नोएडा। लोकतंत्र में मतदान का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार और उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब इसी अधिकार से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा कराने के लिए नागरिकों को महीनों तक इंतजार करना पड़े, जिम्मेदार अधिकारी अपने निर्धारित क्षेत्र में उपलब्ध न हों और आवेदन करने के बावजूद मतदाता पहचान पत्र हाथ में न पहुंचे, तो व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। नोएडा के सेक्टर-105 में मतदाता संबंधी कार्यों को लेकर ऐसी ही स्थिति सामने आई है। यहां हजारों निवासियों को नए वोटर कार्ड बनवाने, मतदाता सूची में संशोधन कराने और अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सेक्टर-105 रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) ने अब प्रशासन के समक्ष अपनी आवाज बुलंद की है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष दिव्य कृष्णात्रेय ने गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती मेधा रूपम (आईएएस) को विस्तृत पत्र सौंपकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। आरडब्ल्यूए ने स्पष्ट किया है कि मतदाता संबंधी कार्यों में आ रही बाधाएं केवल प्रशासनिक असुविधा का विषय नहीं हैं, बल्कि इनका सीधा संबंध नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी से है।
एक भाग संख्या में BLO सक्रिय, बाकी में व्यवस्था पर सवाल
आरडब्ल्यूए अध्यक्ष दिव्य कृष्णात्रेय ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि सेक्टर-105 की भाग संख्या 766 में तैनात बीएलओ श्रीमती भारती सिंह अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रही हैं। उनके कार्यों को लेकर आरडब्ल्यूए ने सकारात्मक रुख व्यक्त किया है। हालांकि, चिंता का विषय यह है कि सेक्टर की शेष भाग संख्याओं में तैनात बीएलओ लंबे समय से लगातार अनुपस्थित बताए जा रहे हैं।
इन भाग संख्याओं में सेक्टर के बहुसंख्यक निवासियों के मतदाता पंजीकरण दर्ज हैं। ऐसे में वहां बीएलओ की अनुपलब्धता के कारण मतदाताओं को जरूरी सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। आरडब्ल्यूए का कहना है कि संबंधित स्थानों पर वैकल्पिक बीएलओ की नियुक्ति नहीं होने से निर्वाचन संबंधी कामकाज प्रभावित हो रहा है और नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है।
सवाल यह है कि जब किसी क्षेत्र में नियुक्त बीएलओ लंबे समय तक उपलब्ध नहीं हैं, तो वहां के मतदाताओं के कामकाज को सुचारु बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या प्रशासन के पास ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई निर्धारित व्यवस्था नहीं है? यदि है, तो उसका लाभ सेक्टर-105 के प्रभावित निवासियों तक अब तक क्यों नहीं पहुंच पाया?
महीनों पहले आवेदन, फिर भी नहीं मिले वोटर कार्ड
सेक्टर-105 के निवासियों की परेशानी केवल बीएलओ की अनुपस्थिति तक सीमित नहीं है। आरडब्ल्यूए ने अपने पत्र में महीनों से लंबित पड़े मतदाता पहचान पत्रों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया है।
बताया गया है कि अनेक निवासियों ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत नए मतदाता पहचान पत्र बनवाने अथवा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आवेदन किया था। लेकिन लंबे समय बीत जाने के बाद भी कई लोगों को उनके वोटर कार्ड यानी EPIC प्राप्त नहीं हुए हैं।
इसका सबसे अधिक असर उन नागरिकों पर पड़ रहा है, जो अपने जरूरी दस्तावेज समय पर बनवाने के लिए निर्वाचन विभाग की प्रक्रिया पर निर्भर हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह समस्या और अधिक परेशानी का कारण बन रही है। उम्र के इस पड़ाव पर बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाना या किसी अधिकारी के आने का इंतजार करना उनके लिए आसान नहीं है।
आरडब्ल्यूए का मानना है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद नागरिकों को अपने मतदाता पहचान पत्र के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं करना चाहिए। आवेदन की स्थिति, कार्ड तैयार होने और वितरण की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है।
BLO आते हैं, लेकिन RWA को नहीं मिलती पहले से जानकारी
इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण समस्या निर्वाचन विभाग और आरडब्ल्यूए के बीच समन्वय की कमी के रूप में सामने आई है।
दिव्य कृष्णात्रेय ने जिलाधिकारी को बताया कि जब भी कोई बीएलओ सेक्टर में अपने सरकारी दायित्वों के निर्वहन के लिए पहुंचते हैं, तो उनके आने की तारीख, समय और निर्धारित स्थान की पूर्व सूचना आरडब्ल्यूए को उपलब्ध नहीं कराई जाती।
