उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा सभी परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य की गई है। इसके चलते विभिन्न शिक्षक संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर भी शिक्षक अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। घोसी से सांसद राजीव राय ने भी एक पोस्ट के माध्यम से शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
शिक्षकों के विरोध को देखते हुए डीजी स्कूल शिक्षा ने शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी लगाने के लिए आधे घंटे का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है। डीजी स्कूल शिक्षा ने एक पत्र के माध्यम से बताया कि आठ जुलाई से शिक्षकों के विद्यालय आने का समय 7:45 से 8:00 बजे तक था। लेकिन अब इसमें संशोधन करते हुए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। शिक्षक संगठनों ने प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपने का निर्णय लिया है। प्राथमिक शिक्षक संघ संबद्ध अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने आठ जुलाई को विद्यालयों में काली पट्टी बांधकर विरोध करने की घोषणा की है।
सांसद राजीव राय का बयान:
सपा नेता और घोसी से सांसद राजीव राय ने प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके अधिकारी मोटी कमीशन के लिए अनावश्यक सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप को सैकड़ों करोड़ में खरीद रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा अन्य कार्य करने पर मजबूर कर रहे हैं, जिससे वे दिन भर मोबाइल फोन के ऐप में व्यस्त रहते हैं।
उन्होंने यह भी लिखा कि जितने पैसे में ये सॉफ्टवेयर और ऐप खरीदे गए हैं, उतने में सभी स्कूलों में फर्नीचर, कंप्यूटर लैब, और अंग्रेज़ी सहित अन्य एक्सपर्ट टीचर रखकर बच्चों को प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छी शिक्षा दी जा सकती थी। आप इन अधिकारियों को बोलिए कि पहले सभी घूसखोर विभागों में सबके लिए ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य करें, उसके बाद बारिश के मौसम में सुदूर गाँवों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर इसे लागू करें।
