पर्दाफाश न्यूज़ | नोएडा
नोएडा प्राधिकरण का मुख्य प्रशासनिक कार्यालय सेक्टर-6 से सेक्टर-96 स्थित नए भवन में स्थानांतरित हो चुका है। दावा था कि नए मुख्यालय में विभिन्न विभागों के एक साथ संचालित होने से प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी और किसानों तथा आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जमीनी स्थिति कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। मुख्यालय तो बदल गया, मगर जनता की परेशानी अब भी पुराने ढर्रे पर चल रही है।
सबसे बड़ी समस्या यह है कि रिकॉर्ड रूम और ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी सुविधाएं अब भी सेक्टर-6 स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र में संचालित हो रही हैं। दूसरी ओर, संबंधित अधिकारी सेक्टर-96 स्थित मुख्य प्रशासनिक भवन में बैठते हैं। ऐसे में अपनी फाइल से जुड़े काम के लिए सेक्टर-96 पहुंचने वाले किसानों और नागरिकों को कई बार न तो संबंधित अधिकारी उपलब्ध मिलते हैं और न ही जरूरी फाइल समय पर मिल पाती है।
लोगों की शिकायत है कि फाइल उपलब्ध नहीं होने का हवाला देकर उन्हें अगले दिन आने के लिए कह दिया जाता है। इस तरह एक ही काम के लिए बार-बार प्राधिकरण के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सवाल यह है कि मुख्यालय स्थानांतरण के बावजूद विभागों के बीच आवश्यक समन्वय अब तक क्यों नहीं बन पाया?
सेक्टर-96 में अधिकारी, सेक्टर-6 में फाइलें!
प्राधिकरण की मौजूदा व्यवस्था में सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि निर्णय लेने वाले अधिकारी नए मुख्यालय में बैठते हैं, जबकि जरूरी अभिलेख पुराने कार्यालय में मौजूद हैं। किसान को अपने भूखंड, भूमि अभिलेख, आवंटन, मुआवजे या अन्य प्रकरण से संबंधित काम कराना हो तो संबंधित फाइल के बिना अधिकारी भी कार्रवाई करने में असमर्थ हो सकते हैं।
नतीजा यह होता है कि नागरिक अपना समय और किराया खर्च करके कार्यालय पहुंचता है, लेकिन उसे फाइल उपलब्ध न होने की बात कहकर वापस भेज दिया जाता है।
यहां सवाल है कि फाइल को समय पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या प्राधिकरण के पास ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि सेक्टर-6 में रखे रिकॉर्ड को जरूरत पड़ने पर उसी दिन सेक्टर-96 में उपलब्ध कराया जा सके?
नई इमारत, लेकिन कामकाज अब भी पुराने ढर्रे पर!
सेक्टर-96 में मुख्य प्रशासनिक भवन तैयार करने का उद्देश्य विभिन्न विभागों को एक परिसर में लाकर प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाना था। लेकिन यदि अधिकारी और जरूरी रिकॉर्ड अलग-अलग स्थानों पर हैं, तो इस स्थानांतरण से आम जनता को वास्तविक लाभ कैसे मिलेगा?
जब नए भवन में बैंक के संचालन के लिए स्थान उपलब्ध कराया जा सकता है, तो रिकॉर्ड रूम और ऑनलाइन आवेदन केंद्र जैसी महत्वपूर्ण नागरिक सुविधाओं के लिए भी उचित व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती?
यह किसी सुविधा का विरोध नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्राथमिकताओं का सवाल है। जनता के दस्तावेजों से जुड़ी सेवाओं को भी उतनी ही गंभीरता मिलनी चाहिए, जितनी अन्य सुविधाओं को दी जाती है।
‘आज नहीं, कल आना’ से कब मिलेगी मुक्ति?
ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले किसानों और आम नागरिकों के लिए बार-बार प्राधिकरण पहुंचना आसान नहीं है। आने-जाने का किराया, कामकाज का नुकसान और पूरा दिन खर्च होने के बावजूद यदि उन्हें फाइल नहीं मिलने या अधिकारी उपलब्ध न होने का जवाब मिलता है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है।
डिजिटल इंडिया के दौर में जब सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और सरल बनाने पर जोर दिया जा रहा है, तब फाइलों की अनुपलब्धता के कारण नागरिकों को अगले दिन बुलाना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।
क्या सेक्टर-96 में बैठने वाले अधिकारियों को सेक्टर-6 के रिकॉर्ड तक डिजिटल पहुंच उपलब्ध नहीं कराई जा सकती? क्या फाइलों के आवागमन के लिए समयबद्ध व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती? और क्या नागरिकों को उनके काम की निश्चित समयसीमा नहीं बताई जा सकती?
प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे सवाल
पर्दाफाश न्यूज़ जनहित में नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों से जानना चाहता है—
- मुख्यालय सेक्टर-96 में स्थानांतरित होने के बाद भी रिकॉर्ड रूम सेक्टर-6 में क्यों है?
- क्या संबंधित अधिकारियों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था है?
- फाइल उपलब्ध नहीं होने के कारण नागरिकों को बार-बार बुलाने की जिम्मेदारी किसकी है?
- रिकॉर्ड रूम और ऑनलाइन आवेदन केंद्र को सेक्टर-96 में स्थानांतरित करने की समयसीमा क्या है?
- स्थानांतरण होने तक किसानों और आम नागरिकों को तत्काल राहत देने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी?
जनता को नया भवन नहीं, समय पर काम चाहिए!
नोएडा प्राधिकरण को अब केवल भवनों और विभागों के स्थानांतरण तक सीमित रहने के बजाय नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। रिकॉर्ड रूम को सेक्टर-96 में स्थानांतरित करने के साथ-साथ अधिकारियों की नियमित उपलब्धता, डिजिटल रिकॉर्ड और फाइलों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है।
पर्दाफाश न्यूज़ का मानना है कि प्रशासनिक व्यवस्था की सफलता नए भवन की भव्यता से नहीं, बल्कि जनता के घटते चक्करों और समय पर होते काम से तय होती है।
पर्दाफाश न्यूज़ का सीधा सवाल—जब प्राधिकरण का मुख्यालय सेक्टर-96 में पहुंच चुका है, तो किसानों और आम नागरिकों को आज भी अपनी फाइल के लिए सेक्टर-6 और ‘कल आना’ के जवाब के बीच क्यों भटकना पड़ रहा है? आखिर जनता को इस प्रशासनिक अव्यवस्था से राहत कब मिलेगी?
