Tuesday, July 1, 2025
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योगी सरकार इस जिले के 40 गावों की 17000 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की बना रही है योजना

उत्तर प्रदेश में यमुना विकास प्राधिकरण लगातार औद्योगिक सेक्टरों का विकास कर रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार, यूपी के ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश यमुना विकास प्राधिकरण 40 गांव की 17,000 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की योजना बना रहा है। इस परियोजना में आबादी वाले इलाकों की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, बल्कि किसानों के खेतों से जमीन का अधिग्रहण कर नए सेक्टर बसाए जाएंगे। इसके लिए लैंड बैंक भी तैयार किया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा में यमुना विकास प्राधिकरण अगले 5 सालों में इलाके के विकास के लिए 72 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगा। इससे नोएडा का यह पिछड़ा इलाका चमकने लगेगा। योजना के अनुसार, 40 गांव की जमीन अधिग्रहण कर यीड़ा (Yamuna Expressway Industrial Development Authority) 6 नए सेक्टर बसाएगा और इसके लिए बेहतर हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आने वाले 2 सालों में अधिकतर जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा।

कौन-कौन से होंगे सेक्टर

यमुना विकास प्राधिकरण का कहना है कि ग्रेटर नोएडा के इन इलाकों में आबादी क्षेत्र को भूमि अधिग्रहण से मुक्त रखा जाएगा। आबादी वाली जमीन को अलग से चुनकर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से 5, 7, 8, 9, 10, और 11 सेक्टरों की परिकल्पना तैयार हो जाएगी।

कौन-कौन से होंगे औद्योगिक पार्क

यमुना विकास प्राधिकरण की कई योजनाएं इस इलाके में प्रस्तावित हैं। सेक्टर 11 में फिनटेक सिटी और सेक्टर 5 में जापानी सिटी को विकसित किया जाएगा। सेक्टर 10 में पांच औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, जिनमें लेदर फुटवियर सामान और सहायक उपकरण पार्क, प्लास्टिक प्रसंस्करण पार्क, अतरकथा (Storytelling) और इलेक्ट्रिक वाहन पार्क शामिल हैं। इन 5 औद्योगिक पार्कों के लिए 239.9 हेक्टेयर जमीन की मंजूरी मिल चुकी है।

ग्रेटर नोएडा में इन औद्योगिक पार्कों के विकास से इलाके में वृद्धि होगी, क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा, और यहां के किसानों के साथ-साथ बेरोजगारों को भी लाभ मिलेगा। जमीन अधिकृत करने पर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।

यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के 40 गांव में 17,000 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की परियोजना है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत आबादी क्षेत्र की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। आबादी वाली भूमि को चिन्हित कर उसे अलग किया जाएगा और बाकी बची हुई भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

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VIKAS TRIPATHI
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