“सरकारी रिकॉर्ड की निजी जानकारी के व्यावसायिक इस्तेमाल पर चिंता, केंद्र से प्रभावी सुरक्षा तंत्र तैयार करने को कहा”
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और आयकर रिटर्न (ITR) जैसे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नागरिकों की संवेदनशील निजी जानकारी तक निजी कंपनियों की संभावित पहुंच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस पूरे मामले पर विशेषज्ञों की मदद से प्रभावी सुरक्षा उपाय तैयार करने पर विचार करे, ताकि कानून के तहत सरकारी संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई व्यक्तिगत जानकारी का निजी संस्थाओं द्वारा दुरुपयोग या अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल न हो सके।
सरकारी रिकॉर्ड से निजी कंपनियों तक डेटा पहुंचने पर सवाल
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे, ने सोमवार को सुनवाई के दौरान ऐसे उभरते कारोबारी और प्रौद्योगिकी तंत्र को लेकर चिंता व्यक्त की, जिसके माध्यम से कथित तौर पर EPFO और आयकर विभाग के रिकॉर्ड में मौजूद संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच बनाई जाती है।
पीठ ने इस बात को गंभीरता से लिया कि नागरिकों द्वारा विभिन्न सरकारी प्रक्रियाओं के तहत उपलब्ध कराई गई निजी जानकारी का इस्तेमाल बाद में निजी संस्थाएं पहचान सत्यापन अथवा अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कर सकती हैं। अदालत ने हालांकि स्पष्ट किया कि यह व्यापक रूप से नीति निर्माण से जुड़ा विषय है और ऐसे मामलों में सरकार को विशेषज्ञों की सहायता से उचित व्यवस्था विकसित करनी चाहिए।
निजी कंपनियों की पहुंच क्यों बनी चिंता का विषय?
जनहित याचिका में मुख्य चिंता यह थी कि नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी कानून के तहत सरकारी अधिकारियों और संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन सवाल यह है कि एक बार यह जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाने के बाद उसकी सुरक्षा कितनी प्रभावी है और क्या निजी कंपनियां किसी वैधानिक या तकनीकी व्यवस्था के जरिए उस डेटा तक पहुंच हासिल कर सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इसी पहलू को महत्वपूर्ण माना। अदालत ने संकेत दिया कि किसी नागरिक द्वारा सरकार को दी गई जानकारी का उद्देश्य स्पष्ट और सीमित होना चाहिए। यदि उसी जानकारी का इस्तेमाल बाद में किसी निजी कंपनी द्वारा व्यावसायिक सत्यापन, प्रोफाइलिंग या अन्य कारोबारी गतिविधियों के लिए किया जाता है, तो उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा और नियंत्रण व्यवस्था होना जरूरी है।
यह चिंता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि EPFO और आयकर रिकॉर्ड में केवल सामान्य पहचान संबंधी जानकारी ही नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के रोजगार, आय, वित्तीय गतिविधियों और अन्य निजी विवरणों से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं भी हो सकती हैं।
याचिकाकर्ता ने किया निजी सत्यापन प्रणाली का दावा
पीयूष शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका में दावा किया गया कि याचिकाकर्ता की अपनी जांच के दौरान यह सामने आया कि केवल पैन नंबर और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जैसी जानकारी किसी निजी सत्यापन प्रणाली को उपलब्ध कराने के बाद व्यक्ति से संबंधित रोजगार संबंधी विस्तृत जानकारी सत्यापन करने वाली प्रणाली के सामने आ गई।
याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष यह भी कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में न तो स्पष्ट रूप से कोई ओटीपी जनरेट हुआ और न ही ऐसी स्पष्ट सहमति ली गई, जिससे नागरिक को यह जानकारी हो कि उसके सरकारी रिकॉर्ड से जुड़ी संवेदनशील जानकारी किसी निजी संस्था के सामने साझा या सत्यापित की जा रही है।
याचिका में हालांकि सरकारी एजेंसियों पर सीधे तौर पर डेटा लीक करने का आरोप नहीं लगाया गया। इसके बजाय मुख्य सवाल सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और उस तक निजी संस्थाओं की संभावित पहुंच को लेकर उठाया गया।
‘डेटा लीक’ से ज्यादा ‘डेटा एक्सेस’ का मुद्दा
इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि याचिकाकर्ता ने इसे केवल पारंपरिक अर्थों में डेटा लीक का मामला नहीं बताया। उनका जोर इस बात पर था कि अलग-अलग कानूनों और सरकारी प्रक्रियाओं के तहत नागरिकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी बाद में किस तरह अन्य प्रणालियों तक पहुंच सकती है।
यानी सवाल यह नहीं है कि किसी सरकारी सर्वर से डेटा चोरी हुआ या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या वैध रूप से सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद निजी जानकारी तक निजी संस्थाओं की पहुंच पर्याप्त सुरक्षा, पारदर्शिता और नागरिक की स्पष्ट सहमति के बिना संभव है?