इसका परिणाम यह होता है कि सेक्टर के निवासियों को यह जानकारी ही नहीं मिल पाती कि बीएलओ कब और कहां उपलब्ध होंगे। खासकर नौकरीपेशा लोगों, वरिष्ठ नागरिकों और ऐसे परिवारों को परेशानी होती है, जो अपने जरूरी काम छोड़कर बार-बार बीएलओ की तलाश में नहीं जा सकते।
आरडब्ल्यूए का कहना है कि यदि बीएलओ के सेक्टर भ्रमण का कार्यक्रम पहले से साझा कर दिया जाए, तो वह अपने संचार माध्यमों के जरिए तत्काल सभी निवासियों तक सूचना पहुंचा सकती है। इससे लोगों को सही समय और स्थान की जानकारी मिलेगी तथा वे अपने दस्तावेजों के साथ निर्धारित स्थान पर पहुंचकर मतदाता संबंधी कार्य पूरे करा सकेंगे।
यह व्यवस्था लागू करना न तो कोई जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया है और न ही इसके लिए किसी बड़े संसाधन की आवश्यकता है। केवल निर्वाचन विभाग और आरडब्ल्यूए के बीच नियमित संवाद स्थापित करने से ही बड़ी संख्या में नागरिकों की परेशानी कम की जा सकती है।
प्रशासन और RWA के बीच बेहतर तालमेल से निकल सकता है समाधान
सेक्टर-105 आरडब्ल्यूए ने अपने पत्र के माध्यम से यह भी संकेत दिया है कि स्थानीय निवासियों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय से सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
आरडब्ल्यूए जैसी स्थानीय संस्थाएं क्षेत्र के नागरिकों से सीधे जुड़ी होती हैं। उनके पास निवासियों तक सूचना पहुंचाने के लिए अपने संचार माध्यम और व्यवस्थाएं होती हैं। यदि प्रशासन इन संस्थाओं के साथ समन्वय बनाकर काम करे, तो सरकारी योजनाओं और जरूरी सेवाओं की जानकारी कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सकती है।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम या पते में संशोधन कराने, नए मतदाता पहचान पत्र बनवाने और अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यों में भी यही व्यवस्था प्रभावी साबित हो सकती है।
आरडब्ल्यूए का तर्क है कि बीएलओ के भ्रमण की पूर्व सूचना उपलब्ध होने से नागरिकों का समय बचेगा, अनावश्यक भीड़ और भागदौड़ कम होगी तथा निर्वाचन विभाग के कामकाज में भी पारदर्शिता आएगी।
जिलाधिकारी मेधा रूपम से तीन प्रमुख मांगें
आरडब्ल्यूए अध्यक्ष दिव्य कृष्णात्रेय ने जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती मेधा रूपम के संवेदनशील और जनोन्मुखी नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए इस मामले में त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा की है।
पत्र के माध्यम से मुख्य रूप से तीन मांगें रखी गई हैं।
पहली मांग: सेक्टर-105 की भाग संख्या 766 को छोड़कर शेष सभी प्रभावित भाग संख्याओं में बीएलओ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जहां वर्तमान बीएलओ अनुपस्थित हैं, वहां तत्काल वैकल्पिक बीएलओ की नियुक्ति की जाए, ताकि मतदाता संबंधी कार्य बाधित न हों।
दूसरी मांग: महीनों से लंबित पड़े वोटर कार्डों की स्थिति की समीक्षा कराई जाए और पात्र आवेदकों को उनके मतदाता पहचान पत्र जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही लंबित आवेदनों के निस्तारण की समयसीमा भी सुनिश्चित की जाए।
तीसरी मांग: भविष्य में जब भी बीएलओ सेक्टर-105 में मतदाता संबंधी कार्यों के लिए आएं, तो उनके भ्रमण की तारीख, समय और निर्धारित स्थान की जानकारी पहले से आरडब्ल्यूए को उपलब्ध कराई जाए। इससे आरडब्ल्यूए अपने स्तर पर सभी निवासियों तक सूचना पहुंचा सकेगी।
मतदाता को सुविधा देना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी
लोकतंत्र केवल चुनाव के दिन मतदान करने तक सीमित नहीं है। इसकी मजबूती इस बात पर भी निर्भर करती है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, उसके दस्तावेज सही हों और उसे निर्वाचन से जुड़ी आवश्यक सेवाएं समय पर मिलें।
यदि कोई नागरिक अपना वोटर कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करता है, लेकिन महीनों तक उसे दस्तावेज नहीं मिलता, या अपने मतदाता विवरण में सुधार कराने के लिए संबंधित अधिकारी की तलाश में भटकता रहता है, तो यह स्थिति निश्चित रूप से प्रशासनिक समीक्षा की मांग करती है।
सेक्टर-105 आरडब्ल्यूए की यह पहल इसी दिशा में उठाया गया कदम है। अब देखना होगा कि जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करती हैं।
स्थानीय निवासियों को उम्मीद है कि प्रशासन की ओर से जल्द सकारात्मक कार्रवाई होगी और सेक्टर की सभी भाग संख्याओं में बीएलओ की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
आखिरकार, मतदाता पहचान पत्र केवल एक सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि नागरिक की लोकतांत्रिक पहचान से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रमाण है। इसे प्राप्त करने के लिए किसी नागरिक को महीनों तक इंतजार या अनावश्यक भागदौड़ नहीं करनी पड़े, यही एक जवाबदेह और जनहितैषी प्रशासन की पहचान होनी चाहिए।















