से सवाल किया कि आखिर यह कैसा प्यार है और इस रिश्ते की असलियत क्या है?
दरअसल, ओवैसी का यह हमला समाजवादी पार्टी की राजनीतिक प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करने की कोशिश है। उनका संकेत है कि राजनीतिक रिश्तों और उम्मीदवारों के चयन में जो उदारता दिखाई जाती है, वही उदारता AIMIM या उसके नेताओं के मामले में क्यों नजर नहीं आती?
हालांकि, राज्यसभा उम्मीदवार और उनके पारिवारिक संबंधों को लेकर ओवैसी द्वारा उठाए गए सवाल उनके राजनीतिक आरोप हैं। इन पर संबंधित पक्षों का जवाब और तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि भी इस बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
मुस्लिम वोटों पर किसका दावा, नेतृत्व का अधिकार किसके पास?
उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, सहारनपुर और आसपास के इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं की राजनीतिक पसंद कई सीटों के चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती है।
लंबे समय से समाजवादी पार्टी स्वयं को BJP के मुकाबले एक प्रमुख राजनीतिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करती रही है। पार्टी की चुनावी रणनीति में मुस्लिम और यादव मतदाताओं का समर्थन महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं AIMIM लगातार यह सवाल उठाती रही है कि मुस्लिम मतदाताओं से समर्थन मांगने वाली बड़ी पार्टियां उन्हें राजनीतिक नेतृत्व और सत्ता में हिस्सेदारी देने के मामले में कितनी गंभीर हैं?
यही वह मुद्दा है, जिस पर ओवैसी अपनी राजनीति की जमीन तैयार करते दिखाई देते हैं। उनका तर्क है कि मुस्लिम मतदाताओं को केवल चुनाव के समय याद करना और फिर उनकी राजनीतिक भागीदारी को सीमित रखना उचित नहीं है।
दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी की राजनीति का अपना तर्क है। उसके समर्थक मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में BJP को चुनौती देने के लिए विपक्षी मतों का बिखराव रोकना जरूरी है। ऐसे में छोटे दलों की अलग राजनीतिक रणनीति कई सीटों पर विपक्षी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है।
यहीं से असली राजनीतिक टकराव शुरू होता है। एक पक्ष कहता है कि बड़े मुकाबले में वोटों का बंटवारा नुकसान पहुंचाता है, जबकि दूसरा पक्ष पूछता है कि अगर हर बार छोटे दलों से ही पीछे हटने की उम्मीद की जाएगी, तो उनकी राजनीतिक पहचान और हिस्सेदारी कैसे विकसित होगी?
ओवैसी की मेरठ रैली इसी बहस को फिर से सामने ले आई है।
हाशिमपुरा से मुजफ्फरनगर तक, पुरानी घटनाओं का नया राजनीतिक हिसाब
ओवैसी ने अपने संबोधन में केवल वर्तमान राजनीतिक रिश्तों की बात नहीं की, बल्कि उत्तर प्रदेश के इतिहास की उन घटनाओं को भी याद कराया, जिनकी टीस आज तक राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का हिस्सा बनी हुई है।
उन्होंने 1987 के हाशिमपुरा और मलियाना नरसंहार तथा 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का उल्लेख करते हुए मुस्लिम समाज से कहा कि पिछली सरकारों के दौरान हुई घटनाओं को भुलाया नहीं जाना चाहिए।
विशेष रूप से हाशिमपुरा की घटना का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि 22 मई 1987 को मेरठ में हाशिमपुरा के 42 मुसलमानों की हत्या कर उनके शव गंग नहर में फेंक दिए गए थे। उन्होंने इस घटना के समय कांग्रेस की सरकार होने का उल्लेख करते हुए कांग्रेस की राजनीतिक जवाबदेही पर सवाल उठाया।
ओवैसी ने जनसभा में कहा कि अपने बुजुर्गों और दादाओं से पूछिए कि हाशिमपुरा में क्या हुआ था। उनका यह सवाल केवल इतिहास याद दिलाने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने उन राजनीतिक दलों के पुराने रिकॉर्ड को भी बहस में खींचने की कोशिश की, जो आज मुस्लिम हितों की राजनीति करने का दावा करते हैं।
उनका संदेश था कि राजनीतिक दलों का मूल्यांकन केवल आज के भाषणों और चुनावी नारों से नहीं, बल्कि उनके शासनकाल और उस दौरान हुई घटनाओं से भी होना चाहिए।
यहां ओवैसी ने एक ऐसी राजनीतिक रणनीति अपनाई, जिसमें वर्तमान की लड़ाई को अतीत की घटनाओं से जोड़कर देखा गया। उनके निशाने पर केवल समाजवादी पार्टी नहीं, बल्कि कांग्रेस भी रही। यानी मुस्लिम हितों की बात करने वाले दलों से उन्होंने एक ही सवाल पूछा—जब सत्ता आपके पास थी, तब आपने क्या किया?
चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन, 2027 की तैयारी या नया राजनीतिक प्रयोग?