यही वह बिंदु है जिसने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया। अदालत ने माना कि डिजिटल युग में पहचान सत्यापन और डेटा आधारित सेवाओं का विस्तार हो रहा है। ऐसे में सरकारी डेटाबेस और निजी तकनीकी प्रणालियों के बीच होने वाले डेटा आदान-प्रदान के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है।
केंद्र सरकार से प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था पर विचार
सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को विशेषज्ञों की सहायता से एक प्रभावी व्यवस्था तैयार करने पर विचार करने की सलाह दी। अदालत का संकेत साफ था कि संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के इस्तेमाल को लेकर केवल मौजूदा नियम पर्याप्त नहीं हो सकते, बल्कि बदलती तकनीक और नए डिजिटल कारोबारी मॉडल को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा तंत्र को लगातार मजबूत करना होगा।
सरकार के सामने चुनौती यह होगी कि एक ओर डिजिटल सत्यापन और सुविधाजनक सेवाओं की जरूरत पूरी हो, वहीं दूसरी ओर नागरिकों की निजता और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा से समझौता न हो।
EPFO और ITR डेटा कितना संवेदनशील?
EPFO रिकॉर्ड किसी कर्मचारी के रोजगार और भविष्य निधि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं। वहीं आयकर रिकॉर्ड व्यक्ति की आय और वित्तीय गतिविधियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी का स्रोत हो सकते हैं। ऐसे डेटा को किसी व्यक्ति की पहचान से जोड़कर देखा जाए तो यह उसकी आर्थिक और पेशेवर प्रोफाइल की काफी विस्तृत तस्वीर सामने ला सकता है।
इसलिए विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे डेटा तक पहुंच के लिए स्पष्ट उद्देश्य, सीमित अधिकार, मजबूत प्रमाणीकरण, सहमति और ऑडिट जैसी व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। किसी भी डिजिटल सत्यापन प्रणाली में यह स्पष्ट होना चाहिए कि किस जानकारी की जरूरत है, कौन उसे देख सकता है और उस जानकारी का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा है।
नागरिक की सहमति और पारदर्शिता सबसे अहम
मामले में उठी एक बड़ी चिंता नागरिक की सहमति को लेकर भी है। यदि किसी व्यक्ति से केवल PAN या UAN जैसी पहचान संबंधी जानकारी मांगी जाती है और उसके आधार पर उससे जुड़ी अतिरिक्त संवेदनशील जानकारी किसी निजी प्रणाली में उपलब्ध हो जाती है, तो नागरिक को इसकी जानकारी और स्पष्ट सहमति मिलना महत्वपूर्ण हो जाता है।
डिजिटल व्यवस्था में ‘सहमति’ केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। नागरिक को यह पता होना चाहिए कि उसकी कौन-सी जानकारी साझा की जा रही है, किस संस्था के साथ साझा की जा रही है और उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने नीति निर्माण के लिए छोड़ा रास्ता
पीठ ने जनहित याचिका पर सीधे हस्तक्षेप करने के बजाय इस मुद्दे को व्यापक नीति के दायरे से जुड़ा माना। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार को विशेषज्ञों के सहयोग से प्रभावी समाधान विकसित करने की दिशा में सोचने को कहा।
यह रुख इस बात का संकेत माना जा सकता है कि अदालत सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद निजी जानकारी की सुरक्षा को लेकर गंभीर है, लेकिन साथ ही वह तकनीकी और प्रशासनिक नीति तैयार करने की जिम्मेदारी सरकार और विशेषज्ञ संस्थाओं पर छोड़ना चाहती है।
डिजिटल भारत में डेटा सुरक्षा की बड़ी चुनौती
भारत में सरकारी सेवाओं के तेजी से डिजिटल होने के साथ नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटाबेस में संग्रहित हो रही है। इससे सेवाएं आसान हुई हैं, लेकिन डेटा सुरक्षा की चुनौती भी उतनी ही बढ़ी है।
EPFO और ITR से जुड़ी जानकारी का मामला इसलिए अहम है क्योंकि यह केवल तकनीकी सुरक्षा का प्रश्न नहीं, बल्कि नागरिक की निजता, वित्तीय सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों से भी जुड़ा है। यदि किसी निजी कंपनी को सरकारी रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी तक पहुंच मिलती है, तो उस पहुंच की सीमा, उद्देश्य और जवाबदेही स्पष्ट होना जरूरी है।
आगे क्या होगा?
अब निगाहें केंद्र सरकार की ओर हैं कि वह इस तरह की डेटा पहुंच और निजी इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के सुरक्षा उपायों पर विचार करती है। विशेषज्ञों की मदद से तैयार होने वाली व्यवस्था में डेटा तक पहुंच के स्तर, सत्यापन की प्रक्रिया, नागरिक की सहमति, रिकॉर्ड की निगरानी और संभावित दुरुपयोग के खिलाफ जवाबदेही जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान देना होगा।
सुप्रीम कोर्ट की चिंता का मूल संदेश यही है कि सरकार को कानून के तहत दी गई नागरिकों की निजी जानकारी केवल इसलिए असुरक्षित नहीं हो जानी चाहिए कि वह डिजिटल रिकॉर्ड में मौजूद है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ डेटा की सुरक्षा और नागरिक की निजता की रक्षा भी उतनी ही प्राथमिकता होनी चाहिए।
यह मामला आने वाले समय में सरकारी डेटाबेस और निजी डिजिटल सेवाओं के बीच डेटा के इस्तेमाल को लेकर महत्वपूर्ण बहस को जन्म दे सकता है। नागरिकों की सुविधा और डिजिटल नवाचार के साथ-साथ उनकी निजी जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना अब नीति निर्माताओं के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी है।
