नई दिल्ली – जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बीच, भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने के अपने निर्णय को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में इस दिशा में कई अहम फैसले लिए गए।
बैठक में विदेश मंत्री, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और तीनों मंत्रालयों के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में स्पष्ट किया गया कि पाकिस्तान जाने वाला पानी पूरी तरह रोका जाएगा और इसके लिए एक तीन-चरणीय रणनीति अपनाई जाएगी — त्वरित, मध्यम और दीर्घकालिक योजना के तहत।
जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बैठक के बाद कहा, “सिंधु जल संधि को लेकर जो निर्णय किया गया है, उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पाकिस्तान में एक बूंद भी पानी न जाए।”
बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, फ्लशिंग और गाद हटाने का कार्य शुरू
सूत्रों के मुताबिक, पानी रोकने की प्रक्रिया के तहत भारत के बांधों की भंडारण क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर बांधों से गाद हटाने और फ्लशिंग ऑपरेशन की शुरुआत की जाएगी, जिससे अधिक से अधिक पानी को भारत में ही रोका जा सके।
विश्व बैंक को दी जाएगी जानकारी, पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर चुका है भारत
गौरतलब है कि सिंधु जल संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। भारत सरकार ने अपने इस ताज़ा निर्णय की सूचना विश्व बैंक को देने का भी निर्णय लिया है।
भारत की जल संसाधन सचिव देबाश्री मुखर्जी ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष सैयद अली मुर्तजा को पत्र लिखकर यह स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की ओर से लगातार सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित किया जा रहा है, जो संधि की मूल भावना और शर्तों के खिलाफ है।
पत्र में लिखा गया है, “किसी भी संधि का मूल आधार आपसी सद्भावना और सम्मान होता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भारतीय क्षेत्र जम्मू-कश्मीर को लगातार निशाना बनाकर आतंकवाद फैलाया जा रहा है।”
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का सख्त रुख
यह निर्णय पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की जान गई, के बाद लिया गया है। इस हमले के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की आपात बैठक हुई थी, जिसमें सिंधु जल संधि को स्थगित करने सहित कई सख्त कदम उठाने का फैसला किया गया।
अब सरकार ने इन निर्णयों को जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में तेज़ी से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जल्द ही इसके प्रभाव पाकिस्तान की जल आपूर्ति पर दिखाई देने लगेंगे।