ओवैसी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद के साथ अपने गठबंधन का भी बचाव किया। AIMIM की राजनीतिक रणनीति पर उठने वाले सवालों के जवाब में उन्होंने पुराने राजनीतिक अनुभवों और पिछली सरकारों के रिकॉर्ड की चर्चा की।
यह गठबंधन अपने आप में उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोग माना जा सकता है। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी है, जो दलित राजनीति और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाती है, तो दूसरी ओर AIMIM मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी की बात करती है।
दोनों दलों के बीच राजनीतिक तालमेल का उद्देश्य यदि चुनावी जमीन पर प्रभावी साबित होता है, तो इसका असर उन सीटों पर देखने को मिल सकता है, जहां सामाजिक समीकरण चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं।
लेकिन इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल जनसभाओं में भीड़ जुटाने या राजनीतिक बयान देने की नहीं होगी। असली परीक्षा यह होगी कि दोनों दल जमीनी स्तर पर संगठन कितना मजबूत कर पाते हैं, कितनी सीटों पर प्रभावी उम्मीदवार उतारते हैं और मतदाताओं के बीच अपने राजनीतिक संदेश को कितना विश्वसनीय बना पाते हैं।
समाजवादी पार्टी के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। यदि छोटे दल अलग राजनीतिक विकल्प के रूप में अपनी जगह बनाते हैं, तो क्या सपा उन्हें केवल वोट काटने वाले दल के रूप में देखेगी या विपक्षी राजनीति में उनकी स्वतंत्र पहचान और हिस्सेदारी को भी स्वीकार करेगी?
#WATCH | Meerut, Uttar Pradesh: Addressing a public meeting, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi said, “What Akhilesh said about us: ‘They will fly only as far as the string allows; when we pull the string, we can reel them in.’ Akhilesh Yadav, the belief held by Muslims is that our ‘string’, our destiny, lies in the hands of Allah… You are under a grave misconception, my dear fellow… As for your ‘string’, that is in the hands of the BJP…”
He added, “Whom did Akhilesh Yadav appoint as an MP in the Rajya Sabha? He chose a man whose father had defeated the Congress-led ‘INDIA’ alliance candidate in Jharkhand. The son of a man who serves as the President of the Gujarat Cricket Association and is a supporter of the BJP was welcomed by Akhilesh with open arms… if even the most ordinary member of our party had a father associated with the BJP, the entire media would be hounding us from dawn till dusk… Honestly, even my own father-in-law doesn’t show me as much ‘affection’ as they do. But do ask them in the ‘red cap’, what kind of ‘love’ is this? What is the nature of this relationship?…” (14.10)
— ANI (@ANI) November 15, 2026
अखिलेश के लिए सवाल, ओवैसी के लिए भी अग्निपरीक्षा
ओवैसी के इस पूरे संबोधन को केवल अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत हमले के रूप में देखना राजनीतिक घटनाक्रम को अधूरा समझना होगा। इसके पीछे 2027 के चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं के बीच राजनीतिक नेतृत्व की लड़ाई भी दिखाई देती है।
अखिलेश यादव के सामने चुनौती है कि वे अपनी पार्टी की उस राजनीतिक छवि को मजबूत रखें, जिसमें BJP के खिलाफ व्यापक विपक्षी एकजुटता का दावा किया जाता है। वहीं ओवैसी के सामने चुनौती है कि वे अपने भाषणों में उठाए जा रहे सवालों को चुनावी परिणामों और मजबूत संगठन में बदलकर दिखाएं।
क्योंकि राजनीति में सवाल उठाना आसान है, लेकिन उन सवालों के आधार पर जनता का भरोसा जीतना कहीं अधिक कठिन।
सपा के समर्थक ओवैसी की राजनीति को विपक्षी वोटों में बंटवारे की आशंका से जोड़ सकते हैं, जबकि AIMIM समर्थक इसे मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व के स्वतंत्र अधिकार की लड़ाई बता सकते हैं। इन दोनों नजरियों के बीच असली फैसला मतदाताओं को करना है।
2027 से पहले सियासी रिश्तों की असली तस्वीर सामने आएगी?
मेरठ की जनसभा से ओवैसी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की। अखिलेश यादव को ‘डोर’ वाले बयान पर जवाब दिया, राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर सवाल उठाए, कांग्रेस को हाशिमपुरा की याद दिलाई और चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन का बचाव किया।
उनके बयान में व्यंग्य था, राजनीतिक आक्रामकता थी और पुराने सियासी हिसाब-किताब को फिर से खोलने की कोशिश भी थी।
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव अभी सामने नहीं आया है, फिर भी राजनीतिक दलों के बीच रिश्तों की परिभाषा बदलने लगी है। जो दल आज एक-दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं, उनके बीच सीटों और नेतृत्व को लेकर कल कितनी सहमति बनेगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
सवाल यह भी है कि क्या मुस्लिम मतदाताओं को लेकर चल रही यह राजनीतिक बहस उन्हें वास्तविक प्रतिनिधित्व दे पाएगी या फिर चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर समर्थन, गठबंधन और वोटों के गणित में सिमट जाएगी?
फिलहाल ओवैसी ने मेरठ से अखिलेश यादव को एक राजनीतिक संदेश जरूर दे दिया है—मुसलमानों की राजनीतिक पसंद को किसी की निजी जागीर समझना ठीक नहीं। लेकिन इस संदेश का कितना असर होगा, यह आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधियां और जनता का रुख तय करेंगे।
कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी चुनावी बिगुल भले न बजा हो, लेकिन ‘डोर’ किसके हाथ में है, इस पर खींचतान शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि 2027 में कौन किसकी डोर थामता है और कौन अपनी अलग पतंग उड़ाने में कामयाब होता है।
